२७ साउन साँझ् व्यवस्थापिका संसद्को महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिले पारित गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई डा. गोविन्द केसीले आन्दोलनको मर्म र भावना विपरीत भन्दै अस्वीकार गरे। त्यसै दिन राति अबेरसम्म सरकार र डा. केसीका प्रतिनिधिबीच बसेको बैठकमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको स्वायत्तता र सहायक डीनहरूको नियुक्तिको विषय समेत निष्कर्षमा पुग्न सकेन।

विधेयक पारित गराएर डा. केसीको ९ साउनदेखिको अनशनलाई टुंग्याउने सरकारको उद्देश्य पूरा हुन सकेन। यता अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्य झ्नै गम्भीर बन्दै गएको छ।

लामो अनशन, सडक आन्दोलन, नागरिक दबाबपछि समितिले पारित गरेको विधेयकमा १० वर्षसम्म राजधानीमा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिनेलगायतका डा. केसीका माग सम्बोधन भएका थिएनन्। सरकार अझ्ै पनि 'आशयपत्र प्राप्त गरिसकेका मेडिकल कलेजलाई खोल्न दिइनुपर्ने' पक्षमा देखिन्छ। विधेयकमा 'आशयपत्र लिइसकेका संस्थाका हकमा यो ऐन पारित भएपछि यसैमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको रहेछ भने सम्बन्धन दिन बाधा पुग्ने छैन' भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउन कम्तीमा तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने डा. केसीको माग रहेकोमा 'दुई वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरेको भए पुग्ने' उल्लेख गरिएको छ।

वार्ता टोलीमा सहभागी सहजकर्ता अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सरकार गम्भीर भए २९ साउनसम्म सकारात्मक नतिजा निस्कनेमा आशावादी छन्।

सधैंको आनाकानी

डा. केसीको तेस्रो अनशनका बेला १० माघ, २०७० मा सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति बनाउने सहमति गरेको थियो। त्यसको दुई वर्ष ६ महीनापछि संसदीय समितिबाट विधेयक पारित भयो। तर, विधेयकमा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा गठित 'चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल' को प्रतिवेदनमा सुझाइएका बुँदाहरू थुप्रै फेरबदल गरियो।

चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै पाँच वर्षयता आमरण अनशन बस्न थालेका डा. केसीको यो ११औं अनशन हो। र, सधैंको उनको मुख्य माग चिकित्सा शिक्षा ऐन नै हो। यसबीच तीन प्रमुख दल र खिलराज रेग्मी समेतका ६ वटा सरकारले डा. केसीका माग पूरा गर्ने सम्झौता गरे। तर, जसै अनशन टुंगिन्थ्यो, सरकारहरू कसरी सम्झौता तोड्न सकिन्छ भन्ने कसरतमा लाग्दै आए।

डा. केसीको सत्याग्रहले पैदा गरेको दबाब थेग्न नसकेर सरकारले हतारिएर सम्झौता गर्ने र त्यसपछि मुद्दालाई बिर्सने गरेको चिकित्सा क्षेत्र सुधारका अभियन्ता डा. जीवन क्षेत्री बताउँछन्। “चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन, आईओएमलाई स्वायत्तता जस्ता विषय अस्वीकार गर्न दलहरूमा रहेको यथास्थितिवादी चरित्रले पनि सहयोग पुर्‍याएको हुनुपर्छ”, उनी भन्छन्।

'व्यापारी सांसद्'

राजधानीमा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिने डा. गोविन्द केसीको मागका विरुद्ध केन्द्रमा देखिन्छ, नेकपा (एमाले)। राजेन्द्र पाण्डे, वंशीधर मिश्रलगायतका एमाले सांसद्/नेताहरूको प्रत्यक्ष लगानी रहेको मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउने प्रयासमा एमाले लागेको देखिन्छ।

तर, डा. केसीका माग पूरा नहुनुमा एक्लो एमाले मात्रै दोषी देख्दैनन्, समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र। “भागबण्डाको राजनीति चलिरहेको मुलुकमा सबै बराबर जिम्मेदार छन्” उनी प्रश्न गर्छन्, “यो एउटा मेडिकल कलेजको मात्रै कुरा होइन, विश्वविद्यालय र अन्य क्षेत्रमा चलिरहेको बेथितिको दोष कसले बोक्ने?”

हुन पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न संसद्मा एमाले बाहेकका दलहरूबाटै सहजै बहुमत पुग्छ। तर, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र एमालेतर्फ औंला सोझयाएरै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने दाउमा देखिन्छन्। “भागबण्डाको राजनीतिमा यो विषयमा आँखा चिम्लिदिएपछि अर्को विषयमा सौदाबाजी गर्न पाइने हुँदा अन्य दल चूपचाप जस्ता देखिएका हुन्”, अधिवक्ता अर्याल भन्छन्।

विडम्बना के छ भने मेडिकल कलेजका सञ्चालक सांसद् आफैं चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्छन्, र त्यससम्बन्धी सुझाव दिन गठित संसदीय समितिका कार्यदलमा समेत सहभागी हुन्छन्। अभियन्ता डा. क्षेत्री अनशनरत डा. केसीका मागहरू सम्बोधन नहुनुमा यो नै प्रमुख अवरोध भएको बताउँछन्। “कम्तीमा पनि मेडिकल कलेजका सञ्चालक आफैं कार्यदलमा नबसिदिएको भए विधेयक अहिलेको भन्दा राम्रो र चाँडै तयार हुन्थ्यो”, उनी भन्छन्।

स्वार्थ बाझ्िएका सांसद्हरू नीतिनिर्माणमा सहभागी हुन नपाउने नियम धेरै देशहरूमा छ। यो सामान्य आचारसंहिता र नैतिकताको विषय पनि हो।

“स्वार्थ बाझिएका विषयमा सांसद्हरू आफैंले लबिङ गर्न थालेपछि उनीहरू जनताका पक्षमा नभई आफ्नो फाइदाका लागि संसद् पुगेको अर्थ लाग्छ” वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् सांसद् राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “यसबारेमा आचारसंहिता बनाउन अबेर भइसकेको छ।”

समाजशास्त्री मिश्र चिकित्सा क्षेत्र मात्र होइन, मुलुकको सबै क्षेत्रलाई राजनीतिले यसैगरी विकृत पारेकाले सुधारका लागि एकीकृत दबाब आवश्यक भइसकेकोमा जोड दिन्छन्। भन्छन्, “सबै क्षेत्र समेटेर एकीकृत र संगठित दबाब दिन सकिएको भए शायद डा. केसीको अनशन शृंखला चल्ने थिएन।”

अधिवक्ता अर्याल पनि विभिन्न स्वार्थ समूह हावी हुँदा डा. केसीको मागप्रति चर्को आवाज नउठेको बताउँछन्। “माफिया–नेता सञ्जालले पनि काम गरेको हुनुपर्छ”, अर्याल भन्छन्।

---

संगठित आन्दोलनको खाँचो

लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको मर्म नेताहरूले बुझ्न नै सकेनन्। उनीहरू भागबण्डा र मिलेमतोको राजनीतिमा लागे। राजनीतिज्ञ र माफियाको मिलेमतोमा व्यक्तिगत लाभका लागि राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग भइरहेको छ। मुलुकको हरेक क्षेत्रमा यस्तै बेथिति छ। यसका विरुद्ध सबै संगठित भएर उत्रिनुपर्छ।

जनप्रतिनिधि चयनमा पनि मतदातामा चेतनाको कमी देखियो। उनीहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वले गरेको बेथितिबारे हामीले बुझाउनै सकेनौं।

धेरैले आफ्ना समस्यालाई व्यक्तिगत मात्रै ठान्छन्। तर, अलिपरसम्म हेर्ने हो भने धेरैमा उस्तै समस्या देखिन्छ। त्यो सामूहिक समस्याको जरो खोज्ने हो भने अधिकांशमा राजनीति हावी भएको हुन्छ, राजनीतिक नेतृत्वमै पुगेर ठोक्किन्छ। यो बुझेपछि मतदानको महत्व बुझिन्छ।

मेडिकल क्षेत्र सुधारका लागि डा. गोविन्द केसी लडिरहेका छन्। उनले समाजका अन्य क्षेत्रलाई पनि समेटेर आन्दोलनको परिधि फराकिलो पारेको र संगठित भएर आन्दोलन गरेको भए शायद परिणाम चाँडै आउन सक्थ्यो होला।

अहिले लोकतन्त्रको शक्ति थोरै व्यक्तिले हत्याएका छन्। अधिकांश सांसद् नेताका खल्तीका छन्। समानुपातिक निर्वाचनको व्यवस्थाको व्यापक दुरुपयोग भएको छ। हामी सबै जना जसलाई यो बेथिति चित्त बुझेको छैन, यसको विरोध गर्नैपर्छ। बृहत् आन्दोलनको खाँचो छ।