मितिः ६ असोज २०७४

स्थानः नेपाल प्रहरी क्लब

कार्यक्रमः ‘प्रहरी हाम्रो टोलमा’ अभियानको शुरूआत

नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित यो कार्यक्रम प्रहरी कार्यालयकै छानामुनि हुँदैथियो । तर, कार्यक्रम आयोजक अरू नै थियो । ब्यानरमा आयोजकको नाम लेखिएको थियो– गृह मन्त्रालय । गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रमुख अतिथि थिए । नेपाल प्रहरीको तालुकदार अड्डा गृह मन्त्रालय नै भए पनि कार्यक्रम स्थलमा झुण्ड्याइएको ब्यानर देखेर बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरू नै अचम्मित बने– यस्तो पो !

अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षा बहाली प्रहरीको मूलभूत जिम्मेवारी हो । यही जिम्मेवारीअन्तर्गत टोल–टोलमा प्रहरी खटाउने अभियान गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट खोसेर आफ्नो हातमा लिएको थियो । “प्रहरीको कार्यक्रम आफ्नै जस्तो ठानेर मन्त्रालयले आयोजना गरिदियो भन्न पनि सकिएला” एकजना पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक भन्छन्, “तर, त्यो हेडक्वार्टरको काम गृह मन्त्रालयले हड्पेको ताजा दृष्टान्त थियो ।”

उनका अनुसार, त्यसले एकातिर प्रहरीको दैनन्दिनको कार्यक्रममा मन्त्रालय हावी भएको देखायो भने अर्कोतिर प्रहरीले यस्तो कार्यक्रमको स्वामित्व नै नलिने खतरा पनि बढायो ।

सबथोक गृहको मुठ्ठीमा !

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादी नेता जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री भएपछि नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट हुने धेरै काम सिंहदरबारमा खिचिएको छ । त्यो श्रृंखलाको पछिल्लो र सबभन्दा खतरनाक उदाहरण हो– ५ भदौ २०७४ को सचिवस्तरीय निर्णयबाट गृह मन्त्रालयमा खडा गरिएको प्रहरी अधिकृतहरूको गुनासो सुनुवाइ गर्ने समिति ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रशासन शाखाले त्यही पत्रका आधारमा २६ भदौमा ‘प्रहरी सञ्चार’ बाट देशभरका सम्पूर्ण प्रहरी कार्यालय र युनिटहरूलाई ‘गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार गर्न’ सर्कुलर जारी गर्‍यो । मन्त्रालयको पत्रमा ‘गृह प्रशासन सुधार मार्गचित्र २०७४ को बुँदा नम्बर १२ बमोजिम सुरक्षाकर्मीहरूको गुनासो सुनुवाइ गर्न मन्त्रालयस्तरमा संयोजक र सदस्य रहेको समिति गठन हुने तथा गुनासो सम्बन्धी कार्यविधि सोही समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुने’ उल्लेख छ । यो त्यही मार्गचित्र हो, जुन गृहमन्त्री बन्नासाथ शर्माले ठूलो तामझमसाथ घोषणा गरेका थिए ।

यसमै टेकेर नेपाल प्रहरीमा कार्यरत सम्पूर्ण जनशक्तिको गुनासो लिने र त्यसको सुनुवाइ गर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै गुनासो समिति गठन गरिएको छ । त्यसमध्ये गृह सचिव संयोजक रहने पहिलो समितिमा गृहकै शान्ति सुरक्षा महाशाखाका सहसचिव र कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका सहसचिव सदस्य रहनेछन् । यो समितिलाई ‘प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वा सोसरह र त्यसभन्दा माथिल्लो दर्जाका अधिकारीहरूको गुनासो सुनुवाइ गर्ने’ जिम्मेवारी दिइएको छ । अर्को समिति मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन हुनेछ, जसमा सूचना समन्वय तथा सुरक्षा अभिलेख व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव र शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाका उपसचिव सदस्य रहनेछन् । यसलाई ‘प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) वा सोसरह र त्यसभन्दा तल्लो दर्जाका सुरक्षा कर्मचारीहरूको गुनासो सुनुवाइ गर्ने’ जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्रहरीको तालुकदार अड्डाले प्रहरी कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइ गर्ने कुरा झ्ट्ट सुन्दा असामान्य लाग्दैन । तर, नेपाल प्रहरी मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा हेर्ने ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा चल्ने प्रमुख संगठन हो । ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा चल्नुपर्ने संगठन भएकैले यसमा नेतृत्व (प्रहरी प्रधान कार्यालय) को पूर्ण नियन्त्रण हुनुपर्छ । त्यही कारण प्रहरीका दैनन्दिन महानिरीक्षकको अह्रनखटनमा चल्छ । ‘कमाण्ड’ नभत्कियोस् भनेरै प्रहरी संगठनभित्र कार्यरत प्रत्येक व्यक्तिका लागि गुनासो तथा उजुरी सुनुवाइ गर्ने शाखाको पनि व्यवस्था हुन्छ । एक तह माथिका अधिकृतले गुनासो सुन्ने व्यवस्था गरिएको प्रहरीमा त्यहाँबाट सुनुवाइ नभए सीधै महानिरीक्षकसम्म गुनासो पुर्‍याउने व्यवस्था पनि छ ।

पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी अब चाहिं प्रहरीको गुनासो सुन्ने अधिकार गृह मन्त्रालयमा पुग्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, प्रहरीका लागि यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यसले प्रहरी अधिकृतहरूमा संगठन र कमाण्डरप्रति होइन, गृहका अधिकारीप्रति उत्तरदायी बन्ने डरलाग्दो सोच विकास गर्नेछ । पूर्व डीआईजी मल्ल ठकुरी प्रहरी अधिकृतहरूले आफूमाथिका कमाण्डरदेखि संगठन प्रमुखसम्मलाई टेर्न छाड्नेसम्मको स्थिति आउने देख्छन् ।

गृहमन्त्री शर्मा र गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मीका एकपछि अर्को निर्णयले यसै पनि प्रहरी संगठनको हुर्मत लिइरहेकै थियो । प्रहरी निरीक्षकभन्दा मुनि दुईवटा नयाँ पद सिर्जना, थपिएका एआईजी दरबन्दी र प्रधान कार्यालयले गर्ने सरुवामा ठाडो हस्तक्षेप त छँदैथियो, यसबीचमा गृह मन्त्रालयले संघीयतामा प्रहरीको संरचना र त्यसको कानूनी व्यवस्था टुंगो नलाग्दै प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्थापना गर्ने र प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरूलाई खटाउने निर्णय गर्‍यो । त्योसँगै पूर्व प्रहरी अधिकृतलाई सुरक्षाविज्ञ नियुक्त गरेका गृहमन्त्री शर्माले प्रधान कार्यालय सञ्चालनको अधिकार पनि मन्त्रालयमा तान्न खोज्दा प्रहरीमा द्वैध नेतृत्वको अवस्था सिर्जना भयो । त्यसमाथि, मन्त्रालयमै प्रहरीको गुनासो सुनुवाइ गर्ने समिति खडा गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयको यस्तो कामबाट प्रहरी अधिकृतहरू मात्र होइन, पूर्व गृह प्रशासकहरू नै अचम्मित छन् । ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा चल्ने प्रहरी संगठनका कर्मचारीको गुनासो मन्त्रालयले सुनुवाइ गर्ने कुरा मिल्दै नमिल्ने उनीहरू बताउँछन् । पूर्व गृहसचिव डा. गोविन्दप्रसाद कुसुम प्रहरीको गुनासो मन्त्रालयले सुन्न थाल्दा प्रहरीमा कमाण्डर र संगठन प्रमुखलाई कमजोर बनाउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कोही प्रहरी ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा बस्न नचाहने अवस्था सिर्जना भयो भने संगठनमा अनुशासन कायम रहन्न, समन्वय बिग्रन्छ र प्रहरी ‘एक्सन’ नै गर्न नसक्ने हुन्छ ।”

त्यो अवस्थामा नेपाल प्रहरी सुरक्षा संगठनका रूपमा नरहने उनले बताए । उनका अनुसार, पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयमा गर्नै नहुने कामहरू भइरहेको छ । हुन पनि, प्रहरीभित्र हरेकका पीरमर्का मन्त्रालयमा पुर्‍याउन थालियो भने संगठनले सुरक्षा संगठनको आधारभूत चरित्र नै गुमाउनेछ । प्रहरीमा आफ्नो कमाण्डरको आदेश मान्नुको साटो गृह मन्त्रालयको राजनीतिक/प्रशासनिक नेतृत्वलाई खुशी पार्ने सोच हावी हुन्छ । “इन्स्पेक्टर र गृहसचिवको सीधा सम्बन्ध हुने प्रहरी संगठन कता जाला ?” पूर्व गृहसचिव डा. कुसुम भन्छन्, “प्रहरीको सम्पूर्ण ‘कमाण्ड’ गर्ने आईजीपीले हो, मन्त्रालयले आईजीपीलाई मात्र हेर्नुपर्छ ।”

प्रहरीभित्र आफूभन्दा एक तह माथिको कमाण्डरसमक्ष गुनासो राख्ने प्रणाली नै छ । त्यहाँबाट सुनुवाइ नभए त्यसभन्दा माथिको कमाण्डरसमक्ष गुनासो पुर्‍याउन मिल्छ । एसपीदेखि माथिका अधिकृतले जतिखेर पनि प्रहरी प्रमुखलाई भेटेर गुनासो सुनाउन सक्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि गृह मन्त्रालयले किन प्रहरीलाई नागरिकको ‘हेलो सरकार’ जस्तो इकाइ बनाउन खोजिरहेको छ ।