प्रमुख दलहरू संघीयताको स्वरुपबारे विभाजित छन्। ४ मंसीरका लागि तोकिएको संविधानसभा निर्वाचनपछि पनि यो विवाद कायम रहने देखिन्छ। हिमाल ले गत साता देशका प्रमुख १२ शहरमा गरेको सर्वेक्षणले जनमत संघीयताको पक्षमै भएको देखाएको छ। ३७३ जनासँग सोधिएको 'संविधानसभाको अवसान हुनुमा दलहरूबीच संघीयतामा कुरा नमिलेर पनि हो भन्ने सुनियो। तपाईंको विचारमा संघीयतामा जान हुन्छ कि हुँदैन?' भन्ने प्रश्नमा ५२ प्रतिशतले संघीयतामा जान हुने बताए। तीमध्ये आधाले हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर संघीयतामा जानुपर्ने मत राखेका छन्।

संघीयतामा जान हुँदैन भन्ने २९.५ प्रतिशत छन् भने थाहा छैन भन्ने १७.४ प्रतिशत। एक महीनाअघि हिमाल ले गरेको यस्तै सर्वेक्षणमा ५६.२ प्रतिशतले संघीयतामा जान हुने विचार राखेका थिए। जेठको सर्वेक्षणमा ५२.२, वैशाखमा ४८.४ र चैतमा ४६.३ प्रतिशतले संघीयताका पक्षमा मत दिएका थिए।

संघीयतामा जान हुन्छ भन्नेलाई सोधिएको 'तपाईंको विचारमा संघीय राज्य निर्माणका लागि कुन चाहिं आधार ठीक हुन्छ?' भन्ने प्रश्नको जवाफमा सबैजसो सर्वेक्षणमा हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर संघीयतामा जानुपर्ने मत बढी छ। १०.३ प्रतिशतले जातीय आधारमा तथा १३.९ प्रतिशतले अहिलेको विकास क्षेत्र जस्तै बनाउनुपर्ने मत राखे। ४.१ प्रतिशतले भाषाका आधारमा, ८.८ प्रतिशतले हिमाल, पहाड र तराईलाई छट्टाछुट्टै पारेर तथा २.१ प्रतिशतले अहिलेको अञ्चल जस्तै गरी संघीयतामा जानुपर्ने बताए।

जातीय आधारमा संघीयतामा जानुपर्ने उत्तर दिनेमा सबैभन्दा धेरै पूर्वाञ्चलका २५ प्रतिशत छन् भने भूगोलका आधारमा संघीयतामा जानुपर्छ भन्ने उत्तर दिनेमा सबैभन्दा धेरै स्नातकोत्तर पूरा गरेका ६६.७, एसएलसी पूरा गरेका ६० र स्नातक पार गरेका ५२ प्रतिशत छन्।

'अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय दलका प्रमुख नेताहरूमध्ये तपाईं सबैभन्दा बढी कसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ?' भन्ने प्रश्नमा २३ प्रतिशतले थाहा छैन र भन्न चाहन्न भन्ने उत्तर दिए। गत महीना २२.१ प्रतिशतले यस्तो जवाफ दिएका थिए भने जेठमा २६.६ प्रतिशतले। वैशाखमा थाहा छैन र भन्न चाहन्न भन्ने कुल ३२.८ प्रतिशत थिए।

सरकारी निकायको काम र सेवाप्रति उत्तरदाताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। विभिन्न सरकारी संस्थाले दिंदै आएको सेवाको आधारमा तपाईंले शून्यदेखि १० सम्म नम्बर दिनुपर्‍यो भने कसलाई कति अंक दिनुहुन्छ? भन्ने प्रश्नमा स्थानीय निकायको सेवालाई औसत ४.०२ प्रतिशत, सरकारलाई ३.५९, अदालतलाई ४.३१, प्रहरीलाई ४.०२, निर्वाचन आयोगलाई ४.६३ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ३.८६ अंक दिएका छन्।

अर्थतन्त्रबारे सर्वसाधारण निराश देखिएका छन्। वर्तमान आर्थिक अवस्था कस्तो छ? भन्ने प्रश्नमा ५५.५ प्रतिशतले नराम्रो भएको, ३४.३ प्रतिशतले ठीकै र ८.६ प्रतिशतले थाहा नभएको जवाफ दिए। आगामी ६ महीनामा अर्थतन्त्र कस्तो हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? भन्ने प्रश्नमा ३२.७ प्रतिशतले नराम्रो र ३३ प्रतिशतले ठीकै तथा राम्रो हुने अनुमान गर्ने ५.६ प्रतिशत छन्। ७०.७ प्रतिशत उत्तरदाताले अहिले रोजगारीको अवस्था पनि राम्रो नभएको बताए। २३.३ प्रतिशतले ठीकै भएको बताए भने राम्रो भन्ने १.९ प्रतिशत छन्। ६ महीनापछि रोजगारीको अवस्था राम्रो हुन्छ भन्ने आशा गर्ने २.७ प्रतिशत मात्र भेटिए भने नराम्रो हुन्छ भन्ने ४६.६ प्रतिशत।

६६.८ प्रतिशत उत्तरदाताको पारिवारिक आम्दानी ठीकै भएको भेटियो भने १६.६ प्रतिशतको नराम्रो। अहिलेको आम्दानीलाई राम्रो भन्ने १५.५ प्रतिशत मात्र भेटिए। आगामी ६ महीनामा पारिवारिक आम्दानी ठीकै होला भन्ने ५४.२, राम्रो होला भन्ने १८.२ तथा नराम्रो होला भन्ने अनुमान गर्ने १०.५ प्रतिशत छन्।

तथ्यांकशास्त्री बालकृष्ण खड्काको नेतृत्वमा देशभरका १२ शहरमा हरेक साता गरिने यस सर्वेक्षणका लागि द एशिया फाउण्डेशनको सहयोग रहेको छ।

–सम्पादक