चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) को १९औं महाधिवेशन (१–७ कात्तिक) ले ‘चीन महान आधुनिक समाजवादी’ राष्ट्र हुने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि झ्न् खुला आर्थिक नीति, समृद्ध विकास नीति, सुन्दर चीन नीति र सैनिक आधुनिकीकरण नीति अवलम्बन गर्ने भनिएको छ ।

नयाँ दस्तावेज अनुसार, चीनले झ्न् खुला भई गुणस्तरीय उत्पादन र बौद्धिक सेवाका साथ विश्वमा प्रभावकारी ढंगले आफ्नो उपस्थिति देखाउने छ । त्यसका लागि विश्वव्यापीकरण र उसको ‘बेल्ट रोड’ पहललाई साधनको रूपमा प्रयोग गर्नेछ । चीनले अब समृद्धि अभियानमार्फत सन् २०२० सम्ममा गरीबी निमिट्यान्न पारी २०५० सम्ममा विश्वकै सम्पन्न राष्ट्रको श्रेणीमा पुग्ने लक्ष्य बनाएको छ । उसले कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झर्न सुन्दर चीन नीति कार्यान्वयन गर्नेछ । त्यस्तो ‘महान, सुन्दर, आधुनिक चीन’ को रक्षाको लागि २०५० सम्ममा चिनियाँ सुरक्षा बललाई विश्वकै पहिलोस्तरको बनाउने उद्घोष सीपीसीको १९औं महाधिवेशनले गरेको छ ।

चीनलाई ‘महान आधुनिक समाजवादी राष्ट्र बनाइनेछ’ भन्ने शब्दावलीको अर्थ बुझन अर्थशास्त्री वाल्ट ह्विटम्यान रोष्टोको आधुनिकीकरण सम्बन्धी सिद्धान्तले सजिलो बनाउँछ । त्यसको प्रभाव बुझन चाहिं चीनको ‘छिमेकी नचिढ्याऊ’ नीति सान्दर्भिक हुन्छ । रोष्टोका अनुसार, आधुनिकीकरणको प्रक्रियामा राष्ट्र (समाज) ‘एज अफ हाई मास कन्जम्प्सन’ को तहमा पुग्छ, जुन विकासक्रमको सबभन्दा उपल्लो तह हो । त्यो तहमा पुग्ने राष्ट्र गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन र श्रम बजारमा बौद्धिक सेवामा केन्द्रित हुन्छ ।

‘महान, सुन्दर, आधुनिक चीन’ निर्माणका लागि गुणस्तरीय वस्तु र बौद्धिक सेवा उत्पादन गर्ने विषय पछिल्लो औपचारिक दस्तावेजमा आएको छ । परनिर्भरताको सिद्धान्त अनुसार, नाफा बढी कुम्ल्याउन विकसितबाट अविकसित राष्ट्रतर्फ उत्पादनका गुणस्तरहीन साधन (उद्योग), अर्धदक्ष र अदक्ष जनशक्ति सारिन्छ । अविकसित राष्ट्रहरूमा वातावरण प्रतिकूल उद्योग र अर्धदक्ष जनशक्ति स्थानान्तरण गर्नका लागि चीनले छिमेकी नचिढ्याउने अर्थात् उसको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति अवलम्बन गरेको हो ।

परनिर्भरताको सिद्धान्त अनुसार, विकसित राष्ट्रले अधिक नाफा कुम्ल्याउन आफ्नो वातावरण अमैत्री र अर्धदक्ष जनशक्ति अविकसित राष्ट्रहरूमा स्थानान्तरण गर्छ । गरीब देशको सस्तो श्रम र वस्तु विना अधिक नाफा कुम्ल्याउन सम्भव छैन । अनि अधिक नाफा विना देश आधुनिक नहुने स्वाभाविक सिद्धान्त हो । अतः चीनले पनि आफ्नो आर्थिक वृद्धिदरलाई अधिक बनाएर स्थिर राख्न बौद्धिक बजार बढाएर नाफा कुम्ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र २०५० सम्ममा विश्वकै सम्पन्न राष्ट्रको श्रेणीमा पुग्ने लक्ष्य पूरा हुन्छ ।

नेपाल गत वैशाखदेखि चीनको ‘बेल्ट रोड’ पहलमा संलग्न भएको छ । अब चिनियाँ लगानी नेपालमा ओइरिने प्रचार पनि भएको छ । सस्तो कच्चा पदार्थ, श्रम शक्ति र बजारका लागि प्रचार भएजस्तो चिनियाँ लगानी आउने सम्भावना पनि छ । चीनले गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्ने नीति लिएको हुँदा उसका सस्तो र गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू अब नेपालमा स्थानान्तरण हुन सक्छन् । चीनका त्यस्ता उद्योगहरू अधिक कार्बन उत्सर्जनका लागि कुख्यात छन् । भारतमाथिको परनिर्भरता घटाउन र देशलाई समृद्ध बनाउन नेपाललाई चिनियाँ लगानी चाहिएको छ । त्यसो भन्दैमा वातावरण प्रतिकूल थोत्रा उद्योगहरू भिœयाउनु चाहिं घातक नै हुनेछ ।

कूटनीतिमा चिनियाँहरूलाई जति सहज मानिन्छ, विदेश हेर्ने बेइजिङको दृष्टिकोणलाई उत्ति नै असहज । चीन प्रवेश गर्दा वा बाहिरिंदा भर्नुपर्ने अध्यागमन फारममा विदेशीलाई ‘एलिन’ अर्थात् अर्कै ग्रहको जस्तो गरी सम्बोधन गरिएको हुन्छ । चिनियाँले विदेशीलाई ठग्दा पनि चिनियाँ प्रहरीले नजरअन्दाज गर्ने गर्छ । नेपालमा चिनियाँ लगानी भिœयाउँदा यो मनोविज्ञानलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामला सम्बन्धी अमेरिकी पत्रिका फरेन अफेयर्स मा दुई साताअघि ‘चीन जातीय कूटनीतिको पक्षमा भएको’ एउटा आलेख छापिएको छ । त्यो शैलीको कूटनीतिबाट पनि चीन विश्वमा शक्तिशाली बन्दैछ भन्ने आशय उक्त आलेखको छ । चीनले विदेशका आफ्ना परियोजना सञ्चालन गर्न आफ्नै श्रमिक लैजान्छ । ती श्रमिकका परिवारले त्यहाँ नै व्यापार व्यवसाय शुरू गर्छन् र त्यसले भविष्यमा चिनियाँ संस्कृति र बजार स्थापित गर्छ भन्ने आशय पनि आलेखमा छ ।

चिनियाँ लगानी भित्र्याउने सवालमा नेपालले फरेन अफेयर्स को आशयलाई ध्यान राख्नैपर्छ । अन्यथा, श्रीलंकाको हम्वान्टोटा बन्दरगाहमा जस्तै समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । त्यो बन्दरगाह निर्माणमा चिनियाँहरूले श्रीलंकाका नागरिकहरूमाथि प्रभुत्व जमाएको विवाद छ । चिनियाँ लगानी भएका लाओस, म्यान्मा र भारत तथा दक्षिण अफ्रिकी मुलुकहरूमा विभिन्न किसिमका तिक्तता देखिएको छ ।