पछिल्लो समय महिला हिंसा बढेर हो वा सार्वजनिक बढी भएर, घटना भने बढेका देखिन्छन्। मोरङ बेलबारीमा भएको घटना (एक दलित महिलाले आफूलाई बलात्कारको प्रयास भएको भनेर प्रशासनमा उजुरी दिंदा मोसो, जुत्ताको माला र कुटपीट बेहोर्नुपर्‍यो) पछिल्लो समय निकै चर्चामा छ। जसको स्थलगत अध्ययन गर्न दर्जनौं संघ–संस्था र निकाय पुगिसके। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगको टोली त्यहाँ पुग्नेमा उल्लेखनीय छन्। तर, १३ साउनमा कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारित 'साझा सवाल'मा कार्यक्रम प्रस्तोताले स्थलगत अध्ययनबाट तयार पारेको प्रतिवेदन त्यसै थन्क्याइने प्रवृत्तिबारे प्रश्न गर्दा महिला आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारी नाजवाफ भइन्। जवाफ दिउन् पनि कसरी; सिंहदरबार अगाडि भाडाको घरमा कार्यालय र करीब चार दर्जन कर्मचारी भए पनि आयोगसँग स्रोत–साधन र अधिकार नभएपछि।

निरीह आयोग

आयोगको एउटा कार्यक्रममा एक जना अधिकारकर्मीले भनेका थिए, महिला आयोगको अवस्था नेपाली महिलाको जस्तै छ। जसलाई बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको वेला आयोगका तत्कालीन सचिव बद्री पोखरेलले आयोग परिसरमा भएको अर्को कार्यक्रममा भट्टराईकै उपस्थितिमा पुष्टि गरे। स्वागत मन्तव्य दिंदै पोखरेलले भनेका थिए, “आयोग आफैं अधिकारविहीन छ, आफ्नै अधिकार खोज्दैछ, आफ्नो भवन छैन, काठमाडौं बाहिर क्षेत्रीय सम्पर्क कार्यालयसम्म छैन, पीडित महिलाका लागि निःशुल्क टेलिफोनको व्यवस्था गर्न पनि सकिएको छैन।”

आयोग स्थापनाका लागि लामो समय आन्दोलनमा लागेका महिला अधिकारकर्मी पनि आयोग पीडित रहेको बताउँछन्। उनीहरूमध्येकी एक दुर्गा घिमिरेको भनाइ छ, “संघर्ष मार्फत स्थापना गराएको आयोग कार्यकर्ता भर्ना केन्द्र बन्न पुग्यो। नेपालको महिला आन्दोलन र महिला हकहितमा केही काम नहुनुको कारण त्यही हो।” घिमिरेले भनिन्, “हामीले यस्तो अधिकारविहीन आयोग चाहेका थिएनौं।” चीनको राजधानी बेइजिङमा भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलनले महिला मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय महिला आयोग स्थापना गर्न सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेपछि आयोग गठन प्रक्रिया शुरू भएको थियो। त्यसपछि महिला आयोगको अवधारणा तयार पार्न एउटा कार्यदल गठन गरियो। जसमा महिला नेतृ साहना प्रधान, शान्ता थपलिया, सावित्री थापा, कल्याणी शाह, शारदा पोखरेल, दुर्गा घिमिरे, शशि श्रेष्ठ लगायत थिए। कार्यदलले आयोगको स्वरूप, संरचना, हैसियतबारे सरकारलाई अवधारणा पेश गर्‍यो पनि। तर, कार्यदलमा रहेकाहरूलाई आयोगमा कहिल्यै राखिएन। २०५८ मा गठन भएको आयोगमा एक दुई जना राम्रा मानिस राखिए पनि अधिकांश राजनीतिक भागबण्डाबाट छिरे।

मन्त्रालयको शाखा बराबर

आयोग भनेको खास प्रयोजनका लागि गठन गरिएको अधिकारप्राप्त, उच्चस्तरीय, स्वतन्त्र संस्था वा निकाय हो। तर, महिला आयोगले भने त्यो हैसियत पाएन। आयोग अहिलेसम्म महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको एउटा विभाग वा शाखाको हैसियतमा मात्र छ।

महिलाहरूको समस्या सुन्न आयोगसँग निःशुल्क टेलिफोन छैन भने कतै शाखा नभएकाले आयोग महिलाको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन। आयोगको वेबसाइटका अनुसार, वार्षिक ५०० को हाराहारीमा मात्र त्यहाँ उजुरी पर्ने गरेको छ। जबकि, गैरसरकारी संस्था र मिडियामा सार्वजनिक भएका महिला हिंसाका घटना त्यसको तुलनामा निकै बढी छन्।

आयोग कमजोर हुनुमा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्नु महत्वपूर्ण कारण रहेको महिला अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। महिलाका मुद्दा बुझेका, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लवी गर्न सक्ने महिला अधिकारकर्मी आयोगका पदाधिकारी बनाइए आयोगको अवस्था राम्रो हुने धारणा छ, अर्की अधिकारकर्मी शारदा पोखरेलको।

महिला आयोगकै पूर्वसदस्य धनकुमारी सुनार आयोगलाई स्वतन्त्र निकाय नबनाएकाले आर्थिक, मानवीय स्रोतसाधनको अभाव भएर काम गर्न कठिन भएको अनुभव सुनाउँछिन्। त्यसलाई समर्थन गर्र्दै आयोगकी अध्यक्ष शेख चाँदतारा भन्छिन्, “यही हैसियतमा राख्ने हो भने आयोगले काम गर्न सक्दैन।”

भारत, श्रीलंका लगायत दक्षिण एशियाली मुलुकमै महिला आयोग सशक्त छ। श्रीलंकामा आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक क्षेत्रका विज्ञहरूलाई आयोगमा नियुक्त गरिन्छ भने भारतको आयोग स्वतन्त्र र सशक्त मानिन्छ। यहाँ भने राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६३ अनुसार महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री अध्यक्ष रहेको समितिले सिफारिश गरेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिन्छ।