सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा भोकमरी हटाउने नाममा वर्षेनि करोडौं रुपैयाँको चामल ढुवानी गरिरहेको छ। ती क्षेत्रको खेतीपाती सुधारमा चाहिं न सरकारले ध्यान दिएको छ न त स्थानीय अगुवाहरूले। फलस्वरुप, दिनप्रतिदिन बढ्दो परनिर्भरताले दिने र पाउने दुवै पक्षलाई हानि पुर्‍याइरहेको छ।

नेपाल खाद्य संस्थानको योजना महाशाखाको पछिल्लो एक दशक अर्थात् सन् २००३ देखि २०१३ सम्मको तथ्याङ्कले यो अवस्थालाई छर्लङ्ग पार्छ (हे. ग्राफ)। यो अवधिमा रु.४ अर्ब ६५ करोड ९१ लाख ७० हजार ढुवानी खर्च भएको छ भने सरकारले चालु आवका लागि रु.४६ करोड छुट्याएको छ। ढुवानी खर्चलाई किलोमा हिसाब गर्दा सरदर प्रतिकिलो रु.३० देखि ३६ सम्म परेको देखिन्छ।

आव २०१२/१३ को ढुवानी खर्चको जिल्लागत विश्लेषण गर्दा हुम्लामा एक किलो चामल पुर्‍याउन रु.१२३/५४ लागेको देखिन्छ। डोल्पा र मुगुमा एक किलो चामल पुर्‍याउन क्रमशः रु.४९/८६ र रु.४५/४७ खर्च भएको छ। यतिविधि महँगो ढुवानी खर्चमा पुर्‍याइने चामल लक्षित वर्गले होइन, सदरमुकामका कर्मचारी र पहुँचवालाहरूले उपभोग/दुरुपयोग गरिरहेको आरोप पनि पुरानै हो।

सन् २००० पछिको १२ मध्ये आठ वर्ष नेपाल खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको तथ्यांक कृषि विकास मन्त्रालयसँग छ। १९९० को दशकभरि खाद्यान्न उत्पादन घटबढलाई मौसमी वर्षाको परिणाम मानिन्छ। २०११/१२ मा ८ लाख ८६ हजार ३०७ टन खाद्यान्न बचत भएको थियो भने २००९/१० मा ३ लाख २९ हजार ९७२ टन अपुग।

२०११/१२ मा राष्ट्रिय रूपमा आठ लाख टन खाद्यान्न बचत भयो, तर तराईलाई स्थानीय उत्पादनले थेगेन। अन्नको भण्डार भनिने रौतहट, महोत्तरी, सुनसरी र सिरहालाई समेत आफ्नो उत्पादनले पुगेन। तथ्यांकीय गणनामा भने यो वर्ष डोल्पा र मुगुमा समेत खाद्यान्न बचत भएको देखिन्छ। २०१२/१३ मा यी दुई जिल्लामा खाद्य संस्थानले क्रमशः १ हजार ७४० र १ हजार ४४० टन खाद्यान्न ओसारेको थियो।

आगामी आवभित्र डोल्पा र हुम्ला जिल्ला सदरमुकामलाई समेत केन्द्रीय सडक सञ्जालमा जोड्ने सरकारको लक्ष्य छ। यस्तो भौतिक पूर्वाधार विस्तार भएपछि सरकारले ढुवानीमा लगानी गरिरहेको रकम बजारमुखी उत्पादन अभियान सञ्चालनमा खर्चनुपर्छ। यस्तो अभियानले जडीबुटी लगायतका कतिपय स्थानीय उत्पादनलाई सीधै विश्व बजारमा पुर्‍याउँछ।

सरकारले चामल ढुवानीको अनुदान रकमलाई बजारसँग जोडिदिने, निर्यात सहजीकरण, प्रशोधन–प्याकिङ, ग्रेडिङ जस्ता प्रविधिमा पहुँच–क्षमता विकास गर्दै विदेशस्थित आफ्नो दूतावास मार्फत नेपालको कृषि उपजहरूको बजार प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा लगानी गर्‍यो भने दुर्गम क्षेत्रहरू खाद्यान्न लगायतका कुरामा आत्मनिर्भर हुनुका साथै ती जिल्लालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फेरिन्छ।

'माझीलाई माछा हैन, जाल देऊ' भने जस्तै सरकारले खाद्यान्न दिएर दयाको पात्र बनाउनुभन्दा जनतालाई नै सक्षम बनाउने हो। वर्षेनि खाद्यान्न अभाव हुने दुर्गम क्षेत्रहरू विशेषगरी पश्चिम पहाडमा पञ्चायती व्यवस्थाले आफ्नो प्रभाव कायम राख्न थालेको अनुदानको चामल दिने चलन तोड्ने आँट अबका राजनीतिज्ञहरूले गर्नै पर्छ।