माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता, नेकपा एमाले

१२ बुँदे समझदारीबाट शुरू भएको राजनीतिक कोर्ष संविधानसभाको अवसानसँगै सकिएको हो? 
सकिएको होइन, त्यसमा गम्भीर धक्का लागेको हो। अब यसबीच प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाएर अघि बढ्नुपर्छ। अहिले विश्वासको संकट छ। प्रधानमन्त्रीले १४ जेठ राति नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका नेतालाई बोलाएर कुरै नगरी क्याबिनेट बैठकबाट संविधानसभा विघटन गर्नुभयो। दम्भको घोडामा सवार उहाँलाई यस्तो असंवैधानिक कदमले निम्त्याउने परिस्थितिको ख्याल भएन, न संविधानसभा जानेवित्तिकै प्रधानमन्त्रीको हैसियत केही रहँदैन भन्ने कुराकै सम्झ्ना भयो। उहाँलाई राष्ट्रपतिले मेमो पठाएर 'तपाईं कामचलाउ मात्रै हो' भन्दै सम्झाउनुपरेको छ।

के माओवादी दिग्भ्रमित भएको हो?
माओवादी षड्यन्त्रमा छ। २ जेठमा ११ प्रदेशमा सहमति गरेर फेरि फरक–फरक संख्या बाहिर ल्यायो र घरी ३२० को डण्डा चलायो त घरी दुईतिहाईको हुइयाँ मच्चायो, हुँदाहुँदा सडक कब्जाको आह्वान समेत गर्‍यो। आफ्नो इच्छा अनुसार संविधान बनाउन नसकेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई डण्डाको भरमा चुनाव गराएर लामो समय सत्तामा बस्ने तथा मधेशवादीहरूलाई साथमा लिएर सबै पार लगाउने भ्रमको शिकार भएका छन्। अरू पार्टीले एकढिक्का भएर लिएको अडान, राष्ट्रपतिको स्मरण पत्र, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चेतावनी, सञ्चारमाध्यमको खबरदारी देखेपछि चाहिं गडबड भयो कि भन्ने सोच्न बाध्य भएको देखिन्छ।

यो अवस्था आउनुमा लोकतान्त्रिक दलहरू कति जिम्मेवार छन्?
लोकतान्त्रिक दलहरू माओवादीका गुलिया र चिप्ला कुरामा फँसेको हो। तर अब सबै लोकतान्त्रिक शक्ति एकताबद्ध हुनुको विकल्प छैन।

माओवादी कांग्रेस–एमालेका कारण संविधानसभाको अवसान भएको भन्दैछ। तपाईंहरू किन तथ्यसहित खण्डन गर्न सक्नुहुन्न? 
प्रदेशको संख्या र नाममा कुरा नमिलेको जस्तो देखिन्थ्यो। प्रचण्डले पहिले ६ देखि ८ प्रदेश भन्नुभयो, फेरि आफैं पछाडि हट्दै लौ ११ मा आएँ भन्नुभयो। नाम र संख्या पछि टुंगो लगाउँ भन्नुभयो, फेरि पछि हट्नुभयो। हामीले संविधानसभाको बैठक शुरू गरौं, मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर प्रस्तावना जारी गरौं भन्यौं तर उहाँहरूको नियत त्यो थिएन। विकल्पको रूपमा हामीले टुंगिसकेका कुरा राखेर छोटो संविधान जारी गरौं अरू पछि टुंगो लगाउँला भन्यौं, मान्नुभएन। देशलाई जनप्रतिनिधिविहीन नबनाउँ, कमसेकम व्यवस्थापिका–संसद्लाई कायम राख्यौं भने संविधान निर्माणको बाटो बन्द हुँदैन भन्दा पनि मान्नुभएन। अन्ततः जनजाति सभासद्हरूले आठ प्रदेशमा गएर संविधान जारी गरौं भन्दा पनि अस्वीकार गर्ने व्यक्ति प्रचण्ड र बाबुराम नै हुन्।  अलि अघिसम्म हामीहरूले चाहिं शान्ति प्रक्रियामा लागेकोले संविधान निर्माणमा केन्द्रित भएर धेरै समय दिन सकेनौं। संविधानमा छलफल प्रारम्भ भएपछि उहाँहरू सहमतिबाट तर्किन थाल्नुभयो। विवाद समाधान उपसमितिमा सहमति गर्ने अनि संवैधानिक समितिमा उल्ट्याउन खोज्ने काम भयो। 

लखनऊ, सिलीगुडी र दिल्ली पुगेर माओवादीसँग सहकार्य गर्नेमा तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो। सरकारको नेतृत्व गरेर ऊसँग सम्झौता पनि गर्नुभयो। अहिले धोका दियो भन्न मिल्छ? 
माओवादीलाई हतियार र सेनासहित सरकार र संसद्मा भित्र्याउनु हाम्रो पहिलो गल्ती थियो। त्यही सेना–हतियार भएको माओवादीले संविधानसभाको निर्वाचनमा भोट लुट्यो। यसपटक पनि सहमति विना चुनावमा जालान् जस्तो लागेको थिएन। हामी अझै पनि विश्वासको वातावरण सिर्जना गरौं, विकल्पहरू खोजौं, संविधान निर्माण मूलभूत कुरा हो, त्यसलाई टुंग्याएर चुनावमा जाऔंला भनिरहेका छौं। अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाका कारण पनि राष्ट्रिय सहमति नगरी केही हुँदैन।

संविधानसभा नै नभएपछि संविधानसभाको बनावटका कारण सिर्जित अप्ठेरोबाट राहत महसूस गर्नुभएको होला, हैन? 
पक्कै हो; माओवादीलाई नियन्त्रण गर्न एमाले र कांगे्रसको सभासद् संख्याले पनि पुग्दैनथ्यो, अहिले सबै बराबर भएका छौं। तर अर्कोतिर संविधान बनेको छैन, उनीहरूले सत्ताको चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन्, संक्रमणकाल थपिएको र आर्थिक विकास पर धकेलिएको छ। यो नयाँ समस्या थपिएको छ।

चार वर्षमा संविधानसभाले दिएको उपलब्धिलाई जोगाउनुपर्छ भन्नुभयो, के हुन् ती?
विभिन्न समितिका प्रतिवेदन छन्। धेरै महत्वपूर्ण विषयमा टुंगो लागेको छ। त्यसलाई पन्छाउने होइन, नमिलेका कुरामा गहन छलफल गरेर संविधानमा समाहित गर्नुपर्छ।  राष्ट्रपतिको पहलमा अर्को सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ? त्यो अन्तिम विकल्प हो। यो सरकारले पहिले जस्तै प्रधानसेनापति बर्खास्त गर्ने खालका काम गर्न थाल्यो भने त लोकतन्त्र बचाउन जुनसुकै कदम चाल्न तयार हुनुपर्छ। सरकारले आफ्नो हैसियत र सीमा नबुझेर अगाडि बढ्न खोज्दा त्यो संभावनाको उपयोग गर्नुपर्छ। 

तपाईको आशा कतातिर छ?
बेठेगानको नाम नै माओवादी भएकोले म दुईटै संभावनालाई सँगै लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा छु― सहमतिको हात पनि अघि बढाउने र जनपरिचालन पनि गर्ने।

तपाईंलाई पार्टीभित्रदेखि अन्य दलसँग समन्वय गर्न संयोजनकारी नेता पनि मानिन्छ, तर अहिले त त्यस्तो देखिएन! 
राजनीतिमा हरेश नखाई, शिथिल नभई, मनोबल नगिराई चुनौती सामना गर्ने संकल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईंको ध्येय पवित्र छ भने अन्त्यमा त्यसको जित हुन्छ। 

तर जनता निराश छन्, नेताहरूले चार–चार वर्षमा पनि केही गर्न सकेनन् भन्छन्! के भन्नुहुन्छ?
हामीले भन्ने होइन, जनताले जे भन्छन् त्यसलाई सहने हो। माओवादी एउटा यस्तो 'इभिल फोर्स' हो जसलाई चाहेर पनि बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्न। देशको आर्थिक विकासको बाधक, फरक विचारप्रति असहिष्णु, जातीय भावनाको गुँड र अपराधीकरणको बीऊ हो माओवादी। तर हामीसँग कालो बादलमा चाँदीको घेरा हेर्दै, उसलाई सपार्दै, सम्हाल्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।

१२ बुँदे समझ्दारी नै गल्ती थियो जस्तो लाग्दैन?
माओवादीलाई जंगलमै छोड्दा पनि जनताका छोराछोरी मार्ने काम भइरहेको थियो। माओवादीलाई त्यो बेलाका शासक र छिमेकी मुलुकले पनि प्रोत्साहन दिइरहेका थिए। शाही शासकले माओवादीलाई अनुकूल वातावरण बनाएर अन्ततः आफ्नै विनाश निम्त्याए। बरु शान्ति प्रक्रियाको सवालमा म वैद्यजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले अडान नलिएको भए २८ चैतमा माओवादी शिविरहरू नेपाली सेनाको मातहतमा आउने थिएनन्। 

कसरी?
शिविरभित्र माओवादीबीच नै विद्रोह हुने, काटमार मच्चिने, हतियार लिएर भाग्ने खालको खतरनाक अवस्था सिर्जना हुन थालेपछि संस्थापन पक्षका नेताहरूले नेपाली सेनाको जिम्मामा सुम्पिने प्रस्ताव ल्याएका हुन्। 

गहिरो अविश्वासको अवस्थामा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट मुलुकलाई कसरी अगाडि लैजाने? 
भावना भड्काइएको अहिलेको समयमा न्यूनतम नोक्सानी हुने उपाय खोज्नुपर्छ। पोल्टाको चिज नजोगाई पोखिएको उठाउन खोज्दा पोल्टाको पनि पोखिन सक्छ। पोल्टाको जोगाउन सकेको भए संविधान आउँथ्यो, भुईंका चिजलाई पछि समेट्न सकिन्थ्यो। यसमा माओवादीको बुद्धि बिग्रेको हो, तर दोष सबै पार्टीको थाप्लामा परेको छ। दलहरूले उसको बुद्धि सपारेर देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ।  राजनीतिमा कहिलेकाहीं 'मास' ले भनेको कुरा गलत छ भनेर जान्दाजान्दै पनि सोझै अस्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कि आँधी नरोकिएसम्म कुर्नुपर्छ कि सामना गर्नुपर्छ।

आँधी सकिन दिने कि त्यसको सामना गर्ने त?
देशलाई योभन्दा लामो संक्रमणकालमा राख्न सकिंदैन। ठूलो विनाश नल्याउने र संकटबाट जोगाउने कुरालाई मिलाउँदै जानुपर्छ। कतिपय नयाँ अभ्यासका कुरा पनि आउन सक्छन्। मलाई जनताको ताकतमा विश्वास छ, आत्तिनु पर्दैन।

२०६२–६३ को आन्दोलनपछि शुरूमा पहाड–तराईबीच र संविधानसभाको अन्तिम समयतिर पहाडका दुई प्रमुख बासिन्दाबीच द्वन्द्व सिर्जना भयो। यसले मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डतामाथि प्रहार गरिंदैछ भन्ने आकलनलाई बल दिएन र?
पहाड र मधेशबीचको भावनात्मक सम्बन्ध विच्छेद गर्ने खतरनाक प्रयास भएको छ। पहाडको एउटा खास समुदायलाई साँघुरो बनाउन 'खस–आर्य' नामकरण गरियो। मधेशी र आदिवासी जनजातिलाई मिलाएर अरूको अवमूल्यन गर्ने अर्को प्रयास भयो। यो किमार्थ उचित होइन भन्ने बुद्धि माओवादी नेताहरूमा आउनुपर्थ्यो। यो अत्यन्तै उपयोगवादी, सत्तामुखी र अधिनायकवादी चिन्तनको नतिजा हो। 

यसको पहिलो शिकार त तपाईंकै पार्टी बनेको देखियो! 
संघीयताबारे स्पष्ट संस्थागत धारणा बनाउन एमालेले देखाएको कमजोरीबाट अरूले फाइदा उठाएका हुन्। तर, एमालेको मूल ताकत घटेको छैन। असन्तुष्ट साथीहरूले पनि संघीयताको कुरा उठाउने पहिलो पार्टी एमाले हो भन्ने बुझनुभएको छ। एमालेलाई संघीयता, जनजाति, मधेश, दलित, मुस्लिम, थारू विरोधी भनेर गरिएको प्रचारमा माओवादी दाउपेच छ। 

यो विषयमा जिल्लाका पार्टी अध्यक्षहरू दबाब दिंदैछन्। केन्द्रीय नेतृत्व असफल भएको हो? 
नेतृत्वबाट हुनुपर्ने जति पहल, लचकता या दृढतामा कमि–कमजोरी भयो कि भन्ने प्रश्नहरू उठेका छन्, यसबारे पार्टीका सबै तहका सदस्यले चिन्ता र चासो देखाएका छन्; जुन सराहनीय छ। 

पार्टी पद्धति बिर्सेर हिंड्ने नेता–कार्यकर्ताको मामलामा तपाईं कठोर हुनुभएन भन्ने आरोप छ; के भन्नुहुन्छ?
मान्छेलाई सुध्रन सक्ने विन्दुसम्म मौका दिनुपर्छ, रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु।नेतृत्व लचिलो र ठूलो हृदयको हुनुपर्छ, उसले व्यक्तिगत कारणले कसैलाई भित्तामा पुर्‍याउनुहुँदैन सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। म गुटबन्दी गर्दिनँ। म प्रधानमन्त्री हुँदा विरोधमा हस्ताक्षर गर्न संसदीय दललाई परिचालित गरियो र मैले कुरा उठाउँदा पनि कारबाही गरिएन, अहिले त्यही स्थिति दोहोरिएको छ। त्यसैले अब सबैको समीक्षा गरेर यो चरणलाई टुंग्याऊँ र कडाइका साथ नयाँ चरणमा जाऊँ भन्ने मेरो तर्क हो। मैले नै पार्टी लाइन लत्याएर राजाकहाँ जाने त्यतिबेलाका प्रमुख नेतालाई कडा कार्बाही गरेको र दुईजनालाई मन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य पारेको थिएँ। अहिले पनि तुलना गरेर निर्णय गरे भै'गो नि! 

तपाईं जन्मेहुर्केको र राजनीतिमा लागेको मधेशबाट; तर आज पनि तपाईंको पार्टीलाई 'पहाडे पण्डितहरूको पार्टी' भनिन्छ नि?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना पाँच जना नेवारले गरेका थिए, त्यसको अर्थ कम्युनिष्ट पार्टी नेवारको हो भन्ने लाग्दैन। कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेर रामनाथ दाहाल, नारायण श्रेष्ठ, वीरेन्द्र राजवंशी लगायत शहीद हुनुभएको छ। हामी पनि बाहुन भएर हैन; विश्वासका साथ त्याग, तपस्या र लगानीबाट आएका हौं। यस्तो ढंगले दोषारोपण गर्नेलाई जवाफ दिएर साध्य लाग्दैन।

काठमाडौंको सत्ता मधेशले विरानो ठान्ने गरी कहाँनेर चुक्यो ?
सबै अन्तर्विरोध सत्ताको केन्द्रीकरणले सिर्जना गरेका हुन्। हाम्रो देश बहुजातीय हो भनेर अझै स्वीकारिएको छैन। राजविराज नगरपालिका, जनकपुर नगरपालिका र जिविसले मैथिली भाषालाई मान्यता दिनुपर्‍यो भन्दा सर्वोच्च अदालतले दिएन। काठमाडौंमा नेवार भाषालाई त्यसै गरियो। कारण यिनै हुन्।  विकासको मात्रै हैन, सत्ताकै विकेन्द्रीकरण आवश्यक हो? हो, तर जात हैन सांस्कृतिक विविधता र भाषागत संवेदनशीलतामा। समाजमा अझै जातीय अहंकार र संकीर्णता छ। पहाड होस् या मधेश, दलित हेपिएका छन्। महिला र गरीब जुनसुकै जात हेपिन्छन्, अल्पसंख्यक जनजातिको अवस्था उस्तै छ। त्यसकारण, राजनीतिकै विकेन्द्रीकरण चाहिन्छ।

यो विषय राजनीतिको केन्द्रमा किन रहन सकेन त?
नेपालको राजनीति अझै पनि सम्भ्रान्तहरूकै वरपर अल्झिएको छ, तल्लो तहमा पुगेको छैन। राजनीतिलाई तल्लो तहमा पुर्‍याएपछि मात्र स्थानीय जनता शक्तिशाली हुन्छन्। यथास्थितिवादी र पूँजीपतिको हित बढी हेर्नेहरू लामो समय सत्तामा रहे। कम्युनिष्टको नाममा आएकाहरू लूट र भ्रष्टाचारमा अगाडि भए। माओवादी वनमारा, ज्यानमारा, तस्कर, बलत्कारी, लागूपदार्थको कारोबारीलाई जेलबाट निकाल्छ र आम माफी दिने गर्छ। 

भारतको नक्सलवादी आन्दोलनबाट प्रभावित भएर कम्युनिष्ट राजनीतिमा आउनुभयो, आज लोकतन्त्रको अभियन्ता हुनुहुन्छ। यो रूपान्तरण कसरी?
२०२६ सालदेखि नै नक्सलवादी आन्दोलनतर्फ आकर्षित थिएँ, २०२८ देखि पूरै होमिएँ। विस्तारै परिवर्तनको मूल शक्ति जनता हुन्, लोकतन्त्रमै कम्युनिष्ट आन्दोलन लोकप्रिय हुनसक्छ र नेपालमा मार्क्सवादलाई सिर्जनात्मक रूपमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा पुग्यौं। नेपालमा उग्र वामपन्थसँग लड्ने र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बद्नामीबाट जोगाउने हामी नै हौं। व्यक्तिहत्याको राजनीति विरुद्ध लडिरहँदा सामाजिक न्याय, परिवर्तन र लोकतन्त्रको झ्ण्डा पनि छोडेनौं। तर, माओवादीले यसमा हाम्रो विरुद्ध लगातार गोयबल्स शैलीको प्रचार अभियान चलाएको छ। 

तर, तपाईंहरूले छाडेको हिंसात्मक आन्दोलन अँगालेर नै माओवादी कसरी ठूलो पार्टीको रूपमा अगाडि आयो त?
नेपाली समाजभित्र गरीबी, अभाव, शोषण, उत्पीडन बाँकी नै रहेकालेत्यसो भएको हो। यद्यपि आज माओवादी चाहिं गफाडी र सुविधाभोगी भएको छ। ऊ कति भ्रष्टाचारी भएको छ भन्ने जान्न माओवादीकै नेताहरूले एकअर्का विरुद्ध तयार पारेका दस्तावेज हेरे पुग्छ। माओवादीहरू आतंकको राजनीतिबाट सत्ता चलाइरहन चाहन्छन्। यसलाई रोक्न पनि लोकतान्त्रिक संविधान चाहिएको छ। 

तपाईंमाथि पार्टीभित्र पद्धतिमा बढ्ता विश्वास गरेर 'बोल्ड डिसिजन' गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गर्छ; के भन्नुहुन्छ? 
पार्टीमा कहिल्यै 'बोल्ड डिसिजन' भएको छ भने त्यो मैले नै गरेको छु। गणतन्त्र र संघीयतामा जाने निर्णय मेरै व्यक्तिगत पहलकदमीमा भएका हुन्। २०४७ सालको संविधानका अग्रगामी कुरा मेरै 'बोल्डनेस' बाट आएका हुन्। म शक्ति सन्तुलनको कुन विन्दुमा गएर सहमति गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा लचिलो हुनुको साथै वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रसँग नझुकेको मान्छे पनि हो। वीरेन्द्रले एकचोटि झुकाउने कोशिश गरेका थिए, मनमोहन अधिकारीलाई तिमी भनेर। मैले प्रतिकार गरेपछि आफ्नो बोली तुरुन्त सच्याए। 

तपाईं माओवादीलाई 'इभिल फोर्स' र साथ नलिई अगाडि बढ्न सकिंदैन पनि भन्नुहुन्छ। के सहमतिबाट निकास निस्किने संकेत छन्? 
प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई मैले सहमतिको निम्ति सबैभन्दा पहिले विश्वासको वातावरण हुनुपर्‍यो, त्यसका लागि तपाईंको राजीनामा आउनुपर्‍यो र अर्को सरकार बनाउनुपर्‍यो भनेको छु। विकल्पबारे पार्टीहरूबीच र पार्टीभित्र छलफल चलाउनुपर्‍यो, लामो समयसम्म यस्तो स्थिति चल्दैन भनेको छु। उहाँले तपाईंले पनि पहल गर्दिनुस् भन्नुभएको छ। तर सँगसँगै उहाँले सहमति नभएसम्म कहाँ छोड्न मिल्छ पनि भन्नुभएको छ। त्यसैले त्यत्ति सजिलो छैन। 

तपाईंहरूमाथि आफूलाई लोकतान्त्रिक शक्ति मान्नेहरू निर्वाचनको विरोधमा उभिए भन्ने आरोप करीब–करीब स्थापित हुनपुगेको छ नि?
उहाँहरूलाई संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गर्न संविधानले नै अनुमति दिएको छैन। वैधानिक आधार विना अरूको सहमति नलिई एकलौटी रूपमा घोषणा गरिएको कुरामा पछि नलाग्दा चुनाव विरोधी भइँदैन। चुनाव त गर्ने, तर कति चोटि? संविधानसभाको मंसीरमा, संसद्को वैशाखमा, फेरि स्थानीय चुनाव, अनि प्रान्तीय? एकचोटि असफल संविधानसभाको फेरि ६०१ को भारी बोकेर संविधान बन्ला? सबै कुरा सोचेर अगाडि बढ्नुपर्दैन? चुनाव गर्ने नै हो भने बरु संसद्को गरौं, संविधानको बाँकी काम पनि टुंग्याउने उपाय खोजौं।

तपाईंको विचारमा अहिले अर्को संविधानसभाको निर्वाचनको आवश्यकता छैन?
संविधानसभाको अर्को निर्वाचनको कुरा गर्दा संसद्को निर्वाचन पनि सोच्नुपर्छ। त्योसँगै जनमत संग्रहमा किन नजाने भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। पुनर्स्थापनाको कुरा पनि उठिरहेको छ। आयोगका कुरा पनि आएका छन्। सबै विकल्पमा छलफल गरौं। मुलुक सधैं जनप्रतिनिधिविहीन रहन सक्दैन। तर, निर्वाचन मंसीरमा गर्ने कि चैतमा र केको, कति जनाको भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्। प्रश्न त्यत्ति हो।

प्रस्तुतिः किरण नेपाल/रामेश्वर बोहरा (अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको कार्यक्रम नेपाल चौतारी बाट प्रसारण भएको छ।)