सनतकुमार बस्नेत महानिरीक्षक हुँदादेखि सशस्त्र प्रहरी बलले देखिने गरी नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकार मिच्न थालेको हो। बस्नेतले अपराध अनुसन्धानका काम पनि सशस्त्रलाई दिइनुपर्ने माग गरेका बेला सरकारले अपराध सम्बन्धी प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (इन्टरपोल) मा उसलाई सहभागी गराउने निर्णय गर्यो। २४ असोज २०६६ मा इन्टरपोलको ७८औं महासभामा भाग लिन नेपाल प्रहरीका प्रमुखसँगै बस्नेत पनि सिंगापुर गए। त्यसयता इन्टरपोलमा नेपाल प्रहरीको समानान्तर हैसियतमा सशस्त्रको सहभागिता भइरहेको छ।
दोस्रो विश्वयुद्धकालीन थ्रीनटथ्री राइफलका भरमा माओवादी विरुद्ध लडिरहेको प्रहरीलाई 'आधुनिक हतियार दिए माओवादीको हातमा पुग्छ' भन्ने तर्क गरिरहेको तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले बेग्लै फौज भए आफ्नै हतियार दिने शर्त राखेपछि सशस्त्र प्रहरी बल खडा भएको थियो। त्यसबेला प्रहरीका उच्च अधिकृतहरू प्रहरीकै मातहत रहने गरी कार्य विभाग (अपरेशन) लाई पूर्ण अधिकार र आधुनिक हतियारले सुसज्जित पार्नुपर्ने पक्षमा थिए। तर, सेनाले शर्त नछाडेपछि सेना र प्रहरीबाट एक तह बढुवा गरी आवश्यक जनशक्ति लिएर सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरियो।
सैनिक पृष्ठभूमिका सशस्त्र प्रहरी अधिकृतहरू पहिलेदेखि आफूहरूप्रति सकारात्मक नरहेको तथा प्रहरीबाटै आएकाहरूमा पनि पूर्व संगठनप्रति हेयभाव रहने गरेको अनुभूति नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूमा रहँदै आएको छ। एक पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) भन्छन्, “हामीले सशस्त्रलाई सधैं दाजुभाइको रूपमा लियौं, तर उनीहरूबाट त्यस्तो व्यवहार कहिल्यै भएन।”
यसमा सशस्त्रभित्रको संस्कारले पनि काम गरेको छ। पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. गोविन्दप्रसाद थापा सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको आ–आफ्नै संस्कारको जमघट भएको फौजलाई शुरूमै ओरियन्टेशन नपुगेको उल्लेख गर्दै भन्छन्, “शुरूबाटै फुटको बीजारोपण भयो कि भन्ने लाग्छ। यसबाट सुरक्षा अंगबीचमै तनाव बढ्न र राष्ट्रिय सुरक्षालाई समेत नकारात्मक असर पर्न सक्छ।” सशस्त्रबाटै करिअर शुरू गरेका 'क्याडर' हरू नेतृत्वमा पुगेपछि त्यहाँ एकखालको आफ्नै संस्कार विकास हुनसक्छ। यद्यपि, सशस्त्रका आफ्नै क्याडर अहिले डीएसपीसम्म मात्रै पुगेका छन्।
दंगा नियन्त्रणको पहिलो जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको हो, तर सशस्त्रलाई पनि खटाइएको छ। उता सशस्त्रको निर्दिष्ट जिम्मेवारी भएकोले नेपाल प्रहरीमा छुट्टै 'दंगा नियन्त्रण गण' रहनुलाई सशस्त्रका अधिकृतहरू विरोधाभाषपूर्ण ठान्छन्। महत्वपूर्ण व्यक्ति र प्रतिष्ठानको सुरक्षामा दुवै निकाय खटिएका छन्। एउटै व्यक्तिको व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) प्रहरी रहने तथा सुरक्षा दस्तामा चाहिं सशस्त्रलाई खटाउँदा कसको आदेश कसले पालना गर्ने समस्या पनि छ। विशेष परिस्थितिमा परिचालित हुने नेपाल प्रहरीसँग सशस्त्र जस्तै सेल्फ लोडिङ राइफल (एसएलआर) धारी स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) छ। जबकि, सशस्त्रको मूलभूत जिम्मेवारी नै यस्तै विशेष परिस्थितिमा अर्थात् पृथकतावादी र आतंककारी क्रियाकलाप रोक्ने हो।
सशस्त्रको नेतृत्व र फिल्डबाट सिर्जना हुने कार्यक्षेत्रगत तथा व्यावहारिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने दायित्व गृहमन्त्रालयको हो। तर, यसमा गृह प्रशासनको उदासीनता मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकर कोइरालाको भनाइबाटै प्रष्ट हुन्छ। प्रवक्ता कोइराला भन्छन्, “दुवै संगठनको जिम्मेवारी कानून निर्दिष्ट छ, यसमा कुनै द्विविधा छैन।”
गर्नुपर्ने काम
माओवादी विद्रोहको समाप्तिसँगै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न गठित सशस्त्र प्रहरी बलको औचित्यमाथि प्रश्न नउठेको हैन। सशस्त्रले फिल्डमा गरिरहेका पछिल्ला क्रियाकलापले यस्तो प्रश्नमा बल पुर्याएका छन्। सँगसँगै, बेलैमा सही व्यवस्थापन नगरिए दुई संगठनबीचको टकराव कुनै दिन घातक रूपमा प्रकट हुनसक्ने खतरा समेत देखिएको छ।
यद्यपि मुलुकमा हिंसा र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति हुनसक्ने सम्भावनालाई पूरै इन्कार गर्न सकिन्नर त्यसको सामना गर्न तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने सशस्त्र प्रहरीलाई नै हो। अहिले अपराध अनुसन्धानदेखि ट्राफिक लगायतका नियमित काममा जनशक्ति अपुग भए पनि सशस्त्रले गरिरहेको महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान तथा व्यक्तिहरूको सुरक्षामा प्रहरीले समानान्तर रूपमा खट्नुपर्ने विडम्बना, स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँडबाट हट्न सक्छ। प्रहरी प्रवक्ता सिंह भन्छन्, “नेपाल प्रहरीले सशस्त्र प्रहरी हुन खोज्नुभएन, सशस्त्रले नेपाल प्रहरी बन्न खोज्नुभएन।”
अर्कोतर्फ क्रमशः बढाउँदै लगिएको सशस्त्र प्रहरी बलको आकार आफैंमा राम्रो संकेत हैन। गठन हुँदा बढीमा २५ हजारसम्मको भनिएको संख्या अहिले ३७ हजार नाघिसकेको (हाल कार्यरत ३१,२६५ र स्वीकृत दरबन्दी ५,९०७ समेत) छ र भोलि नेपाली सेनाकै आकारमा पुर्याउने प्रयास हुनसक्छ। पूर्व एआईजी डा.थापा भन्छन्, “दंगा नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान र व्यक्तिहरूको सुरक्षा तथा विभिन्न विपत्ति आइलाग्दा उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने संख्या निर्क्योल गरेर त्योभन्दा नबढाउने गरी सशस्त्रको आकार निश्चित गरिनुपर्छ।”
कार्यक्षेत्र परिभाषित हुनुपर्योआजसम्म सशस्त्र प्रहरी बलको पहिचान स्थापित हुनसकेको छैन।
चिरनजंग थापा
सशस्त्र प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व समेत बढेको छ। दूतावास लगायतका कूटनीतिक नियोगहरूको सुरक्षामा खटिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र शक्तिकेन्द्रहरूमा एपीएफको पहुँच छ। अहिले एपीएफमा अमेरिकी सेनाले प्रयोग गर्ने एम–४ मारक राइफल (हे.तस्बीर) भित्रिएको छ, जबकि नेपाली सेनाले नै एम–१६ भन्दा आधुनिक हतियार पाएको छैन। यद्यपि, सशस्त्र प्रहरी यसलाई स्पेशल टास्क फोर्सको तालिमका लागि मात्रै प्रयोग गरिएको बताउँछ। सशस्त्रका अधिकृतहरू पहिले नेपाली सेनाका अधिकृतले मात्रै जान पाउने बेलायतको स्याण्ड्हर्स्ट मिलिटरी एकेडेमीमा पनि जान थालेका छन्। उता, राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा पनि एपीएफकै माग बढिरहेको छ। प्राकृतिक प्रकोप र विपत्ति व्यवस्थापनमा उसको सक्रियता यो तहसम्म पुगेको छ कि, उसले अमेरिकी सहयोगमा त्यस सम्बन्धी स्कूल नै खोल्दैछ।
यो अवस्थामा पनि अर्धसैन्य निकाय एपीएफको खास पहिचान स्थापित हुनसकेको छैन। कामको प्रकृतिका हिसाबले यो धेरै हदसम्म सेनासँग मिल्ने भए पनि व्यवहारतः यसले आफूलाई प्रहरीको विकल्पका रूपमा पनि प्रस्तुत गर्न थालेको छ। सशस्त्रमा नेपाल प्रहरी निकम्मा भइसक्यो, सेना ब्यारेकबाहिर निस्कन्न, त्यसैले अब सबै काम गर्ने हामी हो भन्ने सोच हावी भएको देखिन्छ। पूर्व महानिरीक्षक सनत बस्नेतबाट धेरै पटक यो आशयका अभिव्यक्तिहरू आएका थिए। भीम रावल गृहमन्त्री हुँदा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान र तालिमका लागि चीन सरकारले दिएको ५० कोटामध्ये २५ वटा खुसुक्क एपीएफले पाएको थियो। नेपाल प्रहरीले अपुग जनशक्ति थपका लागि याचना गरेको वर्षौं भइसक्यो, करीब ११ हजारबाट शुरू भएको सशस्त्रको संख्या स्थापनाको एक दशकमै चौब्बर बढेर झ्ण्डै ४० हजार पुगेको छ।
हिजो सेनाले प्रहरीलाई जुन व्यवहार गर्थ्यो, आज त्यही व्यवहार एपीएफबाट प्रहरीमाथि भइरहेछ। नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा समेत हस्तक्षेप गर्न थालेको पृष्ठभूमिमा अब सशस्त्रको म्याण्डेटसहित स्पष्ट परिभाषा हुनुपर्छ। उसलाई त्यस्तो जिम्मेवारी दिनुपर्यो, जसबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा टेवा पुगोस् र दुई प्रहरी संगठनबीच द्वन्द्व पनि नहोस्।
(थापा सुरक्षा मामिलाका जानकार हुन्।)