फ्रन्टलाइनको महत्वाकांक्षा

Share:
  
- रामेश्वर बोहरा
नेपाल प्रहरीको विकल्पमा उभ्याउने सशस्त्र प्रहरीको महत्वाकांक्षाले दुई सुरक्षा अंगबीच बढेको तनाव राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति खतरनाक बन्न सक्छ।
p28
२१–२२ मंसीर २०६७ मा सशस्त्र प्रहरी बलले पर्साको विरुवागुठी–५ बडनिहारबाट गाडीमा लोड गरिएको करीब १०० क्वीन्टल गाँजा समातेर बाराको पथलैयास्थित रुद्र बाहिनीमा पुर्‍याई पत्रकार बोलाएर नष्ट गर्‍यो। कानूनतः यस्तो अपराधमा नेपाल प्रहरीले मुचुल्का उठाएर अदालतमा पेश गर्नु, नमूना निकालेर प्रहरी, अदालत र विधिविज्ञान प्रयोगशालामा राख्नु अनि सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, सरकारी वकिलको कार्यालय र गाविस/नगरपालिकाका प्रतिनिधिको रोहबरमा मुचुल्का उठाएर नष्ट गर्नुपर्दछ। तर, नेपाली सेनाबाट सशस्त्रमा आएका बाहिनीका तत्कालीन डीआईजी ऋषवदेव भट्टराईको अगुवाईमा गरिएको यो कारबाही प्रहरीको सामान्य असन्तुष्टिसँगै सेलायो। 

p28a
तस्बिर: श्रवणदेव
२३ चैत २०६८ मा एसएलसी दिएर फर्किरहेकी सप्तरी गोइठीकी चन्द्रिका यादवलाई अपहरण गर्ने त्रिकौल–७ का रवीन्द्र मरवैता यादव र भारतको बिहार भवानीपुरका सुबोध यादवलाई सोही दिन पक्राउ गरेको सशस्त्र प्रहरी बलले नेपाल प्रहरीको जिम्मा नलगाई राजविराजमा पत्रकारहरू बोलाएर सार्वजनिक गर्‍यो। यसअघि १ कात्तिक २०६७ मा सिरहाको सीतापुरबाट अपहरित जयनारायण यादवलाई पनि त्यही दिन सकुशल मुक्त गराएको सशस्त्रले प्रहरीलाई जानकारी नदिई पत्रकार सम्मेलन गरेर यादवलाई परिवारको जिम्मा लगायो। यो घटनामा अपहरणकारी भने उम्किएका थिए।
 
यी घटनाले हिजो माओवादी विद्रोह नियन्त्रण गर्न स्थापना गरिएको अर्धसैन्य बल, सशस्त्र प्रहरीले आफूलाई नेपाल प्रहरीको विकल्पका रूपमा उभ्याउन थालेको देखाउँछन्। धेरै चर्चा नभए पनि यस्ता क्रियाकलाप सशस्त्रको नेतृत्वदेखि तल्लो तहसम्म देखिएका छन्। 

सनतकुमार बस्नेत महानिरीक्षक हुँदादेखि सशस्त्र प्रहरी बलले देखिने गरी नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकार मिच्न थालेको हो। बस्नेतले अपराध अनुसन्धानका काम पनि सशस्त्रलाई दिइनुपर्ने माग गरेका बेला सरकारले अपराध सम्बन्धी प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (इन्टरपोल) मा उसलाई सहभागी गराउने निर्णय गर्‍यो। २४ असोज २०६६ मा इन्टरपोलको ७८औं महासभामा भाग लिन नेपाल प्रहरीका प्रमुखसँगै बस्नेत पनि सिंगापुर गए। त्यसयता इन्टरपोलमा नेपाल प्रहरीको समानान्तर हैसियतमा सशस्त्रको सहभागिता भइरहेको छ।

p29
२७ मंसीर २०६७ मा बाराको पथलैयास्थित रुद्र बाहिनीमा गाँजा नष्ट गर्दै सशस्त्र प्रहरी। तस्बिर: दीवाकर भण्डारी
क्षेत्राधिकार नाघ्ने सशस्त्रका अधिकृतहरूको रवैयाले विशेषतः तराईका जिल्लामा बेलाबेलामा टकरावको स्थिति उत्पन्न भएको र त्यसलाई सुल्झाउन जिल्ला सुरक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा समितिदेखि केन्द्रीय सुरक्षा समितिसम्म सक्रिय हुनुपरेको छ। तर, सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी शैलेन्द्र खनाल माथिल्लो तहमा यस्तो समस्या नभएको दाबी गर्छन्। “कहिलेकाहीं फिल्डमा समस्या देखिंदा मिलेर समाधान गर्छौं”, डीआईजी खनाल भन्छन्, “शान्तिसुरक्षाको काममा आपसी समन्वयबाट समस्या हल गर्छौं।” 
 
हिजोको धङधङी  
माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह नियन्त्रण गर्न २०५८ सालमा गठित सशस्त्र प्रहरी बलका काम, कर्तव्य र अधिकार सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ बाट निर्दिष्ट छन्। विद्रोहीसँग लड्ने अर्धसैनिक बल भएकोले यसलाई तालिम र हतियार दिएको सेनाकै जस्तो संगठनात्मक संरचनामा ढालियो। माओवादी विद्रोह सकिएपछि आतंकवाद नियन्त्रणसँगै सीमा सुरक्षा र दंगा नियन्त्रणको काम पनि दिइएको यो संगठनलाई भन्सार राजस्व गस्ती, विमानस्थल लगायतका महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान र व्यक्तिहरूको सुरक्षा तथा राजमार्ग सुरक्षामा समेत परिचालित गरिएको छ। 

दोस्रो विश्वयुद्धकालीन थ्रीनटथ्री राइफलका भरमा माओवादी विरुद्ध लडिरहेको प्रहरीलाई 'आधुनिक हतियार दिए माओवादीको हातमा पुग्छ' भन्ने तर्क गरिरहेको तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले बेग्लै फौज भए आफ्नै हतियार दिने शर्त राखेपछि सशस्त्र प्रहरी बल खडा भएको थियो। त्यसबेला प्रहरीका उच्च अधिकृतहरू प्रहरीकै मातहत रहने गरी कार्य विभाग (अपरेशन) लाई पूर्ण अधिकार र आधुनिक हतियारले सुसज्जित पार्नुपर्ने पक्षमा थिए। तर, सेनाले शर्त नछाडेपछि सेना र प्रहरीबाट एक तह बढुवा गरी आवश्यक जनशक्ति लिएर सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरियो। 

सैनिक पृष्ठभूमिका सशस्त्र प्रहरी अधिकृतहरू पहिलेदेखि आफूहरूप्रति सकारात्मक नरहेको तथा प्रहरीबाटै आएकाहरूमा पनि पूर्व संगठनप्रति हेयभाव रहने गरेको अनुभूति नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूमा रहँदै आएको छ। एक पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) भन्छन्, “हामीले सशस्त्रलाई सधैं दाजुभाइको रूपमा लियौं, तर उनीहरूबाट त्यस्तो व्यवहार कहिल्यै भएन।”

यसमा सशस्त्रभित्रको संस्कारले पनि काम गरेको छ। पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. गोविन्दप्रसाद थापा सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको आ–आफ्नै संस्कारको जमघट भएको फौजलाई शुरूमै ओरियन्टेशन नपुगेको उल्लेख गर्दै भन्छन्, “शुरूबाटै फुटको बीजारोपण भयो कि भन्ने लाग्छ। यसबाट सुरक्षा अंगबीचमै तनाव बढ्न र राष्ट्रिय सुरक्षालाई समेत नकारात्मक असर पर्न सक्छ।” सशस्त्रबाटै करिअर शुरू गरेका 'क्याडर' हरू नेतृत्वमा पुगेपछि त्यहाँ एकखालको आफ्नै संस्कार विकास हुनसक्छ। यद्यपि, सशस्त्रका आफ्नै क्याडर अहिले डीएसपीसम्म मात्रै पुगेका छन्।

p30a
तस्बिर: ऋषिराम कट्टेल
फरक राजनीतिक कालखण्डमा जन्मिएको सशस्त्र प्रहरीले शुरूदेखि नै आफूलाई शक्तिको नजिक पायो। प्रथम महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठकै पालामा प्रहरीले गर्दै आएको नारायणहिटी राजदरबारको पेरिमिटर र भीआईपीहरूको सुरक्षामा सशस्त्रलाई खटाइयो। अहिले पूर्वराजादेखि दलका प्रमुख नेता, कूटनीतिक नियोग, अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति र स्थानको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी नै परिचालित छ। र, यो अवसरलाई उसले शक्तिको अभ्यास गर्ने साधन बनाएको छ।  
 
अस्पष्ट जिम्मेवारी  
सशस्त्र प्रहरी बलका कतिपय जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीसँग मिल्दाजुल्दा छन्। एउटै कामका लागि दुवै निकायमा उस्तै तर बेग्लाबेग्लै संरचना छन्। सीमा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्रलाई छ, सीमावर्ती क्षेत्रमा अपराध नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीका सीमा चौकीहरू पनि छन्। यी कामहरू एउटै जस्तो देखिएर बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विनोद सिंह बताउँछन्। 

दंगा नियन्त्रणको पहिलो जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको हो, तर सशस्त्रलाई पनि खटाइएको छ। उता सशस्त्रको निर्दिष्ट जिम्मेवारी भएकोले नेपाल प्रहरीमा छुट्टै 'दंगा नियन्त्रण गण' रहनुलाई सशस्त्रका अधिकृतहरू विरोधाभाषपूर्ण ठान्छन्। महत्वपूर्ण व्यक्ति र प्रतिष्ठानको सुरक्षामा दुवै निकाय खटिएका छन्। एउटै व्यक्तिको व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) प्रहरी रहने तथा सुरक्षा दस्तामा चाहिं सशस्त्रलाई खटाउँदा कसको आदेश कसले पालना गर्ने समस्या पनि छ। विशेष परिस्थितिमा परिचालित हुने नेपाल प्रहरीसँग सशस्त्र जस्तै सेल्फ लोडिङ राइफल (एसएलआर) धारी स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) छ। जबकि, सशस्त्रको मूलभूत जिम्मेवारी नै यस्तै विशेष परिस्थितिमा अर्थात् पृथकतावादी र आतंककारी क्रियाकलाप रोक्ने हो।  

सशस्त्रको नेतृत्व र फिल्डबाट सिर्जना हुने कार्यक्षेत्रगत तथा व्यावहारिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने दायित्व गृहमन्त्रालयको हो। तर, यसमा गृह प्रशासनको उदासीनता मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकर कोइरालाको भनाइबाटै प्रष्ट हुन्छ। प्रवक्ता कोइराला भन्छन्, “दुवै संगठनको जिम्मेवारी कानून निर्दिष्ट छ, यसमा कुनै द्विविधा छैन।” 
 
गर्नुपर्ने काम
माओवादी विद्रोहको समाप्तिसँगै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न गठित सशस्त्र प्रहरी बलको औचित्यमाथि प्रश्न नउठेको हैन। सशस्त्रले फिल्डमा गरिरहेका पछिल्ला क्रियाकलापले यस्तो प्रश्नमा बल पुर्‍याएका छन्। सँगसँगै, बेलैमा सही व्यवस्थापन नगरिए दुई संगठनबीचको टकराव कुनै दिन घातक रूपमा प्रकट हुनसक्ने खतरा समेत देखिएको छ। 

यद्यपि मुलुकमा हिंसा र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति हुनसक्ने सम्भावनालाई पूरै इन्कार गर्न सकिन्नर त्यसको सामना गर्न तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने सशस्त्र प्रहरीलाई नै हो। अहिले अपराध अनुसन्धानदेखि ट्राफिक लगायतका नियमित काममा जनशक्ति अपुग भए पनि सशस्त्रले गरिरहेको महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान तथा व्यक्तिहरूको सुरक्षामा प्रहरीले समानान्तर रूपमा खट्नुपर्ने विडम्बना, स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँडबाट हट्न सक्छ। प्रहरी प्रवक्ता सिंह भन्छन्, “नेपाल प्रहरीले सशस्त्र प्रहरी हुन खोज्नुभएन, सशस्त्रले नेपाल प्रहरी बन्न खोज्नुभएन।”

अर्कोतर्फ क्रमशः बढाउँदै लगिएको सशस्त्र प्रहरी बलको आकार आफैंमा राम्रो संकेत हैन। गठन हुँदा बढीमा २५ हजारसम्मको भनिएको संख्या अहिले ३७ हजार नाघिसकेको (हाल कार्यरत ३१,२६५ र स्वीकृत दरबन्दी ५,९०७ समेत) छ र भोलि नेपाली सेनाकै आकारमा पुर्‍याउने प्रयास हुनसक्छ। पूर्व एआईजी डा.थापा भन्छन्, “दंगा नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान र व्यक्तिहरूको सुरक्षा तथा विभिन्न विपत्ति आइलाग्दा उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने संख्या निर्क्योल गरेर त्योभन्दा नबढाउने गरी सशस्त्रको आकार निश्चित गरिनुपर्छ।” 

कार्यक्षेत्र परिभाषित हुनुपर्‍यो

आजसम्म सशस्त्र प्रहरी बलको पहिचान स्थापित हुनसकेको छैन।
चिरनजंग थापा

p30
माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह चर्कंदै जाँदा प्रहरीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको र सेना पनि परिचालन नभएको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को स्थापना भएको थियो। शान्ति स्थापनायता यो फौजले पूर्वराजपरिवारदेखि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसम्मलाई सुरक्षा दिएको छ। गृहमन्त्री, प्रमुख नेता र महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूको सुरक्षामा पनि खटिएकोले ती सबैसँग एपीएफको 'सम्बन्ध' बढेको छ। विमानस्थल, भन्सारलगायतका महत्वपूर्ण स्थलहरूको सुरक्षामा सशस्त्र नै खटिएको छ। आज कुनै पनि गृहमन्त्रीले एपीएफको माग टार्न सक्दैनन्। यस हिसाबले यो फौज सबभन्दा बढी राजनीतिक लाभ पाउने सुरक्षा अंग हुनपुगेको छ। 

सशस्त्र प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व समेत बढेको छ। दूतावास लगायतका कूटनीतिक नियोगहरूको सुरक्षामा खटिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र शक्तिकेन्द्रहरूमा एपीएफको पहुँच छ। अहिले एपीएफमा अमेरिकी सेनाले प्रयोग गर्ने एम–४ मारक राइफल (हे.तस्बीर) भित्रिएको छ, जबकि नेपाली सेनाले नै एम–१६ भन्दा आधुनिक हतियार पाएको छैन। यद्यपि, सशस्त्र प्रहरी यसलाई स्पेशल टास्क फोर्सको तालिमका लागि मात्रै प्रयोग गरिएको बताउँछ। सशस्त्रका अधिकृतहरू पहिले नेपाली सेनाका अधिकृतले मात्रै जान पाउने बेलायतको स्याण्ड्हर्स्ट मिलिटरी एकेडेमीमा पनि जान थालेका छन्। उता, राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा पनि एपीएफकै माग बढिरहेको छ। प्राकृतिक प्रकोप र विपत्ति व्यवस्थापनमा उसको सक्रियता यो तहसम्म पुगेको छ कि, उसले अमेरिकी सहयोगमा त्यस सम्बन्धी स्कूल नै खोल्दैछ। 

यो अवस्थामा पनि अर्धसैन्य निकाय एपीएफको खास पहिचान स्थापित हुनसकेको छैन। कामको प्रकृतिका हिसाबले यो धेरै हदसम्म सेनासँग मिल्ने भए पनि व्यवहारतः यसले आफूलाई प्रहरीको विकल्पका रूपमा पनि प्रस्तुत गर्न थालेको छ। सशस्त्रमा नेपाल प्रहरी निकम्मा भइसक्यो, सेना ब्यारेकबाहिर निस्कन्न, त्यसैले अब सबै काम गर्ने हामी हो भन्ने सोच हावी भएको देखिन्छ। पूर्व महानिरीक्षक सनत बस्नेतबाट धेरै पटक यो आशयका अभिव्यक्तिहरू आएका थिए। भीम रावल गृहमन्त्री हुँदा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान र तालिमका लागि चीन सरकारले दिएको ५० कोटामध्ये २५ वटा खुसुक्क एपीएफले पाएको थियो। नेपाल प्रहरीले अपुग जनशक्ति थपका लागि याचना गरेको वर्षौं भइसक्यो, करीब ११ हजारबाट शुरू भएको सशस्त्रको संख्या स्थापनाको एक दशकमै चौब्बर बढेर झ्ण्डै ४० हजार पुगेको छ।

हिजो सेनाले प्रहरीलाई जुन व्यवहार गर्थ्यो, आज त्यही व्यवहार एपीएफबाट प्रहरीमाथि भइरहेछ। नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा समेत हस्तक्षेप गर्न थालेको पृष्ठभूमिमा अब सशस्त्रको म्याण्डेटसहित स्पष्ट परिभाषा हुनुपर्छ। उसलाई त्यस्तो जिम्मेवारी दिनुपर्‍यो, जसबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा टेवा पुगोस् र दुई प्रहरी संगठनबीच द्वन्द्व पनि नहोस्।

(थापा सुरक्षा मामिलाका जानकार हुन्।)

comments powered by Disqus

रमझम