बाराको निजगढमा बन्ने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाली सेनाको इन्जिनियरिङ विभागबीच १९ भदौमा रूख कटानको सम्झैता भयो । सम्झैता अनुसार, विमानस्थलका लागि छुट्याइएको १२ हजार हेक्टर वन क्षेत्रको ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा पहुँच मार्ग, सडक निर्माण र उक्त क्षेत्रको रूख कटान गरी रेखदेख गर्ने काम सेनाले गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को २५ फागुन २०७३ को बैठकले सेनालाई रूख कटानलगायतका कार्य जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता, सहायक रथी नैनराज दाहाल यसका लागि सेनाले तयारी थालिसकेको बताउँछन् । “वन कार्यालयले छपान गरेलगत्तै काम शुरू गर्छौं”, उनी भन्छन् ।

गैरकानूनी निर्णय

काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले हवाई यात्रुको चाप धान्न मुश्किल हुन थालेपछि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया शुरू भएको हो । अहिले त्रिभुवन विमानस्थलमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गरी दैनिक ५५० उडान हुने गर्दछन् । अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलमा प्रतिघण्टा १३०० यात्रुको क्षमता भए पनि यात्रु र हवाईजहाजको संख्या बढ्दा समस्या उत्पन्न भइसकेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय, विमानस्थल सञ्चालन विभागका निर्देशक प्रेमनाथ ठाकुर बताउँछन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा शुरू गरेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजना आव २०८१/८२ मा सक्ने लक्ष्य राखेको छ । यसै अनुरूप, सरकारले चालू आवमा रु.२ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याएको छ ।

तर, अबको सात वर्षभित्र विमानस्थल बनाइसक्ने लक्ष्य राखेको सरकारसँग अहिलेसम्म आयोजनाको विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ईआईए) नै छैन । ईआईए प्रतिवेदन विना नै सेनासँग रूख कटानको सम्झैता गरिएको छ ।

वन विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. राजन पोखरेल ईआईए प्रतिवेदन नै नआई रूख कटानलगायतका अन्य काम सेनालाई सुम्पनु वन ऐन २०४९ को खिलाफमा भएको बताउँछन् । “ईआईए नगरी रूख कटान मात्र होइन, कुनै काम पनि अघि बढाउन पाइन्न”, उनी भन्छन् ।

अझ् रोचक के छ भने, सेनासँगको सम्झैतापछि मात्रै सरकारले ईआईएको तयारी शुरू गरेको थियो । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ईआईएका लागि जीईओसीई कन्सल्ट्यान्टलाई जिम्मा दिएको छ । जीईओसीईले कहिले प्रतिवेदन बुझउने भन्ने पनि टुंगो छैन ।

विमानस्थल निर्माणका लागि गर्नुपर्ने अरू थुप्रै कार्यलाई प्राथमिकता नदिई रूख कटान थाल्न सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गर्नुमा तत्कालीन सरकारको राजनीतिक लाभको नियत देखिन्छ । संस्कृति मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यको भनाइले पनि त्यही पुष्टि गर्छ । “विमानस्थल बन्छ भन्ने विश्वास स्थानीयलाई दिलाउन पनि रूख कटानको निर्णय गरिएको हो”, उनी भन्छन् ।

तर, विज्ञहरू भने विमानस्थलको काम थालनी गर्न रूख कटान ठूलो विषय नै नभएको बताउँछन् । १२ हजार हेक्टरका रूख बढीमा ३० दिनभित्रै काट्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

वन मास्ने राजनीतिक सिलसिला

नेपालको वन राणाकालदेखि नै राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । राणाहरूले तराई क्षेत्रको वन जंगल मासेर अंग्रेजलाई भारतमा रेलको लिक निर्माणका लागि काठ उपलब्ध गराएका थिए । अंग्रेजलाई खुशी पारी शासन टिकाउने उनीहरूको स्वार्थ थियो ।

२००७ सालपछि पनि वनलाई राजनीतिक हतियार बनाउने क्रम रोकिएन । २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि त्यसलाई टिकाउन विभिन्न नाममा वनलाई नै साधन बनाए । महेन्द्रले औलो उन्मूलनका नाममा झपा, मोरङ, बर्दियालगायत तराईका जिल्लामा व्यापक वन फडानी गराए । त्यसका लागि उनले ‘रस्ती रसायौं, बस्ती बसायौं’ भन्ने नारा नै ल्याएका थिए ।

२०३६ सालको जनमत संग्रहमा पञ्चायत जिताउने नाममा पनि तराईको चारकोसे झडीका कैयन् रूख सकिए । र, त्यसरी फडानी गरिएको वनको जग्गा वितरण गरियो । २०४६ र २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि वन फडानी र अतिक्रमण जारी छ ।

“रूख काट्न जहिल्यै तत्पर र हतारो हुनुमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक लाभ नै जोडिएको हुन्छ” विभागका पूर्व महानिर्देशक पोखरेल भन्छन्, “त्यसमाथि मात्र ठेक्कापट्टालगायतका आर्थिक स्वार्थ जोडिने हो ।”

जिल्ला वन कार्यालय बाराका अनुसार, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा ८ हजार हेक्टर क्षेत्रका रूख काटिने छन् । वन स्रोत सर्वेक्षण, सन् २०१५ को प्रतिवेदन अनुसार, उक्त वन क्षेत्रबाट प्रति १ हेक्टरमा ५ हजार ७४० क्यूविक फिट काठ उत्पादन हुन्छ । सरकारी मूल्य अनुसार, एक क्यूविक फिट काठको मूल्य रु.६०० कायम गरिएको छ ।

विमानस्थल निर्माणका क्रममा फडानी गर्ने वन क्षेत्रबाट ४ करोड ५९ लाख २० हजार क्यूविक फिट काठ उत्पादन हुन्छ । सरकारी दररेट अनुसार यो काठ रु.२ खर्ब ७५ अर्ब ५२ करोडको हो । बजारमा प्रति क्यूविक फिट काठको मूल्य भने रु.२ हजार ५०० देखि रु.३ हजारसम्म छ ।

लगानी मोडलमै अन्योल

ईआईए मात्र होइन, अहिलेसम्म विमानस्थल निर्माणको लगानीको ढाँचा (मोडल) पनि अन्योलमै छ । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सन् २०१० मा कोरियाली परामर्शदाता ल्याण्डमार्क वल्र्डवाइड (एलएमडब्लू) सँग भएको सम्झैतामा विमानस्थल बुट (निर्माण स्वामित्व ग्रहण–सञ्चालन–हस्तान्तरण) मोडलमार्फत बनाउने उल्लेख गरिएको थियो ।

२०६८ सालमा लगानी बोर्ड ऐनले रु.१० अर्ब माथिको आयोजनामा लगानी र त्यसको सुनिश्चितता, डिजाइनलगायतका काम बोर्डमार्फत नै गर्ने व्यवस्था गर्‍यो । ऐन अनुसार अघि बढ्न बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच समन्वय नै हुन सकेन ।

लगानी मोडलबारे सुझव दिन गत जेठमा संस्कृति मन्त्रालयले सह–सचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्‍यो । समितिले विमानस्थल निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (बुट) र इन्जिनियरिङ, लगानी निर्माण र वित्त (ईपीसीएफ) मोडल उपयुक्त हुने प्रतिवेदन सुझवका लागि अर्थ र राष्ट्रिय योजना आयोगमा भदौको अन्तिम साता नै पेश गरिसकेको छ ।

आयोजनाको लागि लगानी जुटाउने, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने र निश्चित अवधिपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने मोडल नै सार्वजनिक निजी साझ्ेदारी (बुट) अवधारणा हो । ईपीसीएफमा भने आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेलगत्तै सरकारलाई हस्तान्तरण गरिन्छ । यो मोडलअन्तर्गत निर्माण कम्पनीका लागि सरकारले सहुलियत ब्याजदरमा ऋण जुटाइदिन पनि सक्छ, निर्माण कम्पनी स्वयंले पनि लगानीको स्रोत खोज्न सक्छन् ।

एलएमडब्लू र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच सात वर्षअघि भएको सम्भाव्यता अध्ययन सम्झैतामा विमानस्थल निर्माणको काम कम्पनीले नपाए प्रतिवेदन बुझएको नौ महीनाभित्र अध्ययनमा लागेको खर्च नेपाल सरकारले शोधभर्ना गर्ने उल्लेख थियो । सम्झैतामा प्रतिवेदनको अनुमानित लागत ३.५ मिलियन डलर उल्लेख थियो ।

कम्पनीले सन् २०११ को जनवरीमा प्रतिवेदन बुझयो । तर, लगानी मोडल नटुंगिएका कारण काममा ढिलाइ भयो । मन्त्रालयका अनुसार, कम्पनीले अहिले शोधभर्नाको रकम दोब्बर अर्थात् ७ मिलियन डलर दाबी गरिरहेको छ ।

२०७४ असारमा मन्त्रालयले शोधभर्ना रकम सिफारिश गर्न स्वतन्त्र लेखापरीक्षकको टोली नै खडा गर्‍यो । तर, कम्पनीले टोलीलाई कुनै कागजपत्र नै उपलब्ध गराएन । “एलएमडब्लूको दाबी अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने हो होइन भनी अध्ययन गर्न लेखापरीक्षकको टोली बनाइएको हो” सहसचिव आचार्य भन्छन्, “तर, एलएमडब्लूले नै असहयोग गरिरहेको छ ।”

बाराको डुमरवा र कोल्ही नगरपालिका पर्ने विमानस्थल निर्माणस्थलको १२ हजार हेक्टरमध्ये ११० बिघा निजी आवादीभित्र पर्दछ । त्यहाँ सरकारी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर करीब १५०० परिवार सुकुम्बासी बसेका छन् । सहसचिव आचार्य, पहिलो चरणमा रूख कटान गरी विमानस्थल बन्छ भन्ने विश्वास स्थानीयमा दिलाएपछि जग्गा अधिग्रहण र सुकुम्बासी पुनस्र्थापना गर्न सजिलो हुने बताउँछन् । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाले तयार पारेको कार्ययोजना अनुसार, क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा पुनस्र्थापना आव २०७५/७६ मा सकिनेछ ।