पोखरा–१० औद्योगिक क्षेत्रका बासिन्दाले धोएर सुकाएको लुगा सुक्दा कालो हुन्छ । सेतो रङका लुगा छन् भने त सुक्दा झ्न् काला हुन्छन् । स्याङ्जाबाट १५ महीनाअघि पोखरा औद्योगिक क्षेत्र सरेका राजकुमार गुरुङ उद्योगहरूबाट हावामा मिसिएर आउने धूलोले यस्तो पारेको बताउँछन् । उद्योगहरूबाट निस्कने रसायन मिश्रित तरल र ठोस फोहोरले पनि उत्तिकै सताएको उनले बताए । पोखराबीच राजमार्गछेउको लोभलाग्दो घडेरी किनेर घर बनाउँदासम्म रु.२ करोड ३० लाख खर्च गरेका गुरुङ जब बस्न थाले अनि पछुताए । उनी भन्छन्, “यस्तो हुन्छ भन्ने पहिले सोचिएन, अहिले कसरी बसौं भएको छ ।”

पर्यटकीय नगर पोखराको केन्द्रमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने कुनै पनि प्रकारको फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिएको छैन । औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने धुवाँ सीधै हावा, तरल पदार्थ नाली र फोहोर सीधै सडकमा पुग्छ । उद्योगबाट निस्कने ग्याँस र ध्वनि प्रदूषणको त कसैले वास्ता नै गरेका छैनन् । गएको १२ वर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्रको बासिन्दा बनेकी लीलावती पोखरेल कहिलेकाहीं त पानी र खानामा समेत उद्योगको धुवाँ गन्हाउने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “जाडो मौसम, बादलले ढाकेको बेला र राति धेरै कालो धूलो उडेर आउँछ ।”

औद्योगिक क्षेत्रका अर्का बासिन्दा ऋषि पाण्डे (६१) प्रदूषणकै कारण श्वास–प्रश्वासको समस्या भएको बताउँछन् । अन्नपूर्ण टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष समेत रहेका उनी प्रदूषण कम हुने उपाय अपनाउन पटक–पटक माग गरेको तर उद्योगी, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, महानगरपालिका सबैले बेवास्ता गरिरहेको बताउँछन् । “कुरा गर्दा वैज्ञानिक ढंगले फोहोर व्यवस्थापन गर्छौं भन्छन्, तर कहिल्यै गर्दैनन्” पाण्डे भन्छन्, “उनीहरूको लापरबाहीले यस क्षेत्रका बासिन्दालाई श्वासप्रश्वास, रुघाखोकी र झडावान्ताको समस्याले सताइरहेको छ ।”

स्थानान्तरणको खाँचो

२०३१ सालमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुँदा बस्तीहरूबाट त्यहाँ पुग्न सरदर एकघण्टा लाग्थ्यो । त्यतिबेला औद्योगिक क्षेत्र खुल्नु पोखरेलीका लागि लाभदायक पनि थियो । औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारीका साथै आर्थिक चहलपहल भएपछि वरपर अव्यवस्थित बसोबास पनि बढ्न थाल्यो । बस्ती विकास त भयो, तर त्यसलाई व्यवस्थित पार्ने काम भएन । कतिसम्म भने, अहिले पनि २०३१ सालमा बनेको नाली चलेका छन् । पोखरा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भूषणकुमार उपाध्यायका अनुसार, चारवटा साना उद्योग शुरू भएको ठाउँमा अहिले ८१ वटा ठूला उद्योग छन्, तर भौतिक संरचना पहिलेकै छ ।

उद्योगबाट निस्कने ठोस फोहोर महानगरले नउठाउने हुँदा कहिले जंगल त कहिले कतै लगेर फालिन्छ । पोखरा नुडल्स्का निर्देशक बाबुराम पन्त कतिपय फोहोर उद्योग परिसरभित्रै व्यवस्थापन गर्ने गरेको बताउँछन् । सशुल्क फोहोर व्यवस्थापनको लागि आग्रह गर्दा महानगरपालिकाले नमानेको उनको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्रमा उठ्ने कर नपाउने हुँदा यो समस्यामा महानगरपालिका उदासीन बनेको उद्योगीहरू बताउँछन् । महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसी भने औद्योगिक क्षेत्रलाई नै अन्यत्र सार्ने योजनामा लागेको बताउँछन् । ““मानवबस्ती सार्न सकिंदैन” शहरको स्वास्थ्यभन्दा उद्योगको महŒव बढी नहुने बताउँदै उनी भन्छन्, “त्यसकारण, प्रदूषणको कारक बनेका उद्योगहरूलाई नै अन्यत्र सार्ने दीर्घकालीन योजना बनाउँछौं ।”

औद्योगिक क्षेत्रबाट उठ्ने राजश्व अर्थ मन्त्रालय र भवन, पानीलगायतका शुल्क उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले उठाउँछ । समितिले विभिन्न शीर्षकमा वार्षिक रु.१ करोड ५ लाख ९८ हजार उठाउँदै आएको छ भने अर्थले वार्षिक रु.५० करोड । समितिले उठाएको रकम औद्योगिक क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत, वातावरणीय समस्या समाधानलगायतमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार सामान्य मर्मतसम्भारको काम भए पनि व्यवस्थित बनाउन बजेटकै अभाव हुने गरेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका कार्यालय प्रमुख उपाध्याय बताउँछन् । औद्योगिक क्षेत्रको सडक र नाली बनाउन सर्भे गर्दा रु.८ करोड लागत इस्टिमेट आएको बताउँदै उनी भन्छन्, “तर, बजेट माग गरेर पठाउँदा आएन ।”

पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले फोहोर व्यवस्थापनका लागि जमीनको समेत अभाव छ । पोखरा नुडल्सका निर्देशक पन्त ‘ट्रिटमेन्टप्लान्ट’ राख्ने ठाउँ समेत नभएको बताउँछन् । उद्योगहरूका धुवाँ फाल्ने चिम्नी पनि वरिपरिका घरभन्दा होचा छन् । अन्नपूर्ण टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष पाण्डे अग्लो बनाउन भन्दा कसैले वास्ता नगरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अब त उपयुक्त ठाउँ खोजेर औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरण गर्नु नै सबभन्दा राम्रो हुन्छ ।”

अव्यावहारिक ऐन

जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा १८, उपदफा २ अनुसार २०७३ माघमा पोखरा नुडल्स्लाई कारबाही गर्ने क्रममा मापदण्ड विपरीत फोहोर पानी निष्कासन गरेको भन्दै रु.५० हजार जरिवाना गर्‍यो । सुजल डेरीलाई पनि मापदण्ड विपरीत फोहोर पानी निष्कासन गरेको भन्दै त्यत्ति नै जरिवाना गर्‍यो, तर उद्योगहरूबाट प्रदूषित पानी निष्कासन हुने क्रम रोकिएन । वातावरण मन्त्रालयका सह–सचिव रामेश्वर दंगाल वातावरण सम्बन्धी पुरानो ऐन अनुसार, वातावरणीय मापदण्ड पूरा गर्नुभन्दा उल्लङ्घन गरेर जरिवाना तिर्न सजिलो भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “व्यवसायीहरू वातावरण संरक्षण गर्नुमा भन्दा बिगार्दा फाइदा देख्छन् ।”

अहिले प्रचलित कानूनमा वातावरणीय मापदण्ड पूरा नगरे बढीमा एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । वातावरणीय मापदण्ड पूरा हुने संरचना बनाउँदा त्योभन्दा धेरै खर्च हुन्छ । सबै प्रकारका उद्योगधन्दा र विकास आयोजनामा निश्चित वातावरणीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । त्यसअनुसार, वायु प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण आदिको मूल्यांकन गरेर योजना अघि बढाउनुपर्छ । तर, कागजी प्रक्रियामा मात्र मापदण्ड पुर्‍याउने प्रवृत्ति हावी भएको वातावरण मन्त्रालयका मेकानिकल इन्जिनियर तुलसीनारायण महर्जन बताउँछन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ३० ले स्वच्छ वातावरण उपभोगलाई नागरिकको मौलिक हक मानेको छ । संविधान अनुसार ऐन नआए पनि अहिले वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली सक्रिय छ । त्यस अनुसार विकास आयोजना वा उद्योगहरूले प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराएर अध्ययन प्रतिवेदन र मूल्यांकनका आधारमा वातावरणीय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । यस्ता अध्ययनहरू औपचारिकताका लागि मात्र हुने गरेको मन्त्रालयकै अर्का इन्जिनियर विपिनराज भण्डारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “वातावरण जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारदेखि आम नागरिकसम्मको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ, तर कसैले महŒव दिएनन् ।”

बाधक दल

सरकारले सातवटै प्रदेशमा बनाउने भनेको औद्योगिक क्षेत्रको सूचीमा पोखरा महानगर–१० पटनेरी उल्लेख थियो, अहिले गोरखाको च्यांलिङटार भनिएको छ । कास्कीका राजनीतिक दलहरूको दाउपेचका कारण पटनेरीमा औद्योगिक क्षेत्र नबन्ने भएको हो । पोखराका सबै उद्योग सार्ने गरी पटनेरीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना थियो । पटनेरीमा औद्योगिक क्षेत्रको काम थाल्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रु.४५ लाख बजेट पठाएको थियो ।

लेखनाथ क्षेत्रमा पर्ने पटनेरीमा ५०० रोपनी सार्वजनिक जग्गा छ । त्यहाँ केही सुकुम्बासी बस्छन् भने केही निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने थियो । “जब बजेट विनियोजन भएर आयो, दलहरूले अरू पनि सुकुम्बासी लगेर राखे भने निजी जग्गा हुनेहरूले धमाधम स–साना घर–टहरा बनाउन थाले” पोखरा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका प्रमुख उपाध्याय तितो पोख्छन्, “निर्वाचनमा सुकुम्बासीको भोट र अधिग्रहणमा धेरै पैसा पाउन त्यसो गरियो ।”

२०५५ सालमा तयार पारिएको लेखनाथको विकास र संरक्षण सम्बन्धी गुरुयोजनामा पनि पटनेरीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कुरा थियो । अब चाहिं त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बन्ने अवस्था नरहेको लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष बाबुराम गिरी बताउँछन् । पोखरा महानगरलाई नै रोगी बनाइरहेको औद्योगिक क्षेत्र पटनेरीमा सार्ने कुरा पनि तत्कालका लािग सकिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रका स्थानीयको प्रमुख माग भने यही बनिरहेको छ । यसपटक दलहरू मत माग्न आउँदा पनि उनीहरूले औद्योगिक क्षेत्र हटाउन र तत्कालका लागि फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न माग राखे । “उम्मेदवारहरूलाई लिखित मागपत्र दियौं” अन्नपूर्ण टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष पाण्डे भन्छन्, “सबैले भनेका छन्– हुन्छ, गर्छु ।”