२७ मंसीरमा लोकसेवा आयोगले ३९० शाखा अधिकृत (राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी) को विज्ञापन प्रकाशित गर्‍यो । आयोगको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्तालगायतका प्रक्रिया पूरा गरेपछि छानिएका उम्मेदवारहरू आगामी वैशाखसम्ममा नियुक्तिका लागि सिफारिश हुनेछन् । राजपत्रांकित र राजपत्रअनंकित समेत गरेर आयोगले वर्षेनि पाँच हजार कर्मचारीको नाम सिफारिश गर्दै आएको छ ।

निजामती सेवाका नवप्रवेशीहरूलाई दक्ष बनाउन कार्यप्रारम्भ गर्नुअघि सरकारले तालिम दिन्छ, तर प्रत्येक चारमध्ये एक जनाले तालिम लिइसकेपछि सेवा गर्दैनन् । आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली तालिमपछि २५ प्रतिशत पद रिक्त हुने बताउँछन् । “त्यसरी छोडेर हिंड्ने कर्मचारीमाथि गरिने लगानी बालुवामा पानी खन्याएसरह भइरहेको छ” उनी भन्छन्, “नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायतमा पनि यस्तै भइरहेको छ ।”

निजामती सेवामा नियुक्ति लिइसकेका शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवहरूका लागि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आधारभूत प्रशासनिक तालिम (बीएटी) संचालन गर्छ । ६ महीनाको बीएटी तालिममा एक शाखा अधिकृत बराबर करीब रु.४ लाख खर्च हुन्छ । सुरक्षा निकायको आधारभूत तालिम निजामतीको भन्दा खर्चिलो छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता नैनराज दाहाल सेनाको नौ महीने तालिम दिएर एक सैनिक जवान तयार गर्न रु.७ लाख ७० हजार र सैनिक अधिकृतको २४ महीने कोर्समा प्रतिव्यक्ति करीब रु.२८ लाख खर्च हुने बताउँछन् ।

कर्मचारीले सेवा समूह परिवर्तन गर्दा वा जागिर छोड्दा तालिमबापतको खर्च असुल्ने व्यवस्था छैन । सेनाका प्रवक्ता दाहाल सेवा परिवर्तन गर्नेलाई तालिमको लागत तिराउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । “राज्यको आर्थिक क्षति मात्रै होइन यो अनुशासन र प्रतिबद्धताको पनि प्रश्न हो” उनी भन्छन्, “जंगी सेवामा प्राण भन्दा प्यारो मान्नुपर्ने गोप्यताको विषय सबभन्दा संवेदनशील छ ।”

पलायन र प्रभाव

लोकसेवा आयोगका उपसचिव केशव शर्मा नापी अधिकृतबाट शाखा अधिकृत हुँदै उपसचिव बनेका हुन् । शाखा अधिकृतको तालिमअघि उनले नापी अधिकृतको तालिम पाए । नापी अधिकृत बन्नुअघि पनि उनले भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रबाट १६ महीने ‘सिनियर नापी तालिम’ लिएका थिए । उनले यी सबै तालिम सरकारबाट निःशुल्क पाए । यसरी प्राविधिक तालिम लिएका शर्मा जस्ता कर्मचारीहरू अप्राविधिक समूहमा जाँदा सरकारी लगानी खेर जान्छ । त्यसबाट तालिम पाउनुपर्ने सही व्यक्तिहरू अवसरबाट बञ्चित हुने त छँदैछ, तालिम लिएर सेवा परिवर्तन गर्नेको ‘करिअर’ मा पनि फाइदा नपुग्ने जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, विशिष्टीकरणको युगमा सेवा परिवर्तन गर्दै हिंड्नु अस्थिरता र अक्षमताको द्योतक पनि हो ।

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल लोकसेवाको तयारी गरिरहेकाहरूलाई जुन क्षेत्रमा ‘करिअर’ बनाउन चाहेको हो शुरूमै त्यही क्षेत्रमा लाग्न सुझव दिन्छन् । “वल्लो डाली मेरै, पल्लो डाली पनि मेरै गरेर राज्य र आफ्नै समेत हानि गर्नुहुँदैन” उनी भन्छन्, “स्नातक भएर नेपाल सरकारको अधिकृत बन्न योग्य भइसकेका व्यक्तिले प्रशासन, प्राविधिक वा फौज केमा ‘करिअर’ बनाउने हो, पहिल्यै निक्र्योल गर्न सक्नुपर्छ, धर्मर हुनेहरूबाट राम्रो सेवाको अपेक्षा गर्न सकिन्न पनि ।”

वृत्ति–विकासको प्रयत्न गर्नु सबै कर्मचारीको अधिकार हो, तर आफ्नो वृत्ति–विकासको नाममा सम्बन्धित संस्थाको कार्यसम्पादन र सेवाग्राहीको हितमा असर पुर्‍याउन मिल्दैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम न्यौपाने अझै राम्रो ठाउँमा जानबाट कसैलाई रोक्न नमिल्ने धारणा राख्छन्, तर एउटा जागिर शुरू भएदेखि नै अर्को जागिरको तयारी गर्ने प्रवृत्तिले निजामती सेवालाई ठूलो नोक्सान गरिरहेको बताउँछन् । बिहान १० बजे कार्यालयमा हाजिर भएदेखि साँझ् घर जाने बेलासम्मै सेवाग्राहीलाई बेवास्ता गरेर परीक्षाको तयारी गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि निजामती सेवाभित्रका समान पदमा दरखास्त दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

जानकारहरूका अनुसार, माथिल्लो योग्यता हासिल गरेर तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू आफ्नो काममा ध्यान केन्द्रित नै गर्दैनन् । सिपाहीमा भर्ती भएर स्नातक गर्नेहरूले प्रहरी निरीक्षकको जस्तो व्यवहारको अपेक्षा गर्ने अनुभवीहरू बताउँछन् । नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल शैक्षिक योग्यताका साथ माथिल्लो पद वा फरक सेवामा जाने चाहना राख्नेहरूले सहकर्मी भन्दा आफू अलि माथि रहेजस्तो व्यवहार देखाउने बताउँछन् । “अर्को परीक्षाको तयारीमै लागेपछि त उसको ध्यान आफूले पाएको जिम्मेवारीबाट स्वतः हटिहाल्छ” डीआईजी मल्ल भन्छन्, “त्यसकारण, निश्चित अवधिसम्म सेवा परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”

सरकारले कर्मचारीबाट काम लिनकै लागि ठूलो धनराशी खर्च गरेर तालिम, अध्ययन–अनुसन्धान र भ्रमणको अवसर दिएको हुन्छ । तर, कर्मचारीमा दायित्व निर्वाह गर्ने बेलामा अधिकार प्रयोग गरेर सेवा नै परिवर्तन गर्ने वा जागिर छोडेर हिंड्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसलाई दुई तरिका– कारबाही र अर्को पुरस्कारबाट निरुत्साहित गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा विदेशमा तीन महीनादेखि चार वर्षसम्मको तालिम वा अध्ययनमा गएका कर्मचारीले सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा फर्केर सेवा गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ४० घ २ मा ‘... सेवा अवधि पूरा नगरेमा त्यस्तो कर्मचारीबाट अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण अवधिभर निजले पाएको तलब, भत्ता निजले प्राप्त गरेको छात्रवृत्ति रकम तथा कबुलियतमा उल्लेख भएका अन्य रकमहरू समेत तोकिएको अवधिभित्र नबुझएमा सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने’ उल्लेख छ ।

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष मैनाली निजामती सेवामा ‘मन लाग्यो प्रवेश गर्‍यो, मन लागेन छोड्यो’ गर्न नदिन सेवा प्रवेश गरेर तालिम लिइसकेका कर्मचारीको हकमा पनि यो प्रावधान राख्नुपर्ने बताउँछन् । सरकारले सेवा गरेबापत पारिश्रमिक त दिन्छ नै पेन्सनको समेत व्यवस्था गरिदिएको बताउँदै उनी भन्छन्, “कर्मचारीले पनि निश्चित अवधि पूरा नगरी सेवा छाड्न वा परिवर्तन गर्न चाहे तालिमको शुल्क तिराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”

खरिदारबाट सेवा प्रवेश गरेर निजामती सेवाको उपल्लो पद मुख्य सचिवबाट निवृत्त भएका उदाहरण पनि नभएको होइन, तर योग्यता–योगदानको आधारमा बढुवा हुने परिपाटी अझै नबसिसकेको जानकारहरू बताउँछन् । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष दाहाल निजामती सेवामा यति वर्षमा यहाँ पुग्छु भन्ने सुनिश्चितता नभएको बताउँछन् । त्यसमाथि, खराब दण्डित र राम्रो पुरस्कृत नहुने अवस्थाले पनि कर्मचारीलाई सेवा परिवर्तनप्रति उत्सुक बनाएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, “त्यही कारण संघीय निजामती ऐनमा कारबाहीमा नपरी काम गरेका कर्मचारी कति वर्षपछि कुन पदमा पुग्छ भन्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।”