२४ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन कार्यतालिकामा मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने मिति तोकिएको छ, ७ माघ । सरकारले यो निर्वाचनमा सबभन्दा बढी मतभार भएका प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई नै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने चाँजोपाँजो मिलाउन सकेको छैन । एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अनुसार हुने यो निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यहरूको ४८ र नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षको मतभार १८ छ ।

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार मतदाता नामावली प्रकाशन हुन एक हप्ता बाँकी छँदा २८ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानीहरू तोक्न सकेन । जसले गर्दा प्रदेश सांसद्हरूले कहाँ, कोबाट शपथ ग्रहण गर्ने भन्ने अन्योल छ । प्रदेश प्रमुख नहुँदा १० र २१ मंसीरमा सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचनको आधिकारिक मत परिणाम पनि निर्वाचन आयोगले बुझएको छैन । प्रदेश सभा निर्वाचनको मत परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिकतर्फको परिणाम समेत सार्वजनिक गरेको छैन । निर्वाचन परिणाम नै सार्वजनिक नभएपछि ताजा जनादेश अनुसार नयाँ सरकार गठन हुने कुरै भएन । संविधानमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र बहुमत प्राप्त वा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दलको प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले भने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको परिणाम सार्वजनिक गर्ने अडान लिएर बसेको छ । त्यसपछि मात्र संघीय संसद्ले पूर्णता पाउने उसको भनाइ छ ।

३३४ सदस्यीय संघीय संसद्मा एकतिहाइ महिला सुनिश्चितताका लागि भन्दै आयोगले निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महीना भन्दा बढी भइसक्दा पनि परिणाम सार्वजनिक गरेको छैन । मुलुकको केन्द्रीय राजनीति एक हिसाबले आयोगकै अडान वरिपरि घुमेको छ । निर्वाचनबाट सबभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा (एमाले) का सचिव प्रदीप ज्ञवाली निर्वाचन परिणाम अनुसारको सरकार निर्माणमा आयोग नै बाधक बनेको बताउँछन् । निर्वाचन आयोगले संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । “निर्वाचन पछि सहज र स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने सत्ता हस्तान्तरणमा षडयन्त्र रचियो” ज्ञवाली भन्छन्, “निर्वाचन आयोग नै वामपन्थी सरकार बन्न नदिनेको मतियार बनेको देखियो ।”

आ–आफ्नै दाबी

पार्टी एकीकरणको घोषणासहित एमालेसँग प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तालमेल गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ताजा जनादेश अनुरूप सरकार गठनमा बाधक बनेको आरोप लगाएको छ । मन्त्रीहरू विना विभागीय भएको तीन महीनापछि २८ पुसमा सरकारबाट बाहिरिने क्रममा माओवादी केन्द्रले आफू समेत सहभागी सरकारले नयाँ सरकार गठनमा ठोस कदम नचालेको, राजश्व दुरुपयोग गरेको र कामचलाउ सरकारले गर्न नहुने निर्णयहरू गरेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो नेतृत्वको सरकारको आयु लम्ब्याउन र नयाँ सरकार गठनको ढोका थुन्न उद्यत रहेको एमालेको दाबी छ । पुस अन्तिम साता बसेको एमाले स्थायी कमिटीको निर्णयमा ‘संसारका कुनै पनि लोकतान्त्रिक संविधान, कानून या प्रणालीमा मतगणना भइसकेपछि पनि परिणाम सार्वजनिक नगरिने र निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन नहुने कुराको परिकल्पना गरिंदैन’ भनिएको छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन परिणाम नबुझउनुलाई ‘संविधानको भावना विपरीत र अनुत्तरदायी’ भन्दै एमालेले ‘कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न र आफ्नो पूर्व प्रकाशित कार्यतालिका अनुसार निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न’ ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।

एमालेका नेताहरू सरकारले संविधानको अपव्याख्या गर्दै आयोगलाई निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न नदिएको बताउँछन् । एमाले सचिव ज्ञवाली संविधानमा सरकार गठन सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै देउवा सरकार र निर्वाचन आयोगले गलत व्याख्या गरेको बताउँछन् । “सरकार गठन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्नुहुँदैन” राष्ट्रिय सभा गठन नभए पनि सरकार गठन गर्न सकिने बताउँदै उनी भन्छन्, “तर, संविधान र कानूनको अपव्याख्या गरिएको छ ।”

निर्वाचन आयोगले भनेझैं राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको परिणाम घोषणा गर्ने हो भने फागुन नलागी नयाँ सरकार गठन हुने देखिंदैन । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले भने वाम गठबन्धनकै कारण सरकार निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताउँदै आएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश ढिलो जारी हुुनुमा एमाले नै जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । एमालेको विरोधकै कारण प्रदेश प्रमुख तोक्न पनि नसकिएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “यो सरकारले तोकेको प्रमुखसँग हाम्रा प्रदेश सभा सदस्यहरूले शपथ नै लिंदैनन् भनिएपछि सरकारले नियुक्त गर्न नसकेको हो ।”

सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७३ मा प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमध्ये सबभन्दा पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । तीन तहको सरकारमध्ये स्थानीय सरकार सबभन्दा पहिला गठन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली त्यस अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकार बनेपछि मात्रै संघीय सरकार बन्ने बाटो खुल्ने बताउँछन् ।

प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै पटक भएकाले पनि प्रक्रियागत रूपमा केही कामहरू ढिलो भएको सम्बद्धहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार प्रदेश सरकार बनिसकेको भए शपथ कसले खुवाउने ? कहाँ खुवाउने भन्ने जस्ता विवाद देखिंदैनथ्यो । कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा संघीय संरचनाको अभ्यास पहिलो पटक हुन लागेकाले अनुभवको अभावमा पनि ढिलाइ भएको बताउँछन् । काम गर्दागर्दै भइरहेको स्वाभाविक ढिलाइलाई पनि एमालेका नेताहरूले गलत व्याख्या गरेको उनको भनाइ छ ।

नयाँ सरकार गठनका लागि वातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी कामचलाउ सरकारको हो । त्यो काममा अग्रसरता नदेखाएकोमा प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना भइरहेको छ, तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि नयाँ सरकार छिटो गठन होस् भन्ने पक्षमा भने देखिंदैनन् । सरकार गठन प्रक्रिया लम्बिंदा पार्टी एकीकरण र सत्ता सम्बन्धी विषयमा ‘बार्गेनिङ पावर’ बढ्ने हुनाले दाहालमा कुनै हतारो नदेखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, ठूलो दल बनेर आएपछि एमालेले राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी अध्यादेश, प्रदेश प्रमुख नियुक्तिलगायतका विषयमा लिएको अडानलाई माओवादीले पनि कांग्रेसले जस्तै आफू अनुकूल प्रयोग गर्न खोजेको देखिएको छ ।

विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य सत्ता राजनीतिको अलमलले यो दल, त्यो दल भन्दा पनि देशकै राजनीतिमा असर पुगेको बताउँछन् । दलहरू प्रदेश प्रमुख, अस्थायी राजधानी तोक्ने जस्ता प्रक्रियागत विषयमा अल्झेर बस्न नहुने आचार्यको सुझव छ । राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि जस्ता विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने दलहरू अनावश्यक विवादमा लागेको उनी बताउँछन् । ठूलो जनमत लिएर आएको एमाले र माओवादीको एकीकरणको विषय नटुङ्गिनुलाई पनि सरकार गठनमा ढिलाइ हुनुको एउटा कारण मान्ने आचार्य भन्छन्, “माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सिंगो राजनीति अलमलिएको देखिन्छ ।”