राजनीतिलाई मौसमसँग तुलना गरिन्छ । किनकि, दुवै चलायमान हुन्छन् । झ्न् अहिले त संयोग नै मान्नुपर्छ, हिउँदे चिसो सकिएर दिन तात्दै गर्दा राजनीतिको पारो विस्तारै उकालो चढ्दैछ । राजनीति संक्रमणको कुहिरोबाट निस्किएर स्थिरताको पारिलो बिहानीतिर आइपुगेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम मुलुकले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सबैका चालक र संचालक पाइसकेको छ । मैदानबाट जो बाहिरिनुपर्ने थिए बाहिरिसकेका छन्, नयाँ खेलाडी मैदान प्रवेश गरिसकेका छन् । अब, नागरिकका आफ्ना मीठा सपना विपनामा परिणत भएको हेर्ने तीव्र उत्कण्ठा मात्र बाँकी छ ।

लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन सामान्य प्रक्रिया हो । तर दुर्भाग्यवश, हाम्रा निम्ति आवधिक निर्वाचन नै ‘असामान्य’ बन्न पुग्यो । दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व, संक्रमणकाल र स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको राजनीतिक सिन्डिकेटका कारण स्थानीय तहहरू लामो समयसम्म निर्वाचित प्रतिनिधि विमुख बन्न पुगे । उता, संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माणको एकल मागका कारण, झ्ण्डै दुई दशकयता प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन सकिरहेको थिएन । २०६४ र २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा कुनै एक पार्टीको स्पष्ट बहुमत आउन नसकेका कारण एउटा सरकारको आयु सरदर एक वर्ष मात्र देखियो । अस्थिर सरकारका कारण न राजनीतिले निकास पाउन सक्यो, न त विकास–निर्माणले नै गति पक्रिन सके ।

नयाँ संविधान जारी भएयता सम्पन्न तीन चरणको निर्वाचनले वस्तुतः संविधानकै संकल्पलाई मूर्तरूप दिएको छ । स्थानीय र केन्द्रबीचको प्रदेश सभाका निर्वाचनका कारण मुलुक अब विधिवत् संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । पछिल्लो साता मात्रै सातै प्रदेशका सात मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र केन्द्रमा मन्त्रिपरिषद्को गठनसँगै संघीयताको गाडी न्यूट्रलबाट गियरमा हिंडिसकेको छ । स्टेसनबाट छुटेको यो गाडीले विना दुर्घटना समृद्धिको लक्ष्य कसरी तय गर्नेछ, कौतुहल यही मात्र हो ।

हिन्दू मिथकमा भगवान सूर्यनारायणको रथलाई सात बलशाली घोडाहरूले तान्ने गरेको उल्लेख पाइन्छ । संयोगवश, मुलुकको नव–आगन्तुक संघीयतालाई पनि सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले हाँक्नेछन् । यी सात सारथिहरूका गुण–दोष, अल्प र दूरदृष्टि तथा समग्रमा सफलता र असफलताले नै संघीयता देशका निम्ति फलदायी वा फजुल निर्धारण गर्नेछ ।

सामान्यतः बहुराष्ट्रहरूमा संघीयताको प्रचलन पाइन्छ । तर, हाम्रोजस्तो पुरानो र एकल राष्ट्र संघीयतामा प्रवेश गरेको र त्यसलाई सफलतापूर्वक धानेको इतिहासमा विरलै पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये नेपालसहित २८ देशमा मात्र संघीय शासन व्यवस्था छ । यो तथ्यांकबाट के पनि सिद्ध हुन्छ भने संघीयतामा प्रवेश गर्नुपूर्व कुनै पनि राष्ट्रले हजार पल्ट सोचेका हुन्छन् । तर, एउटा अपत्यारिलो र उबडखाबड बाटोबाट अघि बढ्दै संघीयता हाम्रो यथार्थ बनिसकेको छ ।

अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, सहमतिको जगमा निर्मित अहिलेको संघीयताले हिजो अवशिष्ट अधिकारसहित जातीय पहिचानको आधारमा संघीयताको माग गर्ने र संघीयतामा प्रवेश गर्नासाथ मुलुक निमेषभरमै क्षणभंगुर बन्नेछ भन्ने दुई अतिवादी विचारलाई ‘सेफ ल्याण्डिङ’ गराएको छ । तर, राजनीतिक सहमतिको जगमा खडा भएको संघीयतालाई आर्थिक र बढ्दो जनअपेक्षाबीच टिकाइराख्नु अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुने प्रष्टैसँग देखिएको छ ।

नेतृत्वको ब्याड

त्यसो त संघीयताका कट्टर आलोचकहरूले पनि संघीयतालाई शंकाको सुविधा दिएका छन् । त्यसैले संघीयताबाट अहिल्यै निराश भइहाल्ने स्थिति छैन । सात प्रदेशका सात सारथिहरूको पृष्ठभूमि पनि निराशै पार्ने खालका छैनन् । प्रदेश–३ का डोरमणि पौडेल बाहेक बाँकी ६ सारथि राजनीतिको ‘मिड करियर’ मा छन् । जसले अझ्ै लामो यात्रा तय गर्नु छ । उमेरले पाका भए पनि पौडेल स्थानीय विकास र विकेन्द्रीकरणका एक ज्यूँदा–जाग्दा अभियन्ता हुन् । राम्रो नेतृत्वबाट राम्रो नतिजा अपेक्षा गरिनु अतिशयोक्ति पनि होइन ।

दक्षिणएशियाको राजनीतिक नेतृत्वमा विरासत हावी छ । यता, नेपालमा जनताले गरिरहने गुनासो पनि नेतृत्वको खडेरी नै हो । छिमेकी मुलुक भारतमा मुख्यमन्त्रीमा अब्बल दरिनेहरू केन्द्रीय कार्यकारीका लागि स्वाभाविक दावेदार भन्ने गरेका छन् । नरेन्द्र मोदी नै प्रधानमन्त्री बन्नुको पछाडि गुजरात राज्यको मुख्यमन्त्रीको पृष्ठभूमि नै कारक हो । त्यसकारण, संघीयता हाम्रा निम्ति नेतृत्व अंकुराउने ब्याड पनि बन्न सक्नेछ । यी ब्याडहरूबाट बन्ने बेर्नाको हुर्काइसँगै समग्रमा मुलुक हराभरा बन्न सक्छ । अपेक्षा यही हो ।