नियुक्तिलगत्तै हालै मात्र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको एउटै गुनासो थियो, “ब्यांक ब्याज महँगो भयो, व्यवस्थापन चाहियो ।” ब्यांकको चढ्दो ब्याजदर नै मुख्य चासो र चिन्ता भएकोमा निजी क्षेत्र एकमुख देखियो ।

हुन पनि, पर्याप्त तरलता रहेका बेला डेढ वर्षअघिसम्म ब्यांकहरूबाट ७–८ प्रतिशतमै ऋण लिएर उद्यम शुरू गरेकाहरू आकाशिंदो ब्याजदरका कारण हायलकायल बनेका छन् । कर्जाको ब्याजदर १५–१६ प्रतिशतसम्म पुगेपछि किस्ता तिर्नै हम्मेहम्मे परेको छ । “ब्यांकबाट ऋण लिएर नयाँ व्यवसाय शुरू गर्ने आँट छैन, बरु बनाइसकेको योजना धमाधम स्थगित गरिरहेका छन्”, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन् ।

ब्यांकहरूले कर्जाको ब्याजदर लगातार बढाएकै कारण निर्माणको चाजो मिलाइरहेका जलविद्युत् परियोजनाहरू बीचैमा अड्किएका छन् । “ब्यांकको ब्याज १०–११ प्रतिशत पुगेपछि शुरूमै विद्युत्को बिक्री मूल्य तय गरिसकेका जलविद्युत् आयोजना सम्भाव्य हुँदैनन्” नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा भन्छन्, “ब्याजदरका कारण सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार ठप्प जस्तै भएको छ ।”

ब्यांकिङ प्रणालीको लगानीयोग्य पूँजी अभाव (क्रेडिट क्रन्च) का कारण एक त नयाँ परियोजनामा कर्जा पाउनै असम्भवप्रायः छ, पाइहाले पनि ब्याजदर असाध्यै चर्को छ । अहिलेकै अवस्था लम्बिए औद्योगिक क्षेत्र तहसनहस हुने शर्मा बताउँछन् । राजनीतिक स्थिरताले विकासका गतिविधि बढाउने अपेक्षा गरिएका बेला लगानीयोग्य पूँजीको अभावबाट उत्पन्न महँगो ब्याजदर आर्थिक क्रियाकलापका लागि बाधक बनेको छ ।

सर्वसाधारणमा भार

पूर्व समझ्दारी विपरीत सर्वसाधारणले ब्यांकमा राख्ने रकम (निक्षेप) मा ब्याजदर बढी दिने निर्णय गरेका कारण नेपाल ब्यांकर एसोसिएसनले गत साता एनआईसी एशिया ब्यांकसँग कारोबार नै नगर्ने घोषणा गर्‍यो । अन्ततः एनआईसी पछाडि फर्कन बाध्य भयो र बचतमा ८ प्रतिशतसम्म र मुद्दती खातामा ११ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याज नदिन सहमत भयो ।

‘ब्यांकिङ कार्टेलिङ’ भनेर यो घटनाप्रति ब्यांकरहरूको तीव्र आलोचना गरियो । नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत अलाइना बी टेप्लिजले समेत ट्वीटरमार्फत ब्यांकहरूको कार्टेलिङ भएको टिप्पणी गरिन् । तर, यस्तो आलोचना विवेकसम्मत नभएको पुराना ब्यांकर तथा ब्यांक अफ काठमाण्डूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तको तर्क छ । “ब्यांकिङ प्रणालीप्रतिको अर्ध–ज्ञानले धेरैले कार्टेल गरे भनेर लाञ्छित गरिरहेका छन्, यो त ब्याजदर आकाशिन नदिन खोजिएको उपाय हो”, उनी भन्छन् ।

अहिले जसरी उत्ताउलो तरिकाले ब्याजदर माथि लागिरहे अर्थतन्त्रले थेग्नै नसक्ने पन्तको भनाइ छ । “ब्याजदर महँगो हुँदा त्यसको अन्तिम भार सर्वसाधारणलाई नै पर्छ, यसतर्फ आलोचकले सोचेका छैनन्”, उनी भन्छन् ।

हुन पनि, निक्षेपको ब्याजदर बढेसँगै कर्जाको ब्याज पनि उसैगरी उकालो चढ्छ । कर्जाको ब्याज महँगो भएपछि नयाँ उद्योगधन्दा स्थापना र आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार रोकिन्छ । वस्तु र सेवाको उत्पादन लागत पनि थपिन्छ । “ब्याजदर महँगो भएपछि वस्तु र सेवाको उत्पादन लागत बढेर प्रतिस्पर्धी मूल्य क्षय हुन्छ” अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “ब्याजदर धेरै र थोरै हुनु हामीजस्तो विकासशील देशलाई मिल्दो होइन, सन्तुलन चाहिन्छ ।”

ब्यांकहरूले निक्षेपमा ब्याज बढाउँदा त्यसको लाभ सम्बन्धित खातामा रकम राखेका सीमितले मात्र पाउँछन्, यसअघि नै रकम जम्मा गरिसकेकालाई भने फाइदा हुँदैन । जबकि, पूँजीको लागत बढेको कारण देखाउँदै कर्जाको ब्याज भने पुरानो कर्जामा समेत बढ्छ ।

नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसार, अहिले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा दुई करोड पाँच लाख निक्षेप खाता खुलेका छन्, कर्जा खाताको संख्या १२ लाख १७ हजार छ । निक्षेप खाताअन्तर्गत अधिकांश बचत खाता छन्, जसको औसत ब्याजदर ३.९४ प्रतिशत मात्रै छ । बरु, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, नेपाली सेनालगायतका संस्थागत निक्षेपकर्ताले रकम राख्ने मुद्दती खाताको औसत ब्याजदर १०.२७ प्रतिशत छ । ब्यांकिङ प्रणालीमा अहिले कुल निक्षेपको झ्ण्डै आधा संस्थागत निक्षेप छ । ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कुल रु.२५ खर्ब ३५ अर्बको निक्षेपमध्ये रु.१३ खर्ब ३१ अर्ब व्यक्तिगत निक्षेप हो भने बाँकी संस्थागत ।

त्यसैकारण, निक्षेपको ब्याज बढ्दैमा सर्वसाधारणले पाउने लाभ कमै छ, बरु ठूला संस्थागत लगानीकर्ता र मुद्दती खातामा रकम राख्नेले यस्तो लाभ लिनसक्छन् ।

ब्याज तिर्नै धौ–धौ

ब्याजदर ओरालो नलागे ब्यांकबाट ऋण लिएर लगानी गरेका व्यवसायी र साना कारोबारी मात्र होइन, घर, गाडी, शैक्षिक कर्जा इत्यादिका लागि ऋण लिएका सर्वसाधारण पनि मर्कामा पर्छन् । बढेको ब्याजअनुसार कर्जाको किस्ता रकम तिर्न नसकेपछि ब्यांकमा खराब ऋणीको संख्या थपिंदै जान्छ र ब्यांक धरासायी हुने जोखिम बढ्छ । यसले समग्र प्रणालीलाई जोखिममा धकेल्ने ब्यांकर शोभनदेव पन्त बताउँछन् । “अहिल्यै त्यस्तो समस्या देखिइहालेको त छैन, तर ब्याजदरको समस्या लम्बिने हो भने केही महीनापछि नै हामी यस्तो जोखिममा प्रवेश गर्नेछौं” पन्त भन्छन् ।

अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल उदार बजारको नाममा कर्जाको ब्याजलाई अनियन्त्रित रूपमा बढ्न दिन नहुने बताउँछन् । ब्याजदर स्थिरताका लागि सरकारको पहल आवश्यक रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “ब्यांकहरूको प्रतिस्पर्धा भनेर समग्र अर्थतन्त्रको स्थिरतामा असर पार्ने ब्याजदरलाई अनियन्त्रित रूपमा बढ्न दिनुहुँदैन । त्यही स्थिरता नहुँदा अर्थतन्त्रमा लगातार जोखिम बढिरेहको छ ।”

ब्यांकिङ क्षेत्रका जानकार तथा नेशनल ब्यांकिङ इन्ष्टिच्युटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव सुब्बा ब्यांकमा रकम राख्दा धेरै ब्याजदर आउने स्थितिमा लगानीको उत्प्रेरणा घट्ने बताउँछन् । ब्याजदरमा स्थिरता नभई अर्थतन्त्रले गति नसमात्ने बताउँदै सुब्बा ब्यांकिङ प्रणालीको अन्तरनिहित संरचनागत समस्याको हल नभएसम्म ब्याजदरमा स्थिरता आउने देख्दैनन् ।

अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटा चाहिं ब्यांकहरूको कार्टेलले ऋणी र निक्षेपकर्ता दुवैलाई घाटा पारेको र अनुचित नाफा बढाएको बताउँछन् । “ब्याजदर स्थिरता ब्यांकको काम होइन, राष्ट्र ब्यांकको हो, निक्षेपको उच्च ब्याजदरमा सहमति गर्नेले न्यून ब्याजदरलाई माथि लैजाने तथा कर्जाको ब्याजदरमा पनि सीमा तोक्न सक्नुपर्छ” सापकोटा भन्छन् । ब्याजदरमा समझ्दारी नै गरे पनि त्यो ग्राहकको हितका लागि नभएको तर्क सापकोटाको छ । विगतदेखि नै मिलेमतोमा नाफा धेरै कमाउन ब्यांकहरूले गर्ने यस्तो सम्मतिले समस्या सिर्जना गरेको सापकोटाको बुझइ छ । “राष्ट्र ब्यांकको नियमनकारी क्षमता विस्तार नगरी र ब्यांकहरूको संख्या नघटाई यो प्रणालीगत समस्या सुल्झिदैन”, उनी भन्छन् ।

संस्थागतको छिर्के दाउ

नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा कम्पनी, सरकारी संस्थान, संघसंस्था जस्ता संस्थागत निक्षेपकर्ताले लगानीयोग्य रकम अभावको मौकामा ‘बार्गेनिङ’ गर्दै ब्याजदर बढाउन माग गर्दा समस्या झ्नै चर्किने गरेको छ । “म्याचुअर्ड निक्षेप नवीकरण गर्ने बेला ब्याजदर बढाउन बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्तिले समस्या झ्नै बढाउने गरेको छ”, एक वाणिज्य ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन् ।

तरलतामा संकुचन आउन थालेपछि ब्याज आम्दानी बढाउने धुनमा लागेका सरकारी संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूले अर्को ब्यांकमा निक्षेप सार्ने धम्की समेत ब्यांकहरूसामु तेस्र्याउने गरेका छन् । “निक्षेपको हाहाकार रहेका बेला ब्यांकको रकम उल्टै झ्कििदिने धम्की दिएपछि ब्याजदर बढाउनुको विकल्प हुँदैन”, एक वाणिज्य ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन् ।

यस्तै बेला बढ्ने ब्याजदरले प्रणालीमा असन्तुलन ल्याउने जानकारहरू बताउँछन् । नेशनल ब्यांकिङ इन्ष्टिच्युटका सुब्बा भन्छन्, “ब्यांकमा रकम राखेर ब्याज आम्दानी धेरै गर्ने सरकारी र अर्धसरकारी संस्थाहरूको तरिका गलत नै छ ।”

कर्मचारी सञ्चय कोषको रु.५० अर्ब, नागरिक लगानी कोषको रु.६१ अर्ब, विभिन्न सरकारी संस्थानहरूको रु.२ खर्ब ४७ अर्ब जति ब्यांकहरूमा संस्थागत निक्षेपको रूपमा जम्मा छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा संकलित रु.१ खर्ब ६० अर्ब निक्षेपमध्ये रु.९२ अर्ब सर्वसाधारणको व्यक्तिगत निक्षेप थपिएको छ भने बाँकी संस्थागत र अन्य ।

ब्यांकर पन्त सर्वसाधारणको करबाट चलेका संस्थाले जिम्मेवार हुनुको साटो बार्गेनिङ गर्दै ब्याजदर बढाएर नाफा कमाउने प्रवृत्ति गलत भएको बताउँछन् । बजारलाई प्रभाव पार्ने गरी संस्थागत निक्षेपको ब्याज बढाउँदा कर्जाको ब्याज पनि थपिंदै जान्छ ।