‘स्थानीय निर्वाचन नभएकै कारण पुनःनिर्माणले गति लिन सकेन... ।’

३१ वैशाख २०७४ मा प्रथम चरणको स्थानीय तह निर्वाचन नहुँदासम्म यस्तो भनाइ आम धारणा झ्ैं बन्न पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजनीतिक दलका नेतादेखि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका अधिकारी समेत यही कुरा दोहोर्‍याउँथे । कतिसम्म भने, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सहयोग गरिरहेका दातृ निकायका अधिकारीहरू समेत प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र सरकारी अधिकारीसँगको भेटमा उही सवाल नछुटाई राख्थे– ‘स्थानीय निर्वाचन कहिले हुन्छ ?’

१४ असारसम्म प्रदेश–२ बाहेक सबैतिर स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो । भूकम्पबाट अति प्रभावित तथा आंशिक प्रभावित समेत गरी ३१ वटै जिल्लाका स्थानीय तहले निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाए र काम शुरू गरे । त्यसपछि झ्ण्डै नौ महीना बितिसकेको छ । तर, पुनःनिर्माणको गति फेरिएको छैन । भूकम्पप्रभावितका गुनासा उस्तै छन् ।

आफैं दुःख गरेर जेनतेन घर बनाएकाहरूले सरकारी अनुदान पाएका छैनन् । “यो एक वर्ष पुनःनिर्माण कार्यलाई गति दिएर जतिसक्दो चाँडो भूकम्पप्रभावितलाई आफ्नै घरमा फर्काउने ठूलो अवसर थियो” पूर्वसांसद् समेत रहेका स्थानीय सरकारका अभियन्ता कृष्णप्रसाद सापकोटा भन्छन्, “तर, पुनःनिर्माण प्राधिकरणले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिनै खोजेन । त्यो अवसर गुम्यो ।”

प्राधिकरण भर्सेस स्थानीय सरकार

पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट चुनिएका भूकम्पप्रभावित जिल्लाका स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूले पदवहालीसँगै पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने माग अघि सारे । पुनःनिर्माणको काम तीव्र रूपमा अघि बढाउने विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाएकाले पनि हुनसक्छ, जनप्रतिनिधिहरूले पुनःनिर्माणमा स्थानीय सरकारको भूमिका खोजे ।

पुनःनिर्माण प्राधिकरण र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूबीच यसबारे पटकपटक छलफल पनि भए । तर, स्थानीय सरकारको अपेक्षा पूरा भएन ।

औपचारिक भूमिका र जिम्मेवारी नपाए पनि स्थानीय सरकारको उपस्थितिले भूकम्पप्रभावितले गुनासो सुनाउने र त्यसलाई प्राधिकरणसम्म पुर्‍याइदिने काम सहज बन्यो । ठूलो अवरोध बनेको निर्माण सामग्रीको अभाव हट्यो । बालुवा, ढुंगा, गिट्टीलगायतका निर्माण सामग्री उत्खनन् र आपूर्तिको कामलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सहज बनाए । कतिपय ठाउँमा नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले पुनःनिर्माण कोष खडा गरेरै घर बनाउन सहुलियत ऋण दिए, अनुदान पाएपछि फर्काउने शर्तमा । कतिपय ठाउँमा मिस्त्री खर्च बेहोरिदिए । जनप्रतिनिधिको खबरदारीले पुनःनिर्माणमा प्राधिकरणले खटाएका इन्जिनियर र प्राविधिकहरू गाउँमा नपुग्ने अवस्था हट्दै गयो । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. भीष्मकुमार भुषाल भन्छन्, “स्थानीय सरकारहरूले पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित जिल्लास्तरीय कार्यालय र जनताबीच पुलको काम गरिरहेका छन् ।”

जनप्रतिनिधिहरूको अग्रसरताकै कारण सुस्त निजी घर निर्माण कार्यले पनि लय समात्यो । “तर, उत्साहित हुँदै छिटोछिटो घर बनाएकाहरूले पाउनुपर्ने अनुदान रकम नै पाएनन्” जिल्ला विकास समिति महासंघका अध्यक्षसमेत रहिसकेका पूर्वसांसद् सापकोटा भन्छन्, “हामीलाई जिम्मा देऊ भनिरहेका स्थानीय सरकारहरूले सहयोगीबाहेक अरू भूमिका पाएनन् । परिणाम, स्थानीय सरकार गठन भएपछि पुनःनिर्माणले गति लिन्छ भन्ने आशा क्रमशः तुहिंदै गएको छ ।”

पुनःनिर्माण प्राधिकरणले १२ वैशाख २०७२ को भूकम्पमा कुल सात लाख ६७ हजार ७०५ निजी घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त भएको भन्दै आवास अनुदान पाउने ‘लाभग्राही सूची’ मा राखेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, अहिलेसम्म सात लाख चार हजार ३८८ घरधुरीसँग आवास अनुदान सम्झैता भइसकेको छ । जसमध्ये ६ लाख ८९ हजार ५५९ घरधुरीले पहिलो किस्ता, दुई लाख ७७ हजार ९८४ ले दोस्रो किस्ता र ६४ हजार ३९७ ले तेस्रो किस्ता पाइसकेको प्राधिकरणको दाबी छ । सरकारले पहिलो किस्ताबापत रु.५० हजार, दोस्रो किस्तामा रु.१ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा रु.१ लाख गरी कुल रु.३ लाख आवास अनुदान दिने गर्छ । प्राधिकरणको भनाइमा, अहिलेसम्म एक लाख १२ हजार ४५० निजी घर निर्माण भइसकेका छन् भने तीन लाख ७६ हजार २७ घर निर्माणाधीन छन् ।

प्राधिकरणकै आँकडा हेर्दा पनि, भूकम्पको तीन वर्ष बित्न लाग्दासमेत ६३ हजारभन्दा बढी घरधुरीले पहिलो किस्ताको अनुदान नै पाएका छैनन् । करीब पाँच लाख घरधुरीले दोस्रो किस्ता र सात लाखले तेस्रो किस्ता पाउनै बाँकी छ । कैयौं भूकम्प प्रभावित लगतमै छुटेको गुनासो सम्बोधन भएकै छैन । प्राधिकरणका अधिकारीहरू वर्षाअगावै सबैलाई घरको छानोमुनि ल्याउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको दाबी गर्छन् । तर, यो आँकडाले नै प्राधिकरणको दाबी पत्यारिलो देखाउँदैन ।

यस्तो किन भयो त ? नेपाल नगरपालिका महासंघका संयोजक समेत रहेका काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार ब्याञ्जु प्राधिकरणको संरचना, पुनःनिर्माण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र कार्यविधिलाई समस्याको जड मान्छन् । पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित थुप्रै समस्या स्थानीय सरकारले सुल्झउने प्रयास गरेको, तर स्थानीय सरकारलाई सहजकर्ताभन्दा बढी भूमिका नदिइएकाले यस्तो अवस्था आएको उनको निक्र्योल छ । “जनता मैले चुनेका प्रतिनिधि आएकाले अब सजिलै घर बन्छ भन्ने आशमा छन्, तर हाम्रो हातमा केही छैन” ब्याञ्जु भन्छन्, “नक्शापास अनिवार्य भनिएको छ, तर प्राधिकरणले पठाएका इन्जिनियर–प्राविधिक गाउँ बस्दैनन् । जग हालेपछि पनि दोस्रो किस्ता पाउन ४०–४५ दिनसम्म दौडधूप गर्नुपर्छ ।”

कानून, कार्यविधि र गुणस्तरका नाममा जनतालाई घरविहीन बनाउने काम भइरहेको बताउँदै उनी पुनःनिर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तत्काल स्थानीय सरकारलाई नदिइए अबको १० वर्षसम्म पनि पुनःनिर्माण नसकिने बताउँछन् ।

दुरुपयोगको संशय

स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनसँगै मुलुक बदलिंदो संरचनामा गइसकेको छ । कार्यकारी अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेपछि पहिलेका संरचनाहरू समन्वयकारी इकाइमा बदलिएका छन् । तर, पुनःनिर्माण भने अपवाद बनेको छ । भूकम्पप्रभावित जिल्लाहरूमा पुनःनिर्माणको कामका लागि भन्दै जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय राखिएको छ । त्यसैगरी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना ‘जिल्लास्तरीय कार्यान्वयन इकाइ’ मार्फत काम गर्दै आएका छन् ।

पुनःनिर्माणको काम बदलिंदो संरचनामा जान किन सकेन ? “अहिले संरचना र कार्यविधि बदल्न थालियो भने सबै लथालिङ्ग हुन्छ” प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भुषाल भन्छन्, “स्थानीय सरकारमा सरकारले पठाएको बजेट नै कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति छैन, पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी र बजेट पनि थपिए नतिजा के होला !”

नगरपालिका महासंघका संयोजक ब्याञ्जु भने यस्तो तर्कप्रति सहमत छैनन् । उनी प्राधिकरणका इन्जिनियर–प्राविधिकलाई स्थानीय तहबाटै परिचालन गर्न दिने हो भने सबै काम गर्न स्थानीय सरकार सक्षम रहेको बताउँछन् । “हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेकै छौं, आवास अनुदान वितरण गर्न नसक्ने भन्ने पनि हुन्छ ?” उनी प्रश्न गर्छन् ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधिमा भूकम्पप्रभावितको समस्या भन्दा पनि अनुदानको बजेट एकमुष्ट पाए बाँडीचँुडी गर्ने ध्याउन्न देखिएको दाबी गर्छन् । पुनःनिर्माण अन्तर्गत निजी आवासबाहेक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थालगायतका सार्वजनिक भवन र सम्पदाको समेत पुनःनिर्माण गर्नुपर्नेछ । रानीपोखरी, काष्ठमण्डपलगायतका सम्पदा पुनःनिर्माणमा काठमाडौं महानगरपालिकाको भूमिकामा धेरै प्रश्न उब्जिएका पनि छन् । तर, थुप्रै स्थानीय तहले आफैं कोष खडा गरेर आवास निर्माणमा सघाइरहेको उदाहरण हेर्दा प्राधिकरणको यस्तो आरोपमा विश्वास गरिहाल्न कठिन छ । बरु यसमा दाताहरूको ‘रुचि’ ले काम गरेको देखिन्छ ।

पुनःनिर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा.डा. गोविन्द पोखरेल भूकम्पप्रभावितहरूको गुनासो सम्बोधन र प्राविधिक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर स्थानीय सरकारहरूलाई भूमिका दिइएको, तर आवास अनुदान वितरणमा पनि भूमिका दिने गरी अघि बढाइएको प्रस्ताव सफल नभएको बताउँछन् । अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको प्रस्ताव दातृनिकायको विरोधका कारण तुहिएको संकेत उनले गरे । “दातृनिकायसँग सहयोगको सम्झैता भएपछि बनाइएका कार्यविधि परिवर्तन गरेर स्थानीय सरकारलाई भूमिका दिन निकै गाह्रो छ, अर्को कुरा, केन्द्रीकृत मन्त्रालयहरूले जिल्लामा आफ्नो भूमिका घटाउन चाहँदैनन्”, पोखरेल भन्छन्, “त्यसमाथि स्थानीय सरकारका कामकारबाही निष्पक्ष र पारदर्शी हुन्छन् भन्नेमा दातृ निकायको विश्वास छैन, स्थानीय सरकारले पनि त्यस्तो विश्वास दिलाउन सकेका छैनन् ।” आफूले दिएको अनुदान सहयोग दुरुपयोग नहोस् भन्ने दातृनिकायको चिन्ता अस्वाभाविक होइन ।

भूकम्पप्रभावित जिल्लाहरूमा भइरहेको पुनःनिर्माणको अनुगमन गरिरहेको मानवीय जवाफदेहिता अनुगमन अभियान (हामी) का संयोजक मीनबहादुर शाही भने स्रोतको सदुपयोग र पारदर्शितामा प्रश्न उठे पनि पुनःनिर्माणमा स्थानीय सरकारलाई भूमिका नदिइनु नै अहिलेको मुख्य समस्या भएको बताउँछन् । “पुनःनिर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारण स्थानीय सहभागिता नहुनु थियो, जनप्रतिनिधि आइसकेपछि स्थानीय सरकारलाई मुख्य साझ्ेदार बनाइनुपथ्र्यो” शाही भन्छन्, “बरु सरोकारवाला भनिएका चारवटा मन्त्रालयलाई कार्यान्वयन तहमा नराखे हुन्छ, तर स्थानीय सरकारलाई पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी दिन कञ्जुस्याइँ गर्नुहुन्न ।”