‘सेनालाई राज्यकोष सुम्पँदै, पुल्पुल्याउँदै’ (२५ चैत–१ वैशाख) आवरण रिपोर्टले नेपाली सेनालाई सरकारले पंगु बनाउँदै लगेको देखाएको छ । हेलिकप्टर, विमान धेरै हुँदा सेनाको कार्यकुशलता वा आपत्कालीन सेवा क्षमता अवश्य बढ्ला, तर त्यसको लागि बजेटको जोहो गरिदिंदा सरकारले किन गलत बाटो समाउनु पर्‍यो ?

हिजो राजाहरूको आदेशमा चल्ने र दरबारप्रति नै जवाफदेही हुने नेपाली सेना आज जनताको सरकार मातहत छ । उसका आवश्यकता पूरा गर्नु सरकारको दायित्व हो । अपुग स्रोतसाधन दिएर राखिएको सेनाबाट आवश्यक परेको बेला सेवा लिन सकिंदैन । सेनालाई चुस्तदुरुस्त राख्न चाहिने बजेटका लागि निश्चित विधि तोकिएको छ ।

सेनाभित्र सुधारको दायित्व पनि नेपाल सरकारकै हो । आजैसम्म पनि माथिल्लो तहका सैनिक अधिकृतका घर–क्वार्टरमा सिपाहीहरूलाई व्यक्तिगत नोकर जसरी खटाइएको छ । यस्तो विकृतिले कुनै पनि सैन्य संगठनलाई अनुशासित र व्यावसायिक राख्न मद्दत गर्दैन । त्यसमाथि, सरकारले प्रचलित विधि मिचेर चोरबाटोबाट ठेकेदार, बिचौलिया पोस्ने बजेट दिनु गलत हो । कमिशनको लोभमा बढेको यो घातक प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा सेनाको अहित नै गर्छ ।

त्यसकारण, सरकारले बजेटमा विनियोजित भन्दा बाहिरबाट अनेक बहनामा थप रकम र परियोजनाहरू बाँड्ने भूल गर्नुहुँदैन । हरबखत देशको सुरक्षामा तयार अवस्थामा रहनुपर्ने नेपाली सेनाको नेतृत्व तह आर्थिक लाभमा पल्किनु हानिकारक संकेत हो ।

हरिओम मानन्धर, अनलाइनबाट

सामयिक विश्लेषण

‘एक व्यक्ति एक पहिचान’ (२५ चैत–१ वैशाख) विश्लेषण समसामयिक छ । नागरिकहरूको पहिचानलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनु सरकारको कामै हो । सत्तामा पुग्नेहरू कसरी हुन्छ आफ्नो सात पुस्तालाई पुग्दो कमाउन केन्द्रित हुँदा यस्ता कुरामा ध्यान पुग्न सकेको छैन । परिणाम, एक व्यक्ति एक पहिचान होइन, व्यक्ति एक पहिचान अनेक हुन पुगेको अवस्था छ । साउनमै म्याद सकिएका एकजना प्रधानन्यायाधीशले त्यसपछि पनि सात महीनासम्म पदमा रजगज गर्न सक्नु त्यसकै परिणाम हो ।

रामबहादुर भुजेल, अनलाइनबाट

ट्रेड युनियनहरू भार भए

निजामती ट्रेड युनियन सम्बन्धी रिपोर्ट ‘सरकारलाई गलपासो’ (२५ चैत–१ वैशाख) ले सरकारको आँखा खोलेको हुनुपर्छ । हिजो दल र नेताहरूलाई सहयोग गर्न गठन भएका ट्रेड युनियनहरू आज दलीय सरकारको लागि गलपासो र देशको लागि भार भएको प्रतीत हुन्छ । बग्रेल्ती ट्रेड युनियनहरू आज दलीय सरकार र लोकतन्त्रकै छवि धमिल्याउने स्वार्थी समूहमा परिणत भइसकेका छन् । हुन त हिजो संगठित गर्नेहरूले नै अब संगठन गर्न पाइँदैन भन्न गाह्रो भएको होला । नेताहरूले गाह्रै काम गरेर आफूलाई नेता सिद्ध गर्ने हो । त्यसैले, सरकारमा पुगेका नेताहरूले अब घूस विना जनताको काम नगर्ने अनि आर्थिक लाभको लागि जे गर्न पनि ज्यान छाड्ने ट्रेड युनियनहरूलाई कसरी हुन्छ बन्द गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । तिनलाई चल्न दिने हो भने विधि बनाएर त्यसभित्र चलाऊ ।

सरोज कार्की, अनलाइनबाट

बहुमतको उन्माद नदेखाऊ

स्थानीय सरकार सम्बन्धी रिपोर्ट ‘बहुमतको दुरुपयोग’ (२५ चैत–१ वैशाख) ले बहुमतको उन्मादमा हुने गलत कार्यको नतिजा देखाइदिएको छ । अहिलेको वामगठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि बहुमतको उन्मादमा गलत निर्णय गर्न पुगे भने पाँच वर्षपछिको चुनावमा जनताले उनलाई औकात देखाइदिनेछन् । बहुमतप्राप्त वाम सरकारले दम्भमा होइन, सबैलाई समेटेर अगाडि बढे सबैको भलो हुनेछ ।

सफल गोतामे, अनलाइनबाट

आँखा उघ्रिए

सम्पदा सम्बन्धी आलेखहरू ‘भगवानको घर फिर्ती’ र ‘अब देवता फिर्ता अभियान’ (२५ चैत–१ वैशाख) ले धेरैको आँखा खोलिदिएको हुनुपर्छ । पहिले जोगाउन नसकिएका मूर्ति लगायतका ऐतिहासिक–पुराताŒिवक वस्तुहरू आज हामीलाई समयको साथ र सहयोगबाट प्राप्त हुँदा थातथलोमा ल्याएर बचाउने प्रयासमा लाग्नुपर्छ । सम्बन्धित समुदायहरू पनि आफ्ना भगवानको सुरक्षा गर्न सक्षम भएका छन् । खाँचो छ केवल सरकारी सक्रियता र यथास्थानमा पठाउने तत्परताको ।

शिवराम शर्मा, अनलाइनबाट

छानबिन होइन, कारबाही गरौं

हिमाल को सम्पादकीय (लोडसेडिङ कालको छानबिन गर, २५ चैत–१ वैशाख) मा शतप्रतिशत सहमति जनाउन चाहन्छु । विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व तहमा बसेर अँध्यारोको व्यापार गर्नेहरू ‘नागरिक र राष्ट्र विरुद्धका अपराधी’ हुन्, होइनन् भनेर छानबिन गर्नैपर्छ र प्रमाणित भए त्यही अनुसार कानूनी कारबाही गर्नुपर्छ । हुन त, अहिलेको विद्युत् प्राधिकरणले सम्भव बनाएको उज्यालोले नै पहिलेका नेतृत्वहरू ‘अपराधी’ थिए भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ ।

पदम जिसी, अनलाइनबाट