आजभन्दा २२५ वर्ष पहिले सन् १७९३ को आफ्नो नेपाल यात्रा विवरणमा कर्णेल कर्कप्याट्रिकले चितवनको सोमेश्वरदेखि कोशीसम्मको घना वनबाट प्रत्येक वर्ष २०० देखि ३०० वटा हात्ती समातेर भारत निकासा हुने उल्लेख गरेका छन् । सन् १८६१ अर्थात् आजभन्दा १५७ वर्ष पहिले जंगबहादुरले एउटै शिकारमा चितवनको जंगलबाट ३१ पाटे बाघ, एक गैंडा, चार भालु र तीन चितुवा मारेको देखिन्छ । आजभन्दा ८० वर्ष पहिले जुद्धशमशेरले एकै शिकारमा चितवनको जंगलमा १२० वटा पाटे बाघ, ३८ गैंडा, १५ भालु र २७ वटा चितुवा मारेका थिए । त्यतिका वन्यजन्तुको संरक्षण कसले गर्‍यो भन्ने प्रश्नमा घोत्लियौं भने निश्चय पनि त्यसको श्रेय लामखुट्टे र औलोको ज्वरोलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।

राणाशासनको अन्त्य र औलो ज्वरोको उन्मूलनले तयार पारेको वातावरणमा मधेश र तराई बसाइँसराइको मूल थलोमा परिणत हुन पुग्यो । आजभोलिका दिन बाघ, हात्ती, गैंडा जस्ता वन्यजन्तु र तिनका बासस्थान सरकारले सीमा कोरिदिएका राष्ट्रिय कुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र तथा आरक्षहरूमा सीमित हुन पुगेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले पचासौं वर्षको अनवरत प्रयासमा ६०५ वटा गैंडा (सन् २०१५ को गणना) र १२० वटा मात्र पाटेबाघ बचाउन सकेको छ । त्यो संख्या राणाकालीन एउटै शिकारले भेट्ने गर्दथ्यो ।

जनसंख्या चापले पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रमा पनि वन, वनस्पति र वन्यजन्तु संरक्षित क्षेत्रका सीमाभित्र कुण्ठित हुँदैछन् । त्यसो भए तापनि यी संरक्षित क्षेत्रले पर्यटनको तर्फबाट उल्लेखनीय आम्दानी भिœयाउन थालेको छ । नेपाल भित्रिने विदेशी पर्यटकमध्ये ५५ प्रतिशतले संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण गर्ने गरेको छ । पर्यटकीय आम्दानीले गर्दा संरक्षित क्षेत्रहरू सुनको फूल पार्ने कुखुरी जस्तै देखिएका छन् । वर्तमान नेपालको संघीय संरचनाभित्र संरक्षित क्षेत्रहरू कसरी आवद्ध गर्ने वा गराउने भन्ने विषयमा गहन बहस आवश्यक छ । समयमै विचार पुर्‍याउन नसके सुनका फूलहरू सोहोर्ने लुछाचुँडीमा माउ कुखुरी नै नष्ट हुन जाने भय हुन्छ । केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरू संरक्षित क्षेत्रहरूको मूल मर्मलाई बिर्सेर आम्दानीको मात्र पछाडि लागे भने हाम्रा समृद्धिका आधारहरू भत्कने छन् ।

संघीयता र संरक्षण

प्रकृति संरक्षण समृद्धिका आधार हुन् । प्रकृतिलाई नबुझ्किन समृद्धिको बाटोमा लाग्न सकिन्न । प्रकृतिको मूल पाँच तत्व– जल, स्थल, वायु, आकाश र सूर्य प्रकाशलाई स्वस्थ राख्ने काममा वन, वनस्पति र वन्यजन्तु क्रियाशील हुन्छन् । वन, वनस्पति तथा वन्यजन्तुलाई संरक्षण गर्न सकेनौं भने हाम्रो आफ्नो प्राकृतिक स्रोत सबै नष्ट भएर जान्छ । तसर्थ समृद्धिका लागि संरक्षण अपरिहार्य छ । संघीय नेपालमा केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरूको शासन–प्रशासनमा समन्वय भएन भने हालसम्मका प्राप्तिहरू स्वतः जोखिममा पर्नेछन् । विद्यमान ऐन, कानून र नियमहरूमा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न ढिलाइ भयो भने हामी आपसी द्वन्द्वको मारमा पर्छौं । तसर्थ संरक्षित क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन हस्तान्तरण हुनुभन्दा पहिले द्वन्द्व उब्जन नदिने वातावरण खडा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो सन्दर्भमा ‘माउन्टेन स्पिरिट’ नामक गैर–सरकारी संस्थाले गएको २३ चैतबाट प्रारम्भ गरेको ‘संरक्षणमा संघीयताको प्रभाव के कस्तो होला’ भन्ने बहस आफैंमा अर्थपूर्ण बनेको छ । संरक्षणमा जनसहभागिता, जनसहयोग र जनविश्वासका उच्चतम सफलता सामुदायिक वन प्रणाली एवं संरक्षित क्षेत्रका मध्यवर्ती क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दाहरूको संस्थागत प्रयासमा उजागर छ । प्रकृति संरक्षणमा दशकौंको मिहिनेत र लगानीबाट स्थापित संस्थागत संरचनाहरूको फेरबदल गरेर संविधान सापेक्षित गर्दै लैजाने क्रममा ठूलो होशियारीका साथ कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । संरक्षित क्षेत्रहरूका भूस्वरुप र जैविक विविधतामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कदमहरू आत्मघाती हुनेछन् ।

नेपालको नक्शामा संरक्षित क्षेत्रहरू हिमाल, पहाड, तराई र मधेशमा छरिएका टापुजस्तै देखिन्छन्– विशेषतः कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, चितवन, बाँके एवं बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जहरू । मेचीदेखि महाकालीसम्म चारकोसे झडीको एकै आँचलमा लपेटिएका यी आरक्ष र निकुञ्जहरू अहिले पृथक् टापुमा परिणत हुँदैछन् । भूमण्डलीय अवधारणामा ‘तराई आर्क ल्याण्डस्केप’ एवं चितवन अन्नपूर्ण ल्याण्डस्केप आदि परियोजनाहरू कार्यान्वयन हुन थालेका छन् । जैविक मार्ग प्रशस्त नभएमा जैविक विविधता एवं जैविक प्रणालीमा ह्रास आउँछ भन्ने भविष्यको सोचलाई दृष्टिगत गरेर यी कार्यक्रम अघि सारिएका हुन् । पर्यावरणीय दृष्टिले पृथक् एवं एक्लिएर जाने अवस्थाको त्रासमा परेका हाम्रा संरक्षित क्षेत्रहरू अब आएर राजनीतिक एवं प्रशासनिक पृथकीकरणको चपेटामा पर्न जाने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

१२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, दुई आरक्ष, ६ वटा संरक्षण क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सिमसारहरू समेत गरेर नेपालको झ्ण्डै २५ प्रतिशत भूभाग संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको छ । अहिलेको प्रदेश सीमालाई नियाल्दा प्रदेश–१ मा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मकालु–वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज, कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र तथा कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका केही अंश परेको देखिन्छ । कोशी टप्पुको केही भाग र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रदेश–२ मा परेको छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको अधिकांश भाग प्रदेश–३ मा पर्न आएको छ । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र पनि प्रदेश–३ मा छ । प्रदेश–४ मा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र र ढोरपाटन शिकार आरक्षको केही अंश पर्न आउँछ । यस प्रदेशमा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्दैन । दुईवटा राष्ट्रिय निकुञ्ज (बाँके र बर्दिया) तथा ढोरपाटन शिकार आरक्षको केही भाग प्रदेश–५ मा परेको छ । प्रदेश–६ मा दुईवटा राष्ट्रिय निकुञ्ज (रारा तथा शे–फोक्सुण्डो) र ढोरपाटन शिकार आरक्षको केही अंश पर्न जान्छ । प्रदेश–७ मा पनि दुई राष्ट्रिय निकुञ्ज (खप्तड तथा शुक्लाफाँटा) र एउटा संरक्षण क्षेत्र अपिनाम्पा परेको छ ।

संरक्षित क्षेत्रहरूमध्ये कुनै संघीय सरकार मातहतमा हुन्छन् भने कुनै प्रान्तीय सरकारको मातहत । स्थानीय प्रशासनले प्रायः सबै मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापनमा आफ्नो अधिकार खोज्ने अवस्था छ । संघीय संरचनाभित्रको व्यवस्थापनमा लाभको बाँडफाँड पहिलो मुद्दा बन्न पुग्छ । तसर्थ संघीय व्यवस्थापन लागू गर्नुभन्दा पहिले बृहत् छलफलद्वारा आपसी सहमति र समझ्दारी कायम गर्न÷गराउन सक्नुपर्छ ।

संघीयताले स्थापित समृद्धिलाई फोड्ने होइन, जोड्ने काम गर्न सक्नुपर्छ । प्रकृति संरक्षणले स्थापित गरेको समृद्धिमा वृद्धि थप्नु नै समृद्धिको लक्ष्य हो । समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण गर्न सक्नुपर्छ । संरक्षणका क्षेत्रमा हालसम्म प्राप्त सफलतालाई दिगो–दह्रो बनाउन समयमै सकारात्मक बहस र विचार आदानप्रदान आवश्यक छ ।

नयाँ वर्ष २०७५ ले सबै नेपालीलाई एकजुट हुने, बलियो आधार बसाल्ने सफलता दिलाओस्, शुभकामना !