तुलसीमेहर श्रेष्ठ नेपालका अग्रणी समाजसेवी थिए । भारतको अहमदावादस्थित सावरमती आश्रममा चार वर्ष महात्मा गान्धीको सान्निध्यमा बिताएका उनले नेपाल फर्केपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणालाई मनाएर १९८३ सालमा ‘श्री चन्द्र कामधेनु चर्खा प्रचारक महागुठी’ को स्थापना गरे ।

तुलसीमेहरले महागुठीमार्फत खास गरेर विधवा र दलित महिलाहरूलाई चर्खाको काम सिकाए । उनले थुप्रै नेपालीलाई चर्खाबाट कपासको खाँडी कपडा बुन्ने तालिमका लागि गान्धी आश्रममा पठाउने व्यवस्था पनि मिलाए । गान्धीवादी तुलसीमेहरले नेपालीलाई स्वावलम्बी बनाउन र स्वदेशी कपडा उद्योग स्थापनाका लागि महागुठी स्थापना गरेका थिए ।

नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि २००८ सालमा सरकारी पहलमा ‘नेपाल गान्धी स्मारक निधि’ नामको अर्को सामाजिक संस्था स्थापना भयो । त्यसको पनि काम र उद्देश्य उस्तै भएपछि १५ माघ २०२० मा नेपाल चर्खा प्रचारक गान्धी तुलसी स्मारक महागुठी बन्न पुग्यो । गरीब, अनाथ, बिरामीको हित गर्ने, कपास, ऊन, रेसाजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने, हातेतान र चर्खाबाट घरबुना कपडा तयार गर्ने, गान्धी दर्शन सम्बन्धी शोध गर्ने यी सब काममा विद्वत् वर्गको सहयोग लिने संस्थाको उद्देश्य थियो । यस्ता उद्देश्य अनुरूप लामो समय योगदान पनि गरेको यो सामाजिक संस्था अहिले भू–माफिया र व्यापारीको कब्जामा पुगेको छ ।

संस्थाका नाममा व्यापार

तुलसी स्मारक महागुठीको चल, अचल सम्पत्ति मासिन लागेको भन्दै २० जेठ २०७१ मा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा उजुरी पर्‍यो । त्यसको भोलिपल्ट मन्त्रालयले दिएको निर्देशन अनुसार समाज कल्याण परिषद्ले दुई सदस्यीय छानबिन समिति बनायो । समितिको प्रतिवेदनले संस्थामा भएको अनियमितताको फेहरिस्त बाहिर ल्यायो । त्यसमा महागुठीको ‘क्राफ्ट विथ कन्साइन्स’ परियोजनामा कार्यकारी निर्देशक रहेका सुनिल चित्रकारले ३० कात्तिक २०६३ मा महागुठी नेपाल नामक कम्पनी दर्ता गरेर अन्य व्यापारीबाट सामान किनेर उत्पादित सामान विदेशमा बिक्री गरी नाफा कमाएको उल्लेख छ ।

चित्रकार प्रबन्ध सञ्चालक रहेको महागुठी नेपाल कम्पनीमा काठमाडौंका सोनाली श्रेष्ठ, उत्तरा माली, सुरेश शाही, अनिता थापा र बाराका शिव श्रेष्ठ सञ्चालक छन् । ‘मुनाफा वितरण नगर्ने’ भन्दै प्रारम्भिक पूँजी रु.२ लाख देखाएर दर्ता भएको उक्त कम्पनीले व्यापारीबाट किनेका हस्तकलाका सामान, तयारी पोशाक, नेपाली कागजबाट बनाइएका वस्तुहरूमा तुलसी स्मारक महागुठीको लोगो टाँसेर विदेश निर्यात गर्‍यो । कम्पनीले अन्य उत्पादकका सामान खरीद गरी तुलसी स्मारक महागुठीको लोगो दुरुपयोग गरेर बिक्री गरेको समितिको छानबिनबाट पत्ता लाग्यो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘संस्थाको सम्पत्ति सुनियोजित रूपमा कार्यसमितिका वर्तमान र निवर्तमान पदाधिकारीबाट महागुठी नेपाल नामक कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्न उद्यत रहेको देखिन आयो ।’

मुनाफा नलिने भनेर दर्ता भएको महागुठी नेपाल कम्पनीले २६ जेठ २०६५ मा कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा बुझएको आव २०६३÷६४ को विवरणमा कम्पनी स्थापना भएको आठ महीनामा रु.९२ लाख ३८ हजार ३१८ आम्दानी गरेर रु.२ लाख ८३ हजार २९४ खुद नाफा कमाएको देखिन्छ । कम्पनीले कार्यकारी अधिकृत चित्रकारलाई मासिक रु.१७ हजार तलब र गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गरेको समेत भेटियो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हरिहर मंगल जोशीले गरेको लेखा परीक्षणबाट ‘महागुठी नेपाल’ ले तुलसी स्मारक महागुठीका हस्तकला, तयारी पोशाक, नेपाली कागजका सामानहरू खरीद गरेर विदेश निर्यात गर्दा आव २०६४/६५ मा रु.३ करोड ८२ लाख ७१ हजार ३१५ र आव २०६५/६६ मा रु.४ करोड ४१ लाख १८३ आम्दानी गरेको देखियो ।

तुलसी स्मारक महागुठीले ३ चैत २०५३ बाट ‘महागुठी क्राफ्ट विथ कन्साइन्स’ परियोजना संचालन गरेर चित्रकारलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो । तिनै चित्रकारले २०६७ सालमा ‘महागुठी क्राफ्ट विथ कन्साइन्स’ नामको कम्पनी दर्ता गरेर महागुठीको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महागुठीको परियोजनाको नामसँग हुबहु मिल्ने चित्रकारको कम्पनीले अहिले पनि कुपण्डोल र लाजिम्पाटबाट व्यापार गरिरहेको छ । छानबिन समितिले हस्तकलाका सामान उत्पादन तथा बिक्री प्रवद्र्धन गर्ने परियोजनालाई कानून विपरीत विघटन गरेर त्यही नामको कम्पनी खोलेको, परियोजनाको चल–अचल सम्पत्ति, लोगो, गुडविल, भाडामा लिएको भवन, कारखाना, गाडी र रकम दुरुपयोग गरेर नाफा कमाएको भेटिएको उल्लेख गरेको थियो । प्रतिवेदनले भनेको छ– ‘परियोजनाको सम्पत्तिलाई कम्पनीको हो भनी झूटा जवाफ दिने प्रबन्ध निर्देशक सुनिल चित्रकारलाई संस्थाको सम्पत्ति हडप्ने र कब्जा गरेको कसुरमा कानूनी कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिने ।’

विदेशी सहयोग भिœयाएपछि महागुठी व्यापारमुखी बन्दै गएको र व्यापारकै लोभमा संचालक र बाह्य व्यक्तिको संलग्नतामा भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । महागुठीको २०७२ को प्रतिवेदन अनुसार महिलाहरूलाई आर्थिक सहयोग पुर्‍याउन अक्सफामले पाँच वर्षसम्म आर्थिक सहयोग गर्‍यो भने संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा ‘महागुठी शप’ नामक परियोजना स्थापना भयो । त्यसपछि संस्थाबाट उत्पादित सामान विदेश निर्यात गर्न थालियो । त्यसैको लागि महागुठी शप परियोजनालाई ‘महागुठी क्राफ्ट एण्ड कन्साइन्स’ नाम दिइयो । त्यसरी राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि महागुठीका पदाधिकारीहरू व्यापारमा लोभिए । गान्धीको विचार प्रचार गर्ने र उत्पीडित महिलाहरूलाई स्वावलम्बी बनाउने संस्थाको काम ओझेलमा पर्‍यो ।

करोडौंको जग्गा हत्याउने प्रयास

समाज कल्याण परिषद्को छानबिन समितिले तुलसी स्मारक महागुठीको जग्गा सम्पत्ति बिक्री गरेर रु.१ लाख ५३ हजार १२४ आम्दानी गरेको, १८ भदौ २०६८ मा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले धनुषाको हरिहरपुर र बसहियाको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको र मोरङको अमरदह र धनुषाको जनकपुरमा रहेको जग्गा पनि बेच्न छलफल गरेको पायो । ललितपुरमा करीब नौ रोपनी, काठमाडौंमा ४७ रोपनी १२ आना ३ पैसा ३ दाम, काभ्रेमा आठ रोपनी आठ आना, धनुषामा ४२ बिघा सात कट्ठा ३ धुर र मोरङमा २१ बिघा ९ धुर संस्थाको जग्गा छ ।

१८ भदौ २०६८ मा बसेको कार्यसमिति बैठकले संस्थाको एकलौटी स्वामित्व रहेको हरिहरपुर–१, धनुषाको १८ बिघा ६ कट्ठा साढे ६ धुर जग्गा प्रति कट्ठा रु.१ लाख २२ हजार ५०० का दरले हसनपुर–५ सर्लाहीका वेदनाथ साहलाई बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, साविकको हरिहरपुर–१, धनुषाको १३ बिघा आठ कट्ठा १७ धुर जग्गा प्रति कट्ठा रु.७८ हजार ५११ का दरले जनकपुर–४ का देवकी कृषि बागबानी रिसर्च सेन्टरका अध्यक्ष विश्वनाथप्रसाद साहलाई र धनुषाको बसहिया–८ को एक बिघा १० कट्ठा १३ धुर प्रति कट्ठा रु.५ लाख ७० हजारका दरले मिर्चैया–४ सिरहाका सत्यनारायण साहलाई बिक्री गर्ने निर्णय भेटियो । तर, स्थानीयको विरोधले ती निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।

समाज कल्याण परिषद्को छानबिनले संस्थाको कामनपा–८ मा रहेको कित्ता नम्बर ४०९, ४१०, ४११, ४१२, ४१३ र खिचापोखरीको कित्ता नम्बर ११९० को जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको रेकर्डमा नभेटिएको र ललितपुर–५ मा रहेको कित्ता नम्बर ४५२, ४४९ को जग्गा संस्थाको नाममा नरहेको देखाएको छ ।

सिफारिश कार्यान्वयन भएन

परिषद्ले संस्थाको सम्पत्तिलाई कम्पनीमार्फत दुरुपयोग गरेर व्यापार गर्नेहरूलाई मुलुकी ऐन लुटपिटको महल अनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । परिषद्ले महागुठी कम्पनीले तुलसी स्मारक महागुठीमार्फत संचालित परियोजनाको लोगो राखेर पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ विपरीतको व्यापार गरेको भन्दै उद्योग विभागमा ध्यानाकर्षण पत्र पठायो । परिषद्ले परियोजनाको सम्पत्ति हत्याएर कम्पनी खोल्ने तत्कालीन कार्यसमितिका पदाधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिश र महागुठी कम्पनीको सबै नाफा रकम संस्थामा फिर्ता गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यस्तै, ललितपुर मानभवनस्थित आदर्श विद्या मन्दिरलाई संस्थाको हित विपरीत वार्षिक रु.२ लाख ४ हजार ५४५ मा ९९ वर्षका लागि भाडामा दिइएको जग्गाको समयावधि घटाउन तुलसी स्मारक महागुठीलाई निर्देशन दिएको थियो ।

परिषद्ले महागुठीको परियोजना कार्यकारी निर्देशक र कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा कार्यरत सुनिल चित्रकारसहित दुवैतर्फ (महागुठी कम्पनीमा समेत) दोहोरो तलब लिने कर्मचारीमाथि छानबिन गरी तलब संस्थामा फिर्ता गर्न लगाउने र उनीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्ने निर्देशन दिएको थियो । परिषद्का यीमध्ये कुनै पनि निर्देशन, सिफारिश कार्यान्वयन भएन । संस्थाको कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष मेनका खड्काले परिषद्को प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गर्दै १० भदौ २०७२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पनि निवेदन दिइन्, तर केही भएन ।

तुलसी स्मारक महागुठीका अध्यक्ष उर्मिला गर्ग उपाध्यायको अध्यक्षतामा २१ माघ २०७२ मा बसेको बैठकले समाज कल्याण परिषद्ले कारबाहीको सिफारिश गरेका मध्ये रिता थापालाई मुख्य गुठियारबाट र परियोजनाका नाममा कम्पनी खोलेर व्यापार गर्ने उदयमोहन श्रेष्ठलाई मुख्य गुठियार तथा साधारण सदस्यबाट हटाउने निर्णय गर्‍यो । बैठकले परियोजनाका नाममा निजी कम्पनीले हडपेको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन पहल गर्ने निर्णय पनि गर्‍यो । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले कारबाहीको सिफारिशमा परेका र राजनीतिक दलसँग आवद्ध व्यक्तिहरूलाई अघि सारेर तुलसी स्मारक महागुठीका नाममा तदर्थ समिति गठन गरिदियो ।

जिल्ला प्रशासनको संलग्नता

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले २० भदौ २०७३ मा सूर्यप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा करुणा अमात्य श्रेष्ठ, अरुण शर्मा, शान्ता शर्मा, पुष्पलाल भट्टराई, अनिल थापा मगर, रजनी भुजु, देवबहादुर कार्की र भोला चापागाई सदस्य रहेको तदर्थ समिति बनाएर तुलसी स्मारक महागुठीको साधारणसभा गर्न निर्देशन दियो । संस्थाका मुख्य गुठियार उर्मिला गर्ग उपाध्याय, महालक्ष्मी श्रेष्ठ र रामवदन जोशीलाई भने यो जानकारी दिएन । यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुख्य गुठियारहरू सम्मिलित संस्थाको कार्यकारी समितिलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर विघटन गर्‍यो । स्याङ्जाका ढकाल नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय आयोजक कमिटि सदस्य छन् । उनी संस्थाको ब्यांक खाताबाट रकम निकाल्ने, संस्थाको भवनबाट भाडा उठाउने र जग्गा बिक्री गर्ने काममा सक्रिय रहेको मुख्य गुठियार महालक्ष्मी श्रेष्ठ बताउँछिन् ।

ढकालले २८ पुस २०७३ मा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित ५० जनाको सदस्यता नवीकरण प्रमाणित गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिए, जसमा परिषद्को प्रतिवेदनमा कारबाहीको सिफारिश गरिएकी रिता थापादेखि साधारण सदस्य समेत नरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा र इन्द्र बानियाँसम्म छन् । तदर्थ समितिले समाज कल्याण परिषद्ले कारबाहीको सिफारिश गरेका उदयमोहन श्रेष्ठको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय कार्यसमिति पनि गठन गरेको छ । समाज कल्याण परिषद् ऐन २०४९ को दफा २० ले संस्था र संस्थाको कार्यसमिति विघटनको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नभई नेपाल सरकारलाई दिएको छ । संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ११ मा भएको ‘नेपाल सरकारले संस्थालाई आवश्यक निर्देशक दिन सक्नेछ र, त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य हुन आउनेछ’ भन्ने व्यवस्थाको आधारमा संस्था विघटन गरेर तदर्थ समिति गठन गरेको तुलसी स्मारक महागुठीलाई पत्रमार्फत जानकारी गराएको छ । समाज कल्याण परिषद् ऐनको दफा २० (१) मा ‘परिषद्सँग आवद्ध भएका वा आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेका कुनै सामाजिक संघसंस्थाको कार्यसमितिले प्रचलित कानून वा आफ्नो विधान विपरीत काम गरेमा त्यस्तो कार्यसमितिलाई परिषद्को सिफारिशमा नेपाल सरकारले तोकिएको अवधिसम्म निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बनाएको कार्यसमितिका महासचिव ढकाल संस्थाको अनियमिततामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको र सदस्यता नवीकरणको लागि सिफारिश गरेकामध्ये केहीलाई समाज कल्याण परिषद्ले कारबाहीको सिफारिश गरेकोबारे आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन् । उपाध्यायलगायतका मुख्य गुठियारहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानून र विधान विपरीत तदर्थ समिति गठन गरेको, महागुठीको साधारण सदस्य समेत नरहेका व्यक्तिको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति बनाइएको र कारबाहीको सिफारिशमा परेका व्यक्तिको अध्यक्षतामा कार्यसमिति गठन गरेको भन्दै १० माघ २०७३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन दिए । तर, त्यसपछि पनि कुनै कारबाही अघि बढेन ।

अध्यक्ष उर्मिला गर्गलगायतका १६ जना पदाधिकारीले ९ असोज २०७३ मा उच्च अदालत पाटनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्र बदर गरिपाऊँ भन्दै दर्ता गरेको उत्प्रेषण समेतको रिट निवेदनलाई २ चैतमा न्यायाधीश उमेशराज पौडेल र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले खारेज गर्ने फैसला गर्‍यो । त्यसपछि ६ साउन २०७४ मा उपाध्यायसहित नौ जना पदाधिकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय विरुद्धको मुद्दा दोहोर्‍याइपाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकोमा १६ साउन २०७४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले अनुमति दिएको छ । यसरी मुद्दा टुङ्गिइनसकेकाले तुलसी स्मारक महागुठीमा अहिले दुईवटा कार्यसमिति छ ।

समाज कल्याण परिषद्को छानबिनमा रहेको तुलसी स्मारक महागुठीमा जिल्ला प्रशासनले किन हस्तक्षेप गर्‍यो त ? संस्थाका मुख्य गुठियार महालक्ष्मी श्रेष्ठ यसमा तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई प्रयोग गर्दै गरिएको दबाबले काम गरेको बताउँछिन् । उनका अनुसार, तत्कालीन प्रजिअ रामकृष्ण सुवेदीलाई गृहमन्त्री निधिले दबाब दिएपछि तदर्थ समिति गठन भएको थियो । कार्यकारी प्रमुख प्रेम लामिछाने र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निजी सचिवालयमा कार्यरत नारायण दाहालले गृह मन्त्रीको हस्तक्षेप निम्त्याउन भूमिका खेलेको महागुठीका मुख्य गुठियार तथा अध्यक्ष उर्मिला गर्ग उपाध्याय बताउँछिन् । सूर्यप्रसाद ढकाल र प्रेम लामिछानेले जनकपुरको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्यांक, काठमाडौं न्यूरोडको नेपाल ब्यांक र लगनखेलको कृषि विकास ब्यांकबाट सिडियो कार्यालयले तदर्थ समिति गठन गरेको एक हप्तापछि रु.४० लाख रकम निकालेर हिनामिना गरेको मुख्य गुठियार महालक्ष्मी श्रेष्ठ बताउँछिन् । संस्थाको ६ वटा ब्यांकमा करीब चार करोड नगद छ । संस्थाको चल, अचल र नगद गरेर एक अर्ब बराबर सम्पत्ति रहेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छिन्, “यही सम्पत्ति हत्याउन सुनिल चित्रकार, सूर्य ढकाल र प्रेम लामिछाने लगायतले चलखेल गरे ।”

जिल्ला प्रशासनमार्फत संस्था विघटन गर्न लागिएको थाहा पाएपछि मुख्य गुठियार उपाध्यायले गृहमन्त्री निधिलाई समेत निम्त्याएर २० भदौ बिहान संस्थाका आठ जना पदाधिकारीको बैठक राखेकी थिइन् । धोबिधाराको सिर्जनात्मक भलागुठीमा बसेको बैठकमा संस्था बचाइदिन आग्रह गर्दा सकारात्मक देखिएका निधिले दिउँसो जिल्ला प्रशासनमार्फत तदर्थ समिति गठन गराएको उपाध्यायको आरोप छ ।

सम्पत्ति मास्न फेरि चलखेल

अहिले संस्थामा उदयमोहन श्रेष्ठको अध्यक्षतामा १५ पदाधिकारीसहितको कार्यसमिति क्रियाशील छ । संस्थाले हस्तकला होइन, ब्यूटीपार्लर तालिम संचालन गरिरहेको छ । महासचिव सूर्य ढकालले गएको ९ माघमा समाज कल्याण परिषद्लाई पत्र पठाएर जनकपुरको जग्गा २०६८ सालमा भएको निर्णय अनुसार व्यक्तिलाई बिक्री गर्न अनुमति मागेका छन् । काठमाडौंको मनोहरामा रहेको जग्गामा व्यापारिक भवन, होटल र स्वीमिङ पुल बनाउन माओवादी केन्द्रको चितवन जिल्ला सदस्य रामचन्द्र अधिकारीलाई ठेक्का दिने तयारी भएकोमा मुख्य गुठियार उपाध्याय र आफूले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा दिएको उजुरीको आधारमा अहिले रोकिएको गुठियार महालक्ष्मी श्रेष्ठले बताइन् ।

मनोहराको ५५ रोपनी जग्गामा माइनर अप्रेशनसम्म हुने अस्पताल, कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने विद्यालय र महिलाहरूलाई घरेलु कपडा बुन्न सिकाउने आश्रम छ । अहिलेका पदाधिकारीहरूले पाहुना घरको भुईंतलामा पसल र माथिल्लो तलामा होटललाई भाडामा दिएका छन् । उनीहरूले मुख्य गुठियार उपाध्याय र श्रेष्ठको नाम त्यहाँका विभिन्न अभिलेखबाट हटाएका छन् । छात्रावास भवनको शिलालेखलाई बेवारिसे अवस्थामा फालेका छन् ।

आठ वर्ष अघिसम्म १०० जनाले तालिम लिने गरेको यो आश्रममा अहिले जम्मा १५ महिला छन् । हस्तकलाका सामान उत्पादन गर्ने काम त अहिले ठप्प छ । मुख्य गुठियार श्रेष्ठ भन्छिन्, “संस्था नै मास्न भू–माफिया लागेपछि सबै कुरा बर्बाद हुन थालेको छ, तर हामी त्यस्तो हुन दिन्नौं ।”