सर्पदंशका बिरामीहरू उपचारका लागि सबैभन्दा बढी आउने भदौ महीनामा बुटवलको लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा त्यसको औषधि एन्टी स्नेक भेनम छैन । अस्पतालको बाहिरी भित्तामा केन्द्रबाट औषधि नआएकाले अभाव भएको सूचना एक हप्तादेखि टाँसिएको छ ।

निःशुल्क वितरण गरिने औषधि अस्पतालमा नभएपछि सर्र्पदंश पीडितको उपचार हुनसकेको छैन । अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीहरूलाई भरतपुर वा काठमाडौं जान सल्लाह दिने गरेकोमा त्यहाँ पनि औषधि नभएको खबर आएपछि बिरामीहरू मृत्यु पर्खन बाध्य भएका छन् ।

अहिले सर्पदंशको औषधिको देशैभरि अभाव छ । भदौ पहिलो साता लुम्बिनी अस्पतालमा उपचार नपाएर झण्डै डेढ दर्जन बिरामी फर्केका छन् । जसमध्ये चार जनाको मृत्यु भएको छ । नेपालमा औषधि नपाएपछि बिरामीलाई भारतको गोरखपुर लगायतका स्थानमा लैजानुपर्ने बाध्यता छ ।

अञ्चल अस्पतालको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष सर्पदंशका १५३ जना बिरामी आएका थिए । तीमध्ये ७ जनाको मृत्यु भएको थियो । उनीहरूको उपचारका लागि ४ हजार २४८ भायल औषधि प्रयोग भएको थियो । अस्पतालले यो वर्ष ४ हजार ४८५ भायल औषधि माग गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०५७/५८ देखि सरकारले सर्पदंशका बिरामीको निःशुल्क उपचार शुरू गरेको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले देशभर यो औषधि आपूर्ति गर्दछ । सरकारी अस्पतालले निःशुल्क औषधि वितरण गर्न थालेपछि निजी अस्पतालले राख्न छोडेको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा रूपन्देही सहित कपिलवस्तु, नवलपरासी, दाङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याड्जा लगायतका जिल्लाबाट सर्पदंशका बिरामी आउँछन् । लुम्बिनीका सबै जिल्लाका सरकारी अस्पताल, बुटवलको अञ्चल अस्पताल र कपिलवस्तुको गोरुसिंगे सर्पदंश उपचार केन्द्रमा यसको उपचार हुन्थ्यो ।

दीपक ज्ञवाली, बुटवल

---

सहारा खोज्दै बालबालिका

१० साउन २०६३ मा मोटरसाइकल दुर्घटनामा पति सोमनाथ रिमालको ज्यान गएपछि तीन छोरीको पालनपोषण गर्न झपा, बिर्तामोडकी गोमाले भारतबाट सामान ल्याएर नेपालमा बेच्न थालिन् । बिर्तामोड बसपार्क नजिक साढे सात धुर जमीनमा रहेको एकतले घरमा बसेर ‘वारिपारि’ भनिने यस्तो काम गरिरहेकी गोमालाई १० फागुन २०६९ को मध्यरातमा छोरीहरूसँग सुतेकै वेला दुई युवकले तेजाव खन्याएर घाइते बनाए । घाँटी र पेटको धेरै भाग तेजावले जलेकी गोमाको पाँच महीना उपचार गर्दा पनि निको नभएर २९ असारमा निधन भयो भने त्यो घटनामै तेजाव परेर दायाँ हातको कुममुनि जलेकी कान्छी छोरी उमा (८) लाई अझ्ै निको भएको छैन (हे. तस्वीर, दिदी निशाका साथ कान्छी बहिनी उमा) । तेजाव खन्याउने छिमेकी सन्दीप पौडेल र दीप तामाङ अहिले पुर्पक्षमा थुनामा छन् भने उमा, उनका दिदीहरू निशा (१५) र निता (९) धुलाबारी र काँकडभिट्टामा रहेका आफन्तको शरणमा छन् ।

अभिभावकविहीन १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई राज्यले संरक्षण र रेखदेख गर्र्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि रिमाल परिवारका बालिकाहरूको संरक्षण र रेखदेख गर्न अहिलेसम्म कुनै सरकारी निकाय अघिसरेका छैनन् । तर, बेसहाराको संरक्षण गर्ने जिम्मा पाएको जिल्ला बाल कल्याण समितिका अध्यक्ष रहेका झपाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकमणि नेपाल निवेदन आए त्यस्ता बेसहारालाई संरक्षण दिन सकिने बताउँछन् ।

प्रजिअ नेपालले त्यस्तो भने पनि रिमाल परिवारका बालबालिका जस्ता थुप्रै बेसहारा सहयोग नपाएर छटपटिएका छन् । तिनैमध्येका हुन्, झपा दमक–१५ का भूपाल राई र गंगाका दुई छोरा । भूपालले १६ जेठ मध्यरातमा पत्नी गंगालाई सुतिरहेको वेला खुकुरी हानेर हत्या गरेका थिए । फरार राईका दुई छोरा उज्ज्वल (१६) र उत्सव (१०) अहिले नजिकै भाडामा कोठा लिएर चियापसल गरी गुजारा चलाइरहेका छन् । गिट्टी कुटेर भए पनि भाइलाई पढाउने संकल्प गरेका उज्ज्वल भन्छन्, “हाम्रो आफन्त कहीं कोही नभएकाले कतैबाट सहारा पाउने आशा छैन ।”

गोपाल गड्तौला, झापा

---

औषधि लिमिटेड बिउँताउन खोज्दा झमेला

तीन वर्षदेखि औषधि उत्पादन नगरेको सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेड पुनः औषधि उत्पादन थाल्ने योजनामा छ । सिटामोल, जीवनजल, एमजिट, आइरनचक्की, डायलसिस फ्ल्यूड जस्ता १२५ किसिमका औषधि उत्पादन गर्दै आएको वि.सं. २०२९ मा स्थापित लिमिटेडले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै औषधि व्यवस्था विभागले उत्पादन इजाजतपत्र नवीकरण नगरेपछि औषधि उत्पादन गर्न छाडेको थियो ।

उत्पादन बन्द भए पनि २४८ जना कर्मचारीलाई सरकारसँग ऋण लिएर तलब खुवाउँदा साउनसम्ममा सावाँ र ब्याज गरी लिमिटेडको रु.४३ करोड २५ लाख २७ हजार खर्च भएको छ । नयाँ ढंगले औषधि उत्पादन थाल्न २३२ कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिन रु.४४ करोड २७ लाख ५० हजार र डब्लुएचओको मापदण्ड पूरा गर्न रु.५३ करोड सरकारसँग उसले थप ऋण लिएको छ ।

२१ असारमा उद्योगमन्त्री शंकर कोइरालाले उपसचिव प्रेमबहादुर पाण्डेको संयोजकत्वमा उद्योग मन्त्रालयका शाखा अधिकृत चित्राङ्ग बराल र नेपाल औषधि लिमिटेडका चार जना प्रतिनिधि रहेको ‘फास्ट एक्सन टाक्स फोर्स’ गठन गरेपछि लिमिटेड नयाँ रूपमा आउने संकेत देखिएको थियो । तर, आफूहरूलाई अवकाश दिने सरकारको योजनामा असहमति जनाउँदै कर्मचारीहरूले टास्क फोर्समा लिमिटेडका प्रतिनिधि पठाउन नदिएपछि भने सरकारको अभियान अवरुद्ध बनेको छ । लिमिटेडकी सहायक प्रबन्धक कल्पना केसी सरकारले लिमिटेडको कार्यालय रहेको बबरमहलको जमिन बेच्ने उद्देश्य राखेर कर्मचारी हटाउन खोजेकोले विरोध गरेको बताउँछिन् ।

कर्मचारीलाई अवकाश दिने सरकारी योजनाको नेपाल औषधि लिमिटेड कर्मचारी संघ, कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले विरोध गर्दै १३ साउनमा अर्थ र उद्योग मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझएका छन् । लिमिटेड बोर्डको निर्णय अनुसार काम अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । २० असारमा बोर्डले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार औषधि उत्पादन गर्न कार्यालयको १० रोपनी जमिन विक्री गर्ने र १५० जना कर्मचारीलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो । टास्क फोर्समा प्रतिनिधि नपठाएपछि उद्योग र अर्थ मन्त्रालयले लिमिटेडलाई दुई पटक पत्राचार गरिसकेका छन् । टास्क फोर्सका संयोजक पाण्डे लिमिटेडले प्रतिनिधि नपठाएकाले काम अघि बढाउन गाह्रो भएको बताउँछन् ।

गोविन्द लुइँटेल, काठमाडौं

---

सम्झना

उच्च रक्तचाप, मधुमेह र मुटु रोगको दुई महीनादेखि काठमाडौं सिनामङ्गलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजमा उपचार गराइरहेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गोपाल पहाडीको ६७ वर्षको उमेरमा ४ भदौमा निधन भएको छ । १७ वर्षदेखि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा निरन्तर रहेका उनी इमानदार र निष्ठावान नेता मानिन्थे ।

संखुवासभाको मादी राम्वेनीमा १ चैत २००२ मा जन्मिएका पहाडी २०२४ मा कांग्रेस नेतृ शैलजा आचार्यको नेतृत्वको डेमोक्रेटिक सोसलिष्ट युथ लिगको सदस्य बनेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । २०३२ देखि २०३६ सम्म संखुवासभाकै मादी माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक रहेका उनी २०३६ देखि २०५२ सम्म संखुवासभा कांग्रेसको सभापति थिए ।

२०२९ देखि २०३५ सम्म ६ वर्ष र विभिन्न समयमा गरी ८ वर्ष जेल जीवन विताएका पहाडी गत संविधानसभा निर्वाचनमा संखुवासभा क्षेत्र नम्बर २ बाट पराजित भएका थिए ।

जिल्लामा समाजसेवीको समेत छवि बनाएका पहाडीबारे संखुवासभाको बरुण बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व प्रमुख विश्व बज्राचार्य भन्छन्, “जिल्लाको शैक्षिक क्षेत्रलाई अघि बढाउन पनि उहाँको भूमिका थियो ।”

गोपाल बराइली

---

सरकारी जग्गामा अख्तियारको चासो

काठमाडौंको कपन र चपली गाविसको सिमानामा रहेको सरकारी जमीन व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नापी विभागले ६ असारमा पेश गरेको राय सहितको प्रतिवेदनलाई आयोगले छानबिनको आधार बनाएको छ । ६ नम्बर नापी गोश्वारा बसुन्धारा (हाल विघटित) को प्रमुख हुँदा ११ असार २०६३ मा नागेन्द्र झले नापजाँच गरेको जमीन नारायण चौधरी प्र्रमुख भएको वेला ८ मंसीर २०६३ मा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको समाचार २७ फागुन २०६९ को हिमाल मा प्रकाशित भएको थियो ।

प्रमुख नापी अधिकृत ध्रुवप्र्रसाद अर्यालले अख्तियारमा बुझएको प्रतिवेदनमा ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा’ शीर्षकमा प्रकाशित हिमाल को समाचारमा उल्लेख भए अनुसार त्यहाँको घटना कानूनसम्मत नभएकाले कानूनमा बाझ्एिको हकमा बाँकी कामलाई सम्बन्धित निकायमा रहेको श्रेस्ता बमोजिम सुधार तथा संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “झ्लकबहादुर खड्का र सुमित खड्काले खोलाले छोडेको भाग समेत भोगचलन गरेको आधारमा कपनको नापजाँच हुँदा साविक खोला पनि खोला नै र हालको खोला यथास्थितिमा देखाउनुपर्ने जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ को दफा ३ ग विपरीत साविक चपलीको कित्ता समेत कपन गाविसको कित्तामा समावेश गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको पाइयो ।”

ऐनको दफा ३ ग मा साविकमा सरकारी वा सार्वजनिक जमीन जनाई नापजाँच भएको कुनै जमीन कसैले आवाद कमोद वा घरबास गरी अतिक्रमण गरी भोग गरेको भए पनि नापजाँच गर्दा त्यस्तो जमीन सरकारी वा सार्वजनिक जमीनको रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रतिवेदन भन्छ, “खोलाको दुईतिर रहेको जग्गा एकातिरबाट मात्र नाप–नक्सा गरी दर्ता गरेकोमा कानूनसम्मत छ भन्न मिलेन ।”

सन्त गाहा मगर, काठमाडौं