मुख्यमन्त्री गुरुङले भनेजस्तै पोखरामा भारत–पाकिस्तान क्रिकेट हुने कुरा अहिलेका लागि कुरैमा सीमित हुनसक्ला, तर पोखरामा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नै गर्न नसकिने भने होइन । एउटा अवसर, आगामी वर्ष नै पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका केही खेल हुँदैछन् ।
सन् २०१९ मार्च ९–१८ सम्म काठमाडौंमा हुने १३औं दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) मा समावेश २५ खेलमध्ये ६ वटा खेल पोखरामै संचालन हुँदैछन् । तर, यसका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिएको जनाए पनि ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । कारण, पोखरामा हुने भनिएको भलिबल, महिला फूटबल, आर्चरी, लन टेनिस, ट्रायथलन, ह्याण्डबललगायतका खेलमध्ये केहीको मात्र पूर्वाधार निर्माण थालिएको छ । निर्माणको गति अहिलेजस्तै सुस्त हुने हो भने, एक वर्षपछि हुने सागको आतिथ्यता गर्ने अवसर पोखराले गुमाउने निश्चित छ ।
कछुवा गति
रंगशालाको फूटबल मैदानमा २० हजार दर्शक क्षमताको नयाँ अपांग अनुकूल प्यारापिट बनाउन र खेलमैदान बनाउन रु.१ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । नयाँ फूटबल मैदानमा कृत्रिम घाँस राखिनेछ । पुरानो प्यारापिट भत्काउन मात्र रु.४४ लाख खर्च भएको राखेपले जनाएको छ ।
राखेपले योजनासहित बजेट विनियोजन गरे पनि निर्माण शुरु भएकै छैन । गत कात्तिकमा निकालेको टेण्डरमा एउटै मात्र कम्पनीले आवेदन दिएकाले राखेप नयाँ टेण्डर आह्वान गर्ने तयारीमा छ । टेण्डर आह्वानदेखि सम्झौतासम्मको प्रक्रियाका लागि थप एक महीना लाग्ने देखिन्छ । त्यसपछि वर्षा शुरु हुन्छ ।
“वर्षा अघि नै काम शुरु गर्नुपर्ने बाध्यता छ” पश्चिमाञ्चल खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष खगराज पौडेल भन्छन्, “नत्र सागसम्म पूर्वाधार बनिसक्न गाह्रो छ ।”
रंगशालामा बनाउने भनिएको स्वीमिङ पुलको चर्चा समेत छैन । लन टेनिसका पाँच वटा कोर्ट रहेको रंगशालामा सागका लागि चेन्जिङ रुमसहित थप दुई वटा कोर्ट बन्दैछ । कोर्ट बनाउन रु.३ करोड ५० लाखमा टेण्डर आह्वान भइसकेको छ ।
यस्तै, ३५०० दर्शक क्षमताको बहुउद्देश्यीय कभर्डहल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्क्वास खेलको भवन निर्माणाधीन छ भने आर्चरीका लागि मैदान सम्याइएको छ । ब्याडमिन्टनको कभर्डहल पनि बनिरहेको छ ।
राखेपले पोखरा रंगशालामा पैदल हिंड्ने गोरेटोदेखि दर्जन बढी खेलका पूर्वाधारको गुरुयोजना बनाएको छ । रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाएर खेलकुद मन्त्रालय र राखेपमा समेत पेश गरेको छ । “मन्त्रालय र राखेपका पदाधिकारी पोखरा आएर चर्को भाषण गर्छन् । जब योजना प्रस्ताव पठाउँछौं, नसुने झैं गर्छन्”, पौडेल भन्छन् ।
त्यसो त पोखरालाई खेलकुदको ‘हब’ बनाउने भनेरै २०३४ सालमा सरकारले पोखरा रंगशाला बनाउन ४१७ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । जसमध्ये अझै १८० रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनै बाँकी छ । २०५७ मा केही मुआब्जा वितरण गरिए पनि त्यसयता मुआब्जाका लागि बजेट विनियोजन नै भएको छैन ।
रंगशालामा हाल फूटबल मैदान रहेको कित्ता नं. १०६८ को जग्गादेखि क्रिकेट मैदानको पनि मुआब्जा वितरण हुन बाँकी छ । ढिलो गरी मुआब्जा वितरण गर्दा मुआब्जाको दर पनि बढिरहेको छ । २०५७ मा नै जग्गाधनीले रोपनीको रु.३ लाख दिन माग गरेका थिए ।
चन्दा उठाएर पूर्वाधार
रंगशालामा लन टेनिस कोर्ट बनाउन सरकारले बजेट नदिएपछि खेलाडी आफैं सक्रिय भए । चन्दा संकलन गरेर पाँच वटा कोर्ट, कार्यालय र प्यारापिट बनाए । सबै बनाउन झण्डै डेढ करोड खर्च भएको लन टेनिस संघ, कास्कीका अध्यक्ष विनोद कायस्थ बताउँछन् । “सरकारको भर परेको भए अहिलेसम्म केही हुने थिएन”, कायस्थ भन्छन् । राखेपले सागका लागि भनी बनाउने भनेको थप दुई वटा कोर्ट, चेन्जिङ रुमलगायतका संरचना तयार भएमा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय लन टेनिस प्रतियोगिता संचालन गर्न सकिने पौडेल बताउँछन् ।
त्यसो त रंगशालाका केही कभर्डहल र अन्य पूर्वाधार पनि चन्दाकै भरमा बनाइएको हो । रंगशालाको जग्गा अतिक्रमण हुने देखेपछि २०५९ मा प्रा. वीरेन्द्र सिंह गुरुङको अध्यक्षतामा बनेको समितिले रु.१ करोड चन्दा उठाएर कम्पाउण्ड बनाइदिएको थियो ।
सहाराको सुनाम
अहिले क्लबद्वारा सञ्चालित सहारा फुटबल टीम र सहारा एकेडेमीमा दुई जना प्रशिक्षक छन् । एकेडेमीमा महीनाको रु.२ लाख जति खर्च हुन्छ । “तर अक्षयकोषको ब्याज अहिलेसम्म चलाउनुपरेको छैन” एकेडेमीका संयोजक एवं सहारा क्लबका संस्थापक कप्तान विक्रम थकाली भन्छन् ।
सहाराले २०५८ देखि एकेडेमी शुरु गरेको थियो । तर, त्यतिबेला एकेडेमीमा आवासको व्यवस्था थिएन । त्यसैको उत्पादन हुन्, नेपाली टोलीका निवर्तमान सदस्य अनिल गुरुङ ।
क्लबले पोखराको दोबिल्लामा २०६३ सालमा झण्डै ३० लाख खर्चेर २६ रोपनी जमीन किनेको छ । त्यहाँ फूटबल मैदान र एकेडेमीको आफ्नै भवन पनि बनाएको छ । एकेडेमीमा अहिले अभिभावक गुमाएका २८ जना बालक फूटबलसँगै लेखपढ गरिरहेका छन् ।
यहाँसम्म आइपुग्दा सहारा क्लबले सरकारी सहयोग पटक्कै पाएन । “सहयोगका लागि मन्त्रालय र राखेप धाउँदा आश्वासन बाहेक केही पाइएन”, क्लबका अध्यक्ष वीरभद्र आचार्य भन्छन् ।