संघीयता कार्यान्वयन केन्द्रकै अवरोध
- युवराज श्रेष्ठ, पोखरा
मुलुकमा संघीय संरचनाले आकार लिइसके पनि प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनका कानूनहरू बन्नै सकेका छैनन् । संविधानले संघीय सरकारलाई दिएको यो दायित्व पूरा नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार समस्यामा पर्न थालिसकेका छन् ।
संविधानको अनुसूची ७ ले संघ र प्रदेशको साझ अधिकारको २५ वटा सूची निर्धारण गरेको छ भने अनुसूची ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारका १५ वटा अधिकारको साझ सूची तोकेको छ । यस्तै, अनुसूची ५ ले संघीय सरकारको एकल अधिकारका ३५ वटा, अनुसूची ६ ले प्रदेश सरकारका अधिकारका २१ वटा र अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका २२ वटा सूची निश्चित गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार प्रयोग गर्दा संघीय कानून र संविधानसँग बाझ्एिमा खारेज हुने व्यवस्था छ । साझ र एकल अधिकार कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ । एकल अधिकार वा साझ अधिकार भनेर तोकिएका विषयहरू नै एकअर्कासँग परिपूरक भएकाले कानून बनाउन कठिन भएको प्रदेश–४ का सांसद् धनञ्जय दवाडी बताउँछन् ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संघीय सरकारले साझ र एकल अधिकारका क्षेत्र र सीमा निर्धारण गरेर कानून बनाउन ढिलाइ गरेकाले प्रदेश र स्थानीय सरकार समस्यामा पर्न थालिसकेको बताउँछन् । “हामीले छिटो सीमा निर्धारण गरिदिनुपर्यो, कानून बनाइदिनुपर्यो भनिरहेका छौं, गुरुङ भन्छन्, “अब आफैं कानून बनाएर अघि बढ्छौं, प्रदेशले बनाएको कानून संघीय सरकारको कानूनसँग बाझ्एि पछि संशोधन गरिनेछ ।” प्रदेश सरकारका लागि तत्काल २२ वटा कानून आवश्यक पर्छ । आउँदो असारसम्म सबै कानून बनाइसक्ने प्रदेश–४ को तयारी छ ।
प्रदेश–४ का प्रमुख सचिव लक्ष्मण अर्याल प्रदेशलाई अधिकार र संरचना हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् । “राजस्व बाँडफाँड र परिचालन जस्ता विषय ज्यादै संवेदनशील हुन्, यसबारे विवाद नहुने गरी कानून बनाइहाल्नुको विकल्प छैन”, उनी भन्छन् ।
अझै केन्द्रीकृत
संविधानले मालपोत सम्बन्धी सबै कामको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर अहिले पनि जिल्लामा मालपोत कार्यालय नै क्रियाशील छ ।
आव २०७३/७४ मा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन बापत पोखरा महानगरपालिकालाई रु.५० करोड राजस्व आएको थियो । तर, अहिले संविधानतः मालपोत सम्बन्धी सबै कामको अधिकार पाएको महानगरले काम त पर, पहिले झ्ैं राजस्व समेत पाएको छैन । “यो वर्ष मालपोतबाट राजस्वबापत रु.६५ करोड आउँछ भन्ने थियो तर अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि आएको छैन”, मेयर मानबहादुर जिसी भन्छन् ।
सरकारले २९ चैतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ’मा परिणत गर्यो । माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि यो निकाय भने संघीय सरकारकै मातहत रहने बताइएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको क्षेत्रीय कार्यालय पनि केन्द्रबाटै सञ्चालन भइरहेको छ ।
संघीय सरकारले स्रोतको बाँडफाँडमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गर्न खोजेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल राज्यस्रोतको बाँडफाँडमा ५० प्रतिशत संघीय सरकारलाई, २५ प्रतिशत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय सरकारमा जाने गरी कानून बनाउने तयारी गरिरहेको बताउँछन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङ भने संघीय सरकारलाई ४० प्रतिशत तथा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई ६० प्रतिशत स्रोत आउनुपर्ने तर्क गर्छन् । “स्रोत जति संघीय सरकारले राख्ने भए संघीयताको के अर्थ भयो र ? यस्तो व्यवस्था मान्य हुँदैन”, मुख्यमन्त्री गुरुङ भन्छन् ।
त्यसो त प्रदेश सरकार गठन भएको दुई महीना बितिसक्दा पनि प्रशासनिक संरचनाहरू बनिसकेका छैनन् । यसले पनि संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता थपिरहेको छ ।
शून्यमा छौं
मुख्यमन्त्री, प्रदेश–४
प्रदेश सरकारले पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ । आफ्नो स्रोत र साधनको अवस्था हेरेर नै विकास र समृद्धिको भिजन तयार पारेका छौं । कानूनी रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार र दायित्वको बाँडफाँड गर्न बाँकी छ । यसले नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत प्रभावित पारेको छ ।
अहिले हामी शून्यबाट आगामी पाँच वर्षको योजना कोर्न खोजिरहेका छौं । स्रोतको पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण गरेका छौं । पर्यटन, जलस्रोत, कृषि र उद्योगको विकासमा केन्द्रित हुने नीति बनाएका छौं । मानवीय संसाधन विकासमा पनि हामी गम्भीर छौं ।
तत्कालका लागि अत्यावश्यक २२ वटा कानून असारसम्म बनाइसक्ने योजना छ । दोस्रो चरणमा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र विकासका योजना सँगसँगै थाल्छौं ।
पर्यटन भनेको पोखरा मात्र होइन । अब गाउँगाउँमा पर्यटक पुग्ने वातावरण बनाउँछौं । हाम्रो कार्यकालभरि ३०० वटा ‘होमस्टे’ गाउँ बनाउँछौं । कृषि र पर्यटनलाई जोड्छौं ।
योजनाको प्राथमिकताका लागि तीन कुरामा जोड दिएका छौं । पहिलो, उत्पादन बढेको हुनुपर्छ । दोस्रो, रोजगारी सिर्जना र तेस्रो, गरीबी निवारणमा योगदान । विपन्न र अधिकतम जनतालाई लाभ पुग्ने गरी काम गर्छौं ।
प्रदेशमा प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना बनाएका छौं । यहींबाट विश्वबजारमा बिक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने हाम्रो योजना छ ।
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनाउन हामी कस्सिएका छौं । त्यसो त सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा पनि खेलकुदको पूर्वाधार बनाउनै छ । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू आयोजना गर्न सक्ने पूर्वाधार निर्माणमा पनि हाम्रो जोड छ । बहुसांस्कृतिक गाउँ बनाउने भनेका छौं । यसले संस्कृति संरक्षण, पर्यटन प्रवद्र्धन र आयआर्जनमा योगदान दिन सक्छ ।
तर, वास्तविकता के हो भने, अहिलेसम्म हामीमा नीतिगत स्पष्टता छैन । स्रोत, साधन छैन । राजस्व उठाउने कानून र संरचना पनि छैन । तर, मलाई विश्वास छ, हामी यी सबै काम आफ्नै बुतामा पनि गर्न सक्छौं ।
पूर्वाधारको पिरलो
मूल समस्याबारे बोल्दा बुटवल विरोधीमा दरिने र राजधानी अन्यत्र सर्न सक्ने भयका कारण प्रदेश–५ का वास्तविक समस्या ओझेल परेका छन्।
मुकेश पोखरेल, बुटवल
यातायात व्यवस्था विभागको भवनको ६ वटा कोठामा मन्त्रालय स्थापना गरिएको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवा भएर प्रदेश–५ का विभिन्न मन्त्रालयमा आएका कर्मचारीहरूलाई अहिले कार्यकक्षको अभाव छ । बुटवललाई प्रदेश–५ को अस्थायी राजधानी तोकिए पनि यहाँ पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार छैन । श्रम विभागको चारतले भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र योजना आयोगको कार्यालय अटाइएको छ । कपिलवस्तु प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित विष्णु पन्थी श्रम विभागको भवनले नै बुटवलको इज्जत बचाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यो भवन नभएको भए त बुटवलले राजधानी हुँ भन्न नै नपाउने रहेछ ।”
सामाजिक विकास मन्त्रालय त बसपार्कको टर्मिनल भवनमा छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरी सबैले जसोतसो निर्वाह गरिरहेको बताउँछन् । रमाइलो पक्ष के भने, प्रदेश भवन अभावको यो विषयले स्थानीय सञ्चारमाध्यममा स्थान पाएको छैन । स्थानीय संचारकर्मीहरूले यो विषय नउठाएपछि राष्ट्रिय संचारमाध्यममा आउने कुरै भएन । त्यस्तो समाचार आउँदा बुटवलबाट प्रदेश राजधानी सर्न सक्ने डरका कारण भौतिक पूर्वाधारको अपुगप्रति सबैले आँखा चिम्लिएका छन् ।
पुग्दैन भवनले
अहिले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमा आधा मात्र कर्मचारी खटिएका छन् । कानून बनिनसकेकाले कामको चटारो पनि छैन । पूरा दरबन्दीमा कर्मचारी खटाउँदाको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर भवन तथा कार्यालय व्यवस्थापनको कामले पनि गति लिएको छैन । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा खटिएका एक कर्मचारी यो अवस्थामा कर्मचारी आएनन् भनेर बेकारको हल्ला चलाइएको बताउँछन् ।
वातावरण मन्त्रालयका लागि हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी बाहेक २९ कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएका २१ मध्ये १९ जना हाजिर भइसकेका छन्, तर काम गर्नलाई टेबल–कुर्सी भने आधाले मात्र पाएका छन् । पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदा ६४ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने प्रस्ताव यो मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरेको छ ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गत ४६ वटै विभाग र निर्देशनालय स्थापना हुँदा बुटवलका अहिलेका सरकारी भवनले आधा माग पनि धान्न सक्ने स्थिति छैन । अहिले सबै मन्त्रालयले आफूलाई चाहिने जनशक्तिको अध्ययन गरिरहेका छन् । सबैको प्रारम्भिक आकलन छ– अहिलेभन्दा दोब्बर कर्मचारी चाहिन्छ ।
यस्तो छ विकल्प
बुटवल योजनाबद्ध रूपमा विकास भएको व्यापारिक शहर होइन । यहाँ पहाडबाट बसाइँ सरेर आएकाहरू धेरै छन् । साँघुरा सडक र गल्लीहरू भएको शहरलाई सुकुम्बासी बस्तीहरूले विरुप बनाएको छ । यसअघि अञ्चल सदरमुकाम रहे पनि बुटवलमा पर्याप्त सरकारी कार्यालय थिएनन् । सडक विभाग, यातायात व्यवस्था लगायत केही समिति कार्यालय मात्र बुटवलमा स्थापित भए । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता चौधरी विभिन्न संघ–संस्थाले बनाएका भवनहरूलाई समेत प्रयोग गरेर भवन अभाव हटाउने बताउँछन् ।
उनका अनुसार, श्रम कार्यालयमा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालय रहेको रूपन्देही व्यापार संघको कार्यालयमा सार्ने योजना छ । त्यसैगरी प्रदेश प्रमुखको कार्यालय निर्माणाधीन सरकारी वकिलको कार्यालयमा सर्नेछ । इलाका प्रशासन कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण मन्त्रालय, हेभीइक्युपमेन्ट कार्यालयमा कृषि मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय रहेको भवनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सार्ने योजना छ । इलाका प्रशासनलाई सेक्टर वन कार्यालय र यातायात कार्यालयलाई बुटवल धागो कारखानामा सारिने मन्त्री चौधरीले बताए । उनका अनुसार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई नेपालगञ्ज सारेर बुटवलमा रहेको त्यसको भवनलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कुरा पुर्याइएको छ ।
अहिले संसद् भवन रहेको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको सम्पूर्ण भवन, पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र बुटवल महिला जेसिसको भवनलाई पनि प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा ल्याएर संसद् सचिवालय, दलका संसदीय कार्यालय र विकास समिति स्थापना गर्ने चौधरी बताउँछन् । उनले भने झैं गर्दा मन्त्रालयका लागि भवन समस्या समाधान हुने देखिए पनि प्रदेश सरकार मातहतका विभाग तथा निर्देशनालयहरूका लागि के गर्ने भन्ने अन्योल नै छ ।
मिनी सिंहदरबार !
सञ्चालनको प्रारम्भमा भवन अभाव झेलिरहेको प्रदेश–५ को सरकारसँग भविष्यको लागि भने गतिलो योजना छ । आगामी तीन वर्षभित्र सडक डिभिजन कार्यालयको १५ बिघा जग्गामा मिनी सिंहदरबार बनाएर प्रदेश सरकारका सबै कार्यालय एकै ठाउँमा राख्ने उसको योजना छ । त्यसका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सांसद् भोजप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता चौधरी समितिले गरेको सिफारिश अनुसार यसै वर्ष भवनको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अर्को वर्ष बजेट विनियोजन गरेर निर्माणको काम अघि बढाउँछौं ।”
विकासतिर विराटनगर
प्रदेश–१ को अस्थायी राजधानी तोकिएको विराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनाउन महानगरपालिकाले धेरै योजना अघि सारेको छ।
कमल रिमाल, विराटनगर
त्यसका लागि उत्तर–दक्षिण सडकका दुईतर्फ घर भएकाहरूले ४–४ फिट जग्गा छाडेका छन् । बदलामा सबैले चिल्लो सडकमा आउने स्कूल बसमा छोराछोरी चढाउन, साइकल र स्कूटरमा आउजाउ गर्न पाएका छन् । सडक चौडा हुनुअघि यस टोलमा रु.८ लाख प्रति कट्ठामा घडेरी किनबेच हुन्थ्यो, अहिले रु.१८ लाख पुगेको छ । सँगैको आदर्श टोलका मोहम्मद तैयव (६५) ले घर बनाउँदा निर्माण सामग्री अरूको जमीनबाट पुर्याएका थिए । अहिले उनको टोलमा पनि सजिलै दमकल छिर्छ । आदर्श टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष मोहम्मद लतिव यसका लागि स्थानीयलाई सम्झउन तीन महीना लागेको बताउँछन् । महानगरपालिकाको सामाजिक शाखा प्रमुख पुनम दाहाल सडक चौडा हुँदाको फाइदा बुझेकाहरूमार्फत स्थानीयवासीलाई मनाएर सडक बढाउने कामलाई तीव्रता दिएको बताउँछन् । “त्यसक्रममा कति ठाउँमा त प्रहरी परिचालन पनि गर्नुपर्यो”, दाहाल भन्छन् ।
विराटनगरमा अहिले एशियाली विकास ब्यांकको सहयोगमा रु.२ अर्ब ९५ करोडको मझैला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार परियोजना संचालनमा छ । यसअन्तर्गत सबै सडक चौडा पार्ने र घरहरूबाट निस्कने ढल व्यवस्थापन गर्ने काम हुँदैछ । यस क्रममा १६० किलोमिटर सडक चौडा पारिएको छ । सडक छेउका घरधनीहरूले १.५ मिटरका दरले ७१० कट्ठा अर्थात् ३५ बिघा जग्गा दिएका छन् । सडक चौडा बनाउँदा करीब १००० घरका भित्ता र १५०० पर्खाल भत्काउनु परेको इन्जिनियर प्रकाश चौधरीले बताए । नगरपालिका र धनी आफैंले पनि भत्काएकाले बजारभित्रका घरहरूका स्वरुप बिग्रिएका छन् । हुनेखानेहरूका घरका डिजाइन फेरिएका छन् ।
विराटनगरमा रु.२ अर्ब ६१ करोडको क्षेत्रीय शहरी विकास कार्यक्रम पनि संचालनमा छ । त्यसअन्तर्गत ७५ किमी सडकमा कालोपत्रे गरिंदैछ भने २६ वटा पिच सडकमा रु.२ करोड १५ लाख लागतमा मर्मत कार्य भइरहेको छ । महानगरपालिकाले १९ वटै वडाका ८५ वटा सानाठूला सडक र नालाका लागि रु.१२ करोड १० लाख ७० हजार छुट्याएको छ । त्यस्तै, भारतसँग जोडिएको सडक र नाला व्यवस्थित गर्न रु.४७ लाख ८४ हजार छुट्याइएको छ । धरान रोडबाट विराटनगर विमानस्थल जोड्ने ८०० मिटर सडक चौडा पार्न रु.२ करोड ४० लाख लागेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
शहरी विकास कार्यालयमार्फत रु.४५ करोडको लागतमा रोडशेष–रानी ५ किमी सडक कालोपत्रे र नाला निर्माण भइरहेको छ । रु.८ करोड ४७ लाखको बसपार्क निर्माण अन्तिम चरणमा छ भने जोगवनी–धरान सडकलाई ६ लेन बनाउने काम सुचारु छ । महानगरभित्रको १२.४ किमी सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती भएपछि ५ वैशाखमा ठेकेदारहरूलाई बोलाएर समयमै नसके कारबाहीको चेतावनी दिएको मेयर भीम पराजुलीले बताए ।
जनप्रतिनिधि आउनुअघि गुणस्तरीय काम नभएको तर अहिले आफूहरूले निगरानी बढाएको उनको भनाइ छ । त्यसक्रममा लापरवाही गर्ने ठेकेदारका कर्मचारीलाई पक्राउ समेत गराएको उनी बताउँछन् । जनप्रतिनिधिको निगरानीमा परेका ठेकेदारहरूले काममा लापरवाही र ढिलाइ गर्न नपाएका मेयर पराजुली बताउँछन् । “सडक विस्तारमा धेरैले सहयोग गरे” उनी भन्छन्, “कतिपय ठाउँमा सडक चौडा गर्न नदिने व्यक्तिलाई प्रहरी लगाएर हटाई डोजर चलायौं ।”
रमझम
