४ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात क्षेत्रमा रहेका सबै खालका ‘सिण्डिकेट’ अन्त्य गर्ने निर्णय ग¥यो । यो निर्णय कार्यान्वयनको अर्थ संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता हुँदै आएका यातायात व्यवसायीका संस्थाहरू अब दर्ता र नवीकरण नहुनु हो ।

सरकारी निर्णयको भोलिपल्टै यातायात व्यवसायीहरूको कडा प्रतिक्रिया सुनियो । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ र नेपाल पेट्रोलियम डिलर राष्ट्रिय एसोसिएसनलगायतले आन्दोलनकै घोषणा गरे । सार्वजनिक सवारी साधनमा कालो झ्ण्डा राख्ने, गाडी सञ्चालनको तालिका अस्तव्यस्त बनाउने, यातायात कार्यालय घेराउ गर्ने साथै २७ वैशाखदेखि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन नगर्ने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन् ।

गैरकानूनी माग

अचम्म त के छ भने सिण्डिकेटका पक्षधर व्यवसायी स्वयम् पनि सिण्डिकेटलाई गैरकानूनी ठान्छन् । ‘सिण्डिकेट लाद्ने कुरा आफैंमा गैरकानूनी हो भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं’– ५ वैशाखमा यातायात व्यवसायीहरूद्वारा राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ । तर त्यही विज्ञप्तिमा यातायात समितिले सिण्डिकेट जारी राखेको पनि स्वीकारिएको छ ।

सिण्डिकेटलाई निरन्तरता दिनुपर्ने यातायात व्यवसायीको माग र आन्दोलन दुवै गैरकानूनी भएको जानकारहरू बताउँछन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ भन्छन्, “प्रचलित कानून विपरीत आन्दोलन घोषणा गरेर व्यवसायीले अर्को अपराध गर्न खोजिरहेका छन् ।”

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अनुसार, आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरिएको छ । यो ऐनकै आधारमा सरकारले ९ असोज २०७४ मा प्रकाशित राजपत्रमा जल, स्थल वा हवाई मार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवामा कुनै किसिमको हड्ताल गर्न नपाउने सूचना जारी गरिसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ (एलपी ग्याँस समेत)को पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण सम्बन्धी सेवा पनि अवरुद्ध गर्न पाइँदैन ।

कानून विपरीत आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्ने, सहभागी हुने र जिन्सी वा नगदी सहयोग गर्नेलाई समेत सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यकता अनुसार सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कानूनको बर्खिलाप हड्ताल गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनेछ ।”

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य भने सवारी साधन सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सवारीधनीको अधिकार भएको बताउँछन् । “गाडी हाम्रो निजी सम्पत्ति हो, यसलाई सञ्चालन गर्नु वा नगर्नु हाम्रो मौलिक अधिकार हो” कर्माचार्य भन्छन्, “जफत कसले गर्दोरहेछ, हेरौंला ।”

आन्दोलन समितिका संयोजक समेत रहेका कर्माचार्य निजी क्षेत्रबाट संचालित सबैभन्दा ठूलो व्यवसायमाथि सरकारले निर्मम प्रहार गरेको बताउँछन् । सरकारको सिण्डिकेट हटाउने निर्णयले रु.१० खर्बभन्दा बढीको लगानी रहेको यातायात क्षेत्र र त्यसमा आश्रित ४० लाख नागरिक प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।

वाणिज्य कानूनका जानकार अधिवक्ता रामचन्द्र सिम्खडा भने यात्रुलाई असर पार्ने गरी सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा अवरोध गर्नै नमिल्ने बताउँछन् । उनका अनुसार कानूनतः सार्वजनिक सवारी साधन व्यक्तिको सम्पत्ति भए पनि मन लागे सञ्चालन गर्ने र नलाग्दा नगर्ने अधिकार सवारीधनीलाई समेत हुँदैन । “सार्वजनिक सवारीका रूपमा दर्ता भएका गाडी यात्रुलाई मर्का पार्ने उद्देश्यले सञ्चालन नगर्नु मौलिक हकभित्र पर्दैन” सिम्खडा भन्छन्, “सरकारले कानून नमान्नेलाई कालोसूचीमा राखेर जीवनभर व्यवसाय गर्न नपाउने निर्णय गर्न सक्छ ।”

कार्यान्वयनको विकल्प छैन

यातायात व्यवस्था विभागले गत १८ चैतमा यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हटाउने उद्देश्यका साथ बाटो (रुट) निर्धारण निर्देशिका, मझैला तथा साना सवारी परीक्षण निर्देशिका, मझैला तथा साना सवारी निरीक्षण निर्देशिका, सवारी प्रदूषण परीक्षण निर्देशिका र स्कूल बस निर्देशिका जारी ग¥यो । सँगै विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका– २०६०, मालवाहक सवारीको भारवहन नियमन निर्देशिका– २०७१ र सवारीचालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका– २०६९ संशोधन गरेर सिण्डिकेट गठन गर्नै नपाइने नियम बनायो । यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन कारखाना तथा वर्कशप दर्ता, सञ्चालन मापदण्ड र बस बडी बिल्डिङ मापदण्ड पनि जारी ग¥यो ।

जसमा वर्कशपको वैज्ञानिक वर्गीकरण, दर्ता गर्दा पेश गर्नुपर्ने प्राविधिक प्रतिवेदन, न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरिएका छन् भने सवारीको व्यवस्थापन (पत्रु तथा दर्ता खारेज), बडीको डिजाइन प्रमाणीकरण, अनुगमन तथा प्रकार प्रमाणीकरण, अनुगमन चेकलिस्ट राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै रुट निर्धारण सिफारिश समितिको व्यवस्था, रुट इजाजत दिनुअघि सडक र सवारीसाधनसम्बन्धी मापदण्ड पनि निर्धारण गरिएको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ ले दिएका अधिकार अनुसार यी निर्देशिका र मापदण्ड जारी भएपछि रुट इजाजत लिन यातायात व्यवसायी समितिको सिफारिश लिनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य भएको छ । अहिलेसम्म रुट इजाजत दिंदा यातायात व्यवसायी हावी हुँदै आएका थिए । सिण्डिकेटमा बस्न नचाहने व्यवसायीले रुट इजाजत नै पाउँदैनथे । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन विभाग आफैंले जारी गरेको निर्देशिका र मापदण्ड मात्रै कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि उपभोक्ताले ठूलो राहत पाउने बताउँछन् । सिण्डिकेट अन्त्य हुँदा ढुवानी क्षेत्रको भाडा कम्तीमा ५० प्रतिशत घट्ने उनको भनाइ छ । “सिण्डिकेटको बलमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोच्ने, २० वर्ष पुराना, थोत्रा गाडी चलाउने, रुट इजाजत विनै गाडी सञ्चालन गर्ने, लापरवाही गरेर यात्रुको ज्यान लिने चालकलाई उन्मुक्ति दिने जस्ता विकृतिको अन्त्य हुनुपर्छ”, महर्जन भन्छन् ।

हुन पनि ९० प्रतिशत भन्दा बढी दुर्घटनाको कारण सिण्डिकेट नै रहेको एक अध्ययनको निष्कर्ष छ । सन् २०१३ मा गरिएको ‘स्टेट्स पेपर अन रोड सेफ्टी इन नेपाल’ विषयको प्रतिवेदन अनुसार, चालकको लापरवाही, ओभरटेक, तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन, अधिक भार र थोत्रा गाडीकै कारण ९० प्रतिशत दुर्घटना हुने गरेका छन् ।

सिण्डिकेटकै भरथेगमा लापरवाही गरेर दुर्घटना गराउने चालकले सहजै उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । परिणाम, कतिपय चालक दिनानुदिन गैरजिम्मेवार बनिरहेका छन्, जसले वर्षेनि ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको छ । “सरकारले सिण्डिकेट समाप्त गरेर जनताको ज्यान जोगाउने गतिलो अवसर पाएको छ” महर्जन भन्छन्, “यत्रो बहुमतको सरकारले समेत यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसके सिण्डिकेटवालाको बोलवाला पहिलेभन्दा बढ्नेछ ।”

अधिवक्ता सिम्खडा सरकारले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसक्ने हो भने कानूनभन्दा माथि पनि कोही रहेछ भन्ने सन्देश जाने बताउँछन् । “त्यसैले पनि निर्णय कार्यान्वयनको विकल्प छैन”, उनी भन्छन् ।

कानूनतः नेपालमा यसअघि नै सबै खालका सिण्डिकेट र कार्टेलिङ दण्डनीय अपराध थियो । प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन–२०६३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०५४ र सर्वोच्च अदालतको २०६७ को फैसलाले सिण्डिकेट अन्त्य गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघविरुद्ध रिट दायर गरेका उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँ अदालतले एकाधिकार कायम हुने सिण्डिकेट, कार्टेलिङ र त्यस्ता अन्य कुनै रूप वा क्रियाकलाप सञ्चालन नगराउनु, गर्न नदिनु भन्ने आदेश दिइसकेको स्मरण गर्छन् । “विगतमा जस्तो कानूनी प्रावधान कार्यान्वयन नगर्ने छूट यो सरकारलाई छैन”, उनी भन्छन् ।