१६ भदौ २०७० | 1 September 2013

महिलाका पक्षमा

Share:
  
- दीपक अर्याल
नेपालको कानूनी, राजनीतिक तथा सामाजिक संरचनामा महिलाको समान स्थानको पहल २०४६ को परिवर्तन अघिबाटै शुरू भएको हो ।

नेपालमा महिलामाथिको अन्याय, अत्याचार र असमान व्यवहारका कथा–व्यथा अझै कायम छन् र तिनको समाधान खोज्न बाँकी नै छ । महिलाको काम, कर्तव्य, अधिकार वा स्वतन्त्रताका सवालमा समाज अझै रुढीवादी रहेकोले यो अवस्था विद्यमान छ । ‘नारीले यसो गर्नुपर्छ, त्यसो गर्न हुँदैन’ भनेर सोच्ने समाज महिलाबाट हुने सामान्य भन्दा सामान्य काम कारबाहीमा पनि प्रतिक्रिया दिन उद्यत हुन्छ । महिलालाई यस्तो पुरातन÷परम्परागत सीमाबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास स्वरूप कहिलेकाहीं विधवाले रातो साडी लगाउने, हलो जोत्ने वा बाबुआमाको किरिया बस्ने जस्ता अभियान/क्रियाकलाप समाचार बनेर आउने गरेका छन् । यस्ता परिघटनाले सामाजिक परिवर्तनमा सघाउ पनि पुर्याएका छन् ।

विधवा विवाहका सम्बन्धमा रूढ मान्यता राख्ने नेपाली समाजमा ७० वर्षअघि नै पुनर्विवाहको पक्षमा अभियान चलाइएको इतिहास छ । वि.सं. २००० को दशकमा बनारसबाट निस्किएको ‘बाल–विधवा विवाह किन नहुने ?’ शीर्षकको पर्चा (हे. प्रतिलिपि) भन्छ– ‘सानैमा विवाह गरेर लोग्ने नचिनी विधवा भएका किशोरीको रक्षा कसले गर्ने ? तिनीहरूको आवश्यकता कसले पूरा गर्ने ? सत्ययुगका सतीहरूले पालन गर्ने नियम आजको युगमा पनि त्यही रूपमा ग्रहण गरेर किशोरीहरूको जीवन बर्बाद पारेको पाप कसले लिने ?’ यसरी बाल विधवाले साना नानीहरूको जीवन बर्बाद पारेको तर्फ समाजको ध्यानाकर्षण गराइएको पाइन्छ । पर्चामा बाल–विधवा दिदीबहिनीहरूको दुर्दशालाई शिक्षित व्यक्तिहरूले समेत वास्ता नगरेको र समाजले कथित पवित्रताको कोरा सिद्धान्त अपनाएर अमानुषिक अत्याचार गरेको भन्दै विरोध गरिएको छ । पर्चाले ‘बाल विधवाहरूले किन अर्को विवाह गर्नुहुँदैन ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै ‘आजको युगमा शास्त्रले पुनर्विवाहको सरासर समर्थन गरे पनि हाम्रो समाजले शास्त्रको वचनतिर ध्यानै नदिएको’ भनेको छ ।

परिवर्तनको गुणात्मक लहर

सन् १८५० को दशकमा भारतको बङ्गालमा विवाहका खास मान्यता–प्रचलन विरुद्ध आवाजहरू उठेको इतिहास पाइन्छ । १९३० को दशकमा बनारसमा पनि विधवाहरूमाथि हुने अन्यायका विरुद्ध आवाज उठ्न थाल्यो । त्यसताका महिलामाथि हुने अत्याचारको विपक्षमा बोल्ने–लेख्ने काम मात्र नभई बाल विधवाहरूको पुनर्विवाह गराउने काम पनि शुरू गरियो, भलै यस्ता प्रयासहरू कम प्रभावकारी र सीमित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएका हुन् । भारतमा डा. भीमराओ अम्बेडकर जस्ता विद्वानहरूले बाल विवाह निषेध वा विधवा विवाह जस्ता गतिविधिबाट मात्र महिलाहरूको स्थिति परिवर्तन नहुने र त्यसका लागि आमूल सुधारको खाँचो छ भत्रे मान्यता राखेका थिए ।

यही मेसोमा बनारसमा बस्ने नेपाली माझ् पनि सुधारको लहर आएको हुनुपर्छ । यसै सन्दर्भमा नेपालीहरू संलग्न कन्या निर्णय दात्री समितिले बाल विधवाहरूको पुनर्विवाहमा जोड दिंदै पर्चा निकालेको थियो । त्यो त्यही समय थियो, जुन बेला विधवाका विषयमा विधवा आलाप, विधवा विलाप, विधवा विवाह जस्ता पुस्तक पनि प्रकाशित भएका थिए । ती लेखनीले कन्या निर्णय दात्री समितिले जस्तो बाल विधवा विवाहको पक्षमा प्रष्ट वकालत नगरे पनि विधवाको दुःख–गुनासोका पक्षमा सहानुभूतिशील भएर बोलेका थिए ।

यो इतिहासले नेपालमा भएका सबै परिवर्तन २००७, २०४६ वा २०६२–६३ पछि मात्र भएका थिएनन् भन्ने प्रष्ट पार्छ । समाजले यस्ता पहल वा अभियानलाई तुरुन्त साथ नदिएको बरु कतिपय अवस्थामा विरोध गरेको र अद्यापि गाह्रो मानिरहेको देखिन्छ । हालैको बहुचर्चित बेलबारी घटनालाई यसैको प्रमाण मान्न सकिन्छ । परिवर्तनको गुणात्मक लहरले रुढीवादको छेकबारलाई सहजै छोप्दै लगेको परिदृश्य भने आफैंमा उत्साहजनक छ ।

(अध्ययन सामग्री स्रोतः मदन पुरस्कार पुस्तकालय ।)

comments powered by Disqus

रमझम