१२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पपछिको समग्र पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित यो आलेख ‘कुविचार’ शीर्षकको कथाबाट शुरू गर्छु । २०५०—५२ सालतिर हामी सानै छँदा गाउँमा रातिराति लाल्टिन बालेर प्रौढ कक्षा संचालन हुन्थ्यो । प्रौढ शिक्षाको किताबमा समेटिएको ‘कुविचार’ कथा मलाई अझ्ै याद छ ।

एकादेशको एउटा गाउँमा एउटी दयालु तर गरीब वृद्धा थिइन् । एकदिन कतै जाँदा उनले एउटा घाइते चरालाई भेट्टाइन् । कसैले गुलेली हानेर घाइते बनाएको त्यो चरोलाई उनले घरमा ल्याएर उपचार गरिन् । अलि दिनपछि चराको घाउ सञ्चो भयो र भुर्र उडेर गयो । भोलिपल्ट चरोले एउटा फल वृद्धाको घरमा छाडेर गयो । वृद्धाले अचम्म मान्दै फल फुटाइन् । त्यसभित्र हीरा, मोती, सुन आदि बहुमूल्य धातुहरू पो रहेछन् । त्यसपछि वृद्धा सुखमा रहन थालिन् ।

सोही गाउँमा असाध्यै दुष्ट स्वभावकी अर्की वृद्धा पनि बस्थिन् । उनी धेरै गरीब पनि थिइन् । दयालु वृद्धा धनी भएको खबर पाएपछि उनी दयालु वृद्धाकहाँ गएर कसरी धनी भइन् भन्ने बुझ्न् । उनको दिमागमा पनि चराको उपचार गरेर धनी हुने भूत चढ्यो । उनी जंगल गइन् र एउटा चरालाई ढुंगाले हानेर घाइते बनाई घरमा ल्याएर उपचार गर्न थालिन् । अलि दिनपछि चरोलाई निको भयो र भुर्र उडेर गयो । वृद्धा चरोलाई पर्खन थालिन् । नभन्दै, भोलिपल्ट चरो आएर एउटा फल छोडेर गयो । दुष्ट वृद्धाले दंग पर्दै फल फुटाइन् । फलबाट सर्प, बिच्छी आदि विषालु जीवहरू निस्किएर आफ्नो कर्म गरे । वृद्धाले आफ्नो दुष्टताको फल भोग्नु नै थियो, भोगिन् ।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण गतिविधि सम्हाल्ने मुख्य अड्डा पुनःनिर्माण प्राधिकरणसँग यो कथाको के सम्बन्ध छ ? छ । कथाको दयालु आमै बन्नुपर्ने प्राधिकरण सद्दे चरोको खुट्टो भाँचेर उपचार गर्ने दुष्ट आमै बन्न पुग्यो । उसका अहिलेसम्मका कार्यशैली, अनुदान वितरण, कागजी प्रक्रिया, अनेक नियमका लहरो र उल्झ्नमा रमाइराख्ने तमाम गतिविधि हेर्दा कतै पनि दयालु आमैको छनक पाइँदैन । सारा पुनःनिर्माण गतिविधि अलपत्रै पारेर एक थान धरहरा बनाउने कुरा सुन्दा र थोत्रा त्रिपालभित्र अल्झ्रिहेका भूकम्पपीडितको विजोग देख्दा प्राधिकरण ‘कुविचार’ कथाकी दुष्ट बूढीआमै बनिसकेको र पुनःनिर्माण महायज्ञ लगभग खण्डित भइसकेको देखिन्छ ।

गुजरातको गति र नेपालको ऐना

ठूलो भूकम्पले तहसनहस भएको देशमा अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण बनाएर पुनःनिर्माण तथा पुनस्र्थापना गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्ने चलन राम्रो हो । नेपालमा भने अधिकारविहीन प्राधिकरण बनाएर यसको मर्ममाथि नै प्रहार गरियो । भूकम्पपछि निजी, सार्वजनिक सबैखाले संरचनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनु र पीडितलाई छिटोभन्दा छिटो सहज जीवनयापनमा फर्काउनु यस्तोखाले प्राधिकरणको मुख्य उद्देश्य हुन्छ । यस्तो अभ्यासमा भारतको गुजरात निकै गतिलो र हाईटी कमसल उदाहरण हो ।

२६ जनवरी २००१ मा भारतको गुजरात राज्यमा ७.७ म्याग्निच्यूडको भूकम्प गयो । गुजरातका १३ जिल्लामा असर पुर्‍याएको त्यो भूकम्पमा १३ हजार ८०५ जनाले जीवन गुमाए, करीब १२ लाख निजी घर, एक हजार स्वास्थ्य केन्द्र र १२०० विद्यालय, सयौं सरकारी भवन आंशिक वा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भए । करीब १० हजार उद्योग क्षतिग्रस्त भए । राज्य सरकारले पुनस्र्थापना तथा पुनःनिर्माणका लागि १ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम (रु.१ खर्ब ८२ अर्ब ३१ करोड) आवश्यक पर्ने हिसाब निकाल्यो । यति ठूलो आर्थिक, भौतिक र मानवीय क्षति बेहोरेको गुजरात खरानीको थुप्रोबाट कसरी उठ्ला ? धेरैको चासो थियो ।

त्यसका लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गुजरात राज्य विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गरेर बलियो कदम चाले । यस सम्बन्धी ऐन बनाउने गुजरात भारतभरकै पहिलो राज्य सरकार हो । मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने प्राधिकरणलाई नियम, कानून, स्रोतसाधन सबै हिसाबले सबल बनाइयो । गुजरातको पुनःनिर्माण प्राथमिकीकरण हेर्दा भग्नावशेष पन्छाउने, अस्थायी तथा अन्तरिम आवास बनाउने, नयाँ घर बनाउने, मर्मत गर्ने र सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम चरणबद्ध रूपमा भएको देखिन्छ । क्षतिग्रस्त १२ लाख घरमध्ये दुई लाख ३० हजार घर नयाँ बनाउनुथियो भने बाँकी मर्मत गर्नुथियो । गुजरात सरकारले शहरी र ग्रामीण क्षेत्रका लागि निर्माण प्रविधि र क्षतिको प्रकृति अनुरूप पाँच थरी प्याकेज बनाएर आर्थिक सहायता वितरण गर्ने नीति लिएको थियो ।

पहिलो प्याकेजअन्तर्गत सबभन्दा बढी क्षतिग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र (जोन ४ र ५) मा सिंगो बस्ती पुनःनिर्माणका लागि २०० घरको गाउँलाई ३ करोड भारु छुट्याइएको थियो । त्यसमा ३० लाख जग्गा अधिग्रहणका लागि, ७० लाख आवश्यक पूर्वाधार (सडक, पानी आदि) का लागि, १ करोड ८० लाख २०० वटा घर निर्माणका लागि (प्रति घर ९० हजार रुपैयाँ) र २० लाख रुपैयाँ आकस्मिक पूर्वाधारका लागि छुट्याइएको थियो । दोस्रो प्याकेज पनि जोन ४ र ५ कै तर निजी घर निर्माणका लागि थियो । त्यसमा गरीबीको रेखामुनिका जनताका लागि घर बनाउन ४० हजार र अन्यका लागि ४५ वर्गमिटरको घर बनाउन ९० हजार रुपैयाँ अनुदान दिइयो ।

तेस्रो प्याकेज जोन ४ र ५ बाहेकका ग्रामीण क्षेत्रका लागि पनि थियो । पूर्ण रूपले भत्किएका झ्ुपडी बनाउन ७ हजार र पूरै भत्केका घर बनाउन ४० हजार रुपैयाँ अनुदान दिइयो । घर मर्मतका लागि क्षति अनुसार दुई हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म छुट्याइयो । ढलान घरका लागि ५० वर्ग मिटरको सीमा तोकेर ३,५०० रुपैयाँ वर्ग मिटरका हिसाबले रकम दिइयो भने मर्मतका लागि ५० हजारदेखि आठ लाख रुपैयाँसम्म । इच्छुकले सहुलियतमा ऋण लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरियो । गारोवाला भवनका लागि ५० वर्ग मिटरको सीमा तोकेर २८०० रुपैयाँ प्रति वर्ग मिटरका हिसाबले अधिकतम १ लाख ४० हजारसम्म अनुदान दिइयो । मर्मतका लागि २० हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म दिइएको थियो ।

पाँचौं प्याकेज सबभन्दा बढी क्षतिग्रस्त कुच जिल्लाका भुजलगायत शहरका लागि थियो । त्यहाँ ५० वर्गमिटरको सीमा तोकेर प्रति वर्गमिटर ३५०० का दरले अधिकतम १ लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिइयो । बहुतले भवन मर्मतका लागि ५० हजारदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्म दिइयो भने साना भवन मर्मतमा ८ हजारदेखि ४ लाख ५० हजारसम्म । भूकम्प गएको तीन वर्ष (२००४ जनवरी) मा ९ लाख घरको मर्मत सकिएको थियो भने ८७ प्रतिशत नयाँ घर बनिसकेका थिए ।

अब पुनःनिर्माणको ऐनामा नेपाली अनुहार हेरौं । २०७२ वैशाखको भुईंचालोपछि पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ भन्नेमा देश एकढिक्का भए पनि प्राधिकरण स्थापनादेखि अहिलेसम्म त्यसलाई राजनीतिक भुईंचालोको शिकार बनाइएको छ । बारपाक केन्द्रबिन्दु रहेको ७.६ म्याग्निच्यूडको भुईंचालो र २९ वैशाखको शक्तिशाली परकम्पका कारण ३१ जिल्लाका ८० लाख नागरिक प्रभावित भए । झ्ण्डै ९ हजार व्यक्तिले ज्यान गुमाए । २२ हजार भन्दा बढी घाइते भए । हालसम्म पुनःनिर्माणका लागि ९ लाख ९६ हजार ५८२ घरको सर्भे भएकोमा ७ लाख ६७ हजार ७०५ घरधुरी लाभग्राहीको सूचीमा परेका छन् । दाता सम्मेलनको मुखमै सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत प्राधिकरण गठन गरेको थियो । तर अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ६० दिनसम्म पनि संसद्मा दर्ता गर्न नसक्दा ११ भदौदेखि प्राधिकरण कानूनविहीन बन्यो । १० पुसबाट मात्र प्र्राधिकरणले कानूनी हैसियतका साथ पुनर्जीवन पायो ।

जन्मँदै राजनीतिक भूकम्पको शिकार भएको प्राधिकरण असीमित हल्लाखल्ला र सीमित अधिकारसहित सिंहदरबारभित्र लड्खडाउँदै उभियो । दोब्बर तलब दिने भनिए पनि यो न कर्मचारीका लागि आकर्षक बन्यो न त भूकम्पपीडितले आफ्नो संस्था सम्झ्एि । घर सर्वेक्षण गर्ने, नाम निकाल्ने, अनुदान सम्झैता गर्ने प्रक्रियालाई यति झ्ञ्झ्टिलो, अप्ठेरो र उदेकलाग्दो बनाइए कि प्राधिकरण आफैं भूकम्पजस्तै अत्यासलाग्दो संस्था बन्यो । प्राधिकरण कागजै कागज र प्रक्रियै प्रक्रियाको पहरोमा अत्यासलाग्दो तरिकाले फस्यो । हरेक नियम कानून असाध्यै कडा बनाइए, जानी बुझ्किन । त्यसरी केही महीना खेर फालेपछि नियम, निर्देशिकाले काम नगर्ने भएपछि नरम पार्दै लगियो ।

समन्वयकारी भूमिकाको नाममा प्राधिकरण, नेपाल नबुझ्ेका दाता र विभिन्न सरकारी निकायको रबर स्ट्याम्प बनेको प्रष्टै छ । विज्ञ, विज्ञता, विभाग र डिभिजनसहितको देशव्यापी सञ्जाल भएको शहरी विकास मन्त्रालय र प्राधिकरणको मत शुरूदेखि नै बाझ्यिो । मन्त्रालयले इन्जिनियरिङ जनशक्ति गाउँ–गाउँमा खटायो, डिभिजन प्रमुखलाई जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ प्रमुख बनायो, गाउँको डिजाइन सूची पनि बनायो । प्राधिकरणले पनि उप–क्षेत्रीय कार्यालय खोलेर सहसचिवस्तरको कर्मचारी खटाएर ठूलै काम गर्न खोजेको जनाउ दियो, तर अनुदान सम्झैताको सहजीकरणमै अल्झ्रिह्यो । अहिले प्राधिकरणका ती कार्यालयहरूमा सुब्बा तहका कर्मचारी प्रमुख छन् । इन्जिनियरहरू चाहिं स्थानीय तहमा कार्यरत छन् । गाविस कार्यालय सचिवको झेलामा हुँदा हैरानी बेहोरेका इन्जिनियरहरूलाई स्थानीय तहमा जननिर्वाचित पदाधिकारी आएसँगै काम गर्न अलिकति सहज भए पनि दिनदिनै फेरिने नीति, नियम, निर्देशिका र मापदण्डले सताउन छाडेको छैन । इन्जिनियरिङ जनशक्तिले आज लौ घर मिलेन, नक्शा मिलेन, अनुदानको किस्ता फुकाउन मिलेन भन्यो भोलि फेरि नियम फेरिएछ भन्नुपर्ने अप्ठेरो छ, गाउँमा ।

जिल्लामा पुनःनिर्माण गतिविधि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइको जिम्मा रहेजस्तै केन्द्रमा शहरी विकास मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइको रेखदेखमा चलिरहेको छ । अनि प्राधिकरणले चाहिं के गर्ने ? अनौठा अनौठा नियम, कार्यविधि र निर्देशिका बनाउने अनि अलिपछि त्यसलाई उल्ट्याउने, सुल्टाउने । अनि घर बनेको तथ्यांक पनि सुनाइराख्ने । पूरै किस्ता रकम पाउने भूकम्पपीडितको संख्या अहिलेसम्म ६४ हजार ३९७ छ । अर्थात्, पूरै सरकारी अनुदान पाएर ८.३८ प्रतिशत मात्रै घर बनेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको विपत्पछिको आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनमा पुनःनिर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि ६६९ अर्ब रुपैयाँ चाहिने उल्लेख छ । सरकारले घर बनाउन शुरूमा प्रति घर रु.२ लाख दिने भन्यो, पछि रु.३ लाख पुर्‍यायो । गुजरातमा जस्तो न प्राविधिक हिसाबले रकमको हिसाबकिताब गरियो न त गाउँ र शहर भनेर छुट्याइयो । न समग्र बस्ती डिजाइनको कल्पना गरियो न छिटोछिटो घर बन्ने माहोल बनाइयो । भूकम्प गएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा सरकारी अनुदान पाएर ८ प्रतिशत ‘घर’ बन्नु लाजमर्दो विषय हो ।

भूकम्प प्रतिरोधी भन्दै प्राधिकरणको सहजीकरणमा बनेका ‘घर’ मा न मान्छे अटाउँछन् न अन्नपात राख्ने ठाउँ छ । भुईंतलामा भान्सा, तीनतिर पिंढी, माथिल्लो तलामा एकतिर बरण्डा, सुत्ने ठाउँ, दायाँबायाँ स–साना ‘कोठी’ र बुईंगलमा धन्सार भएको जिन्दगीका सबै आयाम अट्ने तीनतले घर बनाउने प्रचलन हो गाउँघरतिर । नेपाली ग्रामीण समाजको निर्माण संस्कृति प्रतिबिम्बित हुने सिंगो घर बनाएर त्यसलाई भूकम्प प्रतिरोधी पनि पारे लौ केही बन्यो भन्नु । खेलौना जस्तो दुईकोठे ‘होलिडे हाउस’ बनाएर प्रतिरोधी बनाएँ भन्दै के मक्ख पर्नु ?

पुनःनिर्माणका नाममा खेलौना जस्ता निजी घर बनाएर करीब रु.२ खर्ब ३० अर्ब सकिंदैछ, निर्माण संस्कृति, वास्तु शैली पनि मासिंदैछ । मानिसलाई जिन्दगी चलाउन पुग्ने, कृषिमा आधारित जीवनशैलीको चक्र अट्ने घर पाउने अधिकार पनि मासिंदैछ । सामूहिक जमानीमा थप रु.३ लाख निव्र्याजी ऋण दिने भनियो, तर मुठी फुकाइएन । ग्रामीण भेगमा रु.१५ लाख र शहरी भेगमा रु.२५ लाख सस्तो व्याजमा ऋण दिने भनियो । अनेक नियमकानूनको जालोमा पारेर त्यसलाई पनि एकादेशको कथा बनाइयो । ऋणको प्रक्रिया सहज बनाइदिएको भए धेरै भूकम्पपीडितले आफूलाई पुग्दो कोठा–चोटा भएको घर बनाउने थिए । तर, उनीहरू आफूलाई हैन, सरकारका लागि घर बनाउन बाध्य भए– जसको पैसा र नियम–कानून उसैका लागि घर । पुनःनिर्माण प्राधिकरणले यस्ता उल्झ्न फुकाउनै सकेन ।

प्राधिकरणको इच्छामरण !

पुनःनिर्माणमा देखिएको यो अस्तव्यस्त गतिविधिलाई अब कसरी, कसले र कहिले सम्हाल्ने ? सिंहदरबारको छाताले अब देशभरका गाउँको झ्रीमा ओत दिन सक्दैन । अधिकारको हिसाबले बलियो बनेका स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) लाई प्राविधिक तवरले पनि अब बलियो बनाउनुपर्छ । प्राधिकरणले खटाएका इन्जिनियरिङ जनशक्तिले कामको मेसो पाइसकेको छ । तिनको त्यहीं व्यवस्थापन गर्दै थप जनशक्ति दिएर, भवन निर्माणको स्थानीय डिजाइन, पैसा दिने, गुनासो सुन्नेलगायत सबै अधिकार उतैतिर फर्काएर प्राधिकरण हलुको बन्नु जरूरी छ ।

स्थानीय तहको कामको रेखदेख प्रदेश सरकारअन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले गरिहाल्छ । सिंहदरबारले पुनःनिर्माण, पुनःनिर्माण भन्दै टाउको दुखाइरहनु पर्दैन । मापदण्ड, पैसा, विज्ञ, विज्ञता र डिजाइनमा बाधा परे प्रदेशको पूर्वाधार मन्त्रालयलाई सिंहदरबारभित्रको शहरी विकास मन्त्रालयले सघाउँछ । कस्तो डिजाइन स्वीकृत गर्ने, कति किस्तामा पैसा दिने, कति पैसा दिने, घर–सम्पदा कसरी पुनःनिर्माण गर्ने, सरकारी भवन र विद्यालय कसरी बनाउने भन्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिंदै यसलाई नियमित कामको ढाँचामा लगेर देश अघि बढ्नुपर्छ । इच्छामरण वा स्वेच्छिक अवकाश जे भनांै, प्राधिकरणले अब यो यज्ञकुण्डबाट मुक्त हुने मौकाको सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

अहिलेसम्म गरेको राम्रा कामका लागि प्राधिकरणलाई धन्यवाद दिन चाहिं कसैले कन्जुस्याईं नगरौं । त्यसै पनि समस्या प्राधिकरणमा नभई सीमित भूमिका दिएर त्यसलाई थिलथिलो पार्ने राजनीतिक भूकम्पमा थियो । थलित–गलित प्राधिकरणले अब काँध फेर्ने मौका पाउनुपर्छ । यसो हुन सक्दा भूकम्पपीडितले आफ्नै गाउँठाउँका प्रतिनिधि र प्राविधिकसँग मिलेर स्थानीय शैली, सामग्री, संस्कृति अनुसार बलियो बासको जोहो गर्न सक्छन् । फेरि घर बनाउने काममा मात्र सधैं अल्झ्एिर हुँदैन । बलियो घरभित्र ढुक्कले बिसाएर आफ्नो जीवनयापनको चक्रमा छिट्टै जोडिने मौका भूकम्पपीडितले पाउनुपर्छ । पुनःनिर्माणको चक्रबाट निस्केर देश अब समुन्नतिको मार्गतिर लाग्न नितान्त जरूरी छ । देशलाई निरन्तर समुन्नतिको मूलमार्गमा हिंडाउन बलियो, भरपर्दो र दीर्घ पहलकदमी लिनेहरूको जय होस् ।