९ वैशाखमा हुने भनिएको नेकपा (एमाले) — नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकता नभएपछि दुई पार्टीबीचका असमझ्दारीहरूको चर्चा बढेको छ । निर्वाचनलगत्तै एकता गर्ने बाचासहित १७ असोज २०७४ मा गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएका दुई पार्टीले आफ्नाबीचका सैद्धान्तिक भिन्नता र सांगठनिक संरचनाका विषय सल्टाए पनि नेतृत्वको कुरा मिलाउन सकेका छैनन् । दुवै पार्टीका नेताहरूले नेतृत्वकै विषयले एकतामा विलम्ब भएको भन्न चाहेका छैनन्, तर गाँठो त्यहीं अड्किएको छ ।

नेतृत्व ब्यांक ग्यारेन्टी होइन

गएको ७ फागुनमा भएको आगामी महाधिवेशनसम्म संयुक्त नेतृत्व प्रणालीमा चल्ने सहमति अनुसार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले एकीकृत पार्टीको संयुक्त नेतृत्व गर्नेछन् । नेताहरूले बैठकको अध्यक्षता, मर्यादाक्रम, हस्ताक्षर र कार्यकारी अधिकार आलोपालो हुने गरी एकताको भावना प्रतिबिम्बित गर्न र कसैलाई तल परेको अनुभूति हुन नदिन होशियारी अपनाएका छन् । आगामी महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाएर सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्न दुई नेताले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कुरा यतिमै सीमित भएको भए ९ वैशाखमा पार्टी एकताको घोषणा हुनेथियो । चर्चा अनुसार, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल सहमतिबाट अझ्ै आश्वस्त र सन्तुष्ट हुनसकेका छैनन् । उनलाई एकता महाधिवेशनबाट आफू एकल अध्यक्ष हुन पाउँछु कि पाउँदिनँ, आफ्नो हैसियत के हुन्छ भन्ने चिन्ता भएको अनुभूति एमालेका नेताहरूले गरिरहेका छन् । एकीकृत पार्टी कसरी बन्छ र त्यसले कस्तो दशा भोग्छ भन्ने कुराको गाँठी यहींनेर छ ।

एमाले र माओवादी एउटै घोषणापत्रबाट निर्वाचनमा होमिएर सरकार बनाए पनि अझ्ै फरक पार्टी रहेको अवस्थामा सरकारमा कस्तो हिस्सेदारी हुने, कसले कति पाउने भन्ने प्रश्नमा सम्झैताको गुञ्जाइस छ । यसमा तीन वर्ष ओली र बाँकी दुई वर्ष दाहालले सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्झैता पनि गर्न सकिएला । कुनै एक पार्टीको बहुमत नभएको, पार्टी एकताको भावना सरकारमा पनि प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने र एकै स्तरका अरू नेताहरूले पनि मौका पाउनुपर्ने भएकाले सरकारबारे यस्तो सहमति हुनु अन्यथा हुँदैन । तर, पार्टी नेतृत्वबारे अग्रिम सम्झैता सम्भव हुँदैन ।

एक त सधैं सम्झैताका आधारमा चल्ने पार्टीले गति लिन सक्दैन । अर्को, सर्वोच्च निकाय महाधिवेशनलाई सम्झैताको भारी बोकाएर कार्यकर्ताको जनवादी अधिकार खोस्न मिल्दैन । ब्यांक ग्यारेन्टी जस्तो पहिल्यै कसैका नाममा सहमति हुन्छ भन्ने अपेक्षा नै व्यर्थ हुन्छ । फेरि, नेतृत्व कसलाई दिने भन्ने कुरा समग्र आन्दोलनको मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ ।

एक हुन लागेका कुनै दल अर्कोमा विलय भएको होइन, दुईवटा मिलेर नयाँ दल बनाउन लागेका हुन् । यसको अर्थ नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास एकता भएको विन्दुबाट मात्र शुरू हुन्छ भन्ने होइन । नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्न इतिहाससँग पनि जोडिन्छ । यसकारण कम्तीमा पुष्पकमल दाहालले महाधिवेशनपछि पनि नेतृत्वको अपेक्षा गर्नुभन्दा त्यसअगावै आफ्नो व्यवस्थापन खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । उनले महाधिवेशनसम्म नेतृत्वमा हिस्सेदारी र सरकारको नेतृत्वमा दावेदारी गरिसकेपछि महाधिवेशनपछि एकल नेतृत्वको पनि अपेक्षा गर्नु न्यायोचित हुँदैन । एमालेसँग एकता गर्नुपूर्व नै दाहालले यति कुरा बुझदा उनलाई भोलिका दिनमा असहजता हुँदैन । नेतृत्व शिरमा ल्याएर फिट गरिदिने गजुर होइन, यसले धरातलीय यथार्थलाई बोक्नुपर्छ भन्ने कुरा दाहाल जत्तिको अढाइ दशकबाट निरन्तर नेतृत्वमा रहेको नेतालाई थाहा नहुने विषय पनि होइन । एकीकृत पार्टीको धरातलमा कुन धारको पकड रहन्छ भन्ने अनुमान जोसुकैले सहजै गर्न सक्छ ।

असुरक्षाको मनोविज्ञानः ५० प्र्रतिशत

विधान मस्यौदा समितिले एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको संख्या टुंगो लगाइसकेको छ । प्रस्तावित विधान त्यही रूपमा पारित भए २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, ९९ सदस्यीय पोलिटब्यूरो र ३३ सदस्यीय स्थायी समिति बन्नेछन् । तर, ती तहमा दुई पार्टीबाट हुने सहभागिता प्रतिशत टुंगो नलाग्दा एकता प्रक्रिया लम्बिएको छ । माओवादीले ५०–५० प्रतिशतको प्रस्ताव गरेको छ, जसलाई एमालेले स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन । एमाले र माओवादी समान अस्तित्वका दुई पार्टी भए पनि उनीहरूको हैसियत फरक छ । जनमतका आधारमा एमाले ७० प्रतिशत र माओवादी ३० प्रतिशतको आसपासमा छ । निर्वाचनअघिको सीट बाँडफाँडमा ६०ः४० अनुपातको अभ्यास भइसकेको छ । दुवै दलका कार्यकर्ताको मनोविज्ञान पनि त्यही अनुपातमा एकता हुन्छ होला भन्ने छ । त्यसकारण, समान हैसियतको प्रश्न उठाउनु भनेको एकतामा विलम्ब गर्नु मात्र हो । यो प्रश्न पनि माओवादी नेतृत्वले पछिल्ला दिनमा उठाएको हो । आखिर अहिले आएर यो प्रश्न किन उब्जियो त ?

पुष्पकमल दाहाललाई एकीकृत पार्टीमा उपेक्षित भइन्छ कि, निर्णायक कदम चाल्न सकिन्न कि भन्ने पीरले सताइरहेको अनुमान भइरहेको छ । एकीकरणपछि चाहेको बेला सहजै बाहिर निस्किन नसकिने भएकाले अहिल्यै सम्झैता गरेर एकतामा जान पनि उनीमाथि दबाब परिरहेको होला । धेरैले नयाँ पार्टीको संसदीय दलमा असम्भव भए पनि केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सुरक्षित गर्ने सुझव पनि दिइरहेका होलान् । तर, अविश्वासको जगमा विश्वासको पार्टी नबन्ने कुरा एकता र विभाजनका अनेक शृंखला पार गरेका दाहाललाई थाहा छैन भन्न सकिन्न ।

नेतृत्वमा बराबरी हिस्सेदारीको दाबी गर्दा २०४७ सालमा नेकपा (माले) र माक्र्सवादीबीच भएको एकतालाई दृष्टान्त बनाउने गरिन्छ, जुन अहिलेको सन्दर्भमा मिल्दैन । त्यतिबेला मालेमा पाको नेतृत्वको अभाव थियो, जुन माक्र्सवादीमा थियो, माक्र्सवादीसँग नभएको संगठन मालेसँग थियो । त्यसैले मनमोहन अधिकारी, साहना प्रधान, सिद्धिलाल सिंहलगायतका पाका नेताहरूको छहारीका लागि मदन भण्डारी, माधव नेपाल जस्ता युवा नेताहरूले ठूलो छाती बनाएर केन्द्रीय समितिमा १४–१४ जनाको सहमति गरेका थिए । अहिले त्यो अवस्था छैन ।

अहिले एकजना बहालवाला र दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्री एमालेसँगै छन् । यस हिसाबले एउटाका अगाडि अर्को नतमस्तक भएर ‘तपाईं नभई हुँदैन’ भन्ने अवस्था छैन । अहिलेको एकता अवसरहरूको वितरण र सुनिश्चितताका लागि बढी उपयोगी छ ।

सिद्धान्तमा सहमति

एकताको इतिहास बनाउने, पार्टीलाई वर्तमानमा दह्रो गरी हिंडाउने र भविष्यको बाटो तय गर्ने प्रश्न सैद्धान्तिक हो । सिद्धान्तका प्रश्नमा कसैलाई होच्याउँदा वा उपेक्षा गर्दा साँचो अर्थमा एकता हुँदैन, विलय हुन्छ । नयाँ पार्टी नयाँ उत्साह र ऊर्जाका लागि बनाउने हो । पार्टीका कुनै नेता–कार्यकर्ताको विश्वासमा अलिकति मात्र पनि कमी आए पार्टी निष्क्रियताको शिकार बन्छ । त्यही भएर दुवै पार्टीको नेतृत्वले दुवैतर्फका नेता–कार्यकर्तालाई समानताको अनुभूति दिलाउन सैद्धान्तिक प्रश्नको हल गरेको छ ।

७ फागुनको सहमतिमा अहिलेको शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक अभ्यासप्रति विश्वास जाहेर गर्दै दुवै पार्टीले आ–आफ्ना कार्यनीतिलाई महाधिवेशनमा लैजाने तय भएको छ । माओवादीलाई अप्ठेरो नलागोस् भनेरै एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादका मूलभूत कुरालाई समेत स्थगन गरेर माओवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई महाधिवेशनमा बहसमा लैजान तयार भएको छ । यो भनेको एकतालाई सहज बनाउन र माओवादी कार्यकर्तालाई केही गुमाउनुपर्‍यो भन्ने नपरोस् भनेर अपनाइएको लचकता हो । आफ्नो नामसँगै जोडिएको सिद्धान्तलाई सरक्क महाधिवेशनसम्म लैजाने कुरा माओवादीका लागि महत्वपूर्ण हो । अर्थात् एमाले सिद्धान्तका प्रश्नमा सतर्कतापूर्वक सहजता ल्याउन सचेत छ । एकताको मूल आधार नै यही हो, बाँकी कुरा व्यक्तिका रुचि, आकांक्षा र व्यवस्थापनसँग जोडिएका छन्, जुन पात्र परिवर्तनसँगै स्वतः ओझेलमा पर्छन् ।

समग्रमा, जनअनुमोदित एकताबाट कोही भाग्न सक्दैन । जनता सामु राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको नारा बोकेर जाने प्रमुख आधार नै एकताको बाचा थियो । कदाचित एकता हुन सकेन भने सबैले याद राखे हुन्छ, चुनाव आउन साढे चार वर्ष मात्र बाँकी छ ।