नेपालमा सुन तस्करीका घटना नयाँ होइनन् । प्रहरीले तस्करीको सुन पक्राउ गरेर सार्वजनिक गर्ने र घटना सेलाएर जाने सुन तस्करी प्रकरणको आम नियति नै हो । तर, ९ माघमा दुबईबाट आएको भनिएको ३३ किलो तस्करीको सुन हराएको प्रकरणमा व्यक्तिहत्या पनि जोडिएपछि यसले तस्करीका थुप्रै पाटोलाई छताछुल्ल पारिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनसँगै शुरू भएको जारी अनुसन्धानमा सुन तस्करीमा उच्च प्रहरी अधिकारीहरूको संलग्नता सार्वजनिक हुँदा नेपाल प्रहरीले संभवतः इतिहासमै सबैभन्दा बढी दुर्नाम कमाउँदैछ ।

‘३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याकाण्ड’ भनेर चर्चित पछिल्लो प्रकरणमा पक्राउ परेका मोहन काफ्ले र नरेन्द्र कार्कीका आफन्तले ‘प्रहरीले मुख्य अभियुक्तलाई पक्राउ नगरी भगाएको, आफ्ना मानिसलाई व्यक्तिहत्याको मुद्दामा फसाएको’ भन्दै गरेको उजुरीमा प्रधानमन्त्री ओलीले अनुसन्धान शुरु गराएपछि नयाँ–नयाँ तथ्य बाहिर आउन थाले । शाक्यको शव रहेको बा १२ च ५९६३ नम्बरको स्कोरपियो जीपका चालक टेकराज मल्लसँगै १९ फागुनमा मोरङ उर्लावारीका काफ्ले र कार्की पक्राउ परेका थिए । प्रहरी मुख्यालयले तत्कालीन प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) पुष्कल रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन पनि गर्‍यो । तर, रेग्मीले आफू अवकाशको नजिक पुगेको र पक्राउमा खटिएको टोलीले नेतृत्वलाई जानकारी गराएरै काम गरेको भनेपछि अनुसन्धानले तीव्रता पाउन सकेको थिएन ।

तर, काफ्ले र कार्कीका आफन्तहरूले ‘प्रहरीले आलटाल गरेको, सुन तस्करीका मुख्य नाइके भनिएका गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीलाई भगाउन प्रहरी अधिकारीको संलग्नता रहेको’ बताउँदै ताकेता गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा २० चैत २०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरीराज पौडेलको संयोजकत्वमा यसमा अनुसन्धान गर्न ९ सदस्यीय समिति गठन गर्‍यो । सुन हराएको विषयसँग जोडेर भएको हत्याकाण्ड छानबिन गर्ने क्रममा पौडेल समितिले विगतदेखिकै सुन तस्करीमा संलग्नहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दै नयाँ–नयाँ तथ्य सार्वजनिक गरिरहेको छ ।

यसक्रममा समितिले नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी गोविन्द निरौला, एसपी विकासराज खनाल, डीएसपी सञ्जय राउतसहित ३० जनाभन्दा बढीलाई पक्राउ गरिसकेको छ । संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० को दफा १२ बमोजिम गठित उक्त समितिलाई ४५ दिनको समयसीमा तोकिएको छ । समितिले केही दिनभित्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर तथ्यहरू सार्वजनिक गर्ने संयोजक पौडेल बताउँछन् ।

‘कोभर्ट अपरेशन’

१८ फागुन २०७४ को बिहान महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा कार्यरत, प्रहरी सहायक निरीक्षक (सई) बालकृष्ण सञ्जेललाई ‘गोरे’ भनिने चूडामणि उप्रेतीले टेलिफोन गरेर भने– ‘मामा मान्छे मर्‍यो मिलाउनु पर्‍यो ।’ गोरेसँग पूर्व परिचित सई सञ्जेलले मान्छे मारेको विषय मिलाउन नसक्ने बताउँदै संवाद टुंग्याए र, यो वार्तालाप महाशाखा प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिवेश लोहनीलाई सुनाए । सञ्जेलको रिपोर्टिङ सुनेपछि दिवेशले निर्देशन दिए– ‘सरसँग कुरा गरें, मिलाउँछु भन्नु र पैसाको वार्गेनिङ गर्नु ।’

हाल चर्चाको केन्द्रमा रहेको तस्करी गरेर ल्याइएको ३३ किलो सुन हराएको र त्यससँगै जोडिएको उर्लाबारी मोरङका सनम शाक्यको हत्या प्रकरणसँग प्रहरी यसरी नै जोडिन पुगेको थियो । प्रहरी मुख्यालयको तत्कालीन ‘सेट–अप’ भित्र कार्यरत थुप्रै अधिकारीहरूसँगको ‘अफ द रेकर्ड’ कुराकानीले बताउँछ, दिवेशको त्यो आदेश पछिल्लो समय सुन तस्करीको केन्द्रमा रहेका गोरेलाई पक्राउ गर्न प्रहरी नेतृत्वकै जानकारीमा बुनिएको ट्र्याप थियो । किनभने आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूबाट हुने तस्करीको सूचनासमेत प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने गोरेको बढ्दो तस्करी सञ्जाल प्रहरी संगठनकै लागि टाउकोदुखाइ बन्दै आएको थियो । गोरे–सञ्जेल वार्तालापबारे कार्यवाहक प्रहरी प्रमुख बोमबहादुर भण्डारीलाई जानकारी गराएका दिवेशले ‘परे गोलीसमेत हान्नू’ भन्ने आदेश दिंदै डीएसपी प्रजित केसीको नेतृत्वमा सञ्जेलसहितको प्रहरी टोली परिचालन गरे । आफूले बुनेको ‘ट्र्याप’ लाई सघाउन एसएसपी दिवेशले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङका एसपी अरुणकुमार बिसीलाई आग्रह गरेका थिए ।

डेढ वर्षअघि गोरेले दिएको सुराकीकै आधारमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले साढे दुई किलो सुन बरामद गरेको थियो । दुस्साहसी प्रहरी अधिकारीका रूपमा पहिचान बनाएका एसएसपी दिवेश, ‘गोरे पक्राउ पर्दा ठूलै सफलता हात पर्ने’ विश्वासमा योजना कार्यान्वयनमा लागेको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन् । “कतिपय अपरेशनमा प्रहरी गुण्डा प्रहरीकै भेषमा जानुपर्छ भने कतिपयमा तस्करकै रूपमा” पूर्व एआईजी देवेन्द्र सुवेदी भन्छन्, “यहाँ गोरेको प्रस्तावमा ‘सहयोग गर्ने’ नाममा प्रहरी परिचालित हुनुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन किनभने नेतृत्वको जानकारीमा यो अपरेशन शुरू गरिएको छ ।” तर लोहनीको ट्र्यापले काम गरेन । प्रहरीको तल्लोदेखि माथिल्लो दर्जासम्म पहुँच बनाएका गोरे सई सञ्जेलसँगको सम्पर्कमा मात्र सीमित थिएनन् । सञ्जेलसँग भएको ‘केश मिलाउने’ बारेको कुराकानी उनले आफू नजिकका अन्य प्रहरी अधिकारीलाई पनि सुनाइसकेका थिए ।

स्रोतका भनाइमा उनले, इलाका प्रहरी कार्यालय, इटहरीमा कार्यरत डीएसपी सञ्जय राउत र मकवानपुरका एसपी विकासराज खनालसँग समेत शव व्यवस्थापनको विषयमा कुरा गरेका थिए । परिणाम; ‘रु.२ करोडमा केस मिलाउने’ नाममा एसएसपी लोहनीले परिचालन गरेको ‘कोभर्ट अपरेशन’ टोली पूर्व सहमति अनुरूप गोरेलाई भेट्न धरान पुग्नुअघि नै उनी फरार भए । काठमाडांैको प्रहरी टोलीसँगको संवादको क्रममा गोरेको लोकेशन मोरङ थियो भने उनले शाक्यको शव लहानमा रहेको बताएका थिए ।

अपरेशनमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार ‘राति १० बजेसम्म नियमित सम्पर्कमा रहेका गोरेले त्यसपछि आफू फोन सम्पर्क नहुने स्थानमा पुग्नुपर्ने भएकाले टेकराज मल्लसँग भेट्न आग्रह गर्न थाले ।’ मल्ल, एसएसपी लोहनीले परिचालन गरेको टोलीले शाक्यको शवसहित विराटनगर–३ गोधूलि मार्गबाट पक्राउ गरेको बा १२ च ५९६३ नम्बरको स्कोरपियो गाडीका चालक हुन् ।

खरो स्वभाव, इमानदार र मिहिनेती अफिसरको छवि बनाएका एसएसपी लोहनी र डीएसपी प्रजित केसीलाई अहिले जिम्मेवारीबाट हटाएर मुख्यालय तानिएको छ भने सई बालकृष्ण सञ्जेललाई सुन तस्करी सम्बन्धी पुराना काण्डहरूमा समेत

‘कनेक्सन’ रहेको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ । “तस्करसँग मिलेर संगठनलाई सूचना नै नदिई काम गर्ने प्रहरीलाई कार्बाही गर्नुपर्दछ” पूर्व एआईजी देवेन्द्र सुवेदी भन्छन्, “तर, नेतृत्वलाई जानकारी गराएर असल नियतमा गर्ने कामलाई मिलेमतोका रूपमा लिनुहुँदैन ।” असल नियतले गरिएका अनुसन्धानलाई गलत रूपमा अथ्र्याइँदा राम्रा अनुसन्धान अधिकृतको मनोबल गिर्ने र त्यसले अनुसन्धान नै प्रभावित हुने उनी बताउँछन् ।

न्यायिक आयोगको आवश्यकता !

पौडेल नेतृत्वको छानबिन समितिले पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा तस्करीमार्फत ३ हजार ८०० केजी सुन नेपाल भित्रिएको तथ्य फेला पारेको छ । नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी राजनीतिक संरक्षणविना यति ठूलो मात्रामा सुन तस्करी हुन नसक्ने बताउँछन् । भन्सार, अध्यागमन जस्ता महŒवपूर्ण ठाउँको जिम्मेवारीमा पठाउन राजनीतिक दलका नेताहरूकै इच्छाशक्तिले काम गर्ने र त्यस्तो ठाउँमा विवादित अधिकारी खटिने प्रचलनले गर्दा पनि भण्डारीले भनेजस्तै राजनीतिक संलग्नतालाई नकार्न सकिन्न ।

अहिले सुनकाण्डमा पक्राउ परेका प्रहरी अधिकारीहरू पनि राजनीतिक प्रभावका आधारमा ‘मालदार स्थानमा काम गर्न चाहने’ व्यक्तिका रूपमा विवादित मानिन्छन् । पक्राउ परेका डीआईजी गोविन्द निरौला २०६५ सालमा एसपी छँदा विमानस्थलमै कार्यरत थिए । पछि उनै निरौला डीआईजी भएर सुरक्षा प्रमुखका रूपमा विमानस्थल गएपछि नै हो, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले २१ पुस २०७३ मा विमानस्थलबाट बाहिरिइसकेको साढे ३३ किलो सुन बरामद गरेको । यो तस्करी प्रकरणमा त्यहाँ कार्यरत एसएसपी श्याम खत्रीको पनि संलग्नता देखिएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । सीआईबीमा रहिसकेका एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, “त्यतिबेलै निरौला, खत्री, खनाल र राउत हाम्रो शंकामा थिए, आवश्यक प्रमाणको अभावमा पक्राउ गर्न सकेका थिएनौं ।” पौडेल नेतृत्वको वर्तमान छानबिन समितिको पक्राउ सूचीमा रहेका एसएसपी खत्री अहिले फरार छन् ।

सनम हत्याकाण्ड र पछिल्लो सुनकाण्डबाट देखिएको तस्करीको जालो छिमल्न सहसचिव स्तरीय छानबिन समिति मात्र पर्याप्त हुने÷नहुने बहस पनि शुरू भएको छ । छानबिन समितिले तोकिएको मितिमा प्रतिवेदन बुझउने र त्यसपछि घटना सेलाउने क्रम विगतदेखि चल्दै आएकाले तस्करीको जालोलाई निमिट्यान्न पार्न न्यायिक आयोगको आवश्यकता भएको पूर्व एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन् । “अहिले त खुट्टा मात्रै देखिएको हो, यसको सम्पूर्ण आकार फेला पारेर सुन तस्करीलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्छ” भण्डारी भन्छन्, “सरकारले देखाएको सक्रियता राम्रो छ, यसलाई छानबिन समितिमा सीमित नराखी न्यायिक आयोग नै बनाएर काम अघि बढाउनुपर्दछ ।”

यो प्रकरणमा सनमसँगै विमानस्थलमा लोडरको काम गर्ने प्रेमलाल चौधरी र थाई एअरवेजका प्राविधिक सानु वनको मृत्यु भइसकेको छ । चौधरीले प्रहरी हिरासतमा रहेकै बेला ३० चैतमा आत्महत्या गरेका र वनको २२ माघमा गुड्दै गरेको ट्यांकरमा ठोक्किएर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।