सुस्त सरकारी खर्च र ब्यांकमा लगानीयोग्य रकमको अभावका बाबजूद यो वर्ष ५.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपणले सकारात्मक तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ७.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर थियो । “यसले देशमा निर्माणसहितका आर्थिक क्रियाकलापले विस्तार पाएको संकेत गर्छ”, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन् । नेपालले यसअघि एकाध वर्ष उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गरे पनि अहिलेको जस्तो लगातार दुई वर्ष यस्तो अवसर दुर्लभै भेट्टाएको थियो । यसबाट प्रष्ट छ– अर्थतन्त्रले अहिले समातेको लयलाई थोरै गति बढाएर निरन्तरता दिन सके मात्र पनि देश आर्थिक विकासको पृथक् चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।

देशभित्र उपलब्ध साधन र स्रोतमार्फत उत्पादित वस्तु र सेवाको कुल मूल्य अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर नै आर्थिक वृद्धि हो । देशको आर्थिक स्वास्थ्य नाप्ने एउटा प्रमुख सूचक आर्थिक वृद्धि बढ्दा अर्थतन्त्रको आकार र औसत प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै जान्छ, जसबाट देश र जनताको आर्थिक सामथ्र्य मापन गरिन्छ । जस्तो, यही वर्ष नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ अमेरिकी डलर पुगेको छ, अमेरिकामा यही आय ५८ हजार डलर छ भने चीनमा १५ हजार ५०० डलर ।

बितेको दुई दशकमा देशको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ३.८ प्रतिशत रह्यो । अर्थात्, प्रतिव्यक्ति आय (वा अर्थतन्त्रको आकार) दोब्बर हुन साढे १८ वर्ष लाग्यो । तर, अहिलेको वृद्धिदरलाई गति दिएर लगातार ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सके १० वर्षमै प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर हुनसक्छ । अझ्, १० प्रतिशत अर्थात् दोहोरो अंकको वृद्धिदर लगातार हासिल गर्न सके त ७ वर्षमै आय दोब्बर हुनेछ ।

निर्माणले दिएको गति

तथ्यांक विभागले वैशाख दोस्रो साता सार्वजनिक गरेको आव २०७४÷७५ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले बजेटमा संशोधित लक्ष्यकै हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेको छ । चालू वर्षको बजेटमा ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको भए पनि मध्यावधि समीक्षामार्फत ६ प्रतिशतमा झरिएको थियो । यसअघि विश्व ब्यांक र एशियाली विकास ब्यांकले आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ४.६ र ४.९ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेका थिए ।

अर्थतन्त्रमा आधाभन्दा धेरै हिस्सा रहेको सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर ६.६२ र द्वितीय क्षेत्र भनिने निर्माण, उद्योग, विद्युत्, पानी आदिको वृद्धिदर ८.७७ प्रतिशत आकलन गरिएकाले यो वर्ष आर्थिक वृद्धि आशालाग्दो हुने अनुमान गरिएको हो । अहिलेको वृद्धिसँगै चालू आवको अन्त्यसम्ममा कुल अर्थतन्त्रको आकार अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करीब रु.३० खर्ब ७ अर्बको हुनेछ ।

देशैभरि अहिले निर्माण गतिविधि उत्साहजनक छन् । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण मात्र होइन्, सडक, जलविद्युत् परियोजनासहितका पूर्वाधार क्रियाकलाप पनि बढेका छन् । त्यसैकारण, निर्माण क्षेत्र यो वर्ष दोहोरो अंक अर्थात् १०.६४ प्रतिशतले बढ्ने विभागको अनुमान छ । त्यस्तै, निर्माण परियोजनामा आवश्यक गिट्टी, बालुवा, ढुंगासहितका सामग्रीको माग बढेकाले खनिज र उत्खनन् क्षेत्र १०.४६ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण छ । यी दुई क्षेत्र अघिल्लो वर्ष पनि दोहोरो अंकले बढेका थिए । पर्यटकको आगमनमा भएको वृद्धिले होटल र पर्यटन क्षेत्र ९.७७ र थोक तथा खुद्रा व्यापार ९.०६ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । निर्वाचनका कारण बढेको सरकारी खर्चले गर्दा यो वर्ष सार्वजनिक प्रशासन र सुरक्षा क्षेत्रमा ९.५७ प्रतिशतको वृद्धि हुने विभागले जनाएको छ । विद्युत् आपूर्तिको सहजताले निर्माण, पर्यटन, उत्पादन सबै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको विभागको ठम्याइ छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र यो वर्ष ८ प्रतिशतले बढ्दैछ ।

यद्यपि, अर्थतन्त्रमा २७ प्रतिशत भूमिका रहेको कृषि र वन क्षेत्रको वृद्धि भने २.७२ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण छ । जुन अघिल्लो वर्ष ५.१४ प्रतिशत थियो । मौसमी प्रतिकूलतासँगै कृषि अर्थतन्त्रमा २० प्रतिशत भार रहेको धानको उत्पादनमा १.५ प्रतिशतले कमी आएका कारण कृषि क्षेत्रको वृद्धि खुम्चिएको हो । त्यसैले पनि अहिलेको वृद्धिबाट उत्साहसँगै होशियारसमेत हुनुपर्ने अर्थशास्त्री केशव आचार्यको तर्क छ । दुईतिहाइ जनता आश्रित कृषि तथा उत्पादनमूलक जस्ता क्षेत्रमा उत्साहजनक वृद्धि नहुँदा बहुसंख्यक जनताको जीवनस्तर नउक्सिने उनको ठहर छ । “पर्यटन वा ब्यांक जस्ता सेवा क्षेत्रको मात्र वृद्धि हुने र कृषि, उत्पादनमूलक क्षेत्रको गति सुस्त रहने हो भने असमानता बढ्छ”, आचार्य भन्छन् ।

वृद्धिको निरन्तरता !

अढाइ दशकसम्म लगातार दोहोरो अंक (१० प्रतिशत) को आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको चीन र पछिल्लो दशकमा औसत ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर रहेको भारत उदीयमान आर्थिक शक्ति बनिरहेका छन् । नेपालले भने, आव २०५०÷५१ मा मात्र अहिलेसम्मकै उच्च वृद्धिदर ७.६ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्टाएको थियो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनालगत्तै मुलुकले उदारीकरणको बाटो समातेपछि बढेको उत्साहले यो वृद्धिदर सम्भव बनाएको थियो । तर, त्यसले निरन्तरता पाएन । आमनिर्वाचन र बहुमतको सरकार बन्ने आशाका कारण आव २०५६/५७ मा पनि ६.१ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भयो । निर्वाचनले बढाउने आर्थिक क्रियाकलापका कारण आव २०६४/६५ मा ५.८ प्रतिशत र २०७०/७१ मा ५.९९ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भयो । प्रश्न उठ्छ, बितेको दशकमा वार्षिक औसतमा ४.२४ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गरेको नेपालले आउँदा वर्षहरूमा लगातार ७ प्रतिशतको औसत वृद्धिदर कायम गर्ला ?

अर्थशास्त्री आचार्य भने त्यस्तो सम्भावना देख्छन् । “सरकारबाट धेरै काम नहुँदैमा देखिएको उत्साहजनक आर्थिक वृद्धिले आगामी वर्षहरू सुखद हुने सम्भावना देखाउँछ”, आचार्य भन्छन् । निर्माणाधीन परियोजना छिटो सम्पन्न गर्ने र बजेटरी खर्च बढाउने काम गर्दा मात्रै पनि अर्थतन्त्रले गति लिने उनको तर्क छ ।

यसै पनि विकास लक्षित पूँजीगत खर्च न्यून छ, ब्यांकमा लगानीयोग्य पूँजीको अभावका कारण निजी क्षेत्रले पनि धक फुकाएर लगानी गर्ने रकम पाएको छैन । सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधार हुने, खर्च गर्ने क्षमता बढ्ने र सुशासनले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सक्दा वृद्धि उत्साहजनक हुने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । उनको आकलनमा तामाकोशीसहितका जलविद्युत् आयोजना र अन्य निर्माणाधीन परियोजना सम्पन्न भएर राष्ट्रिय उत्पादनमा सघाउन थाल्ने बित्तिकै १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि यसै थपिनेछ । त्यसमाथि, सरकारले सुशासन र खर्च बढाउने क्षमतामा सुधार गरे अर्थतन्त्रले लय समात्ने उनको विश्वास छ ।

हुन पनि, देशको अर्थतन्त्र त्यस्तो अवसरको क्षणमा आइपुगेको छ– जुन यसअघि उपलब्ध थिएन । विगत दुई दशकमा सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल टिप्ने अवसर नयाँ सरकारलाई छ । निर्माण सम्पन्नको सँघारमा रहेका मेलम्ची खानेपानी, ४५६ मेगावाटको तामाकोशी जलविद्युत्, रानीजमरा कुलरिया र सिक्टा सिंचाइ, भेरी–बबई डाईभर्सन, मध्यपहाडी लोकमार्गसहितका परियोजना यसका उदाहरण हुन् । देशैभर विस्तार र सुधार भइरहेका सडक परियोजनाको निर्माण पनि एकाध वर्षभित्रै सम्पन्न हुनेछ । त्यसमाथि, थाती रहेको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण पीडित आफ्नै बलबुतामा भए पनि अगाडि बढ्नेछ नै । काठमाडौं उपत्यका र बाहिर निर्माणाधीन दर्जनौं ठूला होटलहरूको पनि एक÷दुई वर्षभित्रै निर्माण सकिंदैछ । सिमेन्ट उद्योग विस्तारको गति तीव्र छ । अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा निर्माण सामग्रीको खपत एवं रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर अर्थतन्त्रको विस्तारमा सघाएका यी परियोजना सञ्चालनमा आएपछि हुने ‘भ्यालु एड’ सानो हुँदैन ।

नेपालको विकास लागत (कस्ट अफ डेभलपमेन्ट) महँगो भएका कारण १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न थप रु.१ खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी पूँजीगत खर्च गर्नुपर्छ । ७ प्रतिशतको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न वार्षिक रु.११ खर्बभन्दा बढीको पूँजीगत लगानी गर्नुपर्छ । अहिले मुलुकको वार्षिक लगानी क्षमता रु.८ खर्बको हाराहारीमा छ । राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र लगानीको वातावरणमा सुधार गर्न सक्दा बाँकी रकमको जोहो निजी क्षेत्रको लगानीबाट पूरा हुनसक्छ ।

अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटा सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार, निर्माणाधीन ठूला परियोजना निर्माणमा तीव्रता एवं लगानीको वातावरणमा सुधार हुँदासाथ अर्थतन्त्र दौड्न थाल्ने बताउँछन् । “निर्माण क्षेत्र, पर्यटन, खानी जस्ता क्षेत्रको वृद्धिका कारण आगामी वर्षहरूमा ५ प्रतिशतको वृद्धि त सजिलै हुन्छ” सापकोटा भन्छन्, “सरकारको प्रतिबद्धता र तदारुकताले त्यसभन्दा माथिको लक्ष्य भेट्टाउन सकिन्छ ।”