देशवासीलाई नयाँ वर्षको सन्देश सुनाउन मुगुको राराताल पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यहींबाट सरकारको बालबालिका भर्ना अभियानको पनि औपचारिक थालनी गरे । ओली दम्पतीले मुगु, कर्मारोङ्ग गाउँपालिकाकी ६ वर्षीया थिन्ले साङको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै विद्यालय भर्ना गरे ।

त्यसयता नेतादेखि अभिनेतासम्ममा बालबालिका भर्नाको होड चल्दैछ । उदात्त भावना वा सस्तो लोकप्रियता (लोकरिझयाइँ), के कति कारणले अभिभावकत्व ग्रहण गरिएका हुन्, पटाक्षेप आउने दिनहरूले गर्ने नै छन् । तर रहस्यको पर्दा उघ्रनु अगाडि हाम्रो शिक्षाको वर्तमान स्थिति र चुनौती उपर सानो चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

सबैभन्दा पहिले त, भर्ना अभियानको सन्दर्भ वा पृष्ठभूमि विद्यालय उमेरका तीन लाखभन्दा बढी बालबालिका अझै पनि विद्यालयबाहिर रहनु नै हो । तीन लाख अर्थात् विद्यालय उमेरका कुल बालबालिकाको तीन प्रतिशत विद्यालय बाहिरै छन् । विकासोन्मुख मुलुकका निम्ति तीन प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहनु आफैंमा ठूलो आँकडा नहोला । तर आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई संविधानले नै मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा छुटेका सबैलाई विद्यालय ल्याउने दायित्व राज्यको हुनुपर्दछ । यस अर्थमा विद्यालय भर्ना अभियान प्रशंसनीय प्रयास हो ।

तर, भर्ना अभियानमार्फत नै शिक्षाका लक्ष्यहरू सम्बोधन गर्न खोजिएको हो भने त्यो स्वैरकल्पना मात्र हो । किनकि, आज शिक्षा क्षेत्रको मूल समस्या बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्‍याउने भन्दा पनि उनीहरूलाई आधारभूत तहसम्म टिकाइराख्नु हो, सार्वजनिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नति हो । कक्षा १ मा भर्ना भएकाहरूमध्ये ३० प्रतिशत मात्र प्रवेशिका तहसम्म पुग्ने तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ । यसको अर्थ, विद्यालय उमेरका अधिकांश बालबालिका ‘ड्रप आउट’ अर्थात् बीचमै पढाइ छाड्छन् । भनिरहनुपर्दैन, यस्तो ‘ड्रप आउट’ सामुदायिक विद्यालयमै अधिक हुने गर्दछ । जसका अनेकौं कारण छन् ।

नेपाली शिक्षा प्रणालीको आजको मूल समस्या सामुदायिक विद्यालयको स्तर नै हो । सामुदायिक विद्यालयको गिर्दो शैक्षिक स्तरका कारण नै निजी विद्यालय फस्टाइरहेका छन् । एकातिर सामुदायिक विद्यालयको कन्तबिजोग र अर्कोतिर निजी विद्यालयको चर्को शुल्कका कारण अभिभावकले ठूलो सास्ती बेहोर्नुपरेको छ ।

सार्वजनिक शिक्षाको गिर्दो साखले राज्यलाई नै गिजोलिरहेको छ । किनकि, पछिल्ला वर्षहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको चार प्रतिशत र राष्ट्रिय बजेटको १७ प्रतिशत शिक्षाकै लागि छुट्याइएको देखिन्छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको र कुल बजेटको २० प्रतिशतको विश्वव्यापी मापदण्डभन्दा थोरै मात्र कम लगभग ५ प्रतिशत छ । तर प्रतिफल न्यून भने छ ।

त्रिलोचन मार्ग

बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहणको होडबाजी चलिरहेका बेला प्रदेश–७ का मुख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्टले चाहिं फरक र उदाहरणीय बाटो रोजे । कतिपय झैं अभिभावकत्वको सस्तो लोकप्रियता प्रदर्शन गर्नुको साटो उनले आफ्ना दुई छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरे ।

सार्वजनिक शिक्षा सुधारको रट लगाउने तर छोराछोरीलाई महँगा विद्यालयमा भर्ना गराएर घरेलु कामदार अनि सर्वसाधारणका सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालय धकेल्ने अधिकांश नेता, नीतिनिर्माता र उच्चपदस्थ कर्मचारी भन्दा भट्टको कदम नितान्त फरक र प्रशंसनीय छ । राज्यले व्यापक लगानी गर्नु तर सार्वजनिक विद्यालय टिठलाग्दो रहिरहनुको मूल कारण नीतिनिर्माता तहबाट अपनत्व नलिइनु नै हो । राज्यले मन्त्री, सांसद्, राजनीतिक दलका केन्द्रीय सदस्य, नीतिनिर्माता, निजामती कर्मचारीका सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालयमा अनिवार्य भर्नाको नियम ल्याए मात्र पनि विद्यालयको गुणस्तर स्वतः उकासिनेछ ।

चीन जस्ता कम्युनिष्ट मुलुकदेखि अमेरिका जस्ता पूँजीवादी मुलुकका सार्वजनिक शैक्षिक प्रतिष्ठान अब्बल हुनुका पछाडि ती संस्थाप्रति शासनमा बस्नेहरूको अपनत्व नै हो । यसो गरिएमा निजी शैक्षिक संस्थाहरू बाध्यता भन्दा पनि ऐच्छिक रोजाइमा पर्नेछन् । तर, यस्तो कदमबाट निजी संस्थाहरू किञ्चित पनि आत्तिनुपर्दैन । विदेशमा जस्तै सम्भ्रान्तहरूले सुविधासम्पन्न यस्ता विद्यालयमा आफ्ना सन्तान पढाउन सक्नेछन् ।

शैक्षिक प्रतिष्ठानलाई ‘नाफामूलक उद्यम’ बनाइराख्नुको कुनै तूक पनि छैन, कम्तीमा पनि हाम्रो जस्तो ‘समाजवादउन्मुख’ राष्ट्रका हकमा । यो सुधारको थालनी एउटा विन्दुबाट हुनुपर्नेछ । र, त्यो विन्दु भनेको शासनसत्ताको शीर्ष तह नै हो । किनभने, टाउकामा हालिएको पानी बग्दै पैतालासम्म पुग्नेछ । र, त्यो पैताला भनेको तल्लो तहका जनता हुन् ।