राजनीतिक दलहरूबीचको बहस मुख्यतः सिद्धान्त र दर्शनका आधारमा हुने गर्दछ । फरक–फरक सिद्धान्त बोकेका दलहरूबीच मात्र हैन, एउटै दलभित्र पनि सिद्धान्तका विषयमा मतान्तर हुन्छ । तर, हिमाल ले गत साता गरेको सर्वेक्षणमा सहभागी बहुसंख्यक शहरी उत्तरदाताले पार्टीको सिद्धान्त र मुद्दाभन्दा पार्टी र नेताले गरेका काम तथा उम्मेदवार हेरेर भोट दिने मनस्थिति बनाएको देखिएको छ । देशका प्रमुख १२ शहरका ३७३ जना उत्तरदातामाझ् गरिएको सर्वेक्षणमा सोधिएको ‘अब हुने संविधानसभाको निर्वाचनमा तपाईं केका आधारमा भोट दिनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा सबैभन्दा धेरै २५.२ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘उम्मेदवार हेरेर’ भन्ने उत्तर दिए ।

२३.६ प्रतिशतले सिद्धान्तको आधारमा, १७.४ प्रतिशतले पार्टी र त्यसका नेताले गरेका कामका आधारमा भोट दिने बताए भने ११ प्रतिशतले पार्टीले उठाएको मुद्दाको आधारमा र १०.२ प्रतिशतले घोषणापत्रको आधारमा मत दिने उत्तर दिए । २.४ प्रतिशत उत्तरदाताले उम्मेदवारको थर (जात) का आधारमा भोट हाल्ने बताए । ८ प्रतिशतले थाहा नभएको तथा २.१ प्रतिशतले भन्न नचाहेको जवाफ दिए । उम्मेदवार हेरेर भोट दिनेमा सबैभन्दा धेरै २५–३९ वर्षका २९.२ प्रतिशत उत्तरदाता छन् भने घोषणापत्रलाई आधार मान्नेहरू पनि यही उमेर समूहका १३.३ प्रतिशत छन् । सिद्धान्तका आधारमा भोट दिनेमा सबैभन्दा धेरै ६० वर्षमाथिका २५.५ प्रतिशत छन् । स्नातकोत्तर वा त्यसभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता भएका ३२.३ तथा स्नातक तहका ३६.३ प्रतिशतले सिद्धान्तका आधारमा मत दिने बताए । उम्मेदवारलाई रोज्नेमा सबैभन्दा धेरै मुस्लिम ६६.७ र मधेशी जनजाति ४५.५ प्रतिशत छन् ।

‘अबको निर्वाचनपछि मुलुकले राजनीतिक संक्रमणबाट निकास पाउँछ भन्नेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?’ भनेर सोधिएको प्रश्नमा ४१ प्रतिशत उत्तरदाताले आशावादी नभएको जवाफ दिनु र १६.९ प्रतिशतले ‘थाहा नभएको’ बताउनुले देखाउँछ, धेरै उत्तरदातामा निर्वाचनपछि मुलुकले निकास पाउने विश्वास छैन । ४१.६ प्रतिशत उत्तरदाताले चाहिं देशले निकास पाउने आशा व्यक्त गरे । त्यस्तो आशा व्यक्त गर्नेमा मध्यपश्चिमाञ्चलका ५६, पूर्वाञ्चलका ५३, पश्चिमाञ्चलका ४२ र मध्यमाञ्चलका ३७ छन् । सबैभन्दा धेरै स्नातकोत्तर तह वा सोभन्दा माथि अध्ययन गरेका ६१.३ प्रतिशत तथा घोराहीका ८० प्रतिशत उत्तरदाता निर्वाचनपछि देशले निकास पाउनेमा आशावादी देखिए । सुदूरपश्चिमाञ्चलमा चाहिं यस्तो आशा गर्नेको संख्या ८ प्रतिशत मात्र छ ।

चुनाव विथोल्ने घोषणा गरेका दल/समूह र पार्टीका युवा दस्तालाई शहरिया नेपालीले निर्वाचनका प्रमुख चुनौती ठानेका छन् । ‘निष्पक्ष निर्वाचनका लागि मुख्य चुनौती के हुन् ?’ भन्ने प्रश्नमा ३१.६ प्रतिशतले चुनाव बिथोल्ने घोषणा गरेका दल÷समूह तथा २५.७ प्रतिशतले पार्टीका युवा दस्ता भन्ने उत्तर दिए । १७.७ प्रतिशतले कमजोर प्रहरी–प्रशासन र ८.३ प्रतिशतले विभिन्न सशस्त्र÷भूमिगत समूहलाई चुनौती ठाने, १५.५ प्रतिशतले चाहिं ‘थाहा नभएको’ उत्तर दिए ।
अब हुने संविधानसभाको निर्वाचनमा कुनै एउटा दलले बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैन भन्नेमा अधिकांश उत्तरदाता विश्वस्त देखिएका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी ५७.४ प्रतिशत उत्तरदाताले कुनै एक दलको बहुमत नआउने उत्तर दिए भने २५.७ प्रतिशतले ‘थाहा नभएको’ बताए । १६.१ प्रतिशतले भने कुनै एक दलको बहुमत आउने विश्वास व्यक्त गरे ।