नेकपा–माओवादीलाई संविधानसभाको निर्वाचनमा ल्याउने प्रयासको समानान्तरमा उसैलाई निहुँ बनाउँदै ४ मंसीरको निर्वाचन सार्ने प्रयास पनि भइरहेको देखिन्छ । तर, यो प्रयासको विपक्षमा रहेकाहरू तोकिएको मितिमा निर्वाचन नगर्दा निर्वाचनको वातावरण फेरि बनाउन नसकिने बताउँछन् । माओवादी निर्वाचनमा आउँदा त्यसले अरू दललाई र समग्र निर्वाचनलाई कस्तो असर पार्नेछ भन्ने आकलन ती प्रयासको केन्द्रमा रहेको देखिन्छ ।

केही चाहिं निर्वाचनको मिति सार्दा मुलुकको राजनीतिक अवस्था अरू बिग्रिने वा मिति सार्दा वैद्यलाई पनि ल्याउन सकिने हुँदा निर्वाचन विवादरहित हुने तर्क गरिरहेका छन् । खिलराज रेग्मी सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन नहुँदा संविधानसभाको निर्वाचन कहिल्यै हुन नसक्ने केहीको तर्क छ भने माओवादीलाई नल्याउँदा निर्वाचन नै नहुने मत राख्ने पनि देखिन्छन् । तर्क धेरै सुनिए पनि माओवादीले आशा नगरेको गोलमेच सम्मेलन उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकारेपछि ४ मंसीरको निर्वाचन सर्ने सम्भावना ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।

निर्वाचन सार्ने मत

वर्तमान सरकार निर्माण हुँदाको विरोधको स्वर निर्वाचनको मिति नजिकै आउँदा निकै मत्थर भएको थियो । रेग्मी सरकारले निर्वाचन गराएमा सकारात्मक परिणाम आउने आशाले मुख्य दल र दल बाहिरको बौद्धिक जमात निर्वाचनको पक्षमा उभिन थालेको थियो । तर, वैद्य नेतृत्वको माओवादीले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने र विथोल्ने निर्णय गरेपछि त्यो माहोल नकारात्मक हुन थाल्यो । जसले, माओवादीलाई राजनीतिको केन्द्रमा पुर्यायो भने निर्वाचनमा भाग लिन ऊमाथि दबाब पनि सिर्जना गर्यो । त्यही दबाबले माओवादीलाई यो अवस्थामा ल्याएको हो । अझै उच्चस्तरीय समितिमा रहेका मुख्य दलहरूको संस्थापन पक्ष निर्वाचन सार्ने पक्षमा छैन । तर, वैद्य माओवादी निर्वाचनमा आउने ग्यारेन्टी हुने हो भने निर्वाचनको मिति सार्नुपर्ने पक्षमा दलहरूमै ठूलो जमात छ । त्यो जमात पार्टीको नेतृत्वलाई प्रभावित पार्न सक्ने हैसियतमा रहेकाले निर्वाचन सर्ने या नसर्ने विषय वैद्य माओवादीको अडान र गतिविधिले निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।

निर्धारित मितिमा निर्वाचन गर्दा वैद्य माओवादीले गर्ने बहिष्कारको जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ । माओवादीमा बहिष्कारको पक्षमा मत यसै बलियो छ । त्यो मतले झाङ्गिने अवसर पायो भने शान्ति प्रक्रियामै नकारात्मक असर पार्न पनि सक्छ । संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान नबनेकाले लम्बिएको संक्रमणकाललाई सानो शक्तिले समेत बिथोल्न सक्ने खतरा छँदैछ । त्यस्तो शक्तिले राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न स्वतन्त्र पहल गरे पनि अनेक शक्ति त्यसको दिशा अन्यत्र मोड्न लाग्न सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा दबेर रहेका अनेकौं प्रवृत्ति सतहमा देखिन सक्छन् । माओवादी द्वन्द्वले राजतन्त्रलाई सक्रिय बनाएको र शान्तिकालमा सही राजनीतिक व्यवस्थापन नहुँदा विदेशी चलखेल बढेको त्यही भएर हो ।

माओवादीले उठाएका थुप्रै मागहरूले अरू पार्टी र स्वतन्त्र बौद्धिक जमातको पनि समर्थन पाएका छन् । अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना विपरीत उच्चस्तरीय समितिले मनोमानी गर्दा यस्तो भएको हो । न्यायालयलाई ध्वस्त पार्ने मनसायले गैरराजनीतिक नेतृत्वको वर्तमान सरकार निर्माण हुनु त्यसको अर्को कारण हो । तर विगतका गल्ती अर्को गल्ती गरेर सुधार्न सकिंदैन । त्यसकारण, निर्वाचनमा मुलुक जति छिटो हेलिनेछ, जोखिम त्यति नै कम हुनेछ । यो वेग्लै हो कि, अब संविधानसभाले जनआन्दोलनको राप र ताप छँदाको संविधानसभा–१ ले जस्तो सापेक्षित अग्रगामी संविधान बनाउन सक्दैन ।

माओवादी आउँदाको हिसाबकिताब

माओवादी निर्वाचनमा नआउँदाको प्रत्यक्ष फाइदा आफूलाई हुने एमाओवादीलाई राम्रो थाहा छ । एमाले र कांग्रेस वैद्य माओवादीसँग लचिलो रूपमा प्रस्तुत हुनुको कारण त्यही हो । निर्वाचनको मिति सार्ने वाहेक अन्य मागमा उनीहरू अरू लचिलो हुने लक्षण गोलमेचप्रतिको उनीहरूको सकारात्मक सहमतिले देखाइसकेको छ । गोलमेचप्रतिको सैद्धान्तिक सहमतिले निर्वाचनको सुनिश्चितता बढाएको एकातिर देखिन्छ भने वर्तमान गैरराजनीतिक सरकार हटाएर दलीय नेतृत्वको सरकार निर्माणको रणनीतिले निर्वाचन नै भाँडिने सम्भावना अर्कोतिर छ ।

वैद्य माओवादीका लागि पनि निर्वाचन वाहेक अहिले अर्को कार्यनीति देखिंदैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेकाले राजनीतिक स्वतन्त्रताको लडाइँ किन लड्ने भन्ने सैद्धान्तिक प्रश्न त्यहाँ पनि छ । तर, निर्वाचनमा जाँदा भर्खरै बनेको नयाँ पार्टीलाई राजनीतिक जोखिम आउन सक्ने चिन्ताले माओवादी त्रसित देखिन्छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुँदा ४ मंसीरकै निर्वाचनमा सामेल हुन तयार रहेको माओवादीका केही नेताले अनौपचारिक कुराकानीमा बताउनुले त्यही देखाउँछ । यसले माओवादी अन्य मुद्दामा भन्दा पार्टीको सम्मानजनक अस्तित्वलाई महŒव दिन्छ भन्ने पनि स्पष्ट पार्छ । माओवादीलाई निर्वाचनमा ल्याउन पहल गर्ने शक्तिले यो ख्याल गर्न जरूरी छ ।

निर्वाचन सार्ने गरी गोलमेच सभा सम्पन्न हुनेवित्तिकै वैद्य माओवादीले आफ्नो पार्टी पंक्तिलाई निर्वाचनमा फर्काउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । चर्को बहिष्कारको स्कूलिङ गरेको दललाई उल्टोतिर फर्काउन ठूलै समस्या हुन्छ नै । आफ्नो विजय भएको तर्क पार्टीमा स्थापित गर्ने वातावरण नहुँदासम्म नेतृत्वले चाहेर पनि पार्टीलाई निर्वाचनमा ल्याउन सक्दैन । त्यसैले एजेन्डामा सहमति नभए पनि गोलमेच गर्न, निर्वाचनको मिति सार्न र रेग्मीलाई प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा गराउन माओवादीले बटमलाइन राखेको हो । त्यति गर्न सके पार्टीभित्र र बाहिर पनि सकारात्मक वातावरण बन्ने उसको मूल्यांकन छ ।

गोलमेच मार्फत सकेसम्म राजनीतिक दलकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रयास पनि उसको नभएको होइन । कांग्रेस नेतृत्वको सरकार निर्माण गर्नु उसको प्राथमिकता देखिन्छ । गोलमेचको एजेन्डा तय गर्दा नै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माणको प्रस्ताव राख्ने वैद्य माओवादीको तयारी रहेको बुझिन्छ । तर, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा दुवैलाई छुट्टाछुट्टै प्रस्तावहरू पठाएर कांग्रेसमा उसले खेल्न खोजेको पनि संकेत देखिएका छन् । वर्तमान सरकार हटाएर दलीय सरकार निर्माण गर्न कांग्रेस तयार नभएमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने प्रयास गर्नु उसको दोस्रो प्राथमिकता भएको बुझिन्छ । दुवै प्रस्ताव असफल भए मात्र उसले प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा दिएपछि रेग्मीको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्नेछ ।

सरकार भने कुनै पनि अवस्थामा निर्वाचन सार्ने पक्षमा छैन । यो निर्वाचनको मिति तय गर्दा नेपालका दलहरू र सरकारभन्दा नेपालस्थित भारतीय नियोगको अझ् बढी भूमिका रहेको ‘ओपन सेक्रेट’ हो । आगामी अप्रिलबाट भारतमा शुरू हुने केही राज्यको विधान सभाको निर्वाचन तथा लोकसभाको निर्वाचनले गर्दा यो समयलाई पछाडि सार्न भारत इच्छुक नरहेको नेताहरूले पनि बताएका छन् । निर्वाचन सार्न नदिन भारतीय प्रभावशाली एजेन्सी प्रमुखले भर्खरै एक हप्ता नेपाल भ्रमण गरेको श्रोतहरूको भनाइ छ । तर, आन्तरिक कारणले निर्वाचनको मिति सार्ने पक्ष अहिले नेपालमा सबैभन्दा बलियो देखिन्छ ।

गोलमेच सभाको आयोजना दलीय संयन्त्रले गर्न नसक्ने भएकाले सरकारको सहजीकरणमा राष्ट्रपतिले पहल गर्नुपर्ने हुन सक्छ । किनकि गोलमेच सभामा सबै दलको संवैधानिक हैसियत समान रहने भएकोले त्यसको आयोजक कुनै अमूक दल बन्न सक्दैन । त्यस्तो सभामा एजेन्डा तय गर्दा भने दलहरूको राजनीतिक हैसियतले महत्व राख्नेछ ।

मुलुक नयाँ निर्वाचनमा जान नभएर कुनै रणनीतिको लागि वैद्य माओवादी, उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र सरकार लचकदार देखिएका हुन् भने मुलुकको राजनीति थप दुर्भाग्यपूर्ण बन्नेछ । असहमतिका पूर्व एजेन्डाहरूमा सहमति जुटाउने प्रयास थालियो भने त्यो निर्वाचन गर्न नचाहने खेल हो भन्ने जसले पनि बुझन सक्छ । त्यसैले सहमति नयाँ निर्वाचनको लागि हुनुपर्छ । बाँकी सहमति निर्वाचन र निर्वाचनको परिणामले निर्माण गर्नेछ ।