दुई पक्षीय वार्तामा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा रहेका दल र नेकपा—माओवादीका नेताहरूले लचिलो हुँदै सर्वदलीय राजनीतिक बैठक वा गोलमेच सम्मेलनमा जाने सहमति गरेपछि मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी संविधानसभाको चुनावमा भाग लिने सम्भावना बढेको छ ।

६ भदौ २०७० को बिहान सहमतिका सम्भावना देखाउँदै नेताहरू बैठकबाट उठे पनि सहमति निर्माण गर्न उनीहरूले अरू लचिलो हुँदै कडा मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । किनभने, सर्वदलीय बैठक वा गोलमेच सम्मेलनमा जानुअघि केही महत्वपूर्ण विषयमा दुई पक्षबीच सहमति हुनु जरूरी छ । मंसीरमा निर्वाचन गर्ने र अन्य विषयमा सहमति हुने सम्भावना रहँदा सर्वदलीय वा गोलमेच बैठक हुन सक्छ, त्यस्तो सम्भावना नहुँदा सर्वदलीय वा गोलमेच नहुने सम्भावना पनि छ ।

गोलमेच वा सर्वदलीय बैठक माओवादीले उठाएको विषय हो । उसको यो महŒवपूर्ण मागमा अरू दल पहिले पनि सकारात्मक थिएनन् भने राजनीतिक रूपमा सकारात्मक हुनुपर्ने अवस्था अहिले पनि छैन । निर्वाचनमा भाग लिन माओवादी तयार हुन्छ र अरू विषयमा सहमति हुन्छ भने सर्वदलीय वा गोलमेच बैठकमा जान सकिन्छ भनेर मात्र उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति केही खुला भएको हो । सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक वा गोलमेच आफैंमा समाधान होइन । राजनीतिक दलहरूको ढंग पुगेन भने यस्तो बैठक वा सम्मेलन विवाद बढाउने कारण बन्न पनि सक्छन् । त्यसैले यस्तो बैठक आयोजना गर्नुअघि नै केही विषयमा प्रमुख दलहरू स्पष्ट हुनु जरूरी छ ।

बैठक आयोजना कसले गर्ने

सर्वदलीय वा गोलमेच बैठकको आयोजना कसले गर्ने भन्ने विषय अहिले प्रमुख हो । अहिलेसम्म अधिकांश छलफल र बैठकहरूको व्यवस्थापन उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले गर्दै आएकाले यो बैठकको आयोजना पनि उसैले गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसमा नेपाल सरकारले सहयोगी र माओवादीले सक्रिय र सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । बैठकको एउटा पक्ष माओवादी भएकाले यो सफल हुने या नहुने उसकै भूमिकाले निर्धारण गर्नेछ ।

कुन–कुन दलले भाग लिने

सर्वदलीय वा गोलमेच बैठकमा कुन कुन दलहरूले भाग लिने र त्यसको आधार के हुने भन्ने विषयमा आयोजक र सहभागी दलहरू स्पष्ट हुनुपर्दछ ।

संविधानसभा बन्दा पच्चीस दल थिए । एक जना सभासद् रहेका दल पनि विभाजन भएर तीन टुक्रा भएकाले कुनलाई बोलाउने समस्या छ । संविधानसभामा रहेका कतिपय दल निष्क्रिय छन् भने कतिपयका सभासद् रहेका प्रमुख नेता कूटनीतिक पासपोर्ट दुरुपयोगको मुद्दा खेपिरहेका छन् । त्यस्तालाई सहभागी गराउने या नगराउने समस्या छ ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा रहेका दलहरू विघटित संविधानसभामा एक जना सभासद् रहेकासम्म दलहरूलाई बैठकमा सहभागी गराउने पक्षमा छन् भने माओवादी सबै आन्दोलनरत दललाई बोलाउने पक्षमा छ । यो विषय उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र माओवादीले टुंग्याउनुपर्छ ।

बैठकअघि टुंग्याउनुपर्ने विषय

२५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश, ११ बुँदे राजनीतिक सहमति, वर्तमान सरकार, उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिबारे पहिल्यै प्रष्ट हुनु जरूरी छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा रहेका दलहरू सरकार फेर्न, सरकारमा थपघट गर्न र मंसीरको निर्वाचन सार्न तयार छैनन् । मंसीरमा निर्वाचन गर्न माओवादी तयार भएन भने सर्वदलीय वा गोलमेच बैठकमा जान एमाले र नेपाली कांग्रेस तयार नहुन सक्छन् । पुष्पकमल दाहाल र माओवादीले पनि अहिलेसम्म मंसीरमै निर्वाचन गर्नुपर्छ भने पनि छलफलमा के भन्छन्, एमाले–कांग्रेसका नेताहरू चनाखो हुनैपर्छ ।

माओवादीले संविधान निर्माणका आधार र त्यसका अन्तर्वस्तुहरूमा सहमति हुनुपर्छ पनि भनेको छ । संविधानका प्रमुख विषयमा अहिले नै सहमति गर्ने हो भने संविधानसभा किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठेको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा रहेका दलहरू संविधानका अन्तर्वस्तुहरूमा छलफल गर्न तयार रहे पनि अहिले नै सहमति गर्न तयार हुने सम्भावना देखिंदैन । संघीयताको मोडल, नामकरण र संख्या लगायत विषयमा संविधानसभामा पनि सहमति नहुँदा जनमत संग्रहमा जानुपर्ला । भावी संविधानसभाको अधिकार कुण्ठित गर्ने अधिकार सर्वदलीय वा गोलमेच बैठकलाई कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि छँदैछ ।

सर्वदलीय वा गोलमेच बैठकको वैधानिक आधार हुँदैन । तर, २०५२ मा ‘जनयुद्ध’ भन्दै सशस्त्र द्वन्द्वमा जाँदा उठाएको गोलमेचको माग अहिले बनेको माओवादीले पनि उठायो । अहिले दलहरू संविधानसभाको आगामी निर्वाचन शान्तिपूर्ण र विवादरहित होस् भनेर सर्वदलीय वा गोलमेचमा सहमत भएका हुन् । यो परिस्थितिलाई माओवादीले सही ढंगले उपयोग नगरेर हठ गर्दै दुरुपयोग गर्न चाह्यो भने बैठक आयोजना नै नभई तुहिन सक्छ ।

त्यसैले लोकतन्त्रलाई बलियो पार्ने र नयाँ संविधान बनाउन संविधानसभाको निर्वाचन मंसीरमै गर्नुपर्ने आवश्यकता केन्द्रमा राखेर मात्र सहमति खोज्नुपर्छ । सहमति विना सर्वदलीय वा गोलमेच सम्मेलन हुँदैन । सर्वदलीय वा गोलमेच बैठकबाट राजनीतिक निकासमा पुग्ने नयाँ प्रयोग सफल हुन्छ या असफल भन्ने हेर्न केही दिन पर्खनै पर्छ ।