कसरी भयो यस्तो
- डा. शीतलकाजी श्रेष्ठ
बर्डफ्लू नियन्त्रणका लागि जिम्मेवार पशु सेवा विभागले ‘बर्डफ्लू रोग नियन्त्रण आदेश’ अनुसार उपत्यकाका तीनै जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सकेन । अरू त अरू जिल्लाका बर्डफ्लू रोग नियन्त्रण प्राविधिक समितिलाई समेत सक्रिय बनाउन सकेन । जबकि, जिल्लाभित्र बर्डफ्लू रोकथाम, नियन्त्रण तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण कामको अधिकार ती समितिहरूमा छ । त्यसो त बर्डफ्लू रोग नियन्त्रण आदेश २०६४ का न्यूनतम कुराहरूको पालना गरेको भए यो स्थिति आउने नै थिएन ।
यस वर्ष ६२ पटक ‘आउट ब्रेक’ हुँदा एक पटक पनि ‘बर्डफ्लू संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरिएन । पछिल्लो पटक भक्तपुरमा बर्डफ्लू देखिंदा ३१औं दिनमा त्यस्तो घोषणा गरियो, तर पूरै जिल्लालाई संकट क्षेत्र भन्दै । जबकि, प्रयोगशालामा पुष्टि भएपछि नमूना लिइएको ठाउँ वरिपरिका तीन किलोमिटर क्षेत्रलाई मात्र संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रावधान छ ।
संकटग्रस्त क्षेत्रभित्र कम्तीमा तीन महीनासम्म पन्छी पालन, उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्न नपाइने प्रावधान बिर्सेर जम्मा एक साता त्यस्तो अवधि तोकियो । बर्डफ्लूले डरलाग्दो रूप लिइरहँदा २५ साउनमा प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर सरकारी निकायहरूले हदैसम्मको खेलाँची गरे । झपा र पोखरामा बर्डफ्लू देखिंदा पशु सेवा विभाग अन्तर्गतको टोलीले ¥यापिड रेस्पोन्स टीम बनाएर २१ दिनसम्म क्याम्प बसाएर नियन्त्रण गरेको थियो । यस पटक विभागले त्यसो गर्नु जरूरी नठान्दा नियन्त्रण प्रक्रिया फितलो हुन पुग्यो ।
प्रकोप शुरू भएको ३० दिनपछि भक्तपुरलाई, त्यसको भोलिपल्ट काठमाडौं महानगरपालिकाको एउटा वडा सहित गाविसहरूलाई अनि कीर्तिपुर नगरपालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र तोकिनुले न गम्भीरता देखाउँछ न त वैज्ञानिकता । संक्रमणको केन्द्र विन्दुबाट तीन किमी बाहिरको ‘सघन निगरानी क्षेत्र’लाई ‘संकटग्रस्त’ भन्नलाई यथेष्ट वैज्ञानिक प्रमाण चाहिनेमा हचुवामा जिल्लाहरूलाई नै त्यसो भन्दा पोल्ट्री उद्योगलाई भताभुङ्ग पार्न मद्दत पुग्यो ।
सरकारी निकायहरूले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको ९ दिनसम्म पनि कुखुरा मार्न सकेका छैनन् । विना तयारी रोग नियन्त्रणको लागि अगाडि सर्दा घरपालुवा कुखुरा नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गर्ने र सुली व्यवस्थापन समेत ठूलो चुनौती बन्यो ।
सामान्यतया जीवाणुले जैविक सुरक्षा घेरा तोडेपछि बर्डफ्लू संक्रमण हुन्छ । यसबाट सुरक्षित हुने उपाय भनेको खोर–खोरमा जैविक सुरक्षा विधि लागू गर्नु हो । त्यसको लागि ह्याचरी, ब्रिडर फार्म, कमर्सियल फार्म, मासुपसल, दाना उद्योग, ढुवानीकर्ता लगायत सरोकारवालाहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट विधि अपनाउनुपर्छ । यसमा राज्य पक्ष प्रमुख जिम्मेवार हो भने सफल गराउने सरोकारवालाहरूको दायित्व हुन्छ ।
बर्डफ्लूको जोखिमको हिसाबले क्रमशः दैनिक सम्पर्कमा आउने कामदार, ढुवानीकर्ता, व्यवसायी र त्यसपछि उपभोक्ताहरू खतरामा हुन्छन् ।
संक्रमित कुखुराको मासु, सुली र र्यालबाट बर्डफ्लू सर्छ । कुखुराको मासु ७० डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा पकाउँदा सुरक्षित हुन्छ । अण्डा पनि पूर्ण रूपमा पाकेपछि मात्र खानुपर्छ । फोहोर पसलको मासु त किन्नै हुँदैन ।
मासु जाँच ऐन, २०५२ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराई स्वस्थ मासु उपभोक्ताकहाँ पु¥याउनु राज्यको दायित्व हो, जुन अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । त्यसमाथि, बर्डफ्लूको बढ्दो संक्रमण जनस्वास्थ्यमाथि ठूलो खतरा बनेर आइलागेको छ । अन्त्यमा, सरकारले बर्डफ्लू लागेको कुखुरा र कुखुराजन्य पदार्थलाई पूर्ण नष्ट गरेर क्षतिपूर्ति दिने गरेको छ, तर त्यस्तो रकम ज्यादै न्यून भएको किसानहरूको गुनासो छ । हुन त, सरकारले बर्डफ्लूको क्षतिपूर्तिमा रोगको चाँडो पहिचान, यसमा किसानहरूलाई अभिप्रेरित गर्ने र रोकथाम तथा नियन्त्रणका प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । तथापि, ४/५ सय रुपैयाँको कुखुराको क्षतिपूर्ति रु.१३० हुन सक्दैन । यसमा समयसापेक्ष परिमार्जन गरिनुपर्छ । नाम मात्रको क्षतिपूर्ति भएसम्म संक्रमित कुखुरा लुकाउने प्रवृत्ति दोहोरिरहन्छ ।
(श्रेष्ठ नेपाल भेटेरिनरी एशोशिएसनका महासचिव हुन् ।)
रमझम
