सत्ता साझेदार दुई दलको एकतापश्चात् थप शक्तिशाली र स्थिर मानिएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो साता नीति तथा कार्यक्रम र अर्को साता कार्यकाल र संघीय संरचनालाई सम्बोधन गर्ने गरिको पहिलो बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । मधुमास अवधि बिताएको वाम सरकारको सम्भावित आर्थिक नीतिप्रति सार्वजनिक वृत्तमा कायम संशय र असीमित जनअपेक्षाका कारण आगामी बजेटलाई सर्वाधिक चासोपूर्वक हेरिएको छ । खास गरेर, वाम सरकारको आर्थिक नीति प्रष्ट नभइसकेकाले सशंकित निजी क्षेत्र र आर्थिक वृत्तले सरकारको यो अर्थ–राजनीतिक दस्तावेजलाई व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेको छ । बजेटमा आगामी आर्थिक वर्ष सरकारले सम्पादन गर्ने अर्थ–सामाजिक विकासको प्रारूप मात्र देखाउने नभई, पाँच वर्षका लागि तय गर्ने आर्थिक नीतिको प्रथम झ्लक पनि देख्न पाइनेछ । र, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै सहयात्रीहरूको असन्तुष्टिका बीच आर्थिक सारथि रोजेका ‘टेक्नोक्र्याट’ डा. युवराज खतिवडा मार्फत प्रयोग गर्न खोजेको ‘ओलिनोमिक्स’ को पहिलो परीक्षण यसै बजेट मार्फत हुनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू वाम गठबन्धनको निर्वाचन घोषणापत्रको कार्यान्वयन गर्न वामदेव गौतम नेतृत्वको समितिले सिफारिश गरेको प्राथमिकता र योजनाको मार्गचित्र अनुरूप नै आगामी बजेट आउन लागेको बताउँछन् । संघीय सत्ताभ्यास शुरू भइसकेको बजेट मार्फत घोषणापत्रको कार्यान्वयन र संघीय संरचना अनुसारको स्रोत बाँडफाँड कसरी हुन्छ भन्नेमा आम चासो छ । आर्थिक पुनर्जीवनको सुस्पष्ट दिशानिर्देश र कार्यान्वयनको ठोस खाका सहितको बजेटले मात्र आर्थिक विस्तार र समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्छ । त्यसैले, धेरै अर्थमा यसपालिको बजेटलाई ‘सामान्यकालको सामान्य बजेट’ मात्र बन्ने छूट छैन, बरु आयव्ययको पूर्वानुमानबाट अघि बढेर आर्थिक सुधारको मार्गचित्र कोर्न सक्ने हिम्मतिलो र नगरी नहुने सुधारको प्रस्थानविन्दु बन्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता सम्हाल्नासाथ जोडदार ढंगले उठाएको आर्थिक समृद्धि र सुशासनसँगै अर्थतन्त्र र जनजीविकामा परिवर्तनको छनक पनि यही बजेट मार्फत दिनुपर्नेछ । अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार डा. रामशरण खरेलले नयाँ सोच र दृष्टिकोणले बजेट बनिरहेकाले यस मार्फत ‘पोलिसी डिपार्चर’ हुने बताएका छन् । “पुरानै सोचको निरन्तरताले समृद्धिको यात्रा तय हुँदैन, जनअपेक्षा पूरा गर्न यो बजेट प्रस्थानविन्दु हुनेछ”, डा. खरेलले भने ।

अर्थ–राजनीतिको नयाँ भाष्य

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पटक–पटक नियमन विनाको आर्थिक नीतिको फाइदा खास समूहले उठाएकाले लाभको वितरण समन्यायिक र समानुपातिक नभएको बताउँदै आएका छन् । कडा नियमन सहितको बजार अर्थतन्त्रका पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएका उनी साँच्चै विगतका आर्थिक नीतिको पुनरावलोकनको पक्षमा छन् या लोकरिझयाईंका लागि ‘लिप सर्भिस’ मात्र गरिरहेका छन् भन्ने परख पनि यही बजेट मार्फत हुनेछ । खतिवडाले आर्थिक विकासको दूरगामी सोच सहित नयाँ अर्थ–राजनीतिक भाष्य निर्माण गर्न लागेका हुन् भने आय वितरणको असमानता, स्रोतसाधन छनोटको अवसरमा विभेद एवं उदारीकरण सिर्जित बेथितिलाई घटाउन नीतिगत पहलकदमी लिनुपर्नेछ । हुने र नहुनेबीचको खाडल आम्दानीका हिसाबले मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि, वित्त तथा सार्वजनिक सेवामा पहुँच आदिका आधारमा पनि गहिरो छ, जसलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्नेछ । सरकारले बिर्सिएको नागरिकप्रतिको दायित्व पुनस्र्थापित गर्ने एवं सेवाप्रवाहको प्रभावकारिताको छनक पनि बजेट मार्फत देखिनुपर्नेछ । प्रस्थानविन्दुका रूपमा आगामी बजेटले त्यसको दिशा पहिल्याउन सक्दा, २०४६ सालपछिको कमजोर नियमन सहितको उदार आर्थिक नीति फेरिएर अर्थ–राजनीतिको नयाँ भाष्यको उदय हुनेछ ।

तर, न्यायिक वितरणसँगै आर्थिक समृद्धि र विकासको आम सपनालाई गति दिन लगानी विस्तार गरेर आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको सिर्जना पनि अनिवार्य छ । आर्थिक वृद्धिमा सुधार र व्यापक रोजगारीको सिर्जना नभई जुनसुकै ‘अप्रोच’ को विकास रथ दौड्न सक्दैन । र, अर्थतन्त्रको विस्तार एवं रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी लगानीलाई प्रोत्साहन, टेवा र मनोबल बढाउनु पहिलो शर्त हुन जान्छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरू हतोत्साही छन्, लाभ नदेखी र नीतिगत स्थिरता नभई न नयाँ लगानीकर्ता आउँछन्, न कसैले लगानी खन्याउँछ । त्यसैले, कतिपय अवस्थामा परम्परागत वाम धङधङी देखिने सरकारको बजेटले निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न कस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्ला भन्ने कौतूहल अझ् बढेको छ ।

राजनीतिक दर्शनका आधारमा सरकार उदार आर्थिक नीति विपरीत जाने सम्भावना नभए पनि यही संशयकै कारण निजी क्षेत्र बजेटसम्म पर्ख र हेरकै स्थितिमा छन् । निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न र निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न लगानीको वातावरण बनाउनेतर्फ बजेटले विशेष भूमिका खेल्नसके मात्र आर्थिक समृद्धिको गति बढ्न सक्छ । योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. पुष्कर बज्राचार्य त आफैंले पटक–पटक दोहोर्‍याउँदै आएको समृद्धिको विषयलाई नै सरकारले बजेट मार्फत स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँछन् । “कस्तो समृद्धि भन्नेमा सरकारी स्पष्टता चाहिन्छ र त्यो कसरी हासिल हुन्छ पनि भन्न सक्नुपर्छ”, उनी भन्छन् ।

भूकम्पपछिको सुस्त पुनर्निर्माण, अघि नबढेर कचल्टिएको आर्थिक सुधार, शिथिल औद्योगिक क्षेत्र, रोजगारीको खुम्चिंदो अवसर र गतिहीन विकास प्रयासलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । सन् १९९० को दशकमा शुरू गरिएको आर्थिक सुधारको पहिलो चरण (मार्केट रिफर्म) पूरा भए पनि नयाँ चरण (गभर्नेन्स रिफर्म) शुरू हुनसकेको छैन । जसका कारण, अर्थतन्त्रको विस्तार र सुशासनमा सफलता पाइएको छैन । आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार त परैको कुरा सरकारले दिनैपर्ने चुस्त सेवा प्रवाह दिन समेत असफल छ । जी–हजुरीको धङ्धङीबाट नब्युँझ्एिको ब्यूरोक्रेसीले आम मानिसलाई सेवा प्रवाहमा दिइरहेको प्रताडनाले पञ्चायती व्यवस्थाकै सम्झ्ना गराउँछ । यस अर्थमा, थप लगानी नगरिकनै बजेट मार्फत सुशासन र सेवा प्रवाहमा नीतिगत सुधार (रिफर्म) गर्नसक्ने अवसर अर्थमन्त्री डा. खतिवडाका लागि छ । नियमनकारी क्षमतामा सुधार, शासकीय पद्धतिमा व्यापक परिवर्तन, लगानी अनुकूल वातावरणको निर्माण र त्यसका लागि नीतिगत तथा कानूनी रिफर्म बजेटको प्राथमिकतामा पर्न आवश्यक छ ।

आम नागरिकलाई खास लाभ नदिएको र निश्चित व्यापारी पोस्ने कर छूट र सुविधाका कार्यक्रममा पुनरावलोकन जरूरी छ । समग्रमा, गतिहीन बनेको अर्थतन्त्रलाई तरोताजा बनाएर पुनर्जीवन दिन आर्थिक नीतिमा ‘मेजर रिभाइभल’ आवश्यक छ, जसको नेतृत्व बजेटले गर्नुपर्नेछ । यत्तिको अपेक्षा पूरा गर्न बजेटमा पुरानै टालटुले कार्यक्रमहरूको भद्दा ‘रिप्याकेजिङ’ होइन, नीतिगत ‘डिपार्चर’ नै चाहिन्छ । “ठूल्ठूला घोषणा भन्दा तत्काल गर्न सकिने सेवा प्रवाहमा सुधार र लगानी बढाउने कुरामा अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता हुनुपर्छ”, अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे भन्छन् ।

प्राथमिकताकै प्राथमिकीकरण

बजेटले सरकारी लगानीलाई निश्चित क्षेत्रमा प्राथमिकीकरण गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । २६ वैशाखमा अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता अन्तर्गत १३ बुँदामा प्राथमिकता रहनुले यो छरपष्ट र दिशाहीन रहेको संकेत गरेको छ । गर्नैपर्ने र नगरी नहुने मुख्य बुँदालाई प्राथमिकीकरण गर्न चुक्दा नीतिगत पहलकदमी पनि छरिन पुग्छ । त्यसैले, प्राथमिकताकै प्राथमिकीकरण आवश्यक भएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । “सरकारले के गर्न चाहेको हो प्रष्ट हुनुपर्छ, पूर्वाधारको प्राथमिकता मात्र भनेर हुँदैन, कस्तो पूर्वाधार भन्ने प्रष्टता चाहिन्छ”, अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल भन्छन् । उनी निर्माणाधीन ठूला परियोजनालाई छिटो सक्नतर्फ पहलकदमी चाहिने देख्छन् । अर्थशास्त्री केशव आचार्य पनि धेरै कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुको साटो पहिलो, दोस्रो, तेस्रो प्राथमिकता तोक्नुपर्ने देख्छन् । “परियोजनाकै कुरा गर्दा दुई दर्जनलाई राष्ट्रिय गौरव भनिराख्नु पर्दैन, मुख्य सक्नै पर्ने परियोजना कति वर्षमा सक्ने हो, सोहीअनुसार कार्यान्वयन योजना सहित पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयन नहुनेलाई बजेट दिनुहुँदैन”, आचार्य भन्छन् ।

अघिल्लो दशकभरि बजेटका सन्दर्भमा सबैभन्दा धेरै चर्चा गरिएको विषय नै विनियोजित रकम खर्च सम्बन्धमा थियो । पूर्वाधार सहितका विकास आयोजना मार्फत आम जनतासम्म पुग्ने पूँजीगत बजेट न्यून भए पनि फजुल खर्च वृद्धिले चालू (साधारण) खर्चलाई धान्नै नसक्ने गरी बढाइरहेको छ । यसै पनि विकासतर्फ न्यून बजेट विनियोजन हुने र त्यो समेत खर्च नहुने परिपाटीले विकास प्रशासनको असफलतालाई प्रष्ट्याउँछ । कुल बजेटको झ्ण्डै दुईतिहाइ रकम दैनिक प्रशासनिक, कर्मचारीको तलबभत्ता जस्ता साधारण काममा खर्च भइरहेको छ । पूँजीगत खर्चको सुस्तताले विकास प्रशासनको अक्षमता मात्र होइन, सिंगो अर्थतन्त्र पक्षघातग्रस्त भएको देखाउँछ । निजी लगानीलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने पूँजीगत खर्च नै नहुनु रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विस्तारका लागि त अभिशाप नै हो ।

परियोजनाको कुल लागतको ३० प्रतिशत श्रम खर्च हुने अर्थशास्त्रीय मान्यताका आधारमा हेर्दा पनि विकास खर्च नहुँदा हजारौं नेपालीले रोजगारीको अवसर गुमाइरहेका छन् । चालू आवमै पनि वर्ष सकिन दुई महीना बाँकी हुँदा पूँजीगत खर्च ४० प्रतिशत मात्र भएको छ । पूँजीगत खर्च नहुने मात्र होइन, खर्च भएको रकमको प्रतिफल समेत कमजोर छ । अर्थशास्त्री केशव आचार्य विकास प्रशासनमा कायापलट सहित प्रभावकारी पूँजीगत खर्च गर्नमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अस्पष्ट सुशासन मात्र भनेर भएन, विकास प्रशासनको लोसे पद्धति छिमल्न जे जे गर्नुपर्ने हो, गर्नुपर्छ ।”

डाँडाकाँडा दौडने रेल, चिल्ला सडक, जलमार्ग इत्यादिका सपना बाँडिए पनि सरकारसँग पूर्वाधारका लागि आवश्यक लगानी मात्र होइन, क्षमता पनि छैन । ठूलाको त कुरै छोडौं, अत्यावश्यक पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउन पनि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको क्षमता छैन । भत्काइएको सडक वर्षौंसम्म कालोपत्रे गर्न नसकेर नागरिकलाई अकाल मृत्युको मुखमा धकेल्ने अपराधको साझ्ेदार सरकार र सम्बद्ध निर्माण व्यवसायीको कामलाई प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउन बजेट मार्फत नै पहलकदमी लिनुपर्नेछ ।

समयमै बजेट आउँदा पनि अपेक्षित खर्च हुन नसक्नुले प्रणालीमा गम्भीर समस्या रहेको प्रष्ट छ । अध्ययन नै नसकिएका र खर्चको कार्ययोजना नभएका आयोजनालाई समेत रकम विनियोजन गर्ने पद्धति हटाएर खर्च हुने बजेटको तर्जुमा आवश्यक छ । खर्च बढाउन तालुकदार अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने गरी आयोजनाको भौतिक प्रगतिका आधारमा दण्ड वा पुरस्कार दिनुपर्ने अर्थशास्त्री आचार्य बताउँछन् । उनी खर्च र कार्यक्रम कार्यान्वयनको सरलीकरण पनि आवश्यक देख्छन् ।

विकासका लागि आवश्यक योजना नै नबनाइकन रकम वितरण गर्ने परिपाटीको सट्टा ‘प्रोजेक्ट ब्याङ्क’ अर्थात् निर्माण गरिने परियोजनाहरूको अध्ययन गरेर त्यसको सूचीबाट छनोट गर्दै कार्यान्वयनमा जाने चलन बसाउन यो बजेटले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पूँजीको उत्पादन दक्षता कमजोर हुँदा विकास आयोजनाको लागत बढ्दो छ । दशौं पञ्चवर्षीय योजनामा रु.१ प्रतिफल लिन रु.४.३ लगानी गर्नुपर्नेमा अहिले बढेर झ्ण्डै रु.६ पुगेको छ । “यसले पूँजीको दक्ष प्रयोग हुन नसकेको देखाउँछ” अर्थशास्त्री डा. पुष्कर बज्राचार्य भन्छन्, “स्रोत पुगेन भन्ने मात्र होइन, भएको स्रोतको पनि दक्षतापूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ ।” त्यसमाथि, भएको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्नाले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको देखाउँछ । अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे अहिलेको लगानीले मात्र उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल नहुने हुँदा लगानी विस्तारका लागि नीतिगतसँगै खर्च गर्न सक्ने क्षमताको सुधारमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने देख्छन् । उनी संघीय सरकारले ठूला पूर्वाधार परियोजनालाई अघि बढाउने गरी बजेट विनियोजन गर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समन्वय गरिदिनुपर्ने देख्छन् ।

संघीय संरचनाको कानूनी र राजनीतिक अभ्यास शुरू भइसकेकाले यो बजेटले आर्थिक संघीयताको कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा मुख्य भूमिका खेल्नुपर्नेछ, जुन चुनौतीपूर्ण पनि छ । स्रोत संकुचित भइरहेको बेला एकातिर संघ आफैं महत्वाकांक्षी परियोजनाका लागि स्रोत जुटाउने दबाबमा छ भने दुई तहलाई रकम दिनुपर्नेछ । संरचना अनुसार स्रोतको बाँडफाँडमा भूमिका खेल्नुपर्ने प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा नियुक्ति नै नगरी सरकारले बजेट निर्माण गरिरहेकाले विवाद निम्तन सक्छ । बजेट निर्माणमा योजना आयोग पनि त्यति सक्रिय देखिएको छैन । स्रोत सुनिश्चित नभइकन बजेट विनियोजन नगर्ने, बजेटको बेथिति रोक्ने लगायतका काममा अर्थमन्त्री प्रभावकारी बन्नुपर्ने अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलको धारणा छ । सांसदहरूले अनुचित रूपमा मागिरहेको सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम रोक्न सक्ने/नसक्नेले पनि अर्थमन्त्रीको परीक्षा गर्नेछ । लगातार दुई वर्ष हासिल हुने देखिएको करीब ६ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धिलाई टिकाइराख्नु पनि अर्थमन्त्रीको लागि परीक्षा हो ।

घुमिफिरी रुम्जाटार

अक्षम विकास प्रशासन, विकासप्रति नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको अभाव र विकासका एजेन्सीबीचको समन्वय अभावले गर्दा हरेक वर्ष बजेटको लक्ष्य असफल हुँदै आएको छ । बजेटमा विकासका प्रतिबद्धताको सालिन्दा खात लागे पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा आर्थिक विस्तारको लक्ष्य अपुरो हुने गरेको छ (हे. ग्राफ) । जस्तो, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ७.२ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको आर्थिक वृद्धि ५.९ प्रतिशत मात्र हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अनुमान गरेको छ । रोजगारी सिर्जना, गरीबी निवारण, उद्योग व्यवसाय विस्तार, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयहरूमा पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा बजेटको लक्ष्य पूरा हुँदैन ।

२७ असार २०५० मा अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्यले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा ‘विद्युत् अभाव अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या भएकोले जलविद्युत् उत्पादन गर्ने समयबद्ध आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने’ उल्लेख थियो ।

यसपछि अर्थमन्त्रीद्वय क्रमशः बाबुराम भट्टराई र सुरेन्द्र पाण्डेले पढेका बजेट भाषणहरूमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट र २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने जस्ता तिलस्मी योजना पनि परे । तर अहिलेसम्म करीब ९०० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ । २९ असोज २०५२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ल्याएको बजेटमा ‘हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग र मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर निर्माण सम्पन्न गरिने’ उल्लेख थियो । त्यसको २३ वर्षपछि मेलम्ची बल्लतल्ल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने सुरुङमार्गको अत्तोपत्तो छैन । २०५१ सालमा एमाले सरकारको नौ महीने कार्यकालमा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेट मार्फत ‘गरीबीको रेखामुनिको जनसंख्या पहिचान गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने’ जस्ता कार्यक्रम हरेक बजेटमा दोहिरिइरहेकै छन् । यी त उदाहरण मात्रै, व्यापार असन्तुलन घटाउन निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी काम अघि बढाउने, पूर्व–पश्चिम रेल्वेको प्रारम्भिक काम अघि बढाउने, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने लगायतका परियोजना दुई दशकपछि पनि विकासका मुख्य प्राथमिकता बनिरहेकै छन्, काम अघि नबढे पनि । यसले, बजेटमा योजना र कार्यक्रम घोषणा हुने, तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटी दोहोरिइरहेको देखाउँछ ।

एउटा सरकारले ल्याएका कार्यक्रम र योजना अर्कोको पनि प्राथमिकतामा परेकै छ । त्यसमाथि, सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी र नेतृत्व पनि दोहोरिएकै छन् र पनि, योजना र कार्यक्रमहरू अलपत्र पर्दै आएका छन् । अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “नेतृत्वमा कार्यान्वयन गराइछोड्ने प्रतिबद्धता र जनताले के भन्छन् भन्ने लाज नभएकै कारण यस्तो हुँदै आएको हो ।”