हिमाल खबरपत्रिकाको (६–१२ जेठ) आवरण रिपोर्ट ‘माओवादबाट प्रस्थान’ ले एउटा पक्षको मात्र पक्षपोषण गरेको छ । ‘राजनीतिका दिन र दशा बदल्न सक्ने सामथ्र्य’ र भिजन तत्कालीन एमालेमा रहेको भए १५ हजारभन्दा बढी निर्दोष जनताको मरणको कारण बनेको माओवादी पार्टीसँग अवश्य एकता गर्ने थिएन, कि आफ्नै बूतामा राजनीति अघि बढाउँथ्यो, कि त्यो निर्मम र आपराधिक कार्यका लागि माफी मगाएपछि मात्रै एकता हुन्थ्यो । मानवता विरुद्धको गम्भीर अपराधको मुद्दा र हजारौं पीडितको पीडा असरल्ल छोडेर माओवादीसँग मिल्नुले मुलुकको दिन र दशा कसरी बदलिएला र !
हो रिपोर्टमा भनिए झैं माओवादबाट प्रस्थान भने भएकै हो, औपचारिक रूपमा । तर के नेपालका राजनीतिक दलहरू आजसम्म पार्टीको घोषित सिद्धान्तप्रति कहिल्यै प्रतिबद्ध देखिएका छन् ? माओ, लेनिन, माक्र्स वा कम्युनिष्ट नाममा जे सुकै फुर्को झुण्ड्याए पनि त्यो सबै शक्ति आर्जन गरेर जनतामाथि ‘राज’ गर्न गरिएको प्रपञ्च मात्रै होइन ? अदालतबाट हत्यारा प्रमाणित भई कैद सजाय भोगिरहेका बालकृष्ण ढुंगेलको सजाय माफी गर्ने सरकारको निर्णय नै प्रशस्त छ, नयाँ दल मुलुकलाई कतातर्फ लैजान उत्सुक छ भन्ने जान्न । ठूलो र शक्तिशाली दल बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले मुलुकको दिन र दशा बदल्ने सामथ्र्य राखे पनि त्यो सामथ्र्य बालकृष्ण ढुंगेल जस्ताको उद्धारमा खर्च हुने हो भने के काम !
टीका पन्थी, अनलाइनबाट
अप्ठ्यारो फुकाउने टिप्पणी
‘एकतापछिका अप्ठेरा’ (६–१२ जेठ) आवरण टिप्पणीले अहिलेका एमाले र माओवादी नेताहरूलाई सही सुझव दिएको छ । साथै, एकीकृत पार्टीको दीर्घजीवनको मार्गनिर्देश गरिदिएको छ । तर के गर्नु सत्ता र शक्तिमा रहेका बेला मिल्ने अनि बेला–कुबेला छेपाराले रङ बदले जस्तो गर्ने नेताबाट जनताको हितमा निर्णय होला भन्नु आत्मवञ्चना मात्र हुनेछ । हो, कम्युनिष्ट आन्दोलनको व्यावहारिक परीक्षण भने शुरू भएको छ, हेरौं नेताहरू कत्तिको खरो उत्रन सक्छन् । जनताको आँखामा धूलो छरेर पाँच वर्ष सत्तामा टिक्न त सकिएला, त्यसपछि कहाँ पुगिन्छ भन्न सकिन्न ।
स्थिरप्रसाद कोइराला, इमेलबाट
परीक्षणमै जेलिएको सरकार
बजेट २०७५ सम्बन्धी रिपोर्ट ‘ओलिनोमिक्सको परीक्षण’ (६–१२ जेठ) ले सरकारलाई गतिलो सुझव पस्किएको छ । लामो समय राखेर गरिने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठूल्ठूला घोषणाभन्दा तत्काल गर्न सकिने सेवा प्रवाहमा अहिलेको सरकार र अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता भए जनताका लागि हितकर हुन्थ्यो । संविधान कार्यान्वयनमा परीक्षण, संघीयता कार्यान्वयनमा परीक्षण, दुईतिहाइ बहुमतीय कम्युनिष्ट सरकारको परीक्षण; हेरौं परीक्षण के हुने हो ।
सोमराज त्रिपाठी, अनलाइनबाट
निकास दिन अलमल नगरौं
प्रदेश बजेट सम्बन्धी रिपोर्ट ‘तयारीमै अलमल’ (६–१२ जेठ) ले संघीय संरचनामा गएको अहिलेको सरकारले जनअनुमोदित प्रदेश सरकारलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, आवश्यक कानून, कर्मचारी र स्रोतको अभावमा बजेट कसरी बनाउने भनेर शीघ्र निकास दिनुपर्छ ।
साथै, संवैधानिक अधिकार सहितका स्वायत्त भए पनि आफैंले आवश्यक कर्मचारी र आन्तरिक संयन्त्रको व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेका प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारको सहयोगमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।
समिता केसी, अनलाइनबाट
प्रतिस्पर्धा नै विकासको आधार
निजी क्षेत्र सम्बन्धी रिपोर्ट ‘प्रतिस्पर्धाको विपक्षमा’ (६–१२ जेठ) ले निजी क्षेत्रको अन्तर्य देखाइदिएको छ । विकासको आधार रहेको प्रतिस्पर्धामा रहनुपर्ने निजी क्षेत्र नै राज्यबाट संरक्षण खोज्ने र प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्दै मिलेमतोमा व्यवसाय टिकाउन लाग्नु शुभसंकेत होइन । निजी क्षेत्रलाई राज्यले संरक्षण त दिनुपर्छ तर कति भन्ने सोच्नुपर्छ ।
अनिता चालिसे, अनलाइनबाट
हामीले के गर्यौं त ?
‘देखिएन नेपाल’ (६–१२ जेठ) पढेपछि केही नलेखी रहनै सकिनँ । सर्वप्रथमतः हामी आफैंले नेपाल चिनाउन के के कार्य गर्यौं त ? मूल्यांकन हुनुपर्यो । राणाशासन, पंचायती व्यवस्था हुँदै बहुदलमा आएपछि देशमा विकास होला, पर्यटनले फड्को मार्ला, नेपाललाई विदेशमा देखाउन सकिएला भनिएको थियो, त्यो पनि १०–१० वर्षे माओवादी विद्रोहले चकनाचूर पारिदियो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएर संविधानसभाबाट संविधान समेत निर्माण भई संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेका बेला अब केही होला कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
पदम जिसी, अनलाइनबाट
सरकार खरो उत्रनुपर्छ
‘ठेकेदारको कब्जामा’ (६–१२ जेठ) रिपोर्टले अहिलेको सरकारको अक्षमता देखाइदिएको छ । देशमा सरकार भएको भए ठेकेदारलाई समयमै तह लगाउन सक्थ्यो होला । नदीजन्य वस्तुमा ठेकेदारको कब्जा, यातायातमा सिण्डिकेटवालाको हालीमुहाली, जमीनमा भूमाफियाको चलखेल यस्तै कुरा हुन् देशलाई भड्खालोमा पुर्याउने ।
विभूतिराज घिमिरे, अनलाइनबाट
कार्यान्वयनमा लागौं
‘घोषणा मात्रै’ (६–१२ जेठ) रिपोर्टले हाम्रा निर्णयकर्ताहरू निर्णय कार्यान्वयनमा कसरी चुकेका छन् भन्ने छर्लङ्ग पारिदिएको छ । लोकरिझयाइँका लागि घोषणा गरिहाल्ने, कार्यान्वयनमा नलाग्ने रोग अद्यापि जारी छ । प्लास्टिक प्रतिबन्धको घोषणा त एउटा उदाहरण मात्र हो, सरकारमा पुग्न दल र नेताहरूले गरेका पूरा गर्न सकिने÷नसकिने घोषणाको फेहरिस्त केलाउने हो भने झ्नै उदेकलाग्दो हुन्छ । घोषणा मात्रै होइन, कार्यान्वयनमा जोड दिऔं ।
भत्तबहादुर बुढाथोकी, अनलाइनबाट