२५ वैशाख, प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको अन्तिम दिन । प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिंदै प्रदेश सभा सदस्य तुलाराम घर्ती मगरले सदस्यहरूका लागि प्रस्तावित पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरे ।

सदस्यहरूको प्रस्तावित बैठक भत्ता रु.७५०, फर्निचर खर्च रु.१५ हजार, गाडी भाडा रु.५०० र घरभाडा रु.१५ हजार निकै कम भएको जिकिर गर्दै उनले भने, “यति थोरै दिनुभन्दा बरु नदिए हुन्छ !”

आफ्नो सेवासुविधा बढाउनुपर्ने माग गर्ने मगर एक्ला थिएनन् । अर्का सदस्य उत्तरकुमार ओलीले पारिश्रमिक र सुविधा अपुग भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । प्रदेश सभा सदस्य रामजी घिमिरेले त स्वकीय सचिवको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग समेत गरे भने इन्द्रजित थारूले चाडपर्वमा मन्त्रीलाई जस्तै आफूहरूलाई पनि थप सुविधा दिइनुपर्ने दलिल पेश गरे । निजी सचिव, गाडी र ड्राइभर पाउनुपर्ने माग राख्दै अर्का सदस्य विजय यादवले धम्कीकै भाषामा भने, “नभए गाडी हामी आफैं किन्छौं, सबै माननीयलाई भन्सार छूटको व्यवस्था हुनुपर्‍यो ।”

२१ माघदेखि २५ वैशाखसम्म १७ दिन चलेको प्रदेश–५ को पहिलो सभा बैठकमा आठ वटा विधेयक दर्ता भए, जसमध्ये चार वटा मात्र पारित भए । छलफल चाहिं जनप्रतिनिधिहरूको सुविधामै ज्यादा केन्द्रित भयो । प्रदेश सभाको यही बैठकमा प्रस्तुत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी विधेयकमाथि संशोधन प्रतिवेदन समेत पेश भएको छ । पहिलो पटक तीन तहका संरचनाको व्यावहारिक अभ्यासमा प्रवेश गरेको मुलुक निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नै पारिश्रमिक र सुविधामा देखाएको यस्तो आसक्तिको शिकार बन्दा जनताका सरोकार ओझेलमा परेका छन् ।

कहाँबाट जुटाउने रु.१ अर्ब ?

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि प्रदेश–५ को सरकारबाट प्रस्तावित सुविधा सम्बन्धी विधेयक पारित भएमा वार्षिक करीब रु.१ अर्ब अतिरिक्त रकम आवश्यक पर्छ । प्रस्तावमा स्थानीय तहका प्रमुख पदाधिकारी बाहेक गाउँ तथा नगर कार्यपालिका, गाउँ तथा नगर सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यलाई समेत मासिक पारिश्रमिक र अन्य सुविधा दिने उल्लेख छ । प्रदेशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि तलबमा मात्र वार्षिक रु.७२ करोड ५९ लाख ६४ हजार खर्च हुनेछ । भत्ता रकम समेत जोड्दा यो आँकडा रु.१ अर्ब हाराहारी पुग्छ । प्रस्ताव अनुसार, प्रदेश–५ अन्तर्गतका उपमहानगरका ३२० जना, नगरपालिकाका १ हजार ५०४, गाउँपालिकाका २ हजार १०८ र जिल्ला समन्वय समितिका गरी कुल ४ हजार ६४ जना जनप्रतिनिधिले तलब पाउनेछन् ।

प्रदेश सरकारले १५ चैतमा सुविधा सम्बन्धी विधेयक पेश गरेको थियो । छलफलपछि विधायन समितिमा पठाइएको विधेयकमा सदस्यहरूका लागि सुविधा प्रस्ताव गरिएको थिएन । तर, सदस्यहरूलाई पनि सुविधा दिइनुपर्ने चर्को लबिङपछि विधायन समितिले सुविधा थपेर २५ वैशाखमा प्रदेश सभा बैठकमा विधेयक दर्ता गराएको हो । ३१ वैशाखको प्रदेश सभा बैठकले विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न भन्दै विधायन समितिमै फिर्ता पठाए पनि समितिका सदस्यहरू पुनर्विचार गर्ने पक्षमा देखिंदैनन् । समितिका ज्येष्ठ सदस्य बलदेव शर्मा भन्छन्, “समितिमा सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरेर सुविधा विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको हो ।”

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधा स्थानीय तहले नै जुटाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । भर्खरै नयाँ संरचनामा काम शुरू गरेका स्थानीय तहहरूले यति धेरै रकम कहाँबाट जुटाउलान् ? “सबै स्थानीय तहले यति धेरै रकम जुटाउन सम्भव नै छैन”, बुटवल नगरपालिकाका पूर्व उपप्रमुख विमलबहादुर शाक्य भन्छन्, “अब विकास बजेट काटेर जनप्रतिनिधिलाई बाँड्ने ?” सामान्य भत्ता बाहेक जनप्रतिनिधिले तलब माग्नु अनैतिक काम भएको उनको निचोड छ ।

सांसद विकास कोषको लबिङ

२ वैशाखको प्रदेश सभा बैठकमा सदस्य तुलाराम घर्तीले भने, “जनतासँग गरेका बाचा पूरा गर्न सांसद विकास कोष चाहिन्छ ।” सांसदको हातमा बजेट र अधिकार नहुँदा जनतासँगको सम्बन्ध टुट्ने उनको जिकिर थियो । अर्का सदस्य रामजीप्रसाद घिमिरेले ‘जनतालाई विकासको अनुभूति दिलाउन कोष चाहिने’ दाबी गरे । अरू धेरै सदस्यहरूले पनि सांसद विकास कोषको व्यवस्थासहितको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनुपर्ने माग गरे । प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भन्छन्, “सांसद विकास कोषबारे राष्ट्रिय रूपमै बहस छ, यहाँ पनि छ ।”

दीपक ज्ञवाली, बुटवल