नागरिकता लहर
२०७३ सालमा १२ हजार ५०० जनाले नागरिकता लिएकोमा २०७४ मा यो संख्या बढेर १९ हजार ५३९ पुग्यो । जिप्रका रूपन्देहीका अनुसार गएको फागुन महीनामा मात्रै एक हजार १७८ जनाले नागरिकता लिए भने एक वर्षअघिको सोही महीनामा यो संख्या ७९० मात्रै थियो ।
संविधान जारी भएसँगै शुरू भएको मधेश आन्दोलनमा ठूलो मुद्दा बनेको थियो वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता । तर, जिप्रकाको तथ्यांक अनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशीलाई दिइने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता बनाउनेको संख्या एक वर्षमा दोब्बरले बढेको देखिन्छ । रूपन्देहीबाट २०७३ सालमा एक हजार ४३१ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएकोमा २०७४ मा यो संख्या करीब दोब्बरले बढेर दुई हजार ७३८ पुगेको छ ।
निश्चित समुदायका व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्न कठिन भएको भन्ने जस्ता गुनासाहरू पनि रूपन्देहीमा सुनिएका छैनन् अचेल । संवैधानिक र कानूनी प्रावधान अनुसार सबैलाई सहजै नागरिकता वितरण गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर राना मगर बताउँछन् ।
किन चल्यो होला त नागरिकता लिने यो लहर ? जनतामा बढ्दै गएको कानूनी चेतनालाई यसको प्रमुख कारण ठान्छन् प्रमुख जिल्ला अधिकारी राना मगर । गएको वर्ष सम्पन्न तीन तहका निर्वाचनमा मतदानका लागि पनि धेरैले नागरिकता बनाएको प्रशासकीय अधिकृत विष्णु ज्ञवाली बताउँछन् । “स्थानीय सरकारको गठनपछि जनप्रतिनिधिले नागरिकताको महत्व बुझए, चेतना बढ्यो र संविधानको कार्यान्वयनसँगै राज्यप्रतिको अपनत्व पनि बढ्यो, त्यसैले पनि नागरिकता लिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको हुनुपर्छ”, उनी भन्छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय भैरहवा, इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवल र स्थानीय प्रशासन कार्यालय मर्चवारबाट समेत गरी रूपन्देहीमा दैनिक १५० देखि २०० जनासम्मले नागरिकता बनाइरहेका छन् जसमध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालय भैरहवाबाट मात्रै नागरिकता लिनेको संख्या दैनिक ८० देखि १०० सम्म हुन्छ । ज्ञवालीका अनुसार तराई–मधेशमा यसअघि वृद्ध उमेरका कैयौं महिलाहरू नागरिकता नलिएरै बसेका थिए यसपटक त्यो वर्गले पनि नागरिकता लिइरहेको छ ।
नागरिकताको यो लहर चलिरहँदा पनि आमाको नामबाट नागरिकता वितरणमा भने सहजता नरहेको प्रजिअ राना मगर बताउँछन् । आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यस अनुसार ऐन संशोधन नहुँदा अप्ठ्यारो भइरहेको उनको भनाइ छ ।
दीपक ज्ञवाली
रमझम
