३३ केजी सुन तस्करी र त्योसँग जोडिएको सनम शाक्य हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा जे परिदृश्य देखापर्‍यो, त्यही नै अन्तिम सत्य होला त ? पक्राउ परेका अभियुक्त र त्यसमध्ये ‘मुख्य अभियुक्त’ कै रूपमा पेश गरिएका चूडामणि उप्रेती (गोरे) स्वयंको बयानले पनि त्यस्तो देखाउँदैन । संगठित प्रकृतिका अपराध र घटनामा ‘देखिए जस्तो नहुने, भएको कुरा नदेखिने’ हुँदा यस किसिमका घटनाको सञ्जालमा ‘अण्डर–कभर’ वा ‘अण्डर–वल्र्ड’ मा रहने पात्रको भूमिका र ‘सेटिङ’ लाई सतहमा ल्याउन निकै कठिन हुन्छ । त्यसका लागि बेग्लै सीपयुक्त विशेषज्ञको दक्षता र दृष्टिकोणलाई उपयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

दृश्य, द्रष्टा र दृष्टिकोणको अवधारणा अर्थात् दृश्यमा देखिएका र संकलन गरिएका तथ्यलाई अनुसन्धानकर्मीले रणनीतिक दृष्टिकोण बनाएर पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । यो प्रकरणमा गोरेसँग जोडिएका ‘सफेद पोस’ हरूको संलग्नतालाई तथ्यपरक ढंगले पुष्टि गर्न सकियो भने मात्र संगठित अपराधको चढ्दो ग्राफ घटाउन सकिन्छ । तर, त्यसका लागि अहिले भइरहेको समितिजन्य प्रयास मात्र पर्याप्त र परिणाममुखी हुँदैन ।

एकीकृत अनुसन्धान रणनीति

सुन तस्करी र सनम हत्या अनुसन्धानको बृहत्तर घेरा अहिलेसम्म रहस्यकै गर्भमा छ । ३८ टन सुन तस्करीको अवधिलाई तत्कालका लागि बृहत्तर दायरा वा घेरा मान्ने हो भने पछिल्लो चार–पाँच वर्ष सुन तस्करहरूको स्वर्णिम अवसर बनेको देखिन्छ । यो तस्करीमा राजनीतिकर्मी, उच्चपदस्थ सुरक्षा र प्रशासनिक अधिकारीहरूको संलग्नता समेत अवश्यंभावी रहेको परमसत्य मान्ने हो भने सर्वप्रथम यो अवधिलाई राजनीतिक रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लामो राजनीतिक अन्योल, संविधानसभाको विघटन, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन, हालसालै सम्पन्न स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय संसदका निर्वाचन, त्यसक्रममा राजनीतिक दलका बीचमा भएका अस्वाभाविक र अप्राकृतिक गठबन्धन तथा त्यसलाई सफल पार्न देखिएको केही पात्रहरूको भूमिका यसमा विचारणीय छ । निर्वाचनमा भएको तामझम र खर्च मात्र होइन, यसबीचमा भएका विभिन्न दलका महाधिवेशनहरूमा देखिएको अस्वाभाविक खर्च र यहीबीचमा उदाएका लोकमानसिंह कार्की लगायतका ‘शक्तिकेन्द्र’ को हालीमुहाली अर्को विचारणीय पक्ष हो । कार्कीले गरेको नेपाल प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग लगायतका निकायको नियन्त्रण र दुरुपयोग, उनलाई सघाउने व्यापारीदेखि तत्कालीन प्रहरी नेतृत्व, गृह र अर्थ मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वसँगै उपल्लो तहका कैयौं पदाधिकारीलाई अनुसन्धानको बृहत्तर घेरामा राख्न जरूरी छ । तस्करीको कनेक्सन र सेटिङ्ग स्थापित गर्न त्यसबेला उनीहरूले खेलेका भूमिकामाथि तथ्यपरक खोजी आवश्यक छ । त्यसका लागि उनीहरूले त्यस अवधिमा गरेका अस्वाभाविक निर्णयबारे अनुसन्धान र उनीहरूसँगै आफन्त–नातेदारको सम्पत्ति जाँच पनि अत्यावश्यक छ ।

उनीहरूको भूमिकालाई ३३ केजी सुनमा सोझै जोड्न नसकिए पनि राज्यका अन्य निकायबाट थप अनुसन्धान गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ । साँघुरो घेराबाट बृहत्तर घेरामा जाने अनुसन्धानको रणनीति अन्तर्गत हाल पक्राउ परेका अभियुक्तलाई केन्द्रमा राख्ने, बाँकीलाई वर्गीकरण गर्ने र उनीहरूको सम्पर्क घेरालाई बृहत्तर बनाउँदै लैजाने रणनीति मार्फत पर्दापछाडिका पात्रको भूमिकालाई उजागर गर्नुपर्छ ।

लहरो र लौरोको रणनीति

अनुसन्धानमा कुनै पात्रविशेषको भूमिकालाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्न उसको आबद्धतालाई लहरोको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । अनुसन्धानकर्मीले गोरेलाई लहरो बनाउन सक्छन् । तर, ‘लहरो तान्दा पहरो खस्न सक्ने’ परिणामको जिम्मेवारी लिन पहिले सरकार तयार हुनैपर्छ । पहरोमा रहेको लहरोलाई तलबाट तान्दा स्वयं तान्नेहरू नै पहरोमा पर्ने भएकाले यो लहरो माथिल्लो तहबाट तानिनुपर्दछ ।

सरकारले अपराधको सिण्डिकेट समाप्त पार्नै खोजेको हो या त्यसो गरे झैं देखाएर ‘पब्लिक सेन्टिमेन्ट’ भजाउन मात्र खोजेको हो भन्ने अगाडिका घटनाक्रमले स्पष्ट गर्नेछन् । पक्राउ परेका गोरे र अन्य अभियुक्तहरूलाई लौरोको रूपमा प्रयोग गर्न ‘प्लि–बार्गेन’ (अनुसन्धानमा सहयोग गरेबापत सजायमा छूट दिन सकिने कानूनी व्यवस्था) र राजनीतिक रूपमा ‘कम्प्लेक्स निगोसिएसन’ को रणनीति उपयोग गर्न सकिन्छ ।

अनुसन्धानको स्केल वृद्धि

कुनै घटना विशेषमा गठित छानबिन समितिले मात्र आपराधिक सिण्डिकेटको उद्गमस्थल र गन्तव्यसम्मका पात्र र प्रवृत्ति पहिल्याउन सक्दैन । त्यसका लागि अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ् आयोग र संसदीय छानबिन समिति समेत गठन गरेर अनुसन्धानको दायरा बढाउने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

लामो समयदेखि हाम्रो सामाजिक संस्कार, राजनीतिक चरित्र र व्यावसायिक मान्यता–आधारसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको संगठित अपराधको जालो तोड्न केही सकारात्मक प्रयास भएका छन् । यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउँदै कानूनीराज र सुशासनको अनुभूति दिलाउन अनुसन्धानका थप रणनीतिक योजना लागू गर्न आवश्यक छ । परम्परागत अनुसन्धान (कन्भेन्सनल इन्भेष्टिगेसन) ले मात्र संगठित अपराधको साङ्गोपाङ्ग अनुसन्धान सम्भव नहुने हुँदा रणनीतिक अनुसन्धान (स्ट्राटेजिक इन्भेष्टिगेसन) को नीति अवलम्बन गरेर पर्दापछाडिका पात्र र प्रवृत्तिलाई दृश्यमा ल्याउनुपर्छ ।