नेपालको राजनीतिमा दलहरू गठबन्धन बनाएर विभिन्न अभियानमा हिंडेको पाइन्छ । अहिलेसम्मका राजनीतिक परिवर्तनमा दलहरू एकापसमा मिलेर सफल भएका हुन् । हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा जनताले जीवनको आहुति दिनुपरेको छ । कुनै परिवर्तनको लागि जनता आफैं होमिएर ज्यान दिन तयार भएका छन् भने कुनैमा उनीहरूलाई उक्साइएको पनि छ । प्रायः सबै राजनीतिक आन्दोलनमा देशका सबै लोकतान्त्रिक शक्ति एक भएर अघि बढेको उदाहरण छ । पहिलो र दोस्रो मधेश आन्दोलनमा भने राजनीतिक शक्तिहरूबीच द्वन्द्व थियो, जसमा देश नै विभाजित हुने जोखिमसम्म देखियो ।

मधेश आन्दोलनले राणाकालीन रवैया र पञ्चायती सोचमा साँच्चै परिवर्तन चाहेको थियो । आन्दोलनको आकांक्षा सही थियो, केही तरिका भने गलत थिए । आन्दोलनको तर्क र तरिकाले मेल खाइरहेको थिएन र ‘अजेन्डा’ हरूको व्याख्यामा कमजोरी देखिएको थियो । मधेशी हुनुको नाताले मधेश आन्दोलनको आवश्यकता र तर्कप्रति सधैं मेरो समर्थन रह्यो, तर एक नेपाली नागरिकको रूपमा त्यसको तरिकाप्रति गुनासो रहिरह्यो । म यो सोच्ने गर्थें कि यदि देश संघीयतामा गए पश्चात मधेश प्रदेशको व्यवस्थापन यही मधेश आन्दोलनको आयोजकको जिम्मामा पर्‍यो भने के गर्लान् ? सबै व्यवस्थापन र विकास कसरी होला ?

भाषण, आसन र शासन

हरेक राजनीतिक आन्दोलनको थालनी भाषणबाट हुन्छ । माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, मधेश आन्दोलन– सबै भाषणबाट शुरू भएको हो । तर, जब अवसर पाइन्छ तब भाषणमा बोलिएको सबै कुरा अभ्यासमा ल्याउन सहज हुँदैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा रहेको सरकारले भर्खरै मात्र आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । र धेरैको गुनासो पनि आएको छ कि नीति तथा कार्यक्रम वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा भने झैं बनेन । तर, बुझन के जरूरी छ भने चुनावी घोषणापत्र भाषणको प्रारूप हो । नीति तथा कार्यक्रममा आसन, शासन र व्यवस्थापन पनि हुन्छ । यी सबै कुरा भाषण झैं सहज हुँदैन ।

आसन (अवसर) पाएर पनि केही गर्न नसकेको धेरै उदाहरण छन् । हामीले ६०१ सांसद देख्यौं, तर अहिले तीमध्ये धेरैजसोको सम्झ्ना हामीलाई छैन । आसन पाए पनि शासन र व्यवस्थापन गर्न नजानेकाले उनीहरू विस्मृत भए । कतिले चाहिं आसन पाएको बेला गलत शासन गरेर (रातो पासपोर्ट दुरुपयोग, भ्रष्टाचार आदि) आफ्नो राजनीतिक यात्रामै पूर्णविराम लगाए, बदनाम भए । आसन र शासनबीच तालमेल मिलाउन नसकेर राजकाज गुमाएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नै हाम्रा अगाडि उदाहरण छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि त्यस्तै एक उदाहरण हुन् । अब यस्तो उदाहरण बन्ने जोखिममा मधेशवादी दलहरू देखिएका छन् । उनीहरूले भाषण गरे, आसन पनि पाए तर गलत तरिकाले शासन गर्ने हुन् कि भन्ने शंका छ । भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीलाई स्वागत गर्ने तयारीको दौरानमा अपनाइएको तरिकाहरूले अप्रिय संकेत देखाएको छ ।

आसन विना कानूनी रूपमा शासन सम्भव हुँदैन र व्यवस्थापन विना शासन उपयुक्त हुँदैन । माओवादीले हिंसात्मक विद्रोहताका आफ्नै जनसरकार चलायो तर त्यो शासन गैरकानूनी भएकोले त्यसको विकल्प खोज्न बाध्य भयो । कानूनी शासनमा सुशासन अत्यावश्यक हुन्छ । सुशासनको अभ्यास नभए कि राजनीतिक सिद्धान्तले विकल्प खोज्छ कि त जनताले । अहिले नेकपाको संघीय र मधेशकेन्द्रित दलहरूको प्रदेश–२ को सरकार दुवैमा सुशासनको कमीले गर्दा शासनको व्यवस्थापन कमजोर वा गलत हुने हो कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ ।

पस्किएर खुवाइने उच्चस्तरको भोजको खाना व्यवस्थापनलाई ‘कोर्स मिल’ भनिन्छ । पाँच वटा परिकार छन् भने त्यही अनुसार खुवाइन्छ । त्यसक्रममा शुरूमा सूप आउँछ भने अन्तिममा गुलियो । त्यस्तोमा ‘गुलियो नआएसम्म म सूप खादिनँ’ भन्ने हो भने गुलियो पनि नआउन सक्छ र सूप पनि चिसो हुनसक्छ । आसन र शासन पाएपछि आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरामा यस्तै अप्ठ्यारो हुन्छ । अहिले प्रदेश–२ लगायत सबै प्रदेशमा विकास निर्माणका कुरा अगाडि बढ्न सकेको छैन । सबैको बहाना आवश्यक अधिकार पाइएन भन्ने छ । उनीहरूले भएका अधिकारको राम्रो अभ्यास नगरेर गुलियो पनि नआउने, सूप पनि सेलाउने अवस्था सिर्जना गर्ने संकेत दिएका छन् । पहिले त भएका अधिकारहरू प्रयोग गरेर थप अधिकारको बाटो खोल्ने हो नि !