नेपालको समृद्धिका लागि विभिन्न प्रयोग भइरहेका छन्, तर सुशासनको अभाव, नीति–रणनीतिगत असफलता तथा मूलतः राजनीतिक नेतृत्व संकटका कारण फलदायी हुन नसकिरहेको देखिन्छ । नेतृत्वको संकट राज्यको कार्यकारिणीमा मात्र नभएर दल, शिक्षालय तथा सामाजिक संरचनाका संस्थागत इकाइहरूमा पनि छ । यस्तो परिस्थितिमा स्थानीय जवाफदेही लोकतन्त्रको माध्यमबाट नागरिक समृद्धिको सपना बाँडेर निर्माण गरिएको संघीय तथा स्थानीय तहका नेतृत्वप्रति आम नागरिकले सन्देह गरिरहेका छन् ।

सन्देहवादी धारणा अनुसार नागरिकहरूले पहिला रचनात्मक सन्देह गर्ने, भरोसालायक हो होइन भनेर सत्यापन गर्ने र अन्त्यमा पत्यारिलो लागे आत्मसात (सहभागिता) गर्छन् । जनप्रतिनिधिको स्थानीय सरकार गठन भएको एक वर्षमा हरेक नेता नागरिक सन्देहमा छन् । उनीहरूको हरेक कदम नागरिक नजरमा छ– के नेताहरू इमानदार बन्ने प्रयत्नमा छन् ? कुन क्षेत्रमा कति बजेट खर्चेर कुन उपलब्धि हासिल गर्दैछन् ? के उनीहरूले दिने भनेर बाचा गरेका उपलब्धिहरू शुद्ध र मापनयोग्य छन् ? लेखा परीक्षण प्रणाली अपनाएका छन् कि छैनन् ? के यिनका शैलीले हाम्रै पालामा समृद्धिको ढोका उघ्रेला ?

हरेक आन्दोलनहरूमा नेताहरूले नागरिकसँग समर्थन–सहभागिता मागे, बदलामा लोकतन्त्र र समृद्धि दिने बाचा गरे । हरेक निर्वाचनमा बहुमत मागे अनि बदलामा लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र समृद्धि दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । नेताहरूले मागेका सबै पाए, तर तिनले दिने भनेर बाचा गरेका समृद्धिका लागि के प्रयत्न गर्दैछन् ? आन्दोलन हाँक्न र चुनाव जित्न पारंगत भए, तर नेता वा नेतृत्वमा योग्य हुन सिके कि सिकेनन् ? यी प्रश्न जीवितै छन् ।

स्वार्थको दलीयकरण

इतिहासमा नेपाल कहिल्यै उपनिवेश भएन, सँगै कहिल्यै स्वतन्त्र पनि रहेन । देशको अर्थतन्त्र ऋण, अनुदान र विप्रेषणले चलेको छ । लाहुर जाने जमानाबाट शुरू भएको परनिर्भरतालाई राज्यले नै युवा जनशक्तिलाई विदेश जान प्रेरित गरेर निरन्तरता दिंदैछ । मुलुकको यो दुर्दशा कुनै राजनीतिक व्यवस्थाका कारण भएको होइन । हरेक व्यवस्थामा सुशासनको अभाव र नेतृत्वको कमजोरीका कारण मुलुक समृद्धितर्फ लम्कन सकेन ।

नागरिकहरू कुनै व्यवस्थाका पक्षपाती हुँदैनन् । उनीहरू हरेक पटक सुशासन र असल नेतृत्वको विकल्प चाहन्छन् । यही प्रक्रियाबाट असल नेता जन्मन्छ भन्ने जनताको विश्वास छ । हरेक आन्दोलनमा देखिएको नागरिक सहभागिता सुशासन र असल नेतृत्वको खोजीकै लागि थियो । हरेक आन्दोलनको सफलतापछिको दलतन्त्र, दलीय भागबण्डा र दलीयकरणले जनतालाई निराश बनाउँदै लगेको छ । हरेक दलले नागरिकलाई स्वार्थको बजारीकरणमा सम्मोहित गर्दै कार्यकर्ता बनाउने, नागरिक रहन नदिने प्रयत्न गरे । अनि सरकारका निर्णयहरूमा दिने प्रतिक्रिया पनि स्वार्थपूर्तिको अनुकूलतामा आधारित हुन थाले ।

शिकारी युगमा डरलाग्दो शिकारलाई काबुमा लिन मानिसहरूले बनाएको सामूहिक शिकारी जत्थाकै विकसित रूप हो, स्वार्थ समूह । जब अवसरहरू डरलाग्दा रहेनन्, सरल–सहज पहुचका भए, तब स्वार्थ समूह नभई एकल वा परिवारगत हैसियतमै जीविका व्यवस्थापनका काइदाहरू विकास हुँदै गए । राजनीतिक दलहरू सामूहिक सौदावाजीका लागि बनेका स्वार्थ समूह हुन् । आस्था–आदर्शका आधारमा निर्माण र परिचालन भएको भनिए पनि हाम्रा सन्दर्भमा दलहरूको पहिचान स्वार्थ समूह भन्दा फरक हुन सकेन ।

असल नेता वा राजनीतिक दल जन्माउन असल जनताको समूहबाट कोशिश हुनुपर्छ । जनता असल नभएसम्म असल नेता जन्मन मुश्किल पर्छ । भ्रष्ट, पक्षपाती, दायित्व विमुख जनसमूहबाट स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको संरक्षण गर्दै समृद्धि दिने नेता पाउने अपेक्षा व्यर्थ हुन्छ । पछिल्ला दिनमा नेपालमा अभ्यास गरिएको दलतन्त्रले स्वतन्त्र नागरिक चिन्तन नभई स्वार्थ समूहको चेतसहित सोच्न प्रेरित गरेकाले शिकारी युगको जस्तो स्वार्थ समूह निर्माण हुँदै गएको छ । आस्थाका आधारमा समान उद्देश्यका लागि संगठित भएको दाबी गर्ने दलहरूमा नेता–कार्यकर्ताहरू पनि दल–बदल गरिरहेका देखिन्छन् । यो प्रवृत्तिले असल नागरिक समूह निर्माण होइन, स्वार्थ समूहको सौदाबाजी क्षमता बढाउने प्रयत्न गरिरहेको छ ।

हरेक राम्रोको जन्म नराम्रो र कठिन परिस्थितिमा हुन्छ । अब अरूलाई दोष थोपरेर सुख पाइँदैन, शून्यबाट आफैंले शुरू गर्नुपर्छ । नेतृत्वमा रहनेको चासो कार्यकर्ता मात्र जन्माउन नभई कसरी असल नागरिक समूह बनाउने भन्नेतिर जान सक्यो भने हाम्रै पालामा असल कामहरूको जग बस्न सक्छ । दल र नेताहरूका अगाडि यो मौका छ, जुन फेरि नमिल्न सक्छ ।

(समाजशास्त्रमा विद्यावारिधि बराल पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखराका उप–प्राध्यापक हुन् ।)