पुनर्निर्माणमा ‘सांस्कृतिक द्वन्द्व’

Share:
  
- सेवा भट्टराई
भत्तपुरका क्षतिग्रस्त सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका लागि आएको एक करोड यूरोको जर्मन परियोजना रद्द हुनु संघीय नेपालका लागि एउटा पाठ हुन सक्छ।

मोनिका देउपाला
१९९० र फेरि २०७२ सालमा क्षतिग्रस्त वत्सला मन्दिर । यो मन्दिरमा आधुनिक निर्माण सामग्रीलाई अस्वीकार गर्दै पारम्परिक शैलीकै काठका खम्बा प्रयोग गरिंदैछ ।
१२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पपछि भएको दाता सम्मेलनमा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, दातृ निकाय र बहुपक्षीय ब्यांकहरूले रु.४ खर्ब अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाए । जर्मनीले त्यसै वर्ष मंसीरमा तीन करोड यूरो दिने सहमति गर्‍यो ।

त्यसपछिका तीन वर्षमा जर्मनीसँग सरकार, अर्थ मन्त्रालय र भक्तपुर उपमहानगरपालिकाको तीन वटा सम्झौता भए तर, गत महीना एकाएक जर्मन सरकारले भक्तपुरका मन्दिर, विद्यालय र सडकको पुनर्निर्माणको कामबाट हात झिकेको छ । सन् १९७० देखि भक्तपुरका सम्पदा संरक्षणमा सघाइरहेको जर्मनीले भूकम्पपछि नेपाललाई दिएको अनुदानमध्ये भक्तपुरमा मात्रै एकतिहाइ रकम विनियोजन गरेको थियो ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि अहिलेसम्म दाताहरूले प्रतिबद्धता जनाएको कुल रकममध्ये ७५ प्रतिशत रकममा मात्रै सम्झौता भएको छ, जसमध्ये १६ प्रतिशत मात्रै वितरण भएको छ । यस्तो अवस्थामा भक्तपुरको पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता भइसकेको एक करोड यूरो रद्द हुनु मुलुकका लागि ठूलो नोक्सानी हो । आखिर किन यस्तो हुनपुग्यो त ?

भएको के थियो भने, नेपालको जलविद्युत्, स्वास्थ्य र विकास परियोजनामा सक्रिय जर्मन विकास ब्यांक (केएफडब्ल्यू) लाई जर्मन दूतावासले उपत्यकाका सम्पदा संरक्षणका लागि कार्यान्वयन साझेदारका रुपमा अनुबन्धित गरेको थियो । ब्यांक भएकोले जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड) र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको तुलनामा केएफडब्ल्यूको कामको प्रकृति अलि फरक र कडा हुने नै भयो ।

यसअघि भक्तपुर उपमहानगरपालिकाले पचपन्न झ्याले दरबार र अन्य केही सम्पदाको स्थानीय सीप र परम्परागत सामग्रीबाटै पुनर्निर्माण गरिसकेको छ । तर, केएफडब्ल्यूको नियमअनुसार सम्पदा पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नवनिर्वाचित भक्तपुर उपमहानगरपालिकाका पदाधिकारीले ‘ग्लोबल टेन्डर’ मा जान मानेनन् । “स्थानीय सीप र नेतृत्वमा निर्माण गर्दा न्यून लागतमा गुणस्तरीय काम हुन्छ”, उपमहानगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिको भनाइ छ ।

उपमहानगरपालिकाले क्षतिग्रस्त सम्पदा र स्मारक पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय उपभोक्ता समितिसँग काम गरिरहेको छ । उपमहानगरपालिका र पुरातत्व विभागले २७ वटा यस्ता सम्पदाको पुनर्निर्माण गरिसकेका छन् । तर, यी रु.१५ करोडसम्मको लागतमा पुनर्निर्माण गरिएका साना संरचना हुन् । पुजारी मठ, फसी देगः, राष्ट्रिय कला संग्रहालय जस्ता ठूला संरचनाको पुनर्निर्माण बाँकी नै छ ।

उपमहानगरपालिका र केएफडब्ल्यू दुवै पक्षका तर्क सुन्दा यस्तो विवादको चुरो ‘संस्कृतिबीचको द्वन्द्व’ जस्तो देखिन्छ । नेपालका अन्य परियोजनाहरूमा पारदर्शिताको कमी देखिरहेको केएफडब्ल्यू अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा जानुपर्ने आफ्नो नियमको पालना हुनुपर्ने चाहन्छ । यसअघि यही प्रक्रियाबाट जर्मनीले स्थानीय चासिन देगः को पुनर्निर्माण पनि गरेको थियो । तर, स्थानीय सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि आफूलाई पूर्णतः सक्षम ठान्ने भक्तपुरका नेताहरू यसबारे अरुले सिकाएको रुचाउँदैनन् ।

सम्पदा पुनर्निर्माणमा भक्तपुर उमनपा विदेशी दाताहरूको मात्र होइन काठमाडौंको दबाबलाई समेत अस्वीकार गरिरहेको छ । भक्तपुरको नेतृत्व लामो समयदेखि नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा) को प्रभुत्वमा छ । यो पार्टी आत्मनिर्भरताका लागि उत्तर कोरियाली जुछे विचारधारालाई आदर्श ठान्छ । नेमकिपाबाटै विजयी नगरप्रमुख प्रजापति ‘सहयोगका नाममा कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने’ बताउँछन् ।

सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिए पनि नेमकिपालाई अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले नै दिशानिर्देश गर्छन् । पुनर्निर्माण विदेशी दाताको सहयोगमा नभई आफ्नै बुतामा हुनुपर्ने उनी पनि बताइरहन्छन् । स्थानीय निर्वाचनभन्दा अघि पनि केएफडब्ल्यूसँगको वार्ताका प्रत्येक चरणमा नेमकिपाका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

सहयोगका नाममा कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन।

सुनिल प्रजापति

नगरप्रमुख, भत्तपुर उमनपा

“सहमतिको दुई वर्षपछि एउटा निर्णयमा पुग्नै पथ्र्यो, केएफडब्ल्यू जहाँ सुकै आफ्नो निश्चित कार्यादेश पालना गर्छ”, नेपालका लागि जर्मन राजदूत रोलाण्ड सेफर भन्छन्, “तर, भक्तपुरको नेतृत्वको विचारसँग कार्यादेश मेल खाँदैन ।”

स्वावलम्बन र आत्मनिर्भरतामा मुग्ध हुनु राम्रो हो तर, लगानी अभावकै कारण पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइरहेका बेला यत्रो ठूलो रकम गुमाउनु बुद्धिमानी हो त ? “विदेशी सहयोग विना पुनर्निर्माणमा धेरै समय लाग्ला तर, हामी हाम्रै सोचाइ सही तरिका हो भन्ने निर्णयमा पुगिसकेका छौं”, नगरप्रमुख प्रजापति भन्छन् ।

विशेषज्ञहरू भने केएफडब्ल्यूको सहयोग गुमाउनु भक्तपुरका लागि कुनै पनि अर्थमा सही नभएको बताउँछन् । “यो रकम भक्तपुरका सबै सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि प्रशस्त हुन्थ्यो”, सम्पदाविद् रवीन्द्र पुरी भन्छन्, “भक्तपुरका लागि यो ठूलो नोक्सानी हो ।”

कतिपय भने बोलपत्र आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धामा जाँदा भक्तपुरको ख्वपः कलेजका आर्किटेक्ट र इञ्जिनियरले काम पाउने सम्भावना कम देखेरै उपमहानगरपालिकाले प्रक्रियामा जान नचाहेको बताउँछन् । ख्वपः कलेजको सञ्चालन उपमहानगरपालिकाले गर्छ ।

साथमा मोनिका देउपाला


विवादका मुख्य बुँदा

परामर्शदाताः केएफडब्ल्यूको नियम अनुसार बोर्डमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता हुनुपर्छ । तर भक्तपुर उपमहानगरपालिका आफ्नै ख्वपः इन्जिनियरिङ कलेजमा नै पुनर्निर्माण विशेषज्ञ रहेको ठान्छ ।

सामग्रीः केएफडब्ल्यूले सम्पदा पुनर्निर्माणमा सिमेन्ट र स्टिल जस्ता आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोगका लागि खुल्ला हुनुपर्ने बताइरहेको छ भने उपमहानगरपालिका परम्परागत सामग्रीबाटै पुनर्निर्माण हुनुपर्ने अडानमा छ ।

बोलपत्रः उपमहानगरपालिका स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउन चाहन्छ । केएफडब्ल्यू भने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियामा जानै पर्ने बताउँछ ।

शैलीः नेपाल कला संग्रहालय जस्ता राणाकालीन भवनको पुनर्निर्माण सोही शैलीमै गर्ने केएफडब्ल्यूको भनाइ छ तर उपमहानगरपालिका भने मल्लकालीन शैली नै पछ्याउन चाहन्छ ।

विवाद समाधानः केही विवाद भएमा जर्मनीको अदालतमा लैजाने केएफडब्ल्यूको शर्त उपमहानगरपालिकालाई मञ्जुर छैन । तर केएफडब्ल्यू यो अन्तर्राष्ट्रिय करारको सामान्य प्रक्रिया भएको बताउँछ ।

comments powered by Disqus

रमझम