भारत भ्रमणको उपलब्धि र आसन्न चीन भ्रमणका अजेण्डाबारे सदनलाई जानकारी गराउन ४ असारमा प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा फरक प्रसंग उठाए । २८ वैशाखमा नेपालको दुईदिने औपचारिक भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्री मोदीसँगै आएको भारतीय सुरक्षा दस्ता सम्बन्धी प्रसंग थियो, त्यो । “हामीसँग पनि हाम्रा सुरक्षाकर्मी गएका हुन्छन्, भारतले त हामी सुरक्षा दिन सक्दैनौं र तपाईंका सेक्युरिटी ल्याउने ? भनेर कहिल्यै भन्दैन” उनले सदनमा भने, “हामीकहाँ चाहिं विदेशी सुरक्षाकर्मी आउनासाथ के के न भयो झैं गरिन्छ ।”

मोदी नेपाल आउँदा भारतको स्पेसल प्रोटेक्सन ग्रुप (एसपीजी) का ८६ सदस्य सँगै आएका थिए । भारतमा प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सुरक्षार्थ खटिने विशेष तालीमप्राप्त संगठन हो, एसपीजी । मोदी जनकपुर, काठमाडौं र मुक्तिनाथ पुग्दा एसपीजी टोली ‘फ्रन्टलाइन’ मा थियो । मोदी आउँदा एसपीजीको दस्ता र दुई वटा ‘बुलेट–प्रूफ’ गाडी ल्याएकोमा आपत्ति जनाउँदै प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले समेत आपत्ति जनाएका थिए । नेपालले पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध गर्दागर्दै पनि भारतबाट त्यत्रो सुरक्षा दस्ता आउनु गलत भएको उनीहरूको तर्क थियो ।

विभिन्न मुलुकबाट नेपालमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमणहरूमा उताका सुरक्षाकर्मी आए पनि भारतबाट हुने भ्रमणकै बेला यो विषय तात्ने गर्छ । भारतबारेको नेपाली मनोविज्ञानलाई यसको प्रमुख कारण मानिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको बहुप्रतीक्षित नेपाल भ्रमण पनि यही वर्ष हुने लगभग टुंगो लागेको बताइन्छ । महाशक्ति बन्ने होडमा रहेको चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमणमा पनि सुरक्षाको विषयले स्वाभाविक चर्चा पाउने देखिन्छ । उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा अतिथि सुरक्षाको यस्तो प्रबन्धमाथि संशय र चर्चा सही हो त ? सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइमा, चर्चा हुनु राम्रो हो, तर हुनुपर्ने पक्षमा चाहिं त्यो चर्चा भइरहेको छैन ।

‘रुल अफ इंगेज्मेन्ट’ को प्रश्न

हुन पनि अहिले भइरहेको चर्चा उच्चस्तरीय भ्रमणहरूमा विदेशी सुरक्षाकर्मी आउन हुने कि नहुने भन्नेमा केन्द्रित छ । जबकि, संसारभरको अभ्यासले यस्तो चर्चालाई अर्थहीन देखाउँछ । उच्चस्तरीय भ्रमणहरू, त्यसमा पनि शक्तिशाली मुलुकका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको भ्रमणमा आफ्नै सुरक्षा दस्ता लैजाने चलन संसारभर छ । २०५१ चैतमा अमेरिकी वायुसेनाको विमानमा आएकी संयुक्त राज्य अमेरिकाकी ‘फस्र्ट लेडी’ हिलारी क्लिन्टन नेपालमा रहँदा चढ्ने र उनको सुरक्षार्थ खटिने ६० भन्दा बढीको विशेष सुरक्षा दस्ता सँगै आएको थियो । अहिलेका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँग भेटवार्ताका लागि सिंगापुर पुग्दा २०० भन्दा बढी अमेरिकी सुरक्षाकर्मी सँगै थिए । उनी अघिका बाराक ओवामा हुन् वा जर्ज डब्लु बुस, सबैले विदेश भ्रमणमा त्यही गर्थे ।

पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी कुनै पनि हाइप्रोफाइल व्यक्तिको ‘सेक्युरिटी थ्रेट एसेसमेन्ट’ त्यही देशको सुरक्षाकर्मीलाई बढ्ता थाहा हुने हुँदा यस्तो अभ्यासलाई स्वाभाविक मान्छन् । अर्थात्, सम्बन्धित देशको सुरक्षा संयन्त्रले नै आफ्ना भीभीआईपीको सुरक्षा संवेदनशीलता बुझ्ेको हुनाले उच्चस्तरीय भ्रमणमा उसकै सुरक्षा दस्ता आउनु स्वाभाविक हो । उनी भन्छन्, “त्यसमा निश्चित प्रक्रिया हुन्छ र ‘रुल अफ इंगेज्मेन्ट’ को प्रश्न मुख्य हुन्छ ।”

उच्चस्तरीय भ्रमण टोलीमा आउने सुरक्षाकर्मीले हातहतियार पनि ल्याएका हुन्छन् र उनीहरू नै सुरक्षाको पहिलो घेरा अर्थात् ‘क्लोज सर्किट’ मा खट्छन् । उनीहरूले आतिथेय मुलुकको सुरक्षा संयन्त्रसँग कसरी समन्वय गर्ने ? जसको सुरक्षामा खटेको हो, ऊमाथि कुनै ‘थ्रेट’ पैदा हुँदा हतियार वा बल प्रयोग गर्दा (गोली चलाउँदा) कसैको ज्यान गयो भने त्यसको कानूनी निरुपण कसरी गर्ने ? यी विषयको निक्र्योल गर्ने काम ‘रुल अफ इंगेज्मेन्ट’ ले गर्छ । यसबारे दुवै मुलुकबीच पहिल्यै समझ्दारी बनेको हुन्छ, जसमा कुन–कुन पदका कति सुरक्षाकर्मी आउँछन् भन्ने जानकारी हुन्छ । ‘रुल अफ इंगेज्मेन्ट’ एक किसिमको स्वीकृति हो । यो विषय आतिथेय मुलुकको परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत टुंगो लाग्ने भए पनि गृह मन्त्रालयको मुख्य भूमिका हुन्छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुस सन् २००३ मा बेलायत जाँदा यो विषयले निकै चर्चा पाएको थियो, राष्ट्रपतिसँगै आउने सुरक्षाकर्मीको ‘रुल अफ इंगेज्मेन्ट’ को लागि विवरण दिन अमेरिकाले इन्कार गरेकोले । राष्ट्रपति बुस २०० भन्दा बढीको विशेष सुरक्षा दस्तासहित बेलायत पुगे । त्यसबेलाको बीबीसी अनलाइन समाचारमा ‘बेलायतको होम अफिस (गृह मन्त्रालय) ले अमेरिकाबाट आएका सुरक्षाकर्मीले कसैमाथि गोली चलाए उनीहरूले कूटनीतिक उन्मुक्ति नपाउने, बेलायती कानूनी प्रणाली अन्तर्गत कारबाही हुने जनाएको’ उल्लेख छ ।

‘थ्रेट एसेसमेन्ट’

२०५० मंसीरमा प्रधानमन्त्री खालिदा जियाको सुरक्षाको लागि नेपाल आएका १२–१३ जना बाङ्लादेशी सैनिक आफूले ल्याएको हतियार ‘डिक्लेर’ गर्न त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय पुगे । “तर, बुझदै जाँदा उनीहरूले हतियार ल्याउने स्वीकृति लिएका रहेनछन्” त्यसबेला विमानस्थलमा कार्यरत पूर्व डीआईजी ठकुरी भन्छन्, “हामीले हतियार त्यहीं राखेर दूतावास मार्फत स्वीकृति लिएर आउन भन्यौं । उनीहरूले भोलिपल्ट पत्र ल्याए, अनि हामीले हतियार दिएर पठायौं ।”

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पछिल्लो नेपाल भ्रमणमा ‘रुल अफ इंगेज्मेन्ट’ का यस्ता विषय सुल्झइएको थियो त ? गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भ्रमणका क्रममा त्यसबारे स्पष्टता रहेको दाबी गरे । विदेशी पाहुना आउँदा सुरक्षा रणनीतिमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो घेरा पहिल्यै निक्र्योल हुने बताउँदै उनले भने, “त्यही अनुसारको योजना कार्यान्वयन गर्ने हो, आपतकालीन अवस्थामा कसले, कसरी बल प्रयोग गर्ने भन्ने निक्र्योल पहिल्यै गरिएको थियो ।”

नेपालमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन नेपाल प्रहरीका डीआईजी नेतृत्वको टोलीले ‘थ्रेट एसेसमेन्ट’ गर्छ । त्यसबाहेक सेना, सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचर निकायले पनि विस्तृत ‘थ्रेट एसेसमेन्ट’ गरेपछि केन्द्रीय सुरक्षा समितिले योजना बनाएर अतिथि मुलुकलाई जानकारी गराइन्छ । प्रायः मुलुकहरू आफ्नै सुरक्षा प्रबन्धमा मात्र ढुक्क हुन्छन् । उनीहरूले आफ्नै तवरबाट ‘थ्रेट एसेसमेन्ट’ गर्छन् र आतिथेय मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थामा ‘अस्योर्ड’ हुँदाहुँदै पनि आफ्नो यति सुरक्षाकर्मी आउँछन् भन्ने जानकारी गराउँछन् । पूर्व गृहसचिव डा. गोविन्दप्रसाद कुसुम कहिलेकाहीं पूर्व जानकारी बेगर सुरक्षाकर्मी आए त्यो ‘इस्यू’ पनि कूटनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गरिने बताउँछन् ।

सम्भावित बल प्रयोगको विषय चाहिं कसरी टुंग्याइन्छ त ? “अहिलेसम्म अप्रिय घटना भएको छैन, तर सुरक्षा योजनामा सम्भावित सबै पक्ष समेटिन्छ” कुसुम भन्छन्, “भीभीआईपीको सुरक्षामा अचानक कुनै थ्रेट देखा परे पहिलो सुरक्षा घेरामा हुने पाहुना मुलुककै सुरक्षाकर्मीले ‘कभर–अप’ गर्छन् र त्यसक्रममा बल प्रयोग गरे भीभीआईपीको सुरक्षाका लागि चालेको कदमकै रूपमा लिइन्छ ।”