४० लाख आवादीको चाप राज्य पुनर्संरचनापछि क्रमशः घटेर काठमाडौं उपत्यका होलोखुकुलो हुने अपेक्षा थियो, तर त्यस्तो छाँटकाँट छैन । शहरी विकासका जानकार किशोर थापा शासन, सुविधा र अवसरको केन्द्र काठमाडौंको दबदबा भत्किएर यहाँको चाप छिमलिने सम्भावना नदेखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार, प्रदेश र स्थानीय तहहरू चलायमान हुनसकेका भए यति बेलासम्ममा नयाँ–नयाँ शहर र आर्थिक केन्द्रहरूको उदय हुन थालिसक्थ्यो । त्यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहका सम्भावित केन्द्रहरूमा अवसर र सेवासुविधाको उपलब्धता बढ्ने थिए । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव समेत रहेका थापा भन्छन्, “काठमाडौं केन्द्रित शासन र सेवा देशका अन्य क्षेत्रमा पुगेसँगै उपत्यकाको अस्थायी जनसंख्या पनि त्यतै सर्न थाल्थ्यो ।”
तर, काठमाडौंको चापमा बीसको उन्नाइस पनि भएको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसंख्या विभागका प्रा.डा. भीमप्रसाद सुवेदी निक्र्योल नै गरेर भनिहाल्ने बेला नभए पनि काठमाडौंकेन्द्रित मनस्थिति बदलिने र यहाँको भार घट्ने नदेखिएको बताउँछन् ।
काठमाडौंलाई पुग्यो
उपत्यकाले वर्षेनि हजारौं नवआगन्तुकहरूलाई स्वागत गर्छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका तीन जिल्लामा गरी करीब ३० लाख स्थायी जनसंख्या पुगेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपण छ । यस आधारमा, उपत्यकाको पानीढलो क्षेत्रमै पनि स्थायी बसोबास गर्ने जनसंख्या २५ लाखभन्दा बढी पुगिसकेको अनुमान छ । छोटो अवधिका लागि काठमाडौं आउने ‘फ्लोटिङ पपुलेसन’ यसमा पर्दैन । देशभरबाट रोजगारी, सरकारी कामकाज र वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा दुई–चार महीना काठमाडौं बस्न आउनेहरू १५ लाखभन्दा बढी हुने अनुमान छ ।
२८ असारमा काठमाडौंबाट ८ हजार ९६२ सवारी साधन बाहिरिएको र ८ हजार ९३३ भित्रिएको ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांक छ । यो आधारमा दैनिक करीब ७५ हजार जनसंख्या बाहिरिने र सोही हाराहारीमा भित्रने गर्छ । यस हिसाबले मासिक १९ लाखभन्दा बढी मान्छे उपत्यकाबाट बाहिरिने र सोही हाराहारीमा भित्रने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापा क्षेत्री बताउँछन् । २०११ सालतिर डेढ लाखभन्दा कम जनसंख्या रहेको काठमाडौंमा २०३६ देखि बाहिरी जिल्लाहरूबाट मानिस थुप्रन थाले । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछिको खुलापनमा यो ह्वात्तै बढेको काठमाडौंमै जन्मेहुर्केका पूर्वसचिव थापा बताउँछन् । थापाका अनुसार, काठमाडौं नभई केही हुँदैन भन्ने मानसिकताको विकास चाहिं राणाकाल सकिएपछि भएको हो । “राणाकालमा तोकिएका गौंडाहरूमा बडाहाकिमले गर्ने निर्णय र शक्तिको अभ्यास २००७ पछि काठमाडौं सर्यो” उनी भन्छन्, “२०३६ सालपछि मारवाडी र थकाली समुदायका व्यापारीहरूले काठमाडौंमा घरजग्गा किन्न थाले । काठमाडौंको विकल्प छैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको त्यसपछि हो ।”
२०५२ सालमा हिंसात्मक आन्दोलन शुरू गरेका माओवादीहरूले गाउँगाउँबाट अन्य दलका नेता–कार्यकर्ता, व्यापारी आदिलाई जिल्ला सदरमुकाम र राजधानीतिर धपाए । त्यसअघि नै ठूलो समूह गार्मेण्ट–गलैंचा कारखानामा काम गर्न राजधानी पसिसकेको थियो । २०५० पछि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी चिनियाँ सामान आउने प्रमुख नाका बनेपछि देशभरका खुद्रादेखि थोक व्यापारी पनि राजधानीमै थुप्रिए । २०४६ पछि बढेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले दूरदराजका नेपालीलाई पनि काठमाडौं नआइनहुने बनायो, विशेषतः पासपोर्ट बनाउन र वैदेशिक रोजगारीको लागि । गाउँका युवाको ओइरोसँगै काठमाडौंमा म्यानपावर, ट्राभल्स एण्ड टुर्स, होटल–रेस्टुँरा, क्याबिन–दोहोरी व्यवसायको अभूतपूर्व विकास भयो ।
त्यसो त, पढ्न आएकाहरू पनि पढाइ सकेपछि जागिरका लागि यतै अडिने पुरानै चलन थियो । गुणस्तरीय शिक्षाको भोकले काठमाडौंमा मधेशको विद्यार्थी संख्या ह्वात्तै बढाएको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । विद्यार्थी मात्र होइन, बाहिरबाट आएर राजधानीका सार्वजनिक जग्गा र नदी किनारमा छाप्रो हालेर बस्ने जमात पनि बढायो । फलफूल–तरकारी व्यापार, कवाडी सामान संकलनदेखि निर्माण क्षेत्रमा मजदूरी र सिलाइ–कटाइसम्ममा संलग्न भारतीय कामदारको समेत ठूलो संख्या राजधानी भित्रिएको छ । पूर्व सचिव थापा यस्तो जनसंख्या दुई लाखसम्म पुगेको अनुमान गर्छन् ।
हुनेखानेहरूका लागि राजधानीमा घर–घडेरी जोड्नु पहिल्यैदेखि इज्जतको कुरा थियो । माओवादी हिंसाले अरू धेरैलाई गाउँको रोपनीका रोपनी जग्गा बेच्दै काठमाडौंमा आना जोडेर घर बनाउन बाध्य बनायो । यसरी भित्रिएकाहरू फर्कने कुरै भएन, यतैको स्थायी बने । यसरी बाहिरका मान्छे थपिइरहँदा काठमाडौं निकै फराकिलो भयो । पूर्वसचिव थापा २०३६ सालअघिको काठमाडौं शहर नयाँ फैलावटमा हराएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “पहिलेका तीन शहर अहिले यौटै भइसके ।”
काठमाडौं केन्द्र
केही वर्षअघि किशोर थापा पर्यटन मन्त्रालयको सचिव भएका बेला संखुवासभाका राजनीतिक–सामाजिक क्षेत्रका अगुवाहरू भेट्न आए । उनीहरू संखुवासभा महोत्सवका लागि सहयोग चाहन्थे । महोत्सव चाहिं संखुवासभामा नभएर काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा गर्ने उनीहरूले बताए । त्यसमा थापाले सहयोग नगरे पनि भृकुटीमण्डपमा संखुवासभा महोत्सव भएरै छोड्यो । यो तरिका फेरिनुको साटो अहिले अझ् बढेको थापा देख्छन् । हुन पनि; छठ, देउडा, घाटु, गौरा, उधौली, उभौली जस्ता पर्व सम्बन्धित क्षेत्रमा भन्दा काठमाडौंको टुँडिखेलमा भव्य हुन थालेको छ । गाउँमा नअडिएर काठमाडौं उडिहाल्नु अवसरको खोजीभन्दा बढी प्रवृत्ति नै बन्न पुगेको छ । भर्खरै निर्वाचित स्थानीय तह र प्रदेशका प्रतिनिधिहरू पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा भन्दा काठमाडौंमा ज्यादा डुलिरहेका भेटिने थापा बताउँछन् ।
काठमाडौं मोहकै कारण ठूला पार्टीका केन्द्रमा स्थापित नेताहरू प्रदेशमा जान चाहेनन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचितहरूले हीनताबोध गरिरहेको महसूस गर्न सकिन्छ । पूर्व सचिव थापा गाउँमा निर्वाचित भए पनि काठमाडौंका नेतासँग नियमित सम्पर्कमा रहनुपर्ने आवश्यकता नहटेको वा उनीहरूका परिवार काठमाडौंमै बस्ने गरेको बताउँछन् । “त्यसकारण उनीहरू काठमाडौंमा चक्कर लगाउन बाध्य छन्” उनी भन्छन्, “प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदहरूले पनि सिंहदरबारलाई घुक्र्याएर, दबाब दिएर रु.४ करोड लिनुको पछाडि काठमाडौं केन्द्रित मानसिकता नै हो ।
अर्थात्, स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन सांसदको माग छैन, काठमाडौंको पहुँचबाट रकम बाँडेर कार्यकर्ता÷जनता प्रभावित पार्ने ध्याउन्न छ । शक्ति र शासनको केन्द्र विकेन्द्रित भएको मानिए पनि बजेट, कार्यक्रम माग्दै सिंहदरबार धाउने नेता–कार्यकर्ताको संख्या घटेको छैन । प्रदेश–३ को योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटा प्रदेशको अधिकार प्रयोग हुन थालिनसकेको र राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्वमा केन्द्रीकृत मानसिकता हावी भएको देख्छन् ।
त्यही कारण राज्य पुनर्संरचनाको मर्म अनुसार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी प्रशासनिक पुनर्संरचना हुनुपर्नेमा सिंहदरबारका कर्मचारीको स्वार्थ बमोजिम अधिकार केन्द्रीकृत गरिएको छ । केन्द्रमा १५ मन्त्रालय रहनुपर्ने सुझव विपरीत २१ मन्त्रालय राखिएको छ, प्रशासनिक इकाइहरू सोहीअनुरुप बढाइएको छ । संघमा ३० भन्दा कम विभाग भए पुग्नेमा ५४ राखिएको छ । २७ प्रतिशतभन्दा बढी निजामती कर्मचारी संघमा नराख्न विज्ञ टोलीले सुझए पनि झ्ण्डै ४० प्रतिशत हाराहारीमा राख्ने तयारी छ (हे. रिपोर्ट: केन्द्रीकृतको पुनरावृत्ति) ।
आश्चर्यलाग्दो चाहिं, यसरी आफूलाई लाभ हुने गरी ब्युरोक्रेसीले प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले चूपचाप सदर गरिदियो । पूर्व सचिव थापा राजनीतिक नेतृत्वमा संघीय संरचनाको मर्म अनुसार शक्ति विकेन्द्रित गर्नुभन्दा कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा ध्यान भएकाले काठमाडौं केन्द्रको धारणा नभत्किएको देख्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल पनि संघीयताको अवधारणा अनुसार कार्यान्वयन नभएको र कसरी गर्ने भन्ने सोचमै अलमल रहेकाले काठमाडौंको केन्द्र नभत्किएको टिप्पणी गर्छन् ।
राजनीतिक नेतृत्वमै काठमाडौं केन्द्रित मानसिकता छ । प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरूलाई सरकार आफैं खुम्च्याउन लागिपरेको आरोप छ । केन्द्रले सबै अधिकार लिएर कार्य सञ्चालन गर्दा आफ्नो अधिकारमा हस्तक्षेप भएको प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले बताइरहेका छन् । कर्मचारी समस्या र राजश्व बाँडफाँडको विषय लिएर सिंहदरबार धाउने स्थानीय र प्रदेश प्रतिनिधिहरूको संख्या घटेको छैन । अधिकार प्रयोगलाई मार्गनिर्देश गर्ने कानून, संरचना निर्माण, पूर्वाधारको व्यवस्था, संरचना र स्रोतसाधन तयार गर्नमा सिंहदरबारको ध्यान छैन । एकैपटक सबै अधिकार दिंदा भर्खर बनेका प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले थेग्न नसक्ने तर्क गर्दै राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्वले संवैधानिक अधिकार दिन पनि कन्ज्युस्याईं गरिरहेको छ । अधिकार प्रयोग गर्न कसरी सक्षम बनाउने भन्नेमा चाहिं फिटिक्कै पहल छैन । केन्द्रले दैनिक कामकाजका लागि कर्मचारी समेत नपठाएको प्रदेश र स्थानीय तहहरूले बताइरहेका छन् ।
अर्कातिर कर्मचारीहरू काठमाडौं छोड्नै मानिरहेका छैनन् । अरू त अरू, नेपाली सेनाका ९५ हजार जति दरबन्दीमध्ये पाँच भागको एक भाग जति काठमाडौंमै छन् । सेना, निजामती कर्मचारी, प्रहरी आदिको ठूलो र अनावश्यक संख्या काठमाडौंमा रहँदा उनीहरूका परिवारको चाप समेत उपत्यकाले थेगिरहेको छ ।
राष्ट्रिय योजनाको केन्द्र पनि काठमाडौं मात्रै बनिरहेको छ । मेलम्चीले नपुगेर लार्के र याङ्ग्री खोलाको पानी काठमाडौं ल्याउने कुरा चलिरहेको छ । उत्तरी र दक्षिणी छिमेकी जोड्ने रेलमार्ग, फास्ट ट्रयाक, कम्तीमा तीन वटा सुरुङमार्ग, चौडा सडकहरू लगायतका पूर्वाधारको तयारी काठमाडौंकै लागि भइराखेको छ । अझ्, प्रदेश–३ को राजधानी समेत काठमाडौंमै राख्ने जबर्जस्त पहल भइरहेको छ । मेडिकल कलेजहरू पनि काठमाडौंमै थुपार्ने जोरजुलुम चलिरहेको छ ।
अव्यवस्थाको केन्द्र
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को अन्त्यसम्ममा देशभर दर्ता भएका २७ लाख ८३ हजार सवारी साधनमध्ये वागमती अञ्चलमा १० लाख ८२ हजार छन् । यीमध्ये पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी काठमाडौंमै कुद्ने अनुमान छ । यसबाहेक अन्यत्रबाट अस्थायी रूपमा आउने सवारीको चाप पनि काठमाडौंले भोग्नुपर्छ । काठमाडौंका सार्वजनिक सवारी खुट्टा राख्ने ठाउँ समेत नराखी कोचाकोच गरेर दौडिरहेका हुन्छन् ।
काठमाडौं उपत्यका एकीकृत विकासका अनेकौं योजना बने पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । ७२ किलोमिटर बाहिरी चक्रपथ आयोजना यत्तिकै थन्किएको छ । यो कार्यान्वयन भएको भए पनि मानिसको भीड र ट्राफिक जाम बाहिरी चक्रपथतिर छरिन्थ्यो । शहरमा चाप थपिंदै गएपछि बाहिरी चक्रपथ थप्दै शहरलाई विस्तार गरेर जनसंख्या छर्ने नीति चीनको राजधानी बेइजिङ सहितका थुप्रै ठाउँमा अपनाइएको छ । काठमाडौंमा भने उही सडकमा भीड बढाइएको छ । मानिस र गाडी संख्या अचाक्ली बढे पनि सडकहरू पेटीविहीन छन् । काठमाडौंमा निर्माण सामग्री बोकेर दैनिक गुड्ने टिप्पर संख्या १५०० रहेको अनुमान छ् । यसले पनि घर निर्माण बढिरहेको र काठमाडौंमा चाप नघट्ने संकेत गरेको पूर्व सचिव थापा बताउँछन् ।
दशकौं खानेपानीको अभाव झेलेको उपत्यका मेलम्ची आएपछि तिर्खा मेटिने आशा गरेर बसेको छ । एक व्यक्तिलाई दैनिक १२० लिटर पानी चाहिने मानिन्छ, तर काठमाडौंमा बस्नेहरूको भागमा यसको आधाभन्दा कम मात्र पर्छ । उपत्यकावासीका लागि दैनिक ४५ करोड लिटर भन्दा बढी पानी चाहिनेमा आपूर्ति त्यसको २५ प्रतिशत पनि छैन । मेलम्चीले दैनिक १७ करोड लिटर पानी उपलब्ध गराउने हुँदा यसले मात्र काठमाडौंको पानीको अभाव पूरा गर्दैन । मानिसको चापसँगै शहर विस्तार हुँदा इनार, ढुङ्गेधारा लगायतका पानीका परम्परागत स्रोतहरू सुकेका र खोलानालाहरू प्रदूषित भएका छन् । राणाकालमा करीब ६० हजार जनसंख्या रहेको उपत्यकाका लागि तीन दमकल र १२५ अग्नि नियन्त्रक थिए । अहिले ४० लाख पुगेको र वार्षिक ४०० भन्दा बढी साना–ठूला आगलागी झ्ेल्नु परेको अवस्थामा पनि तीन वटै जिल्लामा गरेर ७ वटा मात्र दमकल छन् । आगलागीको दृष्टिले काठमाडौं उपत्यका बढी खतरामा छ । दमकल नै नछिर्ने साँघुरा गल्ली र हाइराइज बिल्डिङमा आगलागीको जोखिम बढी छ । काठमाडौं उपत्यका अपराधको पनि राजधानी बनिरहेको छ । सङ्गठित अपराधको केन्द्र काठमाडौं उपत्यका बाहिर अपराध गर्नेहरू लुक्ने ठाउँ पनि हो ।
कसरी छिमलिएला ?
काठमाडौंलाई उकुसमुकुसको राजधानी बनाउने मुख्य कारण केन्द्रीकृत शासन, सेवासुविधा र अवसर हुन् । सिंहदरबारमा केन्द्रित शासन, सेवासुविधा र अवसर बाहिर नपुर्याई काठमाडौंको अत्यासलाग्दो भीडभाड घट्दैन । त्यसका लागि संघीय प्रणालीको चुस्त कार्यान्वयन र काठमाडौंलाई टक्कर दिने गरी अन्य शहरहरूको उदय आवश्यक छ ।
कर्मचारीलाई उपत्यका बाहिरका सेवा कार्यालयमा व्यवस्थापन गरेर उपत्यकामा छरितो प्रशासन संयन्त्र आवश्यक छ । प्रदेश राजधानीहरू तोकिएर सेवासुविधाको विस्तार हुन सके काठमाडौंको चापमा क्रमशः कमी आउन सक्छ । अहिले ७ मध्ये दुई प्रदेशले मात्र आफ्नो राजधानीको निक्र्योल गरेका छन्, बाँकीको राजधानी अस्थायी छ ।
पूर्व सचिव थापा काठमाडौंको अस्तव्यस्ततालाई जति गाली गरे पनि मान्छेहरू ओइरिन नछोडेको बताउँछन् । काठमाडौं बस्न लायक भएन भनेर अन्यत्र सर्ने एक जना पनि नभेटिने उनको अनुभव छ । पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा उपत्यकाको चाप घटाउन सरकारको नीति भन्दा पनि बजार प्रभावकारी हुने देख्छन् ।
शहरी विकासका जानकार पूर्व सचिव थापा चाहिं प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न, प्रदेश केन्द्रलाई सेवासुविधा सम्पन्न बनाउन सके अवसरहरू त्यतै खुल्ने हुँदा उपत्यकामा थप चाप नबढ्ने देख्छन् । यसका लागि प्रदेश सरकारहरूले साना र मझैला शहर निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेछ । त्रिविका जनसंख्या विभागका प्रा.डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङ प्रदेशहरूबीच आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, रोजगारी सिर्जना, सेवा प्रवाह आदिमा प्रतिस्पर्धा हुन थालेपछि काठमाडौं केन्द्र भत्किने बताउँछन् । “तर, संघीयता अपनाए पनि काठमाडौंका शासकले अधिकार छोड्न चाहेको देखिएन” उनी भन्छन्, “प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने मानसिकता नफेरिइकन काठमाडौंको जनसंख्या घट्दैन ।”
प्रदेश सरकारहरू चलायमान हुन थाल्ने बित्तिकै काठमाडौं बाहिर आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ, अवसरहरू खुल्न थाल्छन् । त्यो अवस्थामा काठमाडौंको अस्थायी जनसंख्या विस्तारै बाहिरिन थाल्छ । पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल चाहिं निजगढ विमानस्थल र त्यसलाई जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माणलाई उपत्यकाको चाप घटाउने रामबाण देख्छन् । त्यसो हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू काठमाडौं नटेकी सीधै आउ–जाउ गर्नेछन्, सँगै उपत्यकाका होटल, रेस्टुरेन्ट, लज, म्यानपावर कम्पनी, ट्राभल एजेन्ट्स कम्पनीको पनि बहिर्गमन शुरू हुनेछ । खनाल भन्छन्, “जस्तो, भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले गति लिने बित्तिकै त्यस वरपरको आर्थिक क्रियाकलाप बढेको छ ।”
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, उपत्यकाबाहिर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र राजधानी जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माण हुन सके काठमाडौंको चाप घट्ने खनालको धारणा छ । यसको असर काठमाडौंको घरजग्गा मूल्यमा पनि पर्छ । पूर्व सचिव खनाल जापानको राजधानी टोकियोमा २० वर्ष अगाडि भन्दा अहिले घरजग्गा सस्तो भएको उदाहरण दिंदै भन्छन्, “प्रदेशहरूमा सेवासुविधा विस्तार हुने र आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने बित्तिकै काठमाडौंको घरजग्गाको कृत्रिम मूल्य ओरालो लाग्न थाल्छ ।”