संघीय लोकतान्त्रिक नेपाललाई संस्थागत गर्न थुपै्र नयाँ कानून बन्न र पुराना कानून संशोधन हुन आवश्यक छ । नयाँ कानून बन्दा नयाँ संस्थाहरूको जन्म र पुरानो कानून संशोधन हुँदा पुराना संस्थाहरूको पुनर्संरचना हुनु स्वाभाविक हुन्छ । यही कारण संस्थाहरू किन बलियो हुनुपर्छ भन्ने बहस अहिले निकै सान्दर्भिक हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा आफू लागेको बताउँछन् । उनले २७ असारमा मन्त्री र सचिवहरूलाई बोलाई कार्ययोजना मागे । यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ र उनका सचिवलाई यातायात सिण्डिकेट व्यवहारमै अन्त्य गर्न निर्देशन दिए । ओलीको यो पछिल्लो पहललाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ ।

सरकार र सार्वजनिक संस्थाहरूले प्रभावकारी परिणाम ल्याउने र सुशासन कायम गर्ने सरकारी नारा नयाँ चाहिं होइन । करीब दुई दशकदेखि दाताहरूको सहयोगमा सरकारले सुशासन फलाक्दै आएको छ, जुन अत्यन्त बिकाउ नारा हो । सार्वजनिक संस्थाहरूको सुधार भनी करोडौं रकम खर्च भइसकेको छ । सुशासनकै लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मन्त्री समेतलाई कारबाही गर्न सक्ने संवैधानिक आयोग बनाइयो । अझै पनि ‘समृद्धिका लागि सार्वजनिक संस्थाहरू सुशासन सहितको परिणाममुखी हुनुपर्छ’ भन्न सरकार प्रमुख किन बाध्य छन् ?

यसको जवाफ खोज्न अनुसन्धान आवश्यक रहेको कुनै पनि सरकारले आजसम्म बोध गरेको देखिंदैन । प्रशासकीय अदालतका पछिल्ला फैसलामा सार्वजनिक संस्थाहरू कमजोर भएकोले गलत निर्णय हुने गरेको उल्लेख छ । सञ्चार सम्बन्धी केही संस्थाहरूको बारेमा सरसर्ती अध्ययन गर्दा, उनीहरूलाई स्पष्ट अधिकार नहुँदा व्यवस्थापन पक्ष कमजोर हुन गई परिणाम दिन नसकेको देखिन्छ । कमजोर संस्थाहरूले विकृतिलाई पराजित गर्न त के, सामना गर्न सकेनन् । यसमा नेताहरू मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्र पनि जिम्मेवार छ ।

उदाहरणका लागि गोरखापत्र संस्थानलाई लिन सकिन्छ । गोरखापत्र संस्थानलाई ऐनले स्वायत्त संस्था भनेको छ । ऐनमा त्यसको कार्यकारी प्रमुख महाप्रबन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छैन । त्यहाँका प्रधान सम्पादक तथा सम्पादकहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि संस्थानको नियम तथा विनियममा उल्लेख छैन । यही कमजोरीले गर्दा महाप्रबन्धक संस्था नोक्सान हुँदा पनि बोनस तथा प्रोत्साहन भत्ता बाँड्न बाध्य छ । प्रधान सम्पादकहरूको उपस्थिति नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिंदैन । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार संस्थानको आम्दानीको ५७ प्रतिशत कर्मचारीको तलब–भत्तामा खर्च हुन्छ । त्यहाँका कर्मचारीमा संस्थानले आम्दानी गर्नुपर्छ भन्ने नभई सरकारबाट तलब–भत्ता सजिलै पाइओस् भन्ने मानसिकता जब्बर हुँदैछ ।

गोरखापत्र संस्थानको अवस्था नीति निर्माणकर्ताहरूका लागि निकै उपयोगी हुनसक्छ । अनुदार कर्मचारीतन्त्रका कारण सार्वजनिक संस्थाहरू सबल हुन नसकेको देखिन्छ । उदाहरणको रूपमा प्रस्तावित विज्ञापनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदालाई लिन सकिन्छ । त्यो मस्यौदामा विज्ञापन परिषदलाई स्वायत्त संस्था नभई सञ्चार मन्त्रालयको विभागजस्तो बनाउन खोजिएको छ । विज्ञापन परिषद्ले भोलि भ्रामक प्रचार गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग लड्नुपर्ने हुन्छ, कमजोर परिषद्बाट यो सम्भव छैन । यसबारे संसद गम्भीर हुनुको विकल्प छैन ।

संस्थाहरू बलियो हुँदा मात्र प्रभावकारी परिणाम ल्याउन सक्छन् भन्ने उदाहरण हुन्, नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक । यी संस्थाको अधिकार क्षेत्र पहिले कमजोर हुँदा प्रभावकारी परिणाम दिन सकिरहेका थिएनन्, अधिकार दिइएपछि अहिले सबल छन् । नेपाल वायुसेवा निगम अधिकारका हिसाबले बलियो हुँदा मात्र व्यवस्थापनमा सुधार भयो र धमाधम ठूला जहाजहरू खरीद गर्न सफल भएको छ । ऐन संशोधन मार्फत ती संस्थाहरूलाई दह्रो बनाउँदाको परिणाम हो त्यो ।

सार्वजनिक संस्थालाई सुशासन सहितको परिणाममुखी बनाउन उसको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्ने बुझइ शासकहरूमा हुनुपर्छ । त्यस अतिरिक्त त्यहाँका कर्मचारी र जनतालाई पनि त्यसको स्वामित्व महसूस गराउनुपर्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले झ्निामसिना फाइदा होइन, परिणाम माग्नुपर्छ । यो बाटोमा प्रधानमन्त्री ओली लागिपरेको प्रमाण २७ असारमा मन्त्री र सचिवहरूसँग भावी कार्ययोजना माग्नु हो । यही तरिका अवलम्बन हुँदा भारतको मोदी सरकारले विकासमा राम्रै उपलब्धि हासिल गरेको छ । त्यहाँ प्राथमिकतामा परेका परियोजनाहरू सफल छन् ।

सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा पनि मातहतका सार्वजनिक संस्थाहरूबाट परिणाम ल्याउन लागिपरेको देखिन्छ । अब यसरी अरू मन्त्रीहरू पनि लाग्लान् । तर संस्थाहरूलाई दह्रो नबनाएसम्म उपयुक्त परिणाम हासिल हुन सक्दैन । त्यसलाई दिगो बनाउन ऐनमै व्यवस्था हुनुपर्छ । संसदले तदनुसारको ऐन बनाई सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।