अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासन पुनर्संरचना समिति अन्तर्गतको कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले २०७४ साउनमा सरकारलाई बुझएको प्रतिवेदनमा संघमा १५ वटा मन्त्रालय राख्ने सुझव छ । समितिका संयोजक काशीराज दाहाल संघीयताको मर्म अनुरूप केन्द्रमा सकेसम्म कम मन्त्रालय र विभाग बनाएर जनतासँग जोडिएर सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूलाई प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहत राख्न सुझव दिएको बताउँछन् । “केन्द्रको भूमिका समन्वयकारी हुनुपर्छ” उनी भन्छन्, “सेवा दिने कार्यालयहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा राख्दा प्रभावकारी हुन्छ ।”

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले समितिको प्रतिवेदन पारित गरेर केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय रहने निर्णय पनि गरेको थियो, तर मंसीरको निर्वाचनपछिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यो निर्णयलाई उल्ट्याएर संघमा २१ मन्त्रालय रहने गरी केन्द्रीकृत अभ्यास थाल्यो । प्रशासनिक इकाइहरूलाई पनि त्यसै अनुरूप केन्द्रीकृत गरियो । पूर्व मुख्य सचिव डा. विमल कोइराला संघीय संरचनामा केन्द्रीय सरकारको आकार कुल स्थानीय सरकारको आकार भन्दा सानो हुनुपर्नेमा शुरूमै संघीयताको मर्ममा प्रहार भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “एकात्मक राज्यको जस्तो प्रशासनिक संरचनाले संघीयताको मर्ममा प्रहार गरेको छ ।”

हुन पनि, वर्तमान सरकारले संघीय प्रशासन पुनर्संरचना कार्यान्वयन सहजीकरण समितिको सुझवलाई लत्याउँदै र कर्मचारी समायोजन ऐन– २०७४ अन्तर्गत गठित संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको सिफारिश स्वीकृत गर्दै केन्द्रका २१ मन्त्रालयमा ५४ विभाग रहने निर्णय गरेको छ । अब ५४ विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरू पनि केन्द्रमै रहने छन् । अब संघमा ४५ हजार ८१५ कर्मचारी रहने छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी यो संख्या अझ्ै बढ्न सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, प्रदेशमा १६ हजार ५७० र स्थानीय तहमा ५७ हजार ६९० कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ । दाहाल संयोजक रहेको समितिले, संघमा ३० हजार, प्रदेशमा २१ हजार र स्थानीय तहमा ६० हजार कर्मचारी राख्न सिफारिश गरेको थियो ।

स्वार्र्थी प्रपञ्च

संघमा धेरै विभाग र कार्यालयहरू बनाउनुको पछाडि मुख्यतः कर्मचारीको स्वार्थ देखिन्छ । पूर्व मुख्यसचिव कोइराला संघ अन्तर्गत कम कार्यालय हुनुपर्छ भन्ने जान्दाजान्दै पहिलाजस्तै धेरै राख्नुलाई केन्द्रमा बस्नेहरूले आफूलाई शक्तिशाली देखाउन गरेको प्रयास ठान्छन् । उनका अनुसार, आफ्नो स्वार्थलाई मात्र ध्यानमा राखिएको यो प्रयासबाट स्थानीय तह र प्रदेश कमजोर बन्छन् । “केन्द्रमा गफ हाँकेर बस्ने कर्मचारी वर्गलाई बलियो बनाउने गरी प्रशासनिक पुनर्संरचना गरियो” कोइराला भन्छन्, “केन्द्रमा बस्ने कर्मचारीको मानसिकता आफू सुरक्षित र शक्तिशाली हुने मनोभावबाट ग्रसित देखिन्छ ।”

संघीय शासन प्रणालीमा परराष्ट्र, मौद्रिक र सुरक्षा बाहेकका अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–५ मा रक्षा र सेना सम्बन्धी, युद्ध र प्रतिरक्षा, परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला सहित ३५ वटा अधिकार संघको एकल अधिकारभित्र राखिएको छ । कर्मचारीहरू संघको एकल अधिकार सूचीमा रहेको दायित्व निर्वाह गर्न संघ अन्तर्गत बढी विभाग र कार्यालय राखिएको तर्क गर्छन्, जुन वास्तविकतासँग मेल खाँदैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारी बढीमा ३० विभाग भए काफी हुनेमा कुनै मन्त्रालयले आफू अन्तर्गतका विभाग र कार्यालय घटाउन चाहेनन् ।

कर्मचारीतन्त्रले संघीयता ग्रहण गर्न नसकेको यसले देखाएको उनको भनाइ छ । “देश संघीयतामा गइसक्दा पनि कर्मचारीमा केन्द्रीकृत मानसिकता हावी छ” नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकारी भन्छन्, “सकेसम्म काठमाडौं नछाडी, काम नगरी बढुवा लिने मनोभाव प्रबल देखियो ।”

कर्मचारीतन्त्रलाई संघीयताको मर्म अनुरूप सञ्चालन गर्ने दायित्व बोकेको राजनीतिक नेतृत्व यसप्रति गम्भीर देखिन्न । संघमा १५ मन्त्रालय राख्ने निर्णय उल्ट्याएर २१ पुर्‍याउनुले नै त्यो देखाएको छ । संघीयताको मर्म अनुरूप नभई कर्मचारीको अनुकूलतामा राजनीतिक नेतृत्व परिचालन भएको पूर्व मुख्यसचिव कोइराला बताउँछन् । नत्र, कर्मचारीले आफू अनुकूल हुने गरी तयार पारेको प्रस्तावलाई सरकारले पास गर्ने थिएन । “केन्द्रमा जति धेरै विभाग राख्न सक्यो, त्यति नै दरबन्दी सिर्जना भएर उपल्लो तहका कर्मचारीको बढुवा सहज हुन्छ” कोइराला भन्छन्, “एमए पासहरू गाउँमा शिक्षण पेशा गर्न तयार हुँदा निजामती सेवाका खरिदारहरू सिंहदरबार छोड्न नमान्ने अवस्था देखियो ।”

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै केही उच्च अधिकारीहरू संघ अन्तर्गत ठूलो संख्यामा कर्मचारी रहने गरी प्रशासनिक इकाइहरू खडा गरिएकोमा असन्तुष्ट छन् ।

केन्द्रमा रहने विभाग र कार्यालयहरूको टुंगो लगाउन कुनै पूर्व प्रशासक वा विज्ञको नेतृत्वमा अधिकारसम्पन्न समिति नबनाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको जिम्मा लगाइएको थियो । समितिमा काम गरेका एक अधिकारीका अनुसार सबै मन्त्रालयले आफू अन्तर्गतका विभाग र कार्यालय घटाउन नमान्ने भएपछि संख्याको प्रस्ताव अगाडि बढ्यो, जसमा राजनीतिक नेतृत्वले कुनै आपत्ति जनाएन । “एउटा मन्त्रालयका सचिवको प्रस्ताव अर्को मन्त्रालयका सचिवले काट्ने कुरा भएन” सामान्यका एक अधिकारी भन्छन्, “प्रस्ताव आउँदा कुन औचित्यको आधारमा यतिका कार्यालय चाहिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको भए संख्या यत्रो हुने थिएन ।”

द्वन्द्वलाई निम्तो

प्रशासन सम्बन्धी विज्ञहरू अहिले अनावश्यक रूपमा ठूलो बनाइएको संघ अन्तर्गतको प्रशासनिक संरचनाले भोलि आफ्नो भूमिका खोज्ने बताउँछन् । त्यसक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच द्वन्द्वको अवस्था आउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । तिनैमध्येका एक पूर्व मुख्य सचिव कोइराला सबै अधिकार केन्द्रमा रहँदा प्रदेश र स्थानीय तहको असन्तुष्टि चुलिने बताउँछन् । “अहिले नै प्रदेशहरू केन्द्रदेखि असन्तुष्ट छन्” उनी भन्छन्, “अब सबै अधिकार लिएर केन्द्रले कार्य सञ्चालन गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहहरूको असन्तुष्टि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने तहमा पुग्न सक्छ ।”

प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो काममा केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै असन्तुष्टि सार्वजनिक गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको चैतमा गरेको छलफलमा अरू प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि त्यही गुनासो गरेका थिए । कर्मचारी समस्या र राजश्व बाँडफाँडको विषय लिएर सिंहदरबार धाउने गाउँ र नगरपालिका प्रमुखहरू अहिले पनि उत्तिकै छन् । “सबै अधिकार गाउँ पुर्‍याउने कुरा नारामा सीमित भयो” कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाका प्रमुख नेत्रराज अधिकारी भन्छन्, “आफ्नो बजेट अनुसार काम गर्न कर्मचारी नियुक्त गर्ने अधिकार पनि सिंहदरबारले नै राखेको छ ।”

एकैपटक सबै अधिकार दिंदा भर्खर बनेका प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले कार्य सञ्चालन गर्न नसक्ने एकथरीको तर्क छ । यो तर्कलाई हावादारी गफ भन्छन्, कोइराला । अधिकारसम्पन्न प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयन सहजीकरण समितिका संयोजक दाहाल पनि ‘अधिकार थेग्न नसक्ने’ तर्कमा सहमत छैनन् । अधिकारको अभ्यास नै गर्न नदिई काम गर्न सक्दैनन् भन्नु आफैंमा गलत हुने बताउँदै उनी भन्छन्, “काम गर्न नसके हस्तक्षेप गर्ने अधिकार त संघमै हुन्छ नि !”

पूर्व मुख्यसचिव कोइराला केन्द्रमा बस्ने कर्मचारीहरूले आफूहरू अलग ब्रह्माण्डका हौं भने जस्तो गरी काम गर्दा समस्या निम्तिएको बताउँछन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी भने समयक्रममा सबै समस्याको समाधान हुने बताउँछन् । उनको भनाइमा, नयाँ संरचना भएकाले केही अन्योल देखिएको मात्र हो ।