‘३३ किलो सुन र सनम हत्या प्रकरण’ को अनुसन्धानका लागि गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको काम शुरूदेखि नै प्रचारमुखी रह्यो । प्रहरीको छानबिन समितिले भन्दा उच्चस्तरीय समितिले थप तथ्यको संकलन, परीक्षण र घटनाको पुष्टि गर्न सकेन, बरु मुख्य अभियुक्त मोहन अग्रवाललाई सुविधा पुग्ने गरी सूचना प्राप्त भएको लामो समयपछि मात्र उनको घरमा छापा हान्ने काम गरियो । यसबाट समिति स्वयंले ठहर्‍याएको ‘ठूलो माछा’ अग्रवाल भाग्न सफल भए र उनका माध्यमबाट अन्य राजनीतिक व्यक्तिसँगको सम्पर्क समेत विच्छेद हुन गयो । यो ‘ठूला माछा’ लाई बचाउने सुनियोजित सहयोग वा अनुसन्धानात्मक अज्ञानता के थियो ?

यसबारे कुनै कालखण्डमा छानबिन होला नै । संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी संयन्त्र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) बाट अनुसन्धान गराउँदा प्रभावकारी हुने अनुसन्धानकर्मीको राय लत्याउँदै निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिनुबाटै यसले सही ढंगले काम गर्न नसक्ने अनुमान गरिएको थियो ।

संगठित अपराध ऐनको दफा–१२ मा महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी महानिरीक्षकको सिफारिशपछि दक्ष व्यक्तिको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिने व्यवस्था छ । अनुसन्धानको ‘अ’ समेत नबुझ्ेका र कानूनी रूपमै योग्यता नपुगेका निजामती कर्मचारीको संयोजकत्वमा कसरी छानबिन समिति गठन गरियो भन्ने प्रश्न पनि उब्जेको छ । अपराध अनुसन्धानका लागि राज्यको वैधानिक संगठन नेपाल प्रहरीलाई अविश्वास र अवमूल्यन गरी सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने ढंगले अघि बढेको यस समितिले ‘कस्तो परिणाम देला’ भनी हामी केही प्रहरी पदाधिकारीले पूर्वानुमान घोषणा गर्दा गृह प्रशासनले चेतावनीयुक्त धम्कीको भाषामा विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

सानो कामलाई पनि ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रचार गर्ने, समितिका हरेक सदस्यले घटना सम्बद्ध प्रमाणलाई आफूखुशी दुरुपयोग गर्ने, मुख्य अभियुक्त पक्राउ पर्नुअगावै घटना सम्बद्ध तथ्यलाई सार्वजनिक गर्ने, दसीको बरामदीका लागि तत्कालीन अवस्थामा दिवेश लोहनी लगायतका केही प्रहरी अधिकारीको अनुसन्धानात्मक ‘निगोसेसन’ लाई अतिरञ्जित ढंगले प्रचार गरी सबै प्रहरी अधिकारीको भूमिकालाई एउटै किसिमको अभियोगमा मुद्दा दायर गर्ने, घटना पुष्टि गर्ने तथ्यभन्दा तथ्यांकको फेहरिस्तलाई नै उपलब्धि ठान्ने आदि प्रवृत्तिका कारण उच्चस्तरीय समितिले परिणाम दिन सकेन ।

संगठित अपराधको अनुसन्धान कुशलतापूर्वक हुनुपर्नेमा समितिको काम भने अनुसन्धानको मर्म र क्रमाङ्गता नै भंग गर्ने किसिमको देखियो । परिणामस्वरुप ३८ टन सुन तस्करी भएको घटनामा उक्त सुन बोक्ने ज्याकेट मात्र बारमद हुन सक्यो, त्यो पनि अदालतमा मुद्दा बुझइसकेको र अभियुक्त अग्रवाल भागेको लामो समयपछि । अनुसन्धान गर्ने पदाधिकारीले गरेको सम्भावित परिणामको अनुमानले मुख्य अभियुक्त अर्थात् ‘ठूला माछा’ पक्राउ पर्ने वा नपर्ने संकेत दिन्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय ‘ठूला माछा’ का रूपमा केही व्यक्ति वा प्रवृत्ति राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यापारिक तहमा आमनागरिकले नै महसूस गर्ने गरी उदाएका छन् । राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरी समानान्तर सरकार सञ्चालन गरेको, राज्यका विभिन्न निकायमा माफियाकरणका ढंगले शक्तिको दुरुपयोग गरेको भनी महाभियोग लागेका लोकमानसिंह कार्कीलाई सम्भावित ‘ठूला माछा’ को केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गरेको अवस्थामा पनि ‘ठूला माछा’ को स्पष्ट स्वरुप सतहमा आउन सक्दथ्यो । संगठित तस्करीको संचालनमा विगतदेखि वर्तमानसम्म सक्रिय रहेका लोकमान जस्ता ‘रहस्यमयी’ पात्रको सम्पर्क र चलखेलमा समितिले खासै चासो देखाएन ।

घटनास्थलको वर्गीकरण गरी उद्गम, ‘अपरेसनल’ र गन्तव्य स्थानमा छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान टोली गठन गरी तथ्यलाई गोप्य रूपमा लिंक–अप गर्ने ढंगले अनुसन्धानलाई अघि बढाइनुपर्ने हो, तर जे देखापर्‍यो, त्यसैलाई अन्तिम सत्य ठान्ने ढंगले छानबिन समिति अघि बढेका कारण सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेन । उल्टै यसले ‘हामीकहाँ टनका टन सुन तस्करी गरे पनि सरकारले न दसी सुन, न त ठूला माछा नै समात्न सक्दोरहेछ’ भन्ने सन्देश मात्र दिएको छ । यसले ठूला तस्करहरूलाई उपयुक्त समयमा ‘ठूला माछा’ को सहयोगमा पुनः तस्करी गर्ने आँट दिएको छ । यहाँ उपयुक्त समय भन्नाले निर्वाचनको समय वा सरकारको फेरबदलको समयलाई लिन सकिन्छ ।

कुनै पनि किसिमको उपलब्धि हासिल गर्न सोच, संयन्त्र र शैलीबीचको तादात्म्यता र सन्तुलन मिल्नुपर्छ । तस्करी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गृहमन्त्रीको राजनीतिक प्रतिबद्धता र सोचसँग राज्य संयन्त्र र शैली भने मेल खाने किसिमको देखिएन । राजनीतिक प्रतिबद्धता र सोच सृजनात्मक भन्दा ध्वंसात्मक मनोविज्ञानबाट प्रेरित भएको देखिन्छ । त्यसैले यातायात सिण्डिकेटको नियन्त्रण, ठेकेदार विरुद्धको कारबाही, गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन र नियन्त्रण जस्ता विषयमा गृह प्रशासनको अगुवाइमा गरिएका कारबाहीहरू मनोगत रूपमा मात्र अघि बढ्न सके । संयन्त्र र शैलीको वैधानिक समर्थन र रणनीतिक योजनाविना अघि सारिएका यस किसिमका कारबाहीले केही समयका लागि भय सिर्जना गर्न सहयोग त पुर्‍याउँछ, ठोस परिणाम भने हासिल हुन सक्दैन । विगतको द्वन्द्वकालमा सामाजिक विकृति विरुद्ध तत्कालीन माओवादीले संचालन गरेको ‘भाटे कारबाही’ कै सोचले संगठित अपराधको अनुसन्धान हुन सक्दैन भन्ने पाठ सिक्नु जरूरी छ ।