“घरमा चर्पी बनाउनुभएको छ ?” “छैन, हजुर !” “किन नबनाउनुभएको त ?” “हाम्रोतिर चर्पीले साइत बिगारिदिन्छ ।” “कसरी ?” “कतैबाट पनि नमिल्ने बडो अप्ठेरो कुरो छ, हजुर । सासू–ससुरा, जेठाजु–बुहारी एउटै चर्पीमा जाने कुरा भएन । सबैका लागि छुट्टाछुट्टै चर्पी बनाउन साध्य पनि लाग्दैन । फेरि यात्रा वा बिहेबटुलोमा बरियात निस्कँदा बाटोमा गुहु देखिएन भने साइत पर्दैन । चर्पी बनाएपछि गुहु देखिंदैन ।”

भवन निर्माण, रंग–रोगन र फर्निचर बनाउने काम गर्न काठमाडौं पसेका तराई–मधेशका दाजुभाइसँग दिनहुँजसो भेट भइराख्छ । कुशलक्षेमपछि घरतिरका कुरा सोध्दा कहिलेकाहीं यस्ता चकित पार्ने जवाफ पाइन्छ । अर्कोतिर, २०१७ सम्ममा सबै नेपालीका घरमा शौचालय बनाइसक्ने सहश्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि ‘खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने’ अभियान थपिएको छ । गाउँमा प्यान र आधा बोरा सिमेन्ट बाँडेर धमाधम ‘खुल्ला दिसामुक्त’ जिल्ला घोषणा गरिंदैछ । उत्पात तामझमका बीच सदरमुकाममा गरिने यस्तो घोषणा समारोहमा उप–राष्ट्रपतिसम्मका पाहुनाले पाउकष्ट गर्ने गरेका छन् । तर, त्यस्ता मुक्त क्षेत्रका गाउँहरूमा बाँडिएका प्यानहरू छानामा झ्ुन्डिएका र सिमेन्ट पिंढीमा टालिएको देखिन्छ ।

चेतना विनाको घोषणा

‘खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र’ बनाउन चितवन जिल्लामा मात्र रु.१६ करोड खर्च भएको छ । ६ असोज २०६८ मा नारायणगढको क्याम्पाचौरमा भएको खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणाको तामझम हेरेको म त्यसको नौ महीनापछि मेट्राङ गाविसको काउले गाउँ पुग्दा रीता चेपाङको छानामा चर्पीको प्यानले घाम तापिरहेको थियो । गाउँमा चर्पीको नामोनिसान थिएन । गाउँमा बाँडिएको सिमेन्टले विभिन्न आकार ग्रहण गरेको देखियो । चर्पी नबनाउनुको कारण सोध्दा रीताले ‘यस्तो हालतमा चर्पी नाथे नचाहिने’ जवाफ दिइन् । हुन पनि, तीन जना छोराछोरी भएको उनको छाप्रोभित्र हेर्दा अलिकति गिट्ठा मात्र देखियो । अनि किन चाहियो चर्पी ?

काउलेमा मात्र होइन, हात्तीबाङ र शक्तिखोर वरपरका गाउँमा पनि चर्पी थिएनन्, छैन । चितवनका यी दुर्गम गाउँ त के नगर क्षेत्रमै पनि सार्वजनिक शौचालय छैनन् । सडकमा आश्रित बालबालिका र बटुवाहरू खुला क्षेत्रमै शौच गर्न बाध्य छन् । त्यसैले, गफ जति दिए पनि चितवन यथार्थमा खुल्ला दिसायुक्त जिल्ला नै हो, दाताहरूले दिसामुक्त मान्छन् भने मानिरहुन् । दाताले मानेकैले होला, जोशिएका अभियानकर्ताहरूले बाधक देखिएकाहरूलाई प्रहरी लगाउन समेत थालेका छन् ।

डडेलधुराको जोगबुढा—२ का करन टमाटा र जोगबुढा—३ की परुदेवी बोहरालाई गाविस र गाउँ सरसफाई समितिले भन्दा समेत शौचालय बनाउन नमानेपछि साउन अन्तिम साता पक्राउ गरिएको समाचार आएको थियो । समाचार अनुसार यसरी समाती छाडिएका १२ जना जतिलाई प्रहरीले चर्पी बनाउने कागज गराएको थियो । तर, चेतना जगाएर उत्प्रेरित गर्नुपर्नेमा प्रहरी लगाएर गरिने जोरजबर्जस्तीबाट दिगो परिणामको आशा गर्न नसकिएला ।

हरेकका घरमा चर्पी हुनु र यसका लागि अभियान चलाउनु राम्रो काम हो । सबै घरमा स्वस्थ्यकर चर्पी र नगरक्षेत्रका निश्चित दूरीमा सार्वजनिक शौचालय बनाएर दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ । नगर क्षेत्रमा शौचालय नबनेको पैसा र चेतना नभएर होइन होला । बजेट सक्ने र रिपोर्ट देखाउने कर्मकाण्डभन्दा माथि उठेर काम देखाउनेहरूको जय होस् ।