यही २४ साउनबाट कायममुकायम प्रधान सेनापतिका रूपमा नेपाली सेनाको नेतृत्व सम्हाल्न लागेका बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापाले त्यसको ठीक एक महीनापछि २४ भदौमा राष्ट्रपतिबाट प्रधान सेनापतिको दज्र्यानी चिह्न पाउनेछन् । २४ भदौ यस्तो दिन हो, जुन सैनिक ऐनअनुसार रथीको ५८ वर्षे उमेरहदका कारण थापाको सैनिक सेवाको अन्तिम दिन हुनेथियो । २५ भदौ २०१७ मा जन्मेका थापाले एक दिन मात्र यताउता हुँदा रथीबाटै अवकाश पाउँथे । मात्र एक दिनको यही संयोगले उनलाई मुलुकको प्रधान सेनापति बनाउँदैछ, त्यो पनि पूरै तीन वर्षका लागि ।

भावी प्रधान सेनापति थापासँग केही यस्ता संयोग जोडिएका छन्, जसलाई केलाउने हो भने यो मुकामसम्म पुग्न उनलाई परिस्थितिले भरपूर साथ दिएको देखिन्छ । भाग्यमा विश्वास गर्नेहरूका निम्ति उनी निकै भाग्यमानीमा पर्छन् । रथीको पदावधि थप भएर प्रधान सेनापति बन्न लागेका थापा मुलुकको सैनिक इतिहासमै पहिलो जर्नेल हुन् । यसअघि २०६३ सालमा बालानन्द शर्माको पनि पदावधि थपिएको थियो, तर विशिष्ट परिस्थितिजन्य कारणले । राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनको ‘फोर्स कमाण्डर’ का रूपमा इजरायल–सिरिया सीमामा कार्यरत शर्मालाई त्यही जिम्मेवारीका कारण पदावधि थप्नैपर्ने बाध्यता आइलागेको थियो । त्यसका लागि गरिएको सैनिक ऐनमा रथीको पदावधि एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था थापाका निम्ति भाग्यको खुट्किलो बनिदियो । पदावधि नथपिएको भए उनी रथीको दुईवर्षे पदावधि सकेर १५ असोज २०७४ मै सेवा निवृत्त हुन्थे ।

अर्को संयोग– छत्रमानसिंह गुरुङको प्रधान सेनापतित्वकालमा सैनिक सचिव रहेका सहायकरथी प्रेमप्रकाश थापामगरलाई वर्तमान प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीपछिका सम्भावित प्रधान सेनापति भनेर चर्चा गरिन्थ्यो । तर, गुरुङपछिका प्रधान सेनापति गौरवशमशेर जबराले सहायकरथी हेम खत्रीको जन्ममिति प्रकरणमा खत्रीसँगै त्यसबेला उपरथी रहेका थापामगरलाई पनि बर्खास्त गरिदिए, जुन पूर्णचन्द्र थापाका निम्ति अर्को अनुकूलता बन्न पुग्यो ।

रथी पवनजंग थापा २०६७ सालमा सुडानबाट फर्केपछि नेपाली सेनाले राष्ट्रसंघीय मिसनमा ‘फोर्स कमाण्डर’ को अवसर पाउन छाडेका बेला थापा नै ती भाग्यमानी अधिकृत बन्न पुगे जसले ‘फोर्स कमाण्डर’ र ‘हेड अफ द मिसन’ का रूपमा इजरायल–सिरिया सीमा क्षेत्र ‘गोलान हाइट’ मा राष्ट्रसंघीय मिसनको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । त्यहीं कार्यरत रहँदा उनी रथीमा बढुवा पनि भए । थापा फर्केपछिका तीन वर्षमा नेपाली सेनाले ‘फोर्स कमाण्डर’ को अवसर पाएको छैन । सेवामा रहँदा थापासँगै कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज कोर्स गरेका पूर्वमहासेनानी रतीन्द्र खत्री भाग्यले यत्ति धेरै साथ दिएको मान्छे विरलै भेटिने बताउँछन् । “उहाँले सेनामा नपाएको कुनै मौका छैन” खत्री भन्छन्, “यत्तिको अनुभवी र परिपक्व व्यक्ति सेनापति बन्दा ठूलै अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।”

बर्दी र व्यापारको विरोधाभास

२०३६ सालमा अधिकृत क्याडेटमा भर्ना भएर २०३७ मा सहायक सेनानीका रूपमा गोरखबहादुर गणबाट सेवा शुरू गरेका थापाले करीब ३८ वर्षको सैनिक जीवनमा कहिल्यै पछाडि फर्कनु परेन । सेनानीका रूपमा श्रीजंग गुल्म र प्रमुख सेनानीका रूपमा श्रीजंग गणको कमाण्ड गरेका उनले सहायकरथी बनेपछि नम्बर २ बाहिनीको बाहिनीपति, सैनिक सचिव र सैनिक कल्याणकारी योजना निर्देशनालयको निर्देशकको जिम्मेवारी पाए । नेपालमा राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) रहँदा उनले संयुक्त सुपरीवेक्षक समन्वय समिति (जेएमसीसी) मा नेपाल सरकार र नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्व गर्ने सहअध्यक्षको भूमिका बहन गरे । उपरथी बनेपछि कार्यरथी विभाग, उपत्यका पृतना र सम्भाररथी विभागको नेतृत्व गरेका थापा राष्ट्रसंघको फोर्स कमाण्डरमा नियुक्त भए । रथीमा बढुवाका साथ राष्ट्रसंघीय मिसनबाट फर्केका उनी बलाध्यक्ष रथी हुँदै अहिले बलाधिकृत रथी छन् ।

यसरी सबैखाले महत्वपूर्ण भूमिकामा अनुभवी र परिपक्व व्यावसायिक सैनिक अधिकृत नेतृत्वमा पुग्दै गर्दा स्वयम् नेपाली सेनाको व्यावसायिक छविमा भने गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको मूलभूत जिम्मेवारीसँग मेल नखाने नाफामुखी व्यापारिक गतिविधिमा बढ्दो रुचि र संलग्नताले सेनाको व्यावसायिक छवि धुमिल बनिरहेका बेला भावी प्रधान सेनापतिको पहिलो चुनौती संगठनको छवि सुधार गर्नु हुनेछ । सेनाको व्यापारी छवि बन्नुमा पछिल्लो डेढ दशकयताका सेनापतिहरूको रुचि नै जिम्मेवार देखिन्छ, जसले आर्थिक गतिविधिलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय सेनाको मूलभूत पहिचानलाई नजरअन्दाज गरे । एकपछि अर्का सेनापतिले संगठनको व्यावसायिक साख गुम्दै गएकोमा चिन्ता–चासो देखाएनन् । व्यापारिक रुझनलाई लिएर राष्ट्रिय सेनाले सार्वजनिक आलोचना झेल्नु परिरहेको बताउँदै जङ्गी अड्डाका एक अधिकृत भन्छन्, “अबको चिफसा’बले संगठनको छवि उजिल्याउने पहल गर्नै पर्नेछ ।”

जङ्गी अड्डालाई व्यापारमुखी बनाउँदै लैजाने प्रमुख कारक बनेको छ– सैनिक कल्याणकारी कोष । राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना कार्यमा सहभागी भएवापत नेपाली सेनाले प्राप्त गरेको रु.१ करोड २४ लाख १ हजारबाट २०३२ सालमा यो कोष स्थापना गरिएको थियो । सेनाको वेबसाइट अनुसार, कोषको मुख्य आम्दानी राष्ट्रसंघको ‘शान्ति मिसन’ मा जाने सैनिकहरूको पारिश्रमिकबाट कट्टा गरिने २२ प्रतिशतसम्म रकम हो । यसबाहेक ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखिएको निक्षेपको ब्याज, वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालको आम्दानी, नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान र सैनिक विद्यालय–महाविद्यालयका विद्यार्थीबाट उठ्ने शुल्क, परिवार आवास भाडावापतको रकम, विदेशी मुद्रा सटही प्रिमियम, पेट्रोल पम्पहरूको आय, कोष मार्फत सञ्चालित विभिन्न योजना र आयमूलक कार्यबाट प्राप्त हुने रकम यो कोषमा जम्मा हुन्छ ।

सैनिक ऐन २०६३ को दफा २९ मा ‘नेपाली सेनाका बहालवाला तथा भूतपूर्व व्यक्ति र तिनका परिवारको कल्याण सम्बन्धी कार्यका लागि एक कल्याणकारी कोष रहने’ र कोषको नियमावलीको नियम ७ मा ‘लगानी गर्न सकिने क्षेत्र’ अन्तर्गत ‘औषधोपचार स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, आवास उपलब्ध गराउने, क्यान्टिन सञ्चालन गर्ने, विद्यालय तथा महाविद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, बहालवाला तथा भूतपूर्व व्यक्तिलाई सहभागी गराई आयमूलक कार्य सञ्चालन गर्ने’ उल्लेख छ । सेनाको वेबसाइट अनुसार कोषमा अहिले रु.३६ अर्बभन्दा बढी मौज्दात छ, जसमध्ये रु.३२ अर्बभन्दा बढी विभिन्न ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखिएको छ । बहालवाला तथा भूतपूर्व सैनिक र तिनका परिवार लक्षित कल्याणकारी कार्य मात्र कोषको कार्य क्षेत्रमा पर्ने भए पनि सेनाले आम्दानीको दायरा बढाउँदै लगेको छ । एक हिसाबले, व्यापारका सम्भावना पहिल्याउन अग्रसर छ, जङ्गी अड्डा । कोषको लगानीमा खुलेको नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान एउटा उदाहरण हो, जसलाई जङ्गी अड्डाले मेडिकल कलेजको रूपमा सञ्चालन गरेको छ ।

कलेजमा ‘सरकारी–सैनिक कोटा’ अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालयका लागि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति र बहालवाला तथा भूतपूर्व सैनिक परिवारका लागि १५ प्रतिशत सहुलियत शुल्क छात्रवृत्ति कोटा छुट्याइए पनि ७५ प्रतिशत कोटा ‘खुला’ भन्दै सशुल्क राखिएको छ । सशुल्क कोटालाई शतप्रतिशत मानेर ४५ प्रतिशत सैनिक परिवार (बहालवाला/अवकाश प्राप्त), ४५ प्रतिशत सर्वसाधारण र १० प्रतिशत विदेशी शिक्षार्थीलाई छुट्याइएको छ । यसअन्तर्गत एमबीबीएसका लागि सेनाले सर्वसाधारणबाट रु.३५ लाख, सैनिक परिवारबाट रु.३२ लाख, भारतीयबाट भारु २५ लाख, भारतीय बाहेकका दक्षिण एशियालीबाट ६० हजार अमेरिकी डलर र अन्य विदेशी विद्यार्थीबाट ७५ हजार अमेरिकी डलर शुल्क लिन्छ । मेडिकल शिक्षा कुन हदसम्म व्यापारमुखी बनेको छ भनेर डा. गोविन्द केसीको अनशन प्रकरणले देखाइसकेको छ । र, सेनाले ‘कलेज अफ मेडिकल पोलिटेक्निक’ पनि शुरू गरेको छ ।

कल्याणकारी कोषको रकमबाट काठमाडौं, ललितपुर र रूपन्देहीमा पेट्रोल पम्प चलाइरहेको सेनाले सर्वसाधारण समेतलाई उपचार सेवा दिने भन्दै काठमाडौंको महाँकालस्थानमा ४५९ बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्न २०७१ सालमा ऐतिहासिक–पुरातात्विक महत्वको त्रि–चन्द्र मिलिटरी हस्पिटल भवन भत्कायो । त्यो ठाउँमा बेसमेन्टसहित नौ तले भवन बनाउने काम सकिन लाग्दा जङ्गी अड्डाले अस्पतालको साटो व्यापारिक कम्प्लेक्सका रूपमा भाडामा लगाउन बोलपत्र आह्वान गर्‍यो । यो भवनको भाडासम्बन्धी विषय टुंगो नलाग्दै सेनाले बुटवलमा पनि ऐतिहासिक महत्वको टक्सार भत्काएर बनाइएको व्यापारिक भवन भाडामा लगाउन लागेको छ ।

‘भेट्रान्स होम्स’ का नाममा घरजग्गा व्यवसाय–कारोबारमा समेत हात हालेको सेनाले अधिकृतहरूको जमघट र मनोरञ्जनका लागि बनाइएको आर्मी अफिसर्स क्लबलाई त सशुल्क ‘पार्टी भेन्यू’ का रूपमा चलायो नै, त्यसकै आडमा टुँडिखेलको सार्वजनिक जग्गामा समेत अनेक संरचना बनाउँदै, अतिक्रमण बढाउँदै लग्यो । आफ्नै ब्यांक खोल्ने जोडबल सफल नभएपछि चुप लागेको जङ्गी अड्डा पछिल्लो समय जलविद्युत् परियोजनाहरूमा लगानीका लागि ‘लविङ’ गरिरहेको छ । जङ्गी अड्डाका अधिकृतहरू कल्याणकारी कार्यका लागि सरकारले बजेट नदिएकाले बहालवाला तथा भूतपूर्व सैनिक र तिनका परिवारका लागि कल्याणकारी कार्य गर्न पनि कोषको रकम आयमूलक काममा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको तर्क गर्छन् ।

झ्ट्ट सुन्दा तर्क ठीकै लागे पनि जङ्गी अड्डाको रुचि कोषको दायराभन्दा निकै परसम्म पुगेको छ । महत्वाकांक्षी पूर्वाधार परियोजना काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग यसको एउटा उदाहरण हो । ७६ किलोमिटर लामो यो परियोजना निर्माणको ठेक्का ‘ग्लोबल टेण्डर’ मार्फत भारतीय कम्पनीले पाए पनि पछि सरकारले आफैं बनाउने भन्दै सेनालाई जिम्मा दियो । ‘द्र्र्र्रुतमार्ग निर्माण गर्न सेना सक्षम छ’ भन्दै सैनिक नेतृत्वले गरेको लविङबाट यो निर्णय भएको थियो । जङ्गी अड्डाका अधिकृतहरूले विकास निर्माण सेनाको जिम्मेवारीभित्रै पर्ने र सेना यो काम गर्न सक्षम रहेको बताउँदै आएका छन् । यसका लागि उनीहरू सेनाले ‘ट्र्याक’ खोलेका देशभरका २२ वटा सडकको उदाहरण अगाडि सार्ने गर्छन् ।

द्वन्द्वकालमा सडक निर्माणमा प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थ माओवादीबाट लुटिन थालेपछि र सरकारकै अन्य निकाय तथा निजी क्षेत्र हिंसा प्रभावित क्षेत्रमा जान नसक्ने भएपछि सडक निर्माणको जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको थियो । दुर्गम क्षेत्रमा सेनाले जिम्मा लिएका सडक सम्पन्न गरेर प्रशंसा पनि बटुलेको छ । अहिले अवस्था त्यस्तो नभए पनि नाफाको कारणले सडक निर्माणमा सैनिक नेतृत्वको रुचि बढाएको छ । सेनाले आफूसँग क्षमता नभए पनि सिंगो ठेक्का लिएर ‘सब कन्ट्र्याक्टर’ मार्फत काम गराउने गर्दै आएको छ । नेपाली सेनाको सामाजिक तथा राजनीतिक आयाम विषयमा विद्यावारिधि गरेका दीपकप्रकाश भट्ट राज्यका अरू निकायले गर्न नसक्ने रणनीतिक–सामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण काममा सरकारले सेनालाई खटाउन सक्ने बताउँछन् । सेना आफैंले मलाई यो काम देऊ भनेर माग्न नहुने र सरकारले दिने काम पनि गर्न सकिन्छ/सकिन्न, त्यसबाट आफ्नो व्यावसायिक छविमा असर पर्छ/पर्दैन भनेर हेक्का राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद समेत रहेका डा. भट्ट भन्छन्, “सेनाको व्यावसायिक प्रतिष्ठामा आँच आउन नदिन सेनापतिले सरकारले दिने कतिपय जिम्मेवारी पन्छाउने आँट समेत गर्नुपर्छ ।”

सुरक्षा मामिलाका जानकार प्रा. ध्रुबकुमार आर्थिक गतिविधिमा बढेको रुचिले सेनालाई आफ्नो मूलभूत जिम्मेवारीबाटै विमुख बनाउन थालेको देख्छन् । उनको बुझइमा, आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा अवस्थाको केस्रा–केस्रा केलाउनु र चुनौती देखापर्दा समयमै एक्सनमा जानु सेनाको प्राथमिक काम हो । “त्यो कारणले गर्दा प्रधान सेनापति आफैं राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका सदस्य छन्” उनी भन्छन्, “तर, व्यापारिक रुचिले गर्दा हाम्रो सेनाको पहिचान र जिम्मेवारी नै फेरिए जस्तो भएको छ, मुलुकका लागि यो दुर्भाग्य हो ।”

सरकारी अकर्मण्यताको अस्त्र

जङ्गी अड्डामा अर्थोपार्जनको आसक्ति बढाउन राजनीतिक नेतृत्व पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । राजनीतिक नेतृत्वमा जे काम पनि सेनाकै जिम्मा लगाउने चाहना देखिन्छ, मानौं सेनालाई जिम्मा दिंदा सबथोक सुध्रन्छ । रानीपोखरीको जीर्णोद्धारको जिम्मा समेत सेनालाई सुम्पन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, संस्कृतिमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले मिलाएको तारतम्य त्यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटमा १२.२५ मेगावाटको माडी खोला जलविद्युत् आयोजना (रोल्पा) नमूनाका रूपमा सेनालाई दिने प्रस्ताव गरिएको थियो । अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले ‘छिटो विद्युत् उत्पादन गरेर ऊर्जा संकट टार्ने हो भने सेनालाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्ने’ भन्दै लविङ गरेका थिए । निजगढ विमानस्थल निर्माण पनि सेनालाई नै दिने तयारी भइरहेको देखिन्छ । त्यसका लागि रूख काट्ने जिम्मा सेनालाई दिइसकिएको छ । अब भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा समेत सेनालाई सहभागी गराउने तयारी पनि हुँदैछ । जे विषय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सेनालाई जिम्मा दिन थालिएको बताउँदै पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात भन्छन्, “सेना त्यस्तो काम गर्ने संगठन हो कि होइन ? त्यसो गर्नलाई उसको क्षमता छ कि छैन ? त्यसो गर्दा उसको व्यावसायिकतामा असर पर्छ÷पर्दैन भनेर कसले हेर्ने ?”

ठूलो बजेटका विकास आयोजनाहरू सेनालाई सुम्पने सरकारको रुचिका पछाडि खास कारणहरू छन् । जस्तो, सेनाले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायको छानबिनको दायरामा पर्दैनन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले वर्षेनि यस्ता परियोजनामा ठूलो रकम बेरुजु देखाउँछ, तर त्यो बेरुजु प्रतिवेदनमै सीमित हुन्छ । यसले सेनाको आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितामा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सरकारले जिम्मा दियो भन्दैमा सेनाले आफ्नो भूमिका नै विवादित हुने गरिको काममा हात हाल्न मिल्छ त ? पूर्व महासेनानी रतीन्द्र खत्री भन्छन्, “अबको सैनिक नेतृत्वले सरकारले थोपर्ने परियोजना अस्वीकार गर्न पनि सक्नुपर्छ ।”

संक्रमणकालमा संसदीय सुपरीवेक्षण कमजोर बन्दा सरकार र जङ्गी अड्डा दुवैतिरको नेतृत्वमा यस्तो अराजकता बढेको देखिन्छ । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि विद्रोही माओवादीलाई प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा ल्याउने शान्ति प्रक्रिया शुरू हुँदा सेनामाथि नागरिक सुपरीवेक्षणको विषय खुबै चर्चामा थियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकारसँग सैनिक नेतृत्वको टकराव बढ्दा र माओवादीले सेनामा विभाजन ल्याउने दुष्प्रयास गर्दा आफैं सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो । तर, त्यसपछि भने सेना र सरकारको नेतृत्व एकअर्कालाई रिझउन तल्लीन भए । सेना सम्बन्धी विषयले संसदमा प्रवेश नै पाउन छाड्यो । सरकार र दलहरूले सेनालाई सबभन्दा विश्वसनीय शक्तिका रूपमा ‘प्रिभिलेज’ दिने प्रयत्न अहिले पनि जारी छ ।

नेपाली सेना सम्बन्धी विषय प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको जिम्मेवारीमा पर्छ । १७ साउनमा बल्ल यो समिति गठन भएको छ, तर नेतृत्व टुंगो लाग्न बाँकी छ । सरकारले सेनालाई जिम्मा दिने र सेना आफैंले हात हाल्ने सबै विषयबारे गहन छलफल हुने थलो राज्य व्यवस्था समिति नै हो । डा. भट्ट सेनामाथि संसदीय सुपरीवेक्षण प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “आर्थिक नाफाको गतिविधिमा संलग्नता बढाउँदै जाँदा भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताले प्राथमिकता नपाओस्, त्यसबाट आफ्नो व्यावसायिकतामा आँच नआओस् भन्नेबारे अबको सैनिक नेतृत्व पनि सजग हुनैपर्छ ।”

फरक विरासतको अपेक्षा

प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्री सेवानिवृत्त हुँदै गर्दा व्यापारिक ‘पार्टी भेन्यू’ बनेको आर्मी अफिसर्स क्लब सैनिक र तिनका परिवारबाहेक अरूलाई उपलब्ध नगराउने निर्णय गरिएको छ । जङ्गी अड्डा स्रोतका अनुसार यो निर्णयमा भावी प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको प्रमुख भूमिका थियो, जो अफिसर्स क्लबलाई ‘पब्लिक पार्टी भेन्यू’ बनाइएकोमा पहिलेदेखि नै सन्तुष्ट थिएनन् । जङ्गी अड्डाका एक सैनिक अधिकृतले थापा ऐतिहासिक महत्व बोकेको त्रि–चन्द्र मिलिटरी हस्पिटल भत्काएर बनाइएको महाँकालस्थित नौ तले भवनलाई भाडामा लगाउने निर्णयमा पनि पुनर्विचार गर्ने मनस्थितिमा रहेको बताए । “सार्वजनिक रूपमा समेत धेरै आलोचना भएकोले उहाँ यो भवनलाई अस्पतालकै रूपमा चलाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ” ती अधिकृतले भने, “त्यसका लागि छाउनीस्थित अस्पतालका केही विभाग यता सार्ने योजना छ । तर, पूरै भवन निकै ठूलो भएकाले आफैंले मात्र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने अन्योल पनि छ ।” १८ साउनमा प्रधान सेनापति क्षेत्रीले पुरानो मिलिटरी अस्पतालले चर्चेको सानो भवनमा शुरू गरिएको बाल चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, प्रयोगशाला र फिजियोथेरापी सेवाको उद्घाटन गरेका छन् ।

कम बोल्ने र विवादमा पर्न नचाहने ‘जेन्टलम्यान जनरल’ थापा नेपालमै कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज कोर्स गरेका पहिलो प्रधान सेनापति हुनेछन् । जङ्गी अड्डाबाट चुहिएका सूचनाहरूले सेनाको व्यावसायिकतालाई लिएर भावी सेनापति चिन्तित रहेको र राष्ट्रिय सुरक्षाको मूलभूत जिम्मेवारीसँग मेल नखाने गतिविधिमा लगाम लगाउने अग्रसरता देखिने संकेत पनि गरेका छन् । प्रा. ध्रुबकुमारका भनाइमा, आजको दिनमा फौजको संख्याभन्दा व्यावसायिकता महत्वपूर्ण भएकोले संख्या घटाउने र सेनालाई स्रोतसाधन र हातहतियारले सुसज्जित बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ । “हामीलाई बनियाँ सेना चाहिएको होइन” उनी भन्छन्, “नयाँ सेनापतिले सरकारबाट आवश्यक स्रोत जुटाएर सेनालाई स्मार्ट बनाउनुपर्छ ।”

पछिल्लो डेढ दशकयताका सेनापतिहरूले व्यापारिक गतिविधिमा लहसिएको जङ्गी अड्डालाई मलजल गर्दै आएकामा भावी प्रधान सेनापतिले नियन्त्रणको पहल गर्लान् त ? पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात नयाँ सेनापतिसामु ६ वटा प्रमुख चुनौती रहेको बताउँछन्– सेनाको कमाण्ड संरचना, सैन्य क्षमता, संगठनको नेतृत्व, आर्थिक/वित्तीय व्यवस्थापन, सैनिक मूल्यमान्यता र नागरिक–सेना सम्बन्ध ।

सेनाको कमाण्ड संरचनालाई अहिले अनौठो तवरबाट प्रादेशिक संरचनामा ढालिएको छ । पहिले पाँच विकास क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकामा गरी ६ वटा पृतना रहेकोमा अहिले सबै प्रदेशलाई समेट्न दुई वटा पृतना थपिएको छ– धनुषामा मध्यपूर्वी पृतना र बुटवलमा मध्यपश्चिम पृतना रहने गरी । सात प्रदेश र काठमाडौं उपत्यका हेर्ने एक गरी आठ वटा पृतना सञ्चालनमा आएका छन् । सैनिक संरचनालाई प्रादेशिक संरचनामा ढाल्ने यो अभ्यासलाई धेरैले विरोधाभासपूर्ण मानेका छन् । किनभने, एक त सेना प्रादेशिक संरचनामा जानुपर्ने फौज नै होइन, त्यसमाथि सबैजसो पृतना दक्षिण फर्केकाले मुलुकका सबै भूभागमा आवश्यक पर्न सक्ने सम्भावित सैन्य परिचालनका लागि पनि यसलाई उपयुक्त मानिएको छैन ।

पूर्वउपरथी बस्न्यात राष्ट्रिय सुरक्षामा बढ्दो ‘थ्रेट’ अनुसार सैन्य क्षमता मजबूत पार्न बेग्लै विशिष्टीकृत इकाइ बनाउने या प्रविधिले सुसज्जित गर्ने भन्ने विषय समेत निक्र्योल गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका भनाइमा, सैन्य नेतृत्वमा प्रधान सेनापति नै सर्वेसर्वा रहने वा प्रधान सेनापतिले ‘चेक’ गर्ने गरी विभागीय प्रमुखहरूलाई पनि जिम्मेवारी/अथोरिटी दिने भन्ने विषय अहिले पेचिलो बनेको छ । सेनामा भद्रगोल बनेको आर्थिक/वित्तीय व्यवस्थापन र चुलिएको ‘मिस म्यानेज्मेन्ट’ लाई कसरी ‘वेल म्यानेज्ड’ गर्ने भन्नेमा पनि नयाँ सेनापतिले ध्यान दिनैपर्ने बस्न्यात बताउँछन् । “विभिन्न कारणले सेनामा ‘मिलिटरी भ्याल्यू’ तोडिए जस्तै भएको छ” उनी भन्छन्, “हरेक सिपाहीलाई नेपाली सेनाको सदस्य भएकोमा गर्व गर्न सक्ने बनाउनु पनि नयाँ चिफसा’बको लागि अहम् चुनौती हुनेछ ।”

प्रधान सेनापति आफैंमा संस्था भए पनि सैन्य संगठन सञ्चालनमा टीमको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रिन्सिपल स्टाफ अफिसर्स (पिएसओज) मा क–कसलाई राख्छन्, कस्ता व्यक्तिलाई सैनिक सचिव नियुक्त गर्छन् र आफूपछिका रथीहरूलाई कस्तो जिम्मेवारी दिन्छन् भन्नेमा प्रधान सेनापतिको सफलता/असफलता निर्भर हुन्छ, धेरै हदसम्म । रुक्मांगद कटवाल र छत्रमानसिंह गुरुङ प्रधान सेनापति हुँदा आफूमुनिका रथीहरूलाई अधिकार नदिई थपना जस्तै बनाए । गौरवशमशेर जबराले भने रथी पवनबहादुर पाँडेलाई आफूभन्दा बढी अधिकार दिए । यी दुवै अभ्यासले संगठनको हित गरेनन् ।

एक जना पूर्वउपरथी सेनामा ‘भेस्टेड इन्ट्रेस्ट’ भएका थुप्रै हुने र तिनलाई नियन्त्रणमा राख्नु पनि नयाँ सेनापतिको लागि चुनौती हुने बताउँछन् । थापाको स्वभाव सकभर अरूलाई नचिढ्याउने खालको छ । बिदा हुन लागेका प्रधान सेनापति क्षत्रीको स्वभाव पनि त्यस्तै भएकाले फौजमा केही हदसम्म दण्डहीनता र अराजकता बढेको बताउने ती पूर्वउपरथी भन्छन्, “संगठनको हितका लागि सेनापति कडा पनि हुनुपर्छ ।”

बाह्य मुलुकसँग युद्ध लड्ने अवस्थामा नरहेको करीब ९५ हजार संख्याको नेपालको सेनालाई ‘राइट साइजिङ’ गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । नेपाली सेनाको मूलभूत जिम्मेवारीका लागि कति संख्या आवश्यक पर्छ र कसरी चुस्त बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि मूलतः नेतृत्वकै विषय हुन्छ । सेनामा प्रधान सेनापतिको तजबिजमा चल्ने बढुवा प्रणालीले पनि ठूलै समस्या निम्त्याएको छ । बढुवा प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट महासेनानीहरूले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएबाट पनि यो प्रष्ट हुन्छ । सबैलाई समेट्ने र कोही अन्यायमा नपर्ने पारदर्शी बढुवा प्रणाली बसाउनु नयाँ सेनापतिको अर्को चुनौती हुनेछ ।

एकथरीले सेनालाई थितिमा राख्न सेनाबारे कुनै विवाद सिर्जना हुँदा ‘सिभिल अथोरिटी’ ले दैनिक विवरण झ्किाएर हेर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, उपरथी वा त्योभन्दा माथिल्लो दर्जाका अधिकृतहरूको सम्पत्ति लगायतका विवरण सिभिल अथोरिटीको नियन्त्रणमा पनि हुनुपर्ने, सेनाको बजेट सदुपयोग भएनभएको हेर्ने संयन्त्र पनि बनाइनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यी विषय आफैंमा महत्वपूर्ण भए पनि सेनामा देखापरेको अहिलेको मूल समस्या भनेको नाफामुखी आर्थिक क्रियाकलाप नै हो । एक जना पूर्वउपरथी विकास आयोजनामा सेनाको संलग्नता अपरिहार्य नै हो भने बजेट रक्षा मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गर्न सुझव दिन्छन् । उनी भन्छन्, “मन्त्रालयले नै भुक्तानी दिने भएपछि न सेना विवादमा पर्छ, न व्यावसायिकतामा प्रश्न उठ्छ ।”

भाग्यले तिनै व्यक्तिलाई साथ दिन्छ, जसले कर्ममा विश्वास गर्छ । भाग्यको भरपुर साथ पाएका पूर्णचन्द्र थापाले मुलुकको राष्ट्रिय सेनालाई आलोचना र विवादको भुमरीबाट निकालेर गौरवमा फर्काउने अवसर पाएका छन् ।