समृद्घि मार्गका खाडल

Share:
  
- शेखर खरेल
दुईतिहाइ बहुमतको ओली सरकारले देखाएको समृद्घिको सपना पूरा हुने पहिलो शर्त हो, हरेकजसो क्षेत्रका खाल्डाखुल्डीबाट चिल्लो सडकमा कायाकल्प।

wikileaksindi.com
दुई वर्षअघि १६ वर्षे छोरा मुम्बईको सडक दुर्घटनामा गुमाएपछि दादाराव बिल्होरेले अरूका छोराछोरीले खाल्डाखुल्डीका कारण ज्यान गुमाउन नपरोस् भनी मुम्बई शहरका ५५६ खाल्डाखुल्डी पुरिसकेका छन् । उनको अभियान जारी छ।
गएको साता एकै खाले दुई समाचारले दुई भिन्न अनुभूति गराए । एउटा समाचारले द्रवित बनायो भने अर्कोले रिसको पारो ततायो । द्रवित बनाउने समाचार भारतको हो । मुम्बईका दादाराव बिल्होरेले दुई वर्षअघि आफ्ना १६ वर्षे छोरा प्रकाशलाई सडक दुर्घटनामा गुमाएका रहेछन् । मुम्बईको जोगेश्वरी–विक्रोली लिङ्क रोड खाल्डाखुल्डी परेकाले दुर्घटनामा परी प्रकाशको देहान्त भएछ । सडकको दुर्दशाका कारण आफ्नो छोराले ज्यान गुमाउँदाको पीडाबोध गरेका दादारावले अरूका छोराछोरीले पनि खाल्डाखुल्डीका कारण ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर दृढ संकल्प गरेछन् । त्यस उप्रान्त उनी मुम्बई शहरका सडकहरूका खाल्डा पुर्ने एकल अभियानमा सक्रिय छन् । टाइम्स अफ इण्डिया को समाचार अनुसार दादारावले गत सातासम्म ५५६ खाल्डाखुल्डी पुरिसकेका छन् । उनी भवन निर्माण स्थलहरूमा पुग्छन् र त्यहाँ काम नलाग्ने बालुवा–गिट्टीको चोकर बोरा र कराहीमा ल्याएर बेल्चा, ज्यावलको सहायताले सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने गर्छन् ।

पारो तताउने समाचार भने स्वदेशकै हो । काठमाडौं नगरका सडकहरूका खाल्डाखुल्डी किन पुरिएनन् भन्ने जनगुनासोको गएको साता प्रम केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिए, ‘ती सडकका खाल्डाखुल्डी यो सरकारले पारेको हो र ?’ उता सीमापारि स्रोत र शक्तिविहीन दादाराव सामलहरूको ‘जुगाड’ गर्दै खाल्डाखुल्डी पुरिरहेका छन्, यता देशको सर्वोच्च कार्यकारी, सत्तारोहणको पाँच महीना बितिसक्दा पनि सरकारको अकर्मण्यतालाई असंगत टिप्पणीद्वारा ढाकछोप गरिरहेका छन् ।

सडकका खाल्डाखुल्डी प्रतीकात्मक मात्र हुन्, समृद्धिको गगनभेदी नाराद्वारा करीब दुईतिहाइ मत बटुलेका ओलीबाट जनताले विद्यमान तमाम खाल्डाखुल्डी पुरिऊन् भन्ने अपेक्षा गरेका छन् । राजनीतिक होस् वा आर्थिक, प्रशासनिक होस् वा कूटनीतिक, शिक्षा÷स्वास्थ्य होस् वा भौतिक पूर्वाधार– ओलीले यस उप्रान्तका सबै खाल्डाखुल्डी पुरून् भन्ने जनअपेक्षा रहेको छ । ओलीको समृद्धिको पहिलो शर्त ती खाल्डाखुल्डीबाट चिल्लो सडकमा कायाकल्प हो । सामान्यजनको आवतजावतदेखि उनको सपनाको (मोनो) रेलको तुफानी विचरणका लागि पनि ती खाल्डाखुल्डी नपुरी धरै छैन । दुईमना सरकारका अधिपति ओलीका निम्ति आफ्ना पूर्ववर्तीहरूतर्फ चोर–औंला देखाएर पन्छिने छूट छैन ।

जनताका आधारभूत सुविधासँग जोडिएका अनि दैनन्दिनका साना तर महŒवपूर्ण कुरालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले दीर्घकालीन महŒवका योजना बुन्नुपर्ने हो । शायद, दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको कारण हो कि, सरकारलाई स–साना कुरातर्फ सोच्ने फुर्सद छ जस्तो देखिंदैन । रेल र पानीजहाजको सपनामा ओली यति गहिरो गरी डुबेका छन्, उनलाई सर्वसाधारण हिंड्ने फूटपाथ र आम नागरिक गुड्ने सडकको दुरवस्थाबारे कुनै सरोकार देखिन्न ।

आम नागरिक कुन हदको कष्टपूर्ण जीवन विताइरहेका छन् भन्ने जान्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । राजधानी काठमाडौंकै दुरवस्था काफी छ । खाल्डाखुल्डी र हिलाम्य सडक, भत्केका फूटपाथ, यत्रतत्र फोहोरका चुली, सवारी जाम आदिले काठमाडौंवासी र आगन्तुक पाहुना दुवैको जीवन दुरुह बनाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनले एक वर्ष पूरा गरिसक्दा पनि सुधारको सामान्य पहलसम्म देखिंदैन । काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गरेको ‘१०० दिनमा १०० काम’ को वाचा ३६५ दिन बितिसक्दा पनि शून्यबाट थालनी हुनसकेको छैन । महानगरवासी स्थानीय सरकारलाई चर्को कर तिरिरहेका छन्, तर महानगरबाट न्यूनतम सुविधा पाउन समेत वञ्चित छन् ।

अस्तव्यस्त काठमाडौं शहरका गौरवका चिनारीहरू रानीपोखरी, धरहरा, काष्ठमण्डप आदिको पुनर्निर्माण भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि हुनसकेको छैन । ठुटो धरहराले हाम्रो पुनर्निर्माणलाई गिज्याइरहेको छ भने रानीपोखरीको हालत त झ्न् अप्रेसन थिएटरमा चिरफारपछि लथालिङ्ग छाडिएको बिरामीको जस्तो छ ।

उता, काठमाडौं महानगरका खुला क्षेत्रमाथिको अतिक्रमणका कारण शहर दिनप्रतिदिन निसासिंदो छ । हिजोका दिन पर्ती जग्गाहरू को, कसले अतिक्रमण गरे भनेर अनुसन्धान र लगत राखिनुको सट्टा बचेका थोरै मात्र खुला क्षेत्र समेत सरकारकै निर्णयबाट विधिवत् मासिंदै छन् । उदाहरणका लागि, पुरानो बसपार्कमा व्यापारिक टावर बनाइनुको औचित्य कसरी पुष्टि हुन सक्छ ? बसपार्क क्षेत्रको अतिक्रमणपछि त्यहाँ बिसाइने बसहरू खुलामञ्चतिर सारिइदिंदा शहर झ्न् निसासिंदो र कुरुप बनेको छ । विद्रोह र स्वतन्त्रताको पर्यायवाची खुलामञ्च अतिक्रमणमा पर्दा हामीले आफ्नो सबैभन्दा लोकप्रिय पब्लिक स्पेस गुमाएका छौं । बसपार्कलाई सरक्क व्यापारीको हितमा सुम्पेर शहरको खुला क्षेत्र मास्नेहरू विरुद्ध किन दुईतिहाइको सरकार कारबाही गर्न अघि सर्दैन ?

संघीय सरकारको अकर्मण्यता र स्थानीय सरकारको आलस्यको मूल्य नगरवासीहरूले आगामी दिनमा झ्नै चर्को चुकाउनुपर्ने पक्का छ । पाँच महीनामा नपुरिएका सडकका खाल्डाखुल्डी आगामी दिनहरूमा झ्नै गहिरो बन्ने पक्का छ । पंक्तिकारको संशय यति मात्र हो, अर्को पाँच महीनापछि पनि प्रम ओलीका औंलाहरू कोतिर सोझ्निे हुन् ?

comments powered by Disqus

रमझम