गोलमेच सम्मेलनको प्रक्रिया, विधि र मापदण्डको पाँचबुँदे तयारीपत्र सहित राजनीतिक समितिसामु पुगेको नेकपा–माओवादीलाई ‘यू–टर्न’ गराए पनि निर्वाचनको विषयमा सुल्टो प्रगति भएको छैन । बरु, माओवादीलाई बेवास्ता गरेर निर्वाचन गर्न नसकिने राजनीतिक परिस्थिति सघन बन्दैछ । आखिर किन भाँडियो गोलमेच ? को हुन् गोलमेच भाँड्ने प्रमुख अभियन्ताहरू ?

अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति

आन्तरिक राजनीतिज्ञहरूले हैसियत र आत्मबल गुमाउँदै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू हावी हुनु स्वाभाविकै हो । यसै पनि कमजोर राष्ट्रको संक्रमणकालीन राजनीतिक व्यवस्थापन पूर्ण स्वतन्त्र रहने विश्व परिस्थिति अहिले कहीं पनि छैन । नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूका गतिविधि भने ४ मंसीरको निर्वाचन प्रतिकूल देखिएको छैन । १२ बुँदे सहमतियता कुनै न कुनै ढंगले नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा सक्रिय रहँदै आएको भारत र अवलोकन गरिरहेका अन्य राष्ट्रहरू गोलमेच सम्मेलनको भने विपक्षमा छन् ।

नेपालको राजनीतिक मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मूलतः भारतीय आँखाले ठम्याएको बाटो पहिल्याइरहेको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनमा भारत र चीनको तुलनामा अरू राष्ट्रको प्रभाव नगण्य हुन्छ । जहाँसम्म भारत र चीनको कुरा छ, नेपालमा उनीहरूको चासोको चर्चा गर्दा भारतीय चासो नै प्रमुख बन्न जान्छ । गोलमेचको कारणबाट घर्किंदै जाने निर्वाचन मितिप्रति सशंकित भारतले गोलमेच भनेकै चुनाव सार्ने अस्त्र हो भन्नेमा विश्वस्त बनेर त्यसलाई अवरुद्ध पार्न राजनीतिक दलभित्र दबाब बढाउँदै लग्यो ।

वैद्य माओवादीलाई भारतले आफ्नो विरोध बाहेक अरू कुनै राजनीतिक एजेण्डा नभएको शक्तिको रूपमा मूल्यांकन गरेको छ । त्यसैले, माओवादीकै कारणबाट निर्वाचन सार्ने त परै जाओस् कुनै पनि दललाई त्यसबाट रोक्ने रणनीति भारतले लिएको देखिन्छ । प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्दलीय सरकार निर्माण गरेर निर्वाचन गराउने रणनीतिकार भारत नै थियो । त्यसैले आफ्नै पहलमा भएको विकासक्रमलाई भताभुङ्ग पार्दा पुनः शुरू हुने ‘अनिश्चय’को यात्रा रोक्ने भारतीय प्रयत्नको परिणाम थियो, गोलमेच सम्मेलनको अन्त्य ।

संक्रमणकालसँगै बढिरहेको राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण नेपाली राजनीतिमा शक्ति–सन्तुलनको स्थिर विन्दु खोज्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई गाह्रो परिरहेको छ । भारतीय सक्रियतामा भएको १२ बुँदे सहमतिपछि उग्र–वाम र उग्र–दक्षिणपन्थी गठबन्धनले बदल्न खोज्ने राजनीतिक समीकरणलाई नियन्त्रणमा राख्न पनि निकै गाह्रो परिरहेको मानिन्छ । त्यसकारण, एमाओवादीलाई अगाडि सारेर भारतले पछिल्लो प्रपञ्च गरेको बुझन गाह्रो छैन ।

एकीकृत माओवादी

पटक–पटक पार्टी एकीकरणको प्रस्ताव लिएर मोहन वैद्यकहाँ पुगेका पुष्पकमल दाहाल यो मामिलामा असफल रहे । पार्टी एकीकरणको शर्तबाहेक अन्य अवस्थामा वैद्य माओवादीलाई चुनावभन्दा बाहिर राख्नु दाहालको प्रष्ट रणनीति हो । तर, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस एमाओवादीको यस्तो चाहना पूरा हुन नदिने रणनीतिमा रहे । माओवादीको मागप्रति कांग्रेस र एमालेको सापेक्षित लचकता त्यसैको परिणाम हो । तर, बाहिरी शक्तिहरूले निर्वाचनमा अडान राखेकाले उनीहरू वैद्यका मागप्रति भन्दा चुनावप्रति बढी दृढ देखिन्छन् ।

वैद्य माओवादीको आगामी रणनीतिबारे एमाओवादीको दृष्टिकोणबाट नै आफ्नो धारणा बनाइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू कांग्रेस र एमाले लगायतका दलको कारणले सशंकित बने । गोलमेच कार्यान्वयन भयो भने समयक्रममा आफूमाथि समस्या थपिने अनुमान दाहालले गरेका छन् । हेटौंडा महाधिवेशनपछि ६ महीनासम्म पद विभाजन गर्न नसक्दा पार्टीमा समस्या चर्किएको छ । केन्द्रीय समिति बाहेक सबै पदको खारेजीले आन्तरिक सन्तुलन बिग्रिएको छ । एकातिर बाबुराम भट्टराईको असन्तुष्टि चुलिएको छ भने अर्कोतिर पार्टीबाट जुनसुकै समयमा बाहिरिन सक्ने झुण्डहरू तयार छन् । दाहालको निर्वाचनप्रतिको दृढतालाई ‘सेवोटेज’ गर्न बाबुरामसँग माओवादीका नेत्रविक्रम चन्दको भेटघाट पनि बाक्लिंदो छ ।

संविधानसभा विघटनपछि व्यक्तित्वमा आएको असाधारण क्षय र राजनीतिमा घट्दो भूमिकाबाट आत्तिएका भट्टराई गुमेको साख फिर्ता गर्ने यत्नमा छन् । आफ्नै नेतृत्वमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गरेर तङ्ग्रिनेमा ढुक्क रहेका उनी भारत र दाहालले समेत विकल्प खोजेपछि संगठनभित्र वैद्यभन्दा शक्तिशाली मानिएका चन्दसँग मिलेर निर्वाचन सार्ने लाइनमा गए ।

पार्टीभित्र पदत्याग प्रकरणपछि दाहाल–भट्टराई सम्बन्ध झनै चिसिएको छ । भट्टराई–चन्द सम्बन्धबाट झस्किएका दाहालले गोलमेचको लागि पाँच बुँदा लिएर आएका वैद्य मोर्चालाई माग पूरा गर्न नसकिने भन्दै विदा गरिदिए । दुई दिन भए पनि वार्तालाई लम्ब्याउने पक्षमा रहेका सुशील कोइरालालाई पनि उनले वैद्य पक्ष कुनै हालतमा निर्वाचनमा आउँदैन भन्दै विश्वस्त पारे । झलनाथ खनाल त यसै पनि दाहालका दाहिना छँदै थिए । यसरी धेरैको चाहनालाई आफूसँग जोडेर दाहालले गोलमेचलाई समाप्तै पारिदिए ।

गोलमेच भनिए पनि सर्वदलीय भेलाबाट केही माग पूरा गरिएको भए ‘फेस सेभिङ’ भएको ठानेर वैद्य समूह निर्वाचनमा आउने थियो । माओवादीभित्र निर्वाचन विवादित भए पनि त्यसलाई कार्यनीतिको विषय बनाइएकोले परिवर्तन गर्न नसकिने थिएन ।

नेकपा–माओवादी

वैद्य माओवादीको पार्टी निर्णय र त्यसले उत्पन्न गरेको अन्तरविरोध पनि गोलमेच भाँडिनुको कारण रह्यो । संविधानसभा विघटन र एमाओवादी विभाजन लगत्तै वैद्य समूहले नयाँ सहमतिको लागि गोलमेच सम्मेलनको विकल्प अघि सारेको थियो । र, विभाजनको औचित्य सावित गर्न ‘गोलमेच मार्फत नयाँ सहमति’ भन्ने नारा दिएको थियो । तर, राजनीतिक परिस्थिति माओवादीलाई हेरेर, सुनेर र कुरेर बस्ने खालको थिएन । नयाँ संविधानसभा निर्वाचन, संविधानसभाको पुनस्र्थापना जस्ता बहसले वैद्यहरूको गोलमेचलाई कुनै महत्व दिएन ।

संविधानसभा विघटनपछिको उकुसमुकुस बाबुरामको बहिगर्मनसँगै गैरदलीय सरकार बनेर टुंगियो । नयाँ निर्वाचनमा जाने भएपछि संविधानसभा पुनस्र्थापनाको बहस पनि सकियो । नयाँ निर्वाचनका अनेक बाधाबीच माओवादीको बहिष्कार राजनीति केन्द्रीय चुनौती बनेर आयो । निर्वाचन मिति तोकिनासाथ माओवादीले सशक्त बहिष्कारको निर्णय गर्दा कसैले गम्भीरतापूर्वक नलिए पनि ४ मंसीर नजिकिंदै गर्दा उसको नीतिले प्रभाव पार्ने परिस्थिति बनेको छ । उसको बहिष्कार नीतिलाई प्रयोग गरेर विभिन्न शक्तिहरूले राजनीतिक लाभ लिन खोजेको छनकहरू बाक्लिन थालेका छन् । त्यसले वैद्य माओवादीलाई निर्वाचनमा ल्याउन चाहने र नचाहने शक्तिहरूलाई थप धु्रवीकृत बनाएको छ ।

माओवादीभित्र निर्वाचनमा जाने र नजाने दुईथरी मत रहे पनि प्रारम्भदेखि नै पार्टीको आधिकारिक लाइन ‘यथास्थिति’मा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने थियो । वैद्य समूहको ‘यथास्थिति’ भन्नाले संविधानसभा विघटनयता विकसित राजनीतिक घटनाक्रम हो । माओवादीले पोखरा सम्मेलनबाट पार्टीको आधिकारिक लाइनलाई अझ् कडा पारेपछि अरू दलहरू उसलाई सहभागी नगराई स्वतन्त्र, भयरहित र निष्पक्ष निर्वाचन हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगे । यसै निर्णयको कारणले गर्दा बहिष्कारप्रति कठोर ठानिएको माओवादी निर्वाचनप्रति लचिलो बन्दै आइरहेको थियो ।

कुनै पनि हालतमा निर्वाचनमा भाग लिन नहुने मत राख्दै आएका नेत्रविक्रम चन्दले अन्य दलहरूले गोलमेचमा समर्थन जनाउने आधार देखेका थिएनन् । उनले वार्ताद्वारा आफ्ना केही मागहरू पूरा गराउन सकियो भने संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ भन्ने पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको मतलाई ठाडै अस्वीकार गरेका थिए । वार्ताको अवधि लम्बिंदै जाँदा सरकारले केही आधारभूत शर्तहरू मानिदियो भने निर्वाचनमा जानुपर्ने मत पनि बलियो बन्दै थियो । त्यो मत बलियो बन्दा पार्टीभित्र चन्दको लागि समस्या उत्पन्न हुन्थ्यो । त्यसैले पहिलो पुस्ताको नेतृत्व निर्वाचनप्रति लचकदार बन्ने छनक पाइसकेका चन्दले गोलमेचका शर्तहरूलाई अझ कडा पार्न वैद्यमाथि दबाब बढाए ।

वैद्य संगठनमा बलियो पकड रहेका चन्दमा निर्भर छन् । यस्तो अवस्थामा उनी चन्दको सुझवभन्दा बाहिर जान सम्भव थिएन । सबै विवादका विषयहरूलाई गोलमेच सभाबाट टुंग्याउनुपर्ने चन्दको प्रस्ताव लागू हुने हो भने अर्को संविधानसभा निर्वाचनको कुनै अर्थ पनि रहँदैन । यसरी माओवादीभित्रको अन्तरविरोध र पार्टीभित्र थप शक्तिशाली बन्न चन्दले चालेको चालले पनि गोलमेचलाई गोलमालमा पारिदियो ।

गोलमेचको कथा सकिएपछि निर्वाचन सार्ने र एमाओवादीसँग पार्टी एकीकरण गर्ने प्रस्ताव लिएर चन्द चीनको राजनीतिक यात्रामा निस्केका छन् । निर्वाचन सार्न बाबुराम भट्टराईसँग सहमति गरेर नै चन्द चीनतिर लागेका हुन् । संस्थागत निर्णयभन्दा बाहिर विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूसँग अस्वाभाविक सम्पर्क–सम्बन्ध राख्दै हिंडेका चन्दमाथि पार्टीभित्र आलोचना भने बढ्दै गएको छ । निर्वाचन सार्ने र बाबुराम मार्फत पार्टी एकीकरण गर्ने रणनीति अनुरूप उनले गोलमेचलाई गोलमाल गर्न सहायक भूमिका खेलेको चर्चा माओवादीमा व्याप्त छ ।