“आप हिन्दी में बात कर सकते हैं ?” पछिल्ला चार वर्ष नेपालमा ‘शरणार्थी’ जीवन बिताएका अफगानी नागरिक मुर्तजा जाफरी (३४) ले फोनमै भनेका थिए । मातृभाषा पारसी भएका तर हिन्दीमा राम्रै संवाद गर्न सक्ने जाफरीले केही नेपाली शब्द पनि अप्ठेरोसँग उच्चारण गरी आफ्नो परिवारले देश छाड्नुपरेको कथा सुनाए ।

आफन्तको मृत्युमा समवेदना दिएर फर्किंदै गरेका उनका बाबु ओलाम हैदर जाफरी र भाइ मुस्तफा चढेको निजी मोटर तालिवान विद्रोही समूहको विस्फोटमा पर्‍यो । “क्षतविक्षत शव” उनी भन्छन्, “त्यो देखेर म बेहोश भएँ । तालिवानको कब्जाका ग्रामीण इलाकामा बसिसक्नु थिएन । शहरमा पनि उनीहरू लुकिछिपी धावा बोल्थे ।”

अफगानिस्तानको दक्षिणी कान्दाहार शहरमा भव्य घर भएका मुर्तजाको परिवारको ग्रील कारखाना पनि थियो । जसबाट मासिक करीब डेढ लाख अफगानी (जसको मौद्रिक मूल्य भारु सरह हुन्छ) आम्दानी भइरहेको थियो । “ग्रील कारखानामा काम गरिरहेको मेरो सानो भाइ सबिरलाई पनि एक तालिवानीले गोली हानेर मारिदियो” मुर्तजा भन्छन्, “साना छोराछोरी र श्रीमतीलाई बचाउन घर–गाउँ छाड्नैपथ्र्यो ।”

झ्टिीगुण्टा कसेर श्रीमती र तीन नानीहरू लिई उनी बसमा काबुल गए, राहदानी बनाए, भारतको भिसा लगाएर दिल्ली उडे । ज्यान जोगाउन मात्रै दिल्ली आइपुगेका उनले अगाडि केही सोच्नै सकिरहेका थिएनन् । दिल्लीमा कसैले उनलाई नेपाल गएर गरिखान सकिन्छ भन्ने सुझयो र एक दलालसँग भेटायो । दलाललाई जनही २५०० अमेरिकी डलर बुझएर परिवारसहित काठमाडौंका लागि बस चढेका उनी चार दिनपछि ठमेल आइपुगे, सन् २०१५ मा । मुर्तजा भन्छन्, “त्यो भारतीय मूलको दलालले हामी पाँचै जनाको अफगानी राहदानी पनि लग्यो ।”

काठमाडौं आइपुगेको केही महीनापछि उनी शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयोग (यूएनएचसीआर) को कार्यालय पुगे । हाल काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–११ मा डेरा लिएर बसेको यो परिवारलाई यूएनएचसीआरले शरणार्थीको रूपमा परिचयपत्र दिएको छ ।

आमा, भाइ–बुहारी, बहिनी–ज्वाइँ इरान र पाकिस्तानमा रहेको सुनेको बताउने मुर्तजा भन्छन्, “अहिले सामाखुशीको एक ग्रील उद्योगमा काम गर्छु । श्रीमतीलाई नसा सम्बन्धी उपचार गर्न डाक्टरले २२ हजार जुटाउन भनेको छ, सकेको छैन ।”

श्रीमती र चार छोराछोरी सहित सन् २०१५ देखि काठमाडौंमा ‘शरणार्थी’ जीवन बिताइरहेका मोहम्मद दाउद (४४) को कथा पनि मुर्तजासँग मिल्छ । अफगानिस्तानको कान्दाहार नजिकै नैयावलका उनी तालिवान विद्रोहीदेखि ज्यान जोगाउँदै स–परिवार नेपाल आइपुगेको बताउँछन् । दाउद भन्छन्, “नेपालमा मजदूरी गरेर बाँच्न सकिन्छ भन्ने सुनेपछि दलाललाई ६ हजार अमेरिकी डलर बुझएर काठमाडौं आएको हुँ ।”

२०७२ को भूकम्पमा परी दाउद घाइते भए, दायाँ हात कमजोर भएका दाउद यहाँ गुजारा गर्न मुश्किल भएको बताउँछन् । शरणार्थीको परिचयपत्र पाएका दाउद लगायतलाई यूएनएचसीआरले स्कूले नानीहरूको पढाइ खर्च भनी वार्षिक रु.१७ हजार दिइरहेको छ । परिचय नखुलेका कारण सरकारी विद्यालयले भर्ना नलिएकाले उनीहरूले बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन् ।

त्यस्तै, अफगानिस्तानको हेलमन्ड शहरका हुमायुँ सेरजाद (२५) को परिवारले पनि काठमाडौंमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेको छ । उनी पनि सन् २०१५ मै दलाललाई जनही एक हजार अमेरिकी डलर बुझएर दिल्ली–लखनऊ हुँदै काठमाडौं छिरेका हुन् । अफगानिस्तानदेखि करीब १८०० किलोमिटर पूर्वको काठमाडौंमा हाल १३ परिवारका ५३ जना अफगानी शरणार्थी छन्, जसलाई नेपाल सरकारले भने शरणार्थीको पहिचान दिएको छैन ।

अशान्त अफगानिस्तानबाट शरण खोज्दै नेपाल आइपुगेका उनीहरू आफ्नै देश फर्कन चाहन्छन् । “बाँच्ने अवस्था भइदिए आजै देश फर्कन्छौं” मुर्तजा भन्छन्, “अफगानिस्तानमा शान्ति आओस् र हामी देश फर्कन पाऊँ, यही चाहना छ ।” आफ्नै देश फर्कने अवस्था नआउन्जेल शरणार्थीका रूपमा गरिखाने वातावरण नेपाल सरकारले बनाइदेओस् भन्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘अवैध आप्रवासी हुन्’

यूएनएचसीआरले शरणार्थीको परिचयपत्र दिए पनि अफगानिस्तानबाट शरण खोज्दै काठमाडौं आएकाहरू नेपाल सरकारको दृष्टिमा अवैध आप्रवासी हुन् । “नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाको फाइदा उठाई विभिन्न मुलुकबाट मानिसहरू नेपाल छिरेका हुनसक्छन्” गृह मन्त्रालयको शरणार्थी मामिला हेर्ने इकाई ‘नुक्रा’ का प्रमुख तथा गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी भन्छन्, “उनीहरू अवैध आप्रवासी हुन् ।” तिब्बत र भूटानबाट शरण खोज्दै आएकालाई मात्र सरकारले शरणार्थीको पहिचान दिएको उनको भनाइ छ । शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा हस्ताक्षर नगरेको र आन्तरिक रूपमा पनि शरणार्थी सम्बन्धी कानून नबनाएकाले नेपालले आप्रवासीको बोझ् थाम्न नसक्ने जानकारहरू बताउँछन् । ल